काठमाडौं, २७ भाद्र । नेपाल भ्रमणमा आउनुभएकी अमेरिकी मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेसनकी उपाध्यक्ष फतिमा जी सुमरले आर्थिक अनुदानलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन नहुनेमा जोड दिनुभएको छ।

उहाँले नेपाल र अमेरिकाबीच सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताको संसदीय अनुमोदनका लागि समय घर्किरहेको बताउँदै चाँडै नेपालले यसबारे निर्णय लिनेमा आफू आशावादी रहेको बताउनुभयो।

विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा खर्च गरिने करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौतालाई लिएर नेपालभित्र गहिरो मतभेद छ।

अघिल्लो साता नेपाल सरकारका प्रश्नहरूमा स्पष्टीकरण पठाएको अमेरिकाले उक्त सम्झौतालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लानुपर्ने जोड दिइरहेको छ।

नेपालमा रहँदा सुमरले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई भेट्नुभएको थियो।

एमसीसी अनुदानसम्बन्धी कम्प्याक्ट (सम्झौता)लाई अहिलेकै अवस्थामा कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रै मतभेद छ।

उक्त सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री देउवालाई सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू वा प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको सहयोगको आवश्यकता पर्छ।

एमसीसीको विरोध “दुर्भाग्यपूर्ण”

आफ्नो चार दिने भ्रमण सम्पन्न गर्नुअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फतिमाले एमसीसी अनुदान सम्झौतालाई राजनीतिक स्वार्थ प्राप्तिको माध्यम नबनाउन अनुरोध गर्नुभएको थियो।

एमसीसी कम्प्याक्टका बारेमा नेपालले राखेका प्रश्नको जवाफ आफूहरूले पठाएको र त्यसबारे नेपाली नेतृत्वका थप जिज्ञासाहरू आफ्नो भ्रमणका क्रममा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएको चार वर्ष भइसकेको छ। अब यसलाई अनुमोदन गर्ने बेला भयो। मलाई थाहा छ धेरै बयानबाजी भइरहेका छन् र मिथ्या सूचनाहरू पनि फैलिएका छन्। यो दुर्भाग्यपूर्ण हो।”

“मानिसहरूलाई सही निर्णय गर्नबाट वञ्चित गर्न त्यसलाई प्रयोग गरिएको छ। मैले थप केही प्रश्न वा प्रस्ट पार्नुपर्ने विषय छन् कि भनेर पनि सोधे। हाम्रा भेटवार्ताहरूपछि सबै नेता र सांसदहरूसँग जिम्मेवार निर्णय गर्न आवश्यक सूचना उपलब्ध छ भनेर आश्वस्त छु।’

नेपालकै इच्छा अनुसार एमसीसी अघि बढाइएको भन्दै सुमरले विगतका आठ वटा सरकारले यसको कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गर्नुभयो।

वासिङ्टन डिसीबाट आएको उपाध्यक्ष सुमरको प्रतिनिधिमण्डलसँग प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले एमसीसीबारे राजनीतिक स्तरमा छलफल जारी राखेको बताउनुभएको थियो।

विपक्षी नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा एमसीसी पारित गराउन आफूले प्रयास गरे पनि अहिले सत्ता गठबन्धनको निर्णय हेरेर धारणा तय गर्ने धारणा राख्नुभएको थियो।

देउवा गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफू एमसीसीबारे राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा रहेको बताएका विवरण आएका छन्।

सुमरले नेपाली नेतालाई राखेको प्रश्न

एमसीसीको संसदीय अनुमोदनको समय घर्किरहेको भन्दै सुमरले महामारीपछिको विश्वको बिग्रँदो आर्थिक अवस्थालाई ध्यान पुर्‍याएर अनुदानको सदुपयोग गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो , “हामी सबै एउटा विश्वव्यापी महामारीमा बाँचिरहेका छौँ। २५ वर्ष गरिबी विरुद्ध लडेर हासिल गरेका उपलब्धि हामीले २५ सातामै गुमाएका छौँ।”

ूएमसीसी कम्प्याक्टले उपलब्ध गराउने आर्थिक विकासको अवसर महामारीका कारण यसअघि भन्दा थप सान्दर्भिक भएको र यो क्षणलाई नेपाललाई गुम्न दिन नहुने मैले मेरा प्रत्येक भेटवार्तामा जोड दिएकी छु।ू

आफूले भेटेका सबै नेताहरूलाई एमसीसीको अनुमोदनको काम सम्पन्न गर्नका लागि तपाईँहरूले थप कतिन्जेल कुर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो।

सुमरले एमसीसीको संसदीय अनुमोदनका लागि कुनै समय सीमा तोकेर आफूहरूले छलफल नगरे पनि यथाशीघ्र सम्झौता अनुमोदन हुनुपर्ने धारणा आफूले राखेको उल्लेख गर्नुभयो।

भेटवार्ताहरूबाट आशावादी रहेको बताउनुभएकी उहाँले संसद्बाट अनुमोदन भएपछि मात्रै एमसीसी कार्यान्वयनमा जाने बताउनुभयो।

एमसीसीमा कुनै सैन्य अङ्ग नरहेको भन्दै सुमरले अमेरिकी सहायता कुनै सर्त लिएर नआउने पनि उल्लेख गर्नुभयो।

एमसीसीबारे नेपालले जस्तो सुकै निर्णय लिए पनि सात दशकदेखिको अमेरिका नेपाल सम्बन्ध निरन्तर रूपमा अघि बढ्ने सुमरले उल्लेख गर्नुभएको छ ।