प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, १६ बैशाख । नेपाल वायुसेवा निगमले प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेका एअर बस कम्पनीका ३३०- २०० सेरिजका दुइृवटा फराकिलो आकारका(वाइड बडी) हवाइजहाजको खरिदमा प्रचलित ऐन नियमलाई छलेर करिब ६ अर्ब रुपैया घोटला गर्न खोजिएको पाइएको छ ।
यो ६ अर्ब मध्यै जहाजको मूल्यको १० प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ८ करोेडदेखि २ अर्ब १८ करोड रुपैया (जहाजको मूल्य प्रतिजहाज १०४ देखि १०९ मिलियन डलर हुने कुरा संझौतामा उल्लेख छ )वैधानिक कमिशन मार्फत खान खोजिएको छ । करिब ४ अर्ब रुपिया जहाजको मूल्य बढाएर खान खोजिएको छ ।

नेपाल वायु सेवा निगममा अघिल्लोपटक एअरबस कम्पनीसंग जहाज खरिदको संझौतामा बसेका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार एअरबसका जहाजहरु उनीहरुले प्रस्ताव गरेको मूल्यको आधा मूल्यमा किन्न सकिन्छ । पहिलेको खरिदमा यस प्रक्रियामा संलग्न पक्ष, राजनीतिक दलका नेताहरु, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति,अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बोर्ड सदस्य, मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु, सञ्चार माध्यम सबैलाई उचित हिस्सा मिल्ने गरी निगमले खरिद गर्ने बाइड बडीको मूल्य ८७ मिलियन डलरमा संझौता भएको थियो ।

यसमा साढे ६ मिलियन जति बायर्स् फर्निसिड. इक्युपमेण्टको मूल्य राखिएको तर नेपालले खरिद गर्ने जहाजमा एअरबसले उपलब्ध गराउने सुविधा नै पर्याप्त हुने भएकोले सो मूल्यका थप सामान जडान नहुने भएकोले तात्कालिन टेण्डरमा एअरबसले उल्लेख गरेको नेट फ्लाई अवे मूल्य ८१ मिलियनमा नै जहाज आउने अवस्था थियो ।

त्यतिबेला एअरबसले न्यारोबडीको जहाजलाई ४१ मिलियन डलर र बाइड बडीको जहाजलाई ८७ मिलियन मूल्य राखेकोमा १ सय ५० सीटे २ वटा न्यारो बडीको भन्दा २ सय ७४ सीटे एउटा वाइड बडीको जहाजको मूल्य बढी हुन गएकोमा आलोचना भएको थियो ।

जहाज जति ठूलो हुन्छ,त्यसको प्रति सीट लागत मूल्य कम हुन्छ । ३ सय यात्रु बोक्ने साधुरा दुइ जहाज भन्दा २ सय ७४ यात्रु बोक्ने फराकिलो एक जहाजको मूल्य बढी हुन आफैमा अनौठो थियो । निगमले त्यति बेला गरेको संझौतामा ठूलो जहाजबाट ठूलो भाग खान खोजिएको आरोप लागेको थियो ।

एक ठूलो र एक सानो जहाज ल्याउने प्रक्रियामा बैना पठाएपछि अख्तियारको मुद्दा लागेर विमान खरिद प्रक्रिया अवरुद्ध हुन गएको थियो । भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट संबन्धित पदाधिकारीहरुले सफाई पाएपछि पनि वाइड बडीको खरिद प्रक्रिया बढ्न सकेन ।

वाइड बडीको खरिदमा मूल्य अस्वभाविक राखेर भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको, एकमात्र वाइड बडीको जहाज चलाउनु,प्राविधिक,प्रशासनिक र बजार व्यवस्थापनको दृष्टिले पनि उपयुक्त नहुने जस्ता कारणले सरकारले न्यारोबडीका जोडा जहाज ल्याउने स्वीकृति दिएपछि वाइडबडीको जहाज ल्याउने प्रस्ताव तुहिन गएको थियो ।

तात्कालिन खरिद मूल्यमा न्यारो बडीको जहाजलाई नै ब्रेक इभनमा पुग्न कठिन हुने भएकोले वाइड बडीको जहाज घाटाको व्यापार भएको चर्चा चलेको थियो । यी दुवै जहाजबाट निगमलाई अहिले पनि दैनिक एक करोड नोक्सानी भएको बताइन्छ ।

तर न्यारो बडीको जहाज २०७२ मा ल्याउदा पनि पहिले एअरबसले ६ बर्ष पहिले प्रस्ताव गरेकै मूल्यमा प्राप्त गरेकोले अहिले पनि त्यति धेरै मूल्य बढ्न नपर्ने जानकारहरु बताउछन् ।

नेपाल वायुसेवा निगममा भएका अनियमितताहरुलाई ढाकछोप गर्दै आएको नागरिक दैनिकको ६ पुस २०७४को अंकमा हेलिकोप्टर
खरिदसम्बन्धी एक समाचारमा लेखिएको छ, ‘विक्रेताको वेबसाइटमा हेलिकप्टर तथा जहाजको मूल्य एउटा राखिन्छ, खरिद गर्दा त्यो मूल्य अर्कै हुन्छ । नेपाल एयरलाइन्सले केही समयअघि खरिद गरेको एयर बस ३३० को मूल्य वेबसाइटमा १६ करोड अमेरिकी डलर राखिएको छ । तर खरिद गर्दा त्यसको मूल्य १० करोड ४० लाख डलरमात्र परेको थियो ।’ अर्थात निगमले वाइडबडीको विमान खरिदको संझौता गर्दा एअरबस ३३०-२००को क्याटलग मूल्य १६० मिलियन डलर रहेछ । निगमलाई उसले विगतमा अफर गरेको ४९ प्रतिशत छुटलाई गणना गर्ने हो भने त्यसको त्यो जहाज अहिले ८१.६ मिलियन डलरमा आउन सक्दथ्यो ।

निगमका एक पूर्व महाप्रबन्धकका अनुसार जहाज विक्रेताहरु लचिला हुन्छन, त्यसैले यो जहाज ८५मिलियनमा हामीले ल्याउन सक्ने अवस्था थियो । यसरी हेर्दा वाईड बडीको खरिदमा झण्डै ४० देखि ४८ मिलियन डलर अर्थात ४ देखि ४ अर्ब ८० करोड रुपैया मूल्य बढाएर खान खोजिएको छ ।

हाइफलाईको अर्डर १ बर्ष पहिले मात्र

नेपाल वायुसेवा निगमका अधिकारीले आफूले प्रत्यक्ष अर्डर गर्दा नयाँ विमान आउन समय लाग्ने भएकोले सीधै निर्माता कम्पनीहरुसंग आपूर्तिको टेण्डर नमागिएको तर्क दिएको छ तर वास्तविकता के छ भने निगमले जहाज आपूर्तिका लागि चयन गरेको आपूर्तक कन्सोर्टियमको एक साझेदार हाइ फ्लाईले नेपाललाई दिने भनेको जहाज २१ जुन २०१७मा मात्र अर्डर गरेको छ , जसमा १८ विजनेश क्लासका सीट र २५६ इकोनोमिक क्लासका सीट हुनेछन ।

नेपाल एअरलाइन्सले आफूले एअरबस खरिदकालागि तयार पारेका टाइम लाइनमा उल्लेख भएको भन्दा यो निकै समयपछि उत्पादनको अडेर भएको देखिन्छ । निगमले आफ्नो वेभसाइटमा राखेको समय तालिकामा वाइड बडी खरिदमा भएको प्रगति यस्तो छ :

Highlights of Progress on acquiring two A330-200 wide body aircrafts  by Nepal Airlines Corporation

• Tender Issued on 24th September2016,  deadline 45 days from issued date.
• Total Bids received from 11 companies.
• Selected bid by AAR Corp in consortium with German Aviation Capital Corporation (GACC) and Hi Fly Airlines.
• MOU signed on 27th January, 2017.
• Purchase Agreement  signed on 17th March, 2017.
• Sales and Purchase Agreement work in progress.
• Preliminary Manufacturer’s Serial Number assigned  by Airbus for two A330-200 are #1845 and #1854 respectively.
• A330-200 Wide Body Purchase Agreement Signed on 7th April 2017.

निगमले गत बर्ष जुनको तेस्रो हप्ता नै पहिलो किस्ता पठाएको थियो । निगमले ७ अप्रिल २०१७ मा खरिद संझौता सम्पन्न भएपछि खरिद संझौता अनुसार प्रतिवद्धता शुल्क (कमिटमेण्ट फि) पठाएपछि नै निर्माणको प्रक्रियामा लगिनु पर्ने थियो । निगमले कमिटमेण्ट फि चाही ८ अप्रिल २०१७ मा खरीद विक्री संझौता सम्पन्न हुनुभन्दा पहिले १ मार्च २०१७ मा अमेरिकी डलर १० लाख एएआर कर्पलाई पठाएको थियो । खरिदबिक्री संझौतामा भने खरिदका सम्पूर्ण रकम जर्मनीको म्युनिखमा रहेको एस्क्रो एजेण्ट नर्टन रोज फुल ब्राइट एएलपीको यूनी क्रेडिट बैंक एजी(पुरानो हाइपो भरेन्सबैंक)को खातामा पठाएर हुने उल्लेख छ । निगमले १९ जून २०१७ मा ७ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर  पेस्की एस्क्रो एजेण्ट नर्टन रोज फुल ब्राइट एएलपीको यूनी क्रेडिट बैंक एजी(पुरानो हाइपो भरेन्सबैंक)को खातामा पठाएको थियो ।

हाइफलाईले एक बर्ष पहिले अर्डर गरेर एक बर्षमा प्लेन ल्याउन सक्ने तर नेपाल सरकारले ग्यारेन्टी बसेर प्लेन ल्याउन अनुमति दिएको निगमले सीधै एअरबसंग कुरा गरेर प्लेन ल्याउन नसक्ने कुरा निगमको अक्षमता र विश्वसनीयताको कमी मात्र होइन कि कमिशन र बढी रकम पचाउन गरिएको कुतर्कमात्र हो । हाई फलाईले जस्तो एअरवसका विमान नेपाल वायुसेवाले पनि उडाएको छ र निगम नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा छ , यसले २०१६ को सेप्टेम्बर जतिखेर कमिशन र बढी मूल्य पचाउने हिसाबले १००० घण्टा उडेको एअरबसकोे ३३०-२०० सेरिजको जहाज ल्याउने तानावाना बुनियो, त्यहीबेला एअरबससंग प्रस्ताव मागेको भए उसको क्याटलग प्राइसको आधा मूल्यमा जहाज आउथ्यो । उसंग प्रत्यक्ष डिल गर्दा अहिले जस्तो विदेशमा कमिशन उठाउने र मिलाएर खाने एस्क्रो एजेण्ट घुसाएर कमिशन र छुटको रकममा लुट गर्ने अवस्था आउने थिएन ।

Hi Fly places its first direct firm order

21 June 2017 ,Hi Fly, a Portuguese airline specialising in worldwide widebody aircraft wet leasing, has placed its first direct firm order with Airbus for two A330-200s. Hi Fly is an all-Airbus operator and the two additional A330s will join its existing fleet of 14 Airbus widebody aircraft. The new A330s will feature a two class cabin layout, seating 18 passengers in business and 256 in economy.

The order will contribute to Hi Fly’s strategy for long-haul fleet replacement offering its customers – namely airlines, tour operators, governments, companies and individuals – the most cost-efficient and versatile widebody aircraft.

Paulo Mirpuri, Chairman and CEO of Hi Fly, said: “This acquisition is part of our strategy to renew our fleet and progressively own all the aircraft we operate. As a loyal Airbus operator we are very much looking forward to the arrival of these new Airbus A330-200s”.

“We are pleased that Hi Fly has renewed its confidence in the versatile A330-200”, said John Leahy, Chief Operating Officer Customers, Airbus Commercial Aircraft. “In choosing the versatile A330-200, Hi Fly will offer its customers an aircraft that covers all ranges from short-haul to true long-haul while providing passengers with best in class comfort.”

तौल किन घट्यो ?

निगमले आरएफपी माग गर्दा मेक्सिमम टेकअफ वेट(अधिकतम् उडान भार) २४२ टनको माग गरिएको छ तर संझौतामा भने २३० टन मेक्सिमम टेकअफ वेट(अधिकतम् उडान भार)को जहाज आपूर्ति गर्ने भनिएको छ । एअरबससंग ३३० -२०० सेरिजमा २३० देखि २४२ टन मेक्सिमम टेकअफ वेट(अधिकतम् उडान भार) क्षमताका जहाज छन् ।यो क्रेताको चयन अनुसार र मूलय अनुसार यसको तौल निर्धारण र उपकरण जडान हुने बुझिन्छ । हालैमात्र तिब्बत एअरलाइन्सले प्राप्त गरेको यही सेरिजको जहाजको मेक्सिमम टेकअफ वेट(अधिकतम् उडान भार) २४२ टन नै छ ।

उडान विज्ञहरु यो तौलले जहाजको कार्गौको भारवहन क्षमतामा असर गर्न बताउछन् । निगमले नयाँ ल्याउने जहाज कोरिया, जापान, अष्ट््रेलिया, दोहा,क्वालालम्पुर, दम्माम जस्ता नेपालीहरु बढीभएका स्थानमा उडाउने लक्ष्य लिएको छ ।

प्राविधिकहरुले के दावी गरेका छन् भने २३० टन नै यसको म्याक्सिमम् टेक अफ वेट हो भने अष्ट््रेलियाबाट प्लेनले टेकअफ लिनै सक्दैन ।

प्रति उडान जाँदा १२ टन र आउदा १२ टन कार्गौबाट हुने आमदानी घटने बताइन्छ ।

अख्तियार किन सेलायो

राष्टपतिले संबोधन गरेपछि संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिएकोले एअरबस खरिदमा संसदमा कुरा उठन पाएको छैन । तर सार्वजनिक खरिदमा भएका अनियमितता, भ्रष्टाचारको छानवीन गर्ने संवैधानिक अंगलाई अनुसन्धान गर्न भने केहीले छेकेको छैन । लेखापरीक्षण मात्र गर्ने महालेखा परीक्षकको विभागले निगमको आफ्नै आर्थिक नियम मिचेर गरिएको खरीदमा कैफियत औल्याउदै प्रतिवेदनमा यसको उल्लेख गरिसकेको छ । तर यसमा छानवीन गर्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भने कानमा तेल हालेर बसेको छ ।

अख्तियारको प्रमुख बन्नलाई प्रधानमन्त्रीको टेलिफोन कुरेर बडो अधैर्यका साथ बसिरहनुभएका आयुक्त नवीन घिमिरे प्रमुख आयुक्तमा कन्फर्म नभई यस्तो ठूला केश खोतल्ने जोखिम मोल्न तयार हुनुहुन्न । उहाँले आफू निकटस्थहरुलाई यस्तो केशमा हात हाले माफियाले सखाप पारिददिने भय देखाउनुभएको छ । देशमा आर्थिक अनियममितता,ढिलासुस्ती, सुशासनको अभाव सहित भ्रष्टाचारजन्य कामको अनुसन्धान गरी दोषिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर देशमा सुशासन र सुव्यवस्था कायम गर्न स्थापना गरिएको संस्थाका प्रमुख नै माफियासंग त्रस्त हुन्छन भने उहाँलाई थप जिम्मेवारी दिदा ‘माफियागिरी’ झन मौलाउदैन र ?अख्तियारका कायम मुकायम प्रमुखले पनि यस्तो तर्क गर्ने ?

निगममा हुने गरेका कामकारबाहीसंग अख्तियार बेखवर पनि छैन् यता खरिद संझौता भएको बेलामा अख्तियारमा यससम्बन्धी उजुरी परिसकेको छ । अख्तियारका एक आयुक्त डा.गणेशराज जोशीले त आफू पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव रहदा निगमका पदाधिकारीलाई चिठी नै काटेर कारवाही समेत गर्नुभएको छ ।

राष्ट् बैंकलाई ढाट्यो निगमले

निगमले पहिलो किस्ता स्वरुप एअरबसको दुई विमान खरिदका लागि संझौता अनुरुप पठाएको ७ अबै ९० करोड रुपैयाको भुक्तानी एअरबसले प्राप्त गरेको रसिद नआएको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट बैंकले खोधनी गरेपछि निगम व्यवस्थापनले देशको केन्द्रीय बैंकलाई पनि झुक्याएको छ ।

निगमले एअरबससंग पत्राचार गरी निगमले पठाएको पत्र प्राप्त भएको पत्र पठाउन आग्रह गरेपछि एअरबसले निगमले पठाएको रकम प्राप्त भएको काइते चिठी पठाएको छ । उसले निगमले पठाएको सबै ७ अर्ब ९० करोड रुपैया प्राप्त भएको उल्लेख गरेको छैन । कमिटमेण्ट रकमको पनि उल्लेख गरेको छैन् ।

रकमको किटानीसाथ उल्लेख नगरिएको पत्र पठाएर निगमले राष्ट बैंक र मन्त्रालयका सचिव लगायत मन्त्रीसम्मलाई झुक्याउने असफल प्रयन्त गरिरहेको छ ।

अनियमितताहरु

• प्रतिस्पर्धालाई छल्ने उदेश्यले एयर वस विमान मात्र खरीद गर्ने ढंगले आशय पत्र माग गर्ने निर्णय गरिएको थियो जुन कुरा सार्वजनीक खरीद ऐन विपरीत छ ।
• पहिले मिलेमतो गरी आरएफपी माग गरिएकोले उसैका लागि ठेक्का दिलाउन वोलपत्र पेश गर्दा एक कम्पनि, समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा अर्को कम्पनी र खरीद संझौता अर्कौ कम्पनीसंग गरिएको पाइएको छ ।
• वोलपत्रमा उल्लेख भएको विमान र संझौतामा उल्लेख भएको विमानको मेक्सिमम टेकअफ वेट(अधिकतम् उडान भार) फरक परेको छ । यसवाट विमानको इन्धन तथा यात्रुबहन क्षमता १२ टनले घटन गएको छ ।
• विमान र इञ्जिनको छुट्टाछुट्टै संझौता र छुट्टछुट्टै वारेन्टी हुनु पर्नेमा त्यस्तो गरिएको छैन । यो धेरै महत्वपुण कुरा हो वारेन्टी नभएको सानो तिनो सामान त आजभोली खरीद गरीदैन । संचय कोष वेखवर छ । कन्सोर्टिमयसंग भएको संझौतामा इञ्जिनको संझौता विक्रेताले निगमलाई उपलब्ध गराउने भनिएको छ । यो संझौता नभएकोले निगमले इञ्जिन निर्माता रोल्स रोयसलाई मासिक ६ करोडका दरले १२ बर्षसम्मको संझौता गर्ने उट्पट्याड. कुरा गरेको थियो । साघुरा आकारका 320-200 विमान ल्याउदा समेत रोल्सरोयको इञ्जिन राख्ने सम्बन्धि संझौता भएको थियो ।
• भुक्तानि सम्वन्धी अनियमितता : सामानको खरीदगर्दा त्यो सामानको मालिकको तोकिएको खातामा भुक्तानी व्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा कमिशन र छुटको लुट पचाउन एस्क्रो एजेण्ट नियुक्त गरी उसैको खाताबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
• विमानको मालीक र MSN सम्वन्धी अन्योल : खरीद संझौतामा विमानको स्वामित्व रहेको कम्पनी र उत्पादनको क्रम संख्या MSN (Manufacturers Serial Number) कहि कतै उल्लेख छैन ।
• विमानको दशवर्ष अवधिको जीवन चक्र विश्लेषण नभएको : निगमको आर्थीक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६ वमोजिम विमानको दशवर्ष अवधिको जीवन चक्र विश्लेषण गरी प्रस्ताव मूल्याड्कन गर्नुपर्नेमा सो गरीएको छैन । प्रस्ताव मूल्याड.कन उपसमतिले गरेक मूल्याड्कन सतही, अपुरो र कानून प्रतिकूल छ ।
• विमानको लागत अनुमान नभएको : विमान खरीदकालागी लाग्न सक्ने अधिकतम लागतको अनुमान गरी न्यूनतम मुल्याड्ढीत प्रस्तावको अंकसंग तुलना गरी अनुमानित अंड्ढ भन्दा कम भएमा मात्र वोलपत्र स्वीकार गर्नु पर्नेमा सो गरिएको छैन ।
• फाइनल व्यालेन्स पेमेन्ट : विमान निर्माता कम्पनीलाई आदेश गरी विमान खरिद गर्दापनि डेलिभरी डेट अफ फाइनल पेमेन्ट उल्लेख गर्ने चलन हुन्छ । यो खरिद संझौतामा कसैको पनि स्वामित्वमा आइनसकेको विमान खरिदका लागि २ दिन अगाडि विमानको सम्पूर्ण मूल्य रकम भुक्तानी गर्ने शर्तलाई सहर्ष स्वीकार गरिएको छ । यो निगमको हित विपरीत छ ।
• सेक्टर परफर्मेन्स र ग्यारेन्टी : खरिद संझौतामा सेक्टर परफर्मेन्सको उल्लेख गरिएको छैन् । निगमले चीन,कोरिया, जापान, अष्टेलिया र साउदी अरेबियाका नया गन्तव्यमा उडाउने बताए पनि संझौतापत्रमा ती क्षेत्रमा हुने विमानको सेवाको ग्यारेन्टीका बारेमा उल्लेख गरिएको छैन ।
• BFEर SCN: RFP (वोलपत्र) मा BFE (Buyer’s Furnished Equipment) र SCN (Specification Change Notice)को कहि कतै उल्लेख छैन तर यो संझौतामा यी शीर्षक वापत रकम छुट्टाइएको छ । BFEका लागी USD 7,664,300(पृष्ठ ४) र SCN का लागी USD 5,128,900 (पृष्ठ ६) तोकिएको छ ।
• विमान उडाउने विमान चालकको व्यवस्था : पर्याप्त विमान चालकहरुको –करिब ७ सेट) व्यवस्था नगरी केवल १ सेट विमान चालक अत्यन्त महंगो दरमा( ४७ लाख रुपैया प्रति पाइलट प्रति महिना) विमान विक्रेताले उपलव्ध गराउने कुरा संझौतामा उल्लेख छ ।
• कर्मचारी संचय कोषको ऋण लगानी अत्यन्त जोखिममा :कर्मचारी संचय कोषले निगमको व्यवसायिक संभाव्यतालाई अध्ययन नै नगरी केवल नेपाल सरकारको जमानत को भरमा आंखा चिम्लेर ऋण प्रवाह गर्न गरेको छ । निगमका दुई साँघुरा आकारका विमानको आम्दानी सञ्चयक कोषको व्याज भुक्तानीमै ठिक्क छ । अहिले नै दैनिक एक करोड नोक्सानीमा रहेको निगम यी जहाज सञ्चालन गरेपछि थप एक करोडको नोक्सानीमा जान्छ भन्ने अनुमान छ ।
• कार्य सम्पादन जमानत : खरीद संझौतामा विक्रेताले कार्य सम्पादन जमानत Bank Guarantee दिने कुरा उल्लेख छैन । Bank Guarantee को प्रावधान नराखीकन सामान आउनु २४ घण्टा पहिले सम्पूर्ण रकम २१ अर्बको भुक्तानीको सुनिश्चित गरिएको छ ।
• विभिन्न चरणमा भुक्तानीका शर्त : एएआर कर्पले प्रस्ताव गरेको आर भुक्तानीका बारेमा कुनै शर्तहरु उल्लेख छैनन् तर समझदारी र अन्तिम खरिद बिक्री संझौतामा विभिन्न चरणमा रकम भुक्तान गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
• अपूर्ण RFP छनौट : AAR Corp को वोलपत्रमा निगमको RFPमा तेकिए वमोजिमको Laboratory and Seat ratio, Jump seat in cockpit, Cart/Pax ratio, Cabin Crew rest facility, Cockpit Crew rest facility, payment terms आदि जस्ता निगमका requirments हरुमा विवरण उपलव्ध गराएको छैन । यति धेरै विवरणहरु उपलव्ध नगराइएको कम्पनी छनौट गरिएको छ ।
• निगमले बजारमा प्रतिस्पर्धा हुने अवस्थालाई ख्याले नराखी एउटै उत्पादक एअरबसका सामान आपूर्तकबाट नयाँ विमान खरिद गर्ने जालझेलपूर्ण काम गर्यो । वोइड.का वाइड बडीलाई प्रतिस्पर्धामा आउने मौका नै दिइएन ।