प्रकाश अधिकारी
कठमाडौं, २० बैशाख । नेपाली सेनामा बिना प्रतिस्पर्धा अबौं रुपैयाको खरिद गर्ने विकृतितर्फ संसदीय र संवैधानिक निकायले छानवीन थालेमा उच्च अधिकारीहरु भारतमा जसरी जेल जानपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ ।

सेनाभित्रको खरिदमा ब्यापक गुनासो आइरहेको बेलामा महालेखा परीक्षकको ५५औं प्रतिवेदनले सेनाको खरिद प्रक्रियामा ठूलो प्रश्न उठाएको छ ।
सेना जस्तो राष्ट्रिय अस्तित्व जोगाउने अन्तिम र महत्वपूर्ण अंगमा पनि व्यक्तिगत लाभ तथा राजनीतिक र व्यापारिक स्वार्थ गाँसेर सिंगो सैनिक संयन्त्रलाई ठेक्का पट्टामा संलग्न गराउन थालेपछि महालेखाले यसमा चासो लिएको हो ।

नेपाली सेनाको मनोमानी कति हदसम्म बढेको रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण महालेखा परीक्षकको ५५ औं बार्षिक प्रतिवेदन २०७४ को सारांशको पृष्ठ ४८ मा लेखिएको छ :
१४३. लाईट हेलिकोप्टर खरिदः नेपाली सेनाको विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिबृद्धिका लागि लाइट हेलिकोप्टर खरिद गर्न ३१ लाख ९० हजार ८ सय ७२ युरोको लागत अनुमान स्वीकृत गरी बोलपत्र माग गर्दा फ्रान्स र अमेरिकाको हेलिकोप्टर निर्माता कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेको देखिन्छ ।कम कबोल गर्ने प्mान्सका कम्पनीको तर्फबाट सिंगापुरस्थित एक एजेण्टले कबोल गरेको २५ लाख ६७ हजार ३७६(१९.५४ प्रतिशत घटी) कबोल अंक स्वीकृत गरेको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०७३ ।३।१६ मा एउटा मिडियम र दुईवटा लाइट हेलिकोप्टर खरिद गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरेपनि एउटामात्र खरिद गरेको छ ।

अर्को एक हेलिकोप्टर खरिद गर्न आर्थिक प्रस्ताव माग गरेकोमा अमेरिकाको वेल हेलिकोप्टर कम्पनीको मात्र आर्थिक प्रस्ताव पेश भएकोले सोही कम्पनीबाट अमेरिकी डलर ३८ लाखमा खरिद गर्नेगरी संझौता भएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी तोकिएभन्दा फरक स्पेसिफिकेशनको हेलिकोटर खरिद गरेको मनासिब देखिएन ।

सेना मन्त्रिपरिषद्भन्दा पनि माथि ?

महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएको यो कैफियत निकै संवेदनशील छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले निर्वाचित गरेको संसदबाट निर्वाचित सरकारले आफू अन्तरगतको सेनालाई आवश्यक परेको हेलिकोप्टर खरिद गर्न उसैले मागेको स्पेसिफिकेशन अनुसारको स्वीकृति दिएको छ तर सेनाले त्यसमा सीमित नरहेर मनोमानी ढंग खरिद गरेको छ ।

प्रतिस्पर्धाका आधारमा दुईवटा हेलिकोप्टर खरीद गर्ने निर्णय गराउने तर एउटा लिएर अर्को एक बिनास्वीकृति मनलाग्दी ढंगले लिने नेपाली सैनिक नेतृत्वको कार्य रक्षा मन्त्रालयभित्रै पनि आलोचित बनेको छ ।

महालेखाले औल्याए जस्तै सेनाले ३.१९ मिलियन युरोको स्टिमेट गरेर आाफूलाई आवश्यक पर्न २ वटा लाईट हेलिकोप्टर किन्नका लागि कोटेशन माग्यो । कोटेशनमा सहभागी फ्रान्सको एअरबसको सहायक कम्पनी युरोकोप्टरसंग एएस ३५० सेरिजको एक्युरेल २.५६ मिलियन यूरोमा एउटा किन्ने संझौता भयो ।

फरक प्रकृतिको हेलिकोप्टर किन्ने योजना भएमा मन्त्रिपरिषद्मा पुनः प्रस्ताव लैजानु पर्नेमा सैनिक नेतृत्वले अमेरिकी कम्पनी बेलसंग मात्र गोप्य कोटेशन माग गरी एकमात्र प्रस्ताव परेको भनी उसैसं ३.८ मिलियन डलरमा हेलिकोप्टर किन्ने संझौता गर्यो । यसमा महालेखाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । के सेना मन्त्रिपरिषद्भन्दा माथि छ त ?

नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरुले विविध किसिमका विमान जोड्ने हिसाबले यो निर्णय गरिएको बताइए पनि त्यो तर्कसंगत किन छैन भने विमानको मर्मत संभार र पार्टपूर्जाको खरिद तथा परिचालनका हिसाबले पनि फरक फरक प्रकृतिका विमान हुनुभन्दा भरसक एकै प्रकृतिका तर फरक फरक क्षमता र गुणयुक्त विमानहरु उपयुक्त हुन जान्छन् । फरक फरक कम्पनीका एक एक विमान राख्दा तिनको मर्मत संभारको समयमा तिनले दिने सामान्य सेवाबाटै राष्ट्र बञ्चित हुनपर्ने अवस्था आउछ । सञ्चालन, मर्मत संभार र पार्टपूर्जाको खरिदको पक्ष अलग्गै भयो ।

जहाज पनि कोटेशनका भरमा

सेना जस्तो राष्ट्रको अस्मितासंग अभिन्न रुपमा गाँसिएको अंगलाई मर्यादापूर्वक सचेत र सावधान बनाउन संवैधानिक अंग मानिएको महालेखाले लाइट हेलिकोप्टरको विषय मात्र प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको बताइन्छ ।

रक्षा मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार त सेनाले मिडियम स्तरको इटालियन हेलिकोप्टर र इण्डोनेसियाबाट एक थान हवाई जहाज समेत उही कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी स्पेसिफिकेशन बनाएर एकल कोटेशनको भरमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ ।

नेपाली सेनाले गत जुन १६ मा इण्डोनेसियाको पीटीडीआइृ(दिर्गन्तारा इण्डोनेशिया)को सैनिक परिवहन(उडान) विमान सीएन २३५—२२० खरिद गर्ने संझौता गरेको छ । संझौतामा नेपाली सेनाका मेजर जनरल पूर्णबहादुर सिलवाल र पीडिटीआईका डाइरेक्टर बुडी सस्न्तोषाले नेपाली सैनिक मुख्याालयमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

दुइ इञ्जिनयुक्त यो विमान प्यारा टुप, औषधी ढुवानी यात्रु ओसारपोसार,भीभीआइपी उडान र कार्गो उडानमा काम लाग्छ ।
यो स्पेनको कन्स्टक्सन एरोनौटिका एस ए (सीएएसए,कासा) स्पेन र इण्डोनेसियाको सरकारी स्वामित्वको आईपीटीएनको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको हो ।

यसको पनि मूल्य सार्वजनिक गरिएको छैन । कम्पनीको हालको क्याटलग मूल्य भने ३४ मिलियन डलर लेखिएको छ । केही बर्ष पहिले सेनेगलले भने यहि सेरिजको २ वटा जहाज १३ मिलियन डलरको दरमा लिएको थियो ।

यो आर्थिक बर्षमा नेपाली सेनाले अमेरिकाबाट २ वटा ट्रेनर जहाज पनि खरिद गरेको छ । यी जहाजको खरिदको लागि चालु बर्षको बजेट वक्तव्यमा नै ३७ करोड विनियोजन गरिएको थियो । तर सो रकम अपुग भनेर गत भदौ २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेनालाई थप ८ करोड ५६ लाख ३८ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । सो रकम कात्तिक महिनामा निकासा भएको थियो ।

मिलेमतोमा स्पेसिफिकेशन

नेपाली सेनाले यस बीचमा चार पटक सैन्य विमान खरिदको कोटेशन माग गरेको छ । सेनाले पहिले कम्पनी सूचीकृत गर्ने र तिनीहरुमध्येबाट गोप्य रुपमा कोटेशन माग गरी सैन्य विमान खरिद गर्दै आएको छ । विदेशमा बनेका हवाई जहाज र हेलिकोप्टर आपूर्ति गर्न खुला टेण्डर गरेको पाइदैन । तर ती चारैवटा कोटेशन कुनै खास कम्पनीलाई सुहाउदो गरी बनाइएको बताइन्छ । त्यसैले प्रतिस्पर्धा भएको देखाउन अन्य कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकार गरिए पनि मिलेमतोमा जस्को लागि हुने गरेर स्पेसिफिकेशन तयार पारिएको छ,अन्तिममा सामान आपूर्तिको जिम्मा उसैले पाउदै आएको छ ।

मध्यमस्तरको इटाली निर्मित अगष्टाको खरीदमा पनि नेपाली सेनाले सीधा प्रतिस्पर्धालाई छल्न नियत नै देखाएको बताइन्छ । उसले ६ वटा कम्पनीको संभाव्य सूचि बनाएर सबैलाई सहभागी गराउने ढंगले स्पेसिफिकेशन पठाएर कोटेशन माग गरिएको दावी गरेको छ तर नेपालमा रहेका हेलिकोप्टरका बजार निर्माता एजेण्टहरुले यसको स्पेसिफिकेशन अगण्टालाई मात्र सुहाउदो भएकोले अरुले सहभागिता नै नजनाएको बताउछन् ।

एक कम्पनीलाई मात्र सुहाउदो गरि मिलेमतोमा स्पेसिफिकेशन तयार पारिएकोले यसको मूल्य १४ मिलियन अनुमान गरियो र १३.९८ मा खरिद गर्ने संझौता गरियो । जबकि हवाइ जहाज र हेलिकोप्टरको मूल्यमा क्याटलग मूल्य, कोटेड मूल्य, डिस्काउण्ट पछिको मूल्य, नेगोसियसन पछिको अन्तिम मूल्य गरि फरक फरक चरणमा मूल्य घट्दै आउने गर्दछ ।

ठूलो खरिद

२०७२ बैशाख १२ मा आएको विनासनकारी महाभूकम्प पछि नेपाली सेनाको क्षमता अभिबृद्धि गरी प्राकृतिक प्रकोप उद्धारको पूर्वतयारी अवस्थामा राख्नको लागि सेनाले २०अर्ब रुपैयाको प्रस्ताव पेश गरेको थियो । भूकम्पको समयमा उद्धार र राहतमा सेनाबाट भएको गर्न सकिने कामलाई मध्यनगर गरी सरकारले त्यसलाई यथावत अनुमोदन गरेको थियो ।

सोही योजना अनुरुप पहिलो ३ बर्षम ३ अर्बको हवाई जहाज र उपकरण खरीद गर्ने योजना सेनाले बनाएको थियो । यस अन्तरगत जीप,ट्रक पिकअप एक्जाभेटर,कंक्रिट ब्रेकर,डम्पर, लो बेड ट्रक आदिको खरिद पनि परेको छ।

उद्धार र राहतको तैयारी अवस्थामा रहन सेनाले करिब ८ अर्ब रुपैयाको (अर्थात ७८ मिलियन डलर)का २ वटा लाईट,२ वटा मिडियम,२ वटा एमआई १७ हेलिकोप्टर खरिदको योजना बनाएको थियो । यस प्याकेज अन्तरगत सेनाले अब एक थान मिडियम र २ थान एमआई १७ किन्न बाँकी छ ।

नेपाली सेनाले एमआई १७ हेलिकोप्टर भने जी टू जी संझौता गरेर रुससंग किन्दै आएको छ । झण्डै पाँच बर्ष पहिले नेपाली सेनाले २ थान एमआई १७ हेलिकोप्टर ३ करोड १८ लाख १९ हजार डलरमा खरिद गरेको थियो ।

नेपाली सेनालाई ४ वटा एम २८ स्काई ट्रक(कार्गो प्लेन) अमेरिकी सरकारले दिने भएको छ भने भीभीआईपी उडानको लागि थप एक हेलिकोप्टर किन्न बाँकी नै छ ।

सेनाले मेन अपरेटिड बेस,फरवार्ड अपरेटिड.बेस ,स्टोल हवाई मैदानमा उडान केन्द्रित गरी त्यहाँबाट हेभी,मिडियम र लाइट हेलिकोप्टरबाट आवश्यक परेको स्थानमा उडान भर्नेछ ।

नेपाली सेनाले अरबौं रुपियाको हेलिकोप्टर र जहाज खरिद टेण्डर गरेको भने पनि ती नोटिसहरु सार्वजनिक भएको देखिदैन । भएका टेण्डर पनि पहिल्यै आपूर्तकसंग मिलेमतो गरी उसैलाई ठिक्क हुने गरी स्पेसिफिकेशन बनाएको देखिन्छ । यसले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गराई कम मूल्यमा अधिक गुणस्तरीय सामान ल्याउने बाटो छेकेको छ ।

सेनाले खरिद गर्ने विमानमा सैन्य नेतृत्व, रक्षा मन्त्री र प्रधानमन्त्री वित्तीय स्वार्थ रहदै आएको छ । नेपालमा रहेका हेलिकोप्टर र जहाज कम्पनीका प्रतिनिधिहरुबीच अगष्टाको खरीदमा तात्कालिन रक्षामन्त्री र सेनाप्रमुख बीच ६ करोडको र इण्डोनेशियन जहाज खरीदमा १० करोडको भागवण्डा भएको चर्चा अहिलेसम्म सेलाएको छैन् । अगष्टाको खरीदको निर्णय प्रचण्ड सरकारले सत्ता छोड्ने बेला गत बर्ष जेठ १९ मा भएको थियो भने इण्डोनेशियन प्लेन किन्ने संझौता गत वर्ष जुन १६ मा भएको थियो ।

भारतको नियति दोहोरिने खतरा
सेनाबाट हुने गरेका खरीद प्रक्रिया प्राय अपारदर्शी हुनेभएकोले विवादित हुने गरेका छन् । नेपालमा जस्तै तरिकाले भारतीय सेना मार्फत भएको खरीदमा भारतका पूर्व हवाई सेनाध्यक्ष एस पी त्यागी जेल परेका छन् ।

भारतीय सेनाले सन २०१० को फेब्रुअरी महिनामा भीभीआईपी उडानका लागि इटालीबाट अगष्टा वेष्टल्याण्ड एडब्ल्यू १० सेरिजका १२ हेलिकोप्टर किन्ने संझौता गरेको थियो । ३६ अर्ब भारु ऋर्थात ५५० मिलियन डलरको यो काण्ड भारतीय संसदमा तीन बर्ष पछि अर्थात२०१३ मा मात्र उठ्यो । अगष्टाको मातृसंस्था फिन्नामेकानियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुसेफ ओरेसीलाई इटालीका अधिकारीहरुले पक्रेपछि यो काण्ड सतहमा आएकोे थियो ।

यसमा दलाल क्रिश्चियन माइकलले इटालियन अदालतमा दिएको नोट(बयान)मा अगण्टाका कर्मचारी पिटर हुलेटलाई सोनियाका सल्लाहकार, तात्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह, अहमद पटेल, प्रणवमुखर्जी विरप्पन मोइली आकाश फर्नाण्डिस, एमके नारायन विनय सिंहको नाम उल्लेखित भएको सुचित हुन्छ ।

उनको नोटमा एअरफोर्समा ६ मिलियन, कर्मचारी(बीयूआई) मा ८.४ मिलियन , राजनीतिक नेतामा ६ मिलियन र एपीमा ३ मिलयन यूरो खर्च लेखिएको पाइन्छ ।

यो तथ्य बाहिर आएपछि रक्षामन्त्री एके एन्टोनीले २५ मार्च २०१३ मा संसद समक्ष भ्रष्टाचार भएको स्वीकार गरे । हेलिकोप्टर खरिद संझौता रद्द गरियो । (भारत सरकारले हेलिकोप्टर खरिदका लागि दिएको ४५ प्रतिशत रकम(लगभग १६२० करोड रुपैया २०१४ सम्ममा सबै फिर्ता लियो ।)

यस घट्नाको भारत र इटाली दुवैतिर छानवीन र कानुनी कारबाही चल्न थाल्यो । ८ अप्रिल २०१६ मा मिलानको पुनरावेदन अदालतले अगष्टा वेष्टल्याण्डका कार्यकारी गुसेप ओर्सीलाई भारतीय नेताहरुलार्ई ३० मिलियन युरो घुस दिएको मामिलामा दोषी ठहर गर्दै ४ बर्षको जेल सजाय दियो ।

४ डिसेम्बर २०१६ मा इटालीको कासाजपोनको सर्वोच्च अदालतले ओर्सीलार्य अप्रिलको सजाय खारेज गरी मिलानमा पुन सुनुवाई गर्ने फैसला सुनायो ।

९ डिसेम्बर २०१६ मा सीबीआईले भारतीय वायुसेनाका प्रमुख एसपी त्यागी,उनका भतिजा संदीप त्यागी वकिल गौतम खेतानलगायतलाई पक्राउ गर्यो र १७ को सेप्टेम्बरमा त्यागी लगायत ९ जना उपर आरोपपत्र दायर गर्यो ।

जनवरी ८, २०१८ मा मिलानको तेस्रो पुनरावेदनले यसमा मुछिएका इटाली तर्फका सबैलाई सफाई दियो ।

तर भारतीय वायु सेनाका तात्कालिन प्रमुख एसपी त्यागी र भारतीय अधिकारीहरु भने जेलमा नै सडिरहेका छन् ।

भारतको यस घट्नाबाट शिक्षा लिन सकिएन भने सैन्य खरिदमा कुनै दिन छानवीन हुनथाल्यो भने यसमा संलग्न पदाधिकारीहरुले भारतीय वायुसेनाका तात्कालिन प्रमुख त्यागीकै जस्तो अवस्था झेल्न पर्ने अवस्था आउन सक्छ । महालेखा परीक्षकको ५५ औं बार्षिक प्रतिवेदनले युद्ध,अशान्ति,प्राकृतिक प्रकोप बाहेकको सामान्य अवस्थामा सेनामा हुने खरिदमा आँखा चिम्लन नसकिने संकेत दिइसकेको छ ।