काठमाडौं, २४ बैशाख ।यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार सिन्डिकेट हटाउन भन्दै विभिन्न कदम चालिरहेको सरकारले आइतवारदेखि कतिपय यातायात समितिहरूको ब्याङ्क खाता रोक्का गर्ने काम सुरु गरेको राष्ट्र ब्यांकका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

देशभरका करिब २४५ यातायात समितिहरुको खाता रोक्का गर्न सिफारिस गरिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।

ती समितिहरूलाई गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति कमाएको आशंकामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिन अघि बढाउने तयारीमा सरकारी निकाय देखिन्छन्।

देशभर रहेका केही यातायात समितिको ब्याङ्क खाता रोक्का गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयमार्फत् आइतवार एउटा सूची पाएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ।

निर्देशन

अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रअनुरुप आइतवारबाट काम सुरु गरिएको राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, “अर्थ मन्त्रालयमार्फत् आइतवारको मितिदेखि नै उनीहरूको आर्थिक कारोबार रोक्का गर्नु भनी यातायात व्यवसायी समितिहरूको एउटा विवरण प्राप्त भएको छ। त्यहीअनुसार हामीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आइतवारदेखि ती समितिहरूको आर्थिक कारोबार रोक्का गर्नु भनी निर्देशन पठाइसक्यौं।”

सरकारको निर्देशनअनुसार रोक्का गरिएका त्यस्ता खाता फेरि सञ्चालनमा ल्याउन अर्को निर्देशन कुर्नुपर्ने उनले बताए।

अर्थ मन्त्रालयमार्फत् आइतवारको मितिदेखि नै उनीहरूको आर्थिक कारोबार रोक्का गर्नु भनी यातायात व्यवसायी समितिहरूको एउटा विवरण प्राप्त भएको छ। त्यहीअनुसार हामीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आइतवारदेखि ती समितिहरूको आर्थिक कारोबार रोक्का गर्नु भनी निर्देशन पठाइसक्यौं
नारायण पौडेल, प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क

गृह मन्त्रालयले शुक्रवार नै सिन्डिकेट-पक्षधर भनिएका यातायात समितिको ब्याङ्क खाता रोक्ने निर्णय गरेको थियो।

संख्या
सोही निर्णयअनुसार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमार्फत् विवरण संकलन गरेर सिन्डिकेटको पक्षमा रहेका भनिएका विभिन्न यातायात समितिको सूची तयार पारिएको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले बताए।

अर्याले भने, “शुक्रवार यातायात बन्द गरेका यातायात समितिहरूमाथि सरकारले आशंका गरेको छ। जसअनुरुप २४५ वटा विभिन्न यातायात समितिहरूको खाता छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने विवरणसहित अर्थ मन्त्रायलाई पत्राचार गरेका छौं। यदि दोषी ठहर भएमा ती समितिहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र नियमावलीअनुसार कारबाही गरिनेछ।”

शुक्रवार यातायात बन्द गरेका यातायात समितिहरूमाथि सरकारले आशंका गरेको छ। जसअनुरुप २४५ वटा विभिन्न यातायात समितिहरूको खाता छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने विवरणसहित अर्थ मन्त्रायलाई पत्राचार गरेका छौं। यदि दोषी ठहर भएमा ती समितिहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र नियमावलीअनुसार कारबाही गरिने छ
तुलसि राम अर्याल, प्रवक्ता, यातायात व्यवस्था विभाग

यसरी दोषी ठहर भएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार २ वर्षदेखि १० वर्षसम्म जेलसजाय र बिगोको दोब्बर जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

विभागका अनुसार यातायात समितिहरूको विवरण अझै संकलन गर्ने काम जारी रहेकोले छानबिनमा पर्नेको संख्या बढ्न सक्ने छ।

रिहा
यसैबीच शुक्रवार र शनिवार देशभरका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ परेका १५० भन्दाबढी यातायात व्यवासायीहरूले आगामी दिनमा सिन्डिकेट र बन्द-हड्ताल नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता सरकारलाई बुझाएर छुटेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।

गत महिना सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको देखिएको सिन्डिकेट बन्द गर्नेलगायतका विवरणसहितको निर्देशिका जारी गरेपछि त्यसको विरुद्धमा यातायात व्यवसायीहरू उत्रेका हुन्।

शुक्रवार देशभर यातायात बन्द गरेका उनीहरू सरकारले कडाइ गर्न थालेपछि नरम बन्दै गएको देखिएको छ।

बीबीसीबाट