काठमाडौं, १७ माघ । संसद्‌मा दर्ता भएको विद्युत् विधेयकका कैयौँ प्रावधानहरू निजी क्षेत्रका स्वदेशी ऊर्जा लगानीकर्ताका निम्ति अनुदार रहेको भन्दै नेपाली लगानीकर्ताहरूले त्यसप्रति असहमति जनाएका छन्।

उनीहरूले स्वदेशी लगानीकर्तालाई ‘निरुत्साहित गर्ने खालका’ प्रावधानहरू संशोधन गरेर मात्र उक्त विधेयक अघि बढाउन माग गरेका छन्।

सरकार र सांसदहरूलाई पनि त्यसबारे आफूहरूले जानकारी गराएको र संशोधन हुनेमा आशावादी रहेको लगानीकर्ताको भनाइ छ।

उक्त विधेयकबारे थुप्रै प्रश्नहरू उठेपछि संसद्‌को पूर्वाधार समितिले बनाएको एउटा उपसमितिले रायहरू सङ्कलन गरिरहेको छ।

ती सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले पेस गरेका संशोधन प्रस्तावहरूमाथि पनि छलफल गरेर विधेयक अघि बढाइने अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

विधेयक छलफलको चरणमा ?

प्रतिनिधिसभामा गत भदौमा दर्ता भएको विद्युत् विधेयक २०८० अहिले छलफलकै चरणमा रहेको छ।

उक्त विधेयक पारित भएर कानुन बनेमा त्यसले विसं २०४९ सालको विद्युत् ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ।

उक्त विधेयकमाथि विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेका बेला संसद्‌को पूर्वाधार समितिले पूर्व ऊर्जामन्त्री एवं नेकपा एमालेका सांसद गोकर्ण विष्टको नेतृत्वमा एउटा उपसमिति समेत बनाएको छ।

उक्त उपसमितिले गत आइतवार नेपाली ऊर्जा लगानीकर्ताहरूसँग छलफल गरेको थियो।

त्यो छलफलमा पनि प्रवर्द्धकहरूले विधेयकका कतिपय प्रावधानहरूले “विदेशी लगानीकर्तालाई सहज बनाउने तर स्वदेशीलाई निरुत्साहित गर्ने” बताएका थिए।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले उक्त विधेयक अहिले प्रचलनमा रहेको विद्युत् ऐनभन्दा पनि “प्रतिगामी रहेको” बताउनुभयो।

कार्की भन्नुहुन्छ, “यसमा भएका प्रावधान लागु भएमा स्वदेशी लगानीकर्ताले विद्युत्‌ प्रवर्द्धनमा लगानी गर्नै नसक्ने अवस्था आउने भएर हामीले आपत्ति जनाएका हौँ।”

उहाँका अनुसार उक्त विधेयकमा स्वदेशी निजी लगानीका निम्ति प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र आयोजनाहरू दिइने व्यवस्था विभेदकारी छ।

सरकारको लगानी वा सरकारको ५१ प्रतिशत वा त्यो भन्दा बढी स्वामित्व भएका संस्थालाई विना प्रतिस्पर्धा दिने व्यवस्थाले आफूहरूमाथि विभेद भएको उहाँको दाबी छ।

“एक सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना विदेशीहरूका लागि फेरि प्रतिस्पर्धा विना नै दिन मिल्ने बाटो पनि यसले खोलेको छ,” उहाँले भन्नुभयो।

“त्यसले त विदेशी कम्पनीहरूलाई मात्र लगानी गर भनेको जस्तो भयो। हामीले त आयोजना बन्द गरेर हिँड्दा भयो।”

लगानीकर्ताहरूले उनीहरूले उत्पादन गरेको बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र किन्ने व्यवस्थाप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन्।

उनीहरूले विद्युत् नियमन आयोगले तोके अनुसार प्राधिकरणले बिजुली किन्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन्।

अहिले लाइसेन्स लिइसकेका र वित्तीय व्यवस्थापन गर्दै गरेका आयोजना पनि सरकार आफैँले पूरा गरिदिनुपर्ने र विभिन्न काम पूरा नगरिदिएर लाइसेन्स खोस्न सक्ने प्रावधान राखिएको उनीहरूको दाबी छ।

“एउटा सानो काम आफैँले नगरिदिएर पनि सरकारले ‘तपाईँले त्यो प्रावधान पूरा गर्नु भएन’ भनेर लाइसेन्स खोस्नसक्ने व्यवस्था यसमा छ। त्यो हटाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,” उहाँले भन्नुभयो।

उक्त विधेयकमा अहिले लाइसेन्स पाएका आयोजनाहरूले पनि तोकिएका प्रावधान पूरा नगरे उनीहरूको अनुमति खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै जलविद्युत् आयोजना र अन्य विद्युत् आयोजनाका लागि दिइने अनुमतिको अवधि घटाइएको भन्दै त्यसप्रति पनि लगानीकर्ताले असहमति जनाएका छन्।

विसं २०४९ सालमा बनेको विद्युत् ऐनमा जलाशययुक्त आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५५ वर्ष, अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको ५० वर्ष र जलविद्युत् बाहेकका विद्युत् आयोजनाको ३५ वर्ष अवधि तोकिएको थियो।

उक्त अवधिपछि ती आयोजनाहरू सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र प्रवर्द्धकले चाहेमा पुनस् प्रक्रियाहरू पूरा गरेर दिन पनि सकिने व्यवस्था रहेको अध्यक्ष कार्की बताउनुहुन्छ।

तर विसं २०५८ सालको जलविद्युत् नीतिले त्यसलाई ३५ वर्षमा झारेको थियो। अहिलेको व्यवस्था अनुसार विद्युत् आयोजनाहरूले सर्भे र निर्माणका लागि १० वर्षको अवधि पाउँछन् भने २५ वर्षपछि त्यो सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।

प्रस्तावित विधेयकमा जलाशययुक्तको हकमा ४५ वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ४० वर्षको अवधि तोकिएको छ। त्यस्तै जलविद्युत् आयोजना बाहेकका अन्य विद्युत् आयोजनाका लागि त्यस्तो अवधि २५ वर्ष तोकिएको छ।

त्यसलाई संशोधन गरेर जलाशययुक्तका लागि ५५ वर्ष, अन्यका लागि ५० वर्ष र जलविद्युत बाहेकका लागि ३५ वर्ष बनाउनु पर्ने प्रवर्द्धकहरूको माग छ।

विज्ञहरुको भनाई

कतिपय विज्ञहरूले उक्त विधेयकका प्रावधानहरूले नेपाली ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूलाई निरुत्साहित गर्ने बताएका छन्।

यद्यपि अन्य कतिपय विज्ञका भनाइमा प्रवर्द्धकहरूले आरोप लगाएजस्ता प्रावधान विधेयकमा खासै नभएको देखिएको छ।

जलस्रोत मामिलाका जानकारसमेत रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले केही साताअघि राजधानी काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा उक्त विधेयक “पुनर्लेखन गर्नुपर्ने” बताउनुभएको थियो।

त्यस बेला उहाँले भारतीय लगानीकर्ता वा भारतलाई सहज बनाउने खालका प्रावधानहरू सच्याउनुपर्ने बताउनुभएको थियो।

तर एकजना पूर्व जलस्रोत सचिव शीतलबाबु रेग्मी यसका सबै प्रावधानलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न नहुने बताउँछन्।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “यसमा केही प्रावधानहरूले स्वदेशी प्रवर्द्धकलाई निरुत्साहित गर्छन् भन्ने प्रश्न उठेको भए पनि समग्रमा विधेयक हेर्दा देशको हितलाई हेरेरै ल्याइएको जस्तो देखिन्छ।”

यद्यपि १०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना विना प्रतिस्पर्धा विदेशी लगानीकर्तालाई दिन सकिने प्रावधान राख्नु उचित उहाँको विचार छ।

उहाँका भनाइमा त्यस्तो व्यवस्था ५०० मेगावाट माथिका आयोजनाका लागि गरिनु उपयुक्त हुन्छ।

पूर्वसचिव रेग्मीले देश सङ्घीयतामा देश गएपछि सङ्घीयताको मर्म अनुसार ऐन संसोधन गर्नु पर्ने भएकाले यो विधेयक आएको देखिएको बताउनुभयो।

तर विधेयकमा अधिकांश प्रावधानहरू विद्यमान ऐन अनुरूपकै भएकाले त्यसमा आपत्ति गर्नु पर्ने खासै कारण नदेखिएको उहाँको बुझाइ छ।

ऊर्जा मन्त्रालयको भनाई

ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने विधेयक तयार पार्ने क्रममा नेपाली विद्युत् प्रवर्द्धकहरूसँग पनि यथेष्ट छलफल र विमर्श गरिएको बताउँछन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता नविनराज सिंह भन्नुहुन्छ, ूयसबारे पहिले नै आवश्यक छलफल भएर सबैको राय सल्लाह लिएर नै अघि बढेको हो। त्यसमा केही कमी कमजोरी भए त्यसबारे संसद्‌को एउटा उपसमितिले अध्ययन गरिरहेको छ हामी आवश्यक कुरा त्यहाँ जानकारी गराउँछौँ।ू

उहाँले पहिले नै लाइसेन्स लिएकाहरूका हकमा पुरानै ऐन आकर्षित हुने र नयाँका हकमा मात्र प्रतिस्पर्धामा जाने भन्ने प्रावधान रहेकाले लाइसेन्स लिइसकेकाले आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो।

कतिपयल १०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना सबै विदेशीलाई दिन लागेको आरोप लगाएको भनेपनि विधेयकमा त्यस्तो प्रावधान नराखिएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो।

यद्यपि मन्त्रालयले उक्त विधेयकबारे थप स्पष्ट गर्नु परेमा संसद्‌लाई स्पष्ट पार्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो।(बीबीसीबाट)