सञ्जय ढकाल / बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, ६ फागुन । नेपाललाई करिब पच्चीस वर्षमा काठमाडौं सहरभन्दा १३ गुना धेरै क्षेत्रफलमा वनबुट्यान पुनर्स्थापना गर्ने सफलता प्राप्त भएको छ।

अनि यही बीचमा नेपालमा बाघको सङ्ख्या १ सय २१ बाट तेबर बढेर ३ सय ५५ पुगेको छ ।

तराई भूपरिधि वा ताल भनिने क्षेत्रले द्रुत गतिमा क्षयीकरण भइरहेका नेपाल र भारतमा विस्तारित भूभागमा वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणको बिँडो उठाएको दुई दशकपश्चात् यसले अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण पुरस्कार पाएको छ।

यसै साता गरिएको घोषणामा विश्वभरि तालसहित ७ वटा त्यस्ता अभियानलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वर्ल्ड रेस्टोरेसन फ्ल्यागशिप उपाधि दिइने छ।

तराई भूपरिधि कार्यक्रम

अङ्ग्रेजीमा तराई एरिया ल्यान्डस्केप (ताल) भनिएको यो क्षेत्र परम्परागत रूपमा चिनिँदै आएका संरक्षण क्षेत्रभन्दा अलि फरक रहेको बताइन्छ।

“पहिले पहिले राष्ट्रिय निकुञ्जजस्ता संरक्षित क्षेत्रका मात्र अवधारणा थिए भने पछिल्लो समय संसारभरि नै के ठान्न थालियो भने खासगरी हात्ती, गैँडा र बाघजस्ता ठूला जनावरलाई अलि धेरै ठाउँ चाहिन्छ र तिनलाई स्वतन्त्र घुमफिर गर्न दिन करिडोर भनिने जैविक मार्गहरू चाहिन्छ। त्यसैबाट भूपरिधि क्षेत्रको विकास भएको हो। नेपालमा तराई क्षेत्र भूपरिधि यसै अवधारणा अनुसारको हो,” विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालका वन तथा भूपरिधि कार्यक्रमका प्रमुख डा अनन्तराम भण्डारीले भन्नुभयो।

अहिलेको परिस्थितिमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षहरूको क्षेत्र थप विस्तार गर्न कठिन हुने भएकाले तिनलाई जोड्ने जैविकमार्गहरूको विकास गरेर जनावरलाई सुरक्षित आवतजावतको व्यवस्था गर्न भूपरिधिको विकास गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

“जे जति संरक्षित क्षेत्र छन् ती पनि मानव सागर बीचका टापुजस्ता भए। त्यसैले संरक्षित क्षेत्रलाई कुनै हिसाबले जोड्न नसके वन्यजन्तुको अनुवांशिक साटफेर हुन नसक्ने अनि तिनको प्रजनन सोही क्षेत्रमा सीमित हुन जाने भयो। साथै ठूला जनावरलाई सीमित घेरामा राख्न पनि गाह्रो हुने भयो,” राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता वेदकुमार ढकालले भन्नुभयो।

त्यसकारण निकुञ्ज वरपरका वन क्षेत्र वा नदी क्षेत्र वा बस्ती नभएका क्षेत्र जोगाउन सकिए त्यसले जैविक मार्गको संरक्षण गर्न सक्ने हुनाले ताल जस्ता भूपरिधि क्षेत्रको महत्त्व बढेको ढकालले बताउनुभयो।

“बाग्मती क्षेत्रदेखि पश्चिम महाकालीसम्म तालका कारण टुटेका पर्यावरण प्रणालीहरूलाई जोड्न सकिएको छ। साथै यसमा नेपाल र भारतका समेत वन्यजन्तुलाई सहज आवतजावत गर्न मिल्ने गरी वन क्षेत्र संरक्षित भएका छन्,” वन तथा भूसंरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक दिपक ज्ञवालीले बताउनुभएको छ।

तराई भूपरिधिअन्तर्गत नेपालपट्टि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रका साथै बरन्डाभार, खाता, बसन्ता, लालझडी मोहना, ब्रह्मदेव, काम्दी र कर्णाली जैविकमार्ग पर्छन्।

त्यस्तै भारतपट्टि चाहिँ बाल्मिकी बाघ आरक्ष, सोहागी बरवा वन्यजन्तु आरक्ष, सुहेलवा वन्यजन्तु आरक्ष, कटर्नीघाट वन्यजन्तु आरक्ष, दुधवा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा पिलिभित बाघ आरक्ष पर्छन्।

के भयो उपलब्धि ?

अधिकारी तथा विज्ञहरूका अनुसार तालको मुख्य उपलब्धि भनेको जैविकमार्गहरूको विकास नै हो।

२००१ मा उक्त कार्यक्रम बाघको विस्तार गर्ने अवधारणाका रूपमा सुरु भएको थियो।

यसअवधिमा तालको नेपालभित्रको क्षेत्रमा वनले ढाकेको भूभाग मात्रै १२ लाख ८० हजार हेक्टरबाट ६६ हजारभन्दा धेरै हेक्टर बढेर अहिले १३ लाख ५० हजार हेक्टर क्षेत्रफल पुगेको वन तथा भूसंरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो।

“तिनमा सरकारी वन मात्र नभइकन निजी वन एवं कृषि वन क्षेत्र र नदी क्षेत्र पनि परेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा अत्यन्त धेरै अतिक्रमण भएका तथा वन विनाश भएका क्षेत्र यसमा पर्छन्। दुई दशकको प्रयासले ती क्षेत्रमा पुनर्भरण भएको हामी पाउँछौँ।”

ताल क्षेत्रमा ६६ हजार ८ सय हेक्टर वनबुट्यान क्षेत्र विस्तार भएको बताइएको छ

टुटेका वा छुट्टिएका संरक्षित क्षेत्रहरूलाई जैविकमार्गमार्फत् जोड्दा बाघको र गैँडाको सङ्ख्याका साथसाथै समग्र वन्यजन्तु सङ्ख्या नै बढेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उदाहरण दिँदै ज्ञवालीले चितवनको बरन्डाभार, पाल्पाको दुभान क्षेत्र, बर्दियाको खाता, कर्णाली चिसापानी तथा बसन्ता जस्ता जैविकमार्गमार्फत् टुटेका सम्पर्क जोड्ने प्रयास भएको बताउनुभयो।

“तालले नेपाल र भारतका संरक्षित क्षेत्रहरूलाई पनि जोड्ने काम गरेको छ। चितवन निकुञ्ज पारि बाल्मिकी संरक्षित क्षेत्र अनि शुक्लाफाँटा पारि दुधवाजस्ता भारतीय संरक्षित क्षेत्रसँग एकीकृत संरक्षण गरिएको छ किनभने वन्यजन्तुका निम्ति सिमाना वा तारबारको अर्थ हुन्न,” राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक वेदकुमार ढकालले भन्नुभयो।

कार्बन व्यापारका लागि छनोट

यसअघि नै ताल क्षेत्रलाई कार्बन व्यापारको निम्ति छनोट गरिसकिएको थियो।

सामान्य भाषामा भन्दा वनजङ्गल जोगाएर वातावरणमा कार्बन उत्सर्जन हुन नदिए बापत त्यस्ता मुलुकले पैसा पाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रणाली स्थापित गरेका छन्।

त्यसअन्तर्गत विश्व ब्याङ्कसँग गरिएको फरेस्ट कार्बन पार्टनरशीप फ्यासिलिटी (एफसीपीएफ) सम्झौतामार्फत् तराई भूपरिधि भनिने दक्षिणी भूभागका १३ जिल्लामा फैलिएको वनजङ्गल संरक्षणबापत सन् २०२५ भित्र करिब साढे ४ करोड डलर (झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ) पाउनेछ।

त्यसको भुक्तानी पाउने अन्तिम चरणमा पुगिएको र अब विश्व ब्याङ्कले एक पटक निरीक्षण गरेपछि पैसा पाइने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

जैविकमार्ग विकासका कारण सो क्षेत्रमा हात्ती, गैँडा तथा बाघजस्ता ठूला जनावरलाई आवतजावतमा सहज भएको बताइन्छ

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा सन् २०२८ सम्म त्यहाँका वनजङ्गलले मात्र ३ करोड ४२ लाख टन कार्बन डाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन रोक्ने उल्लेख गरिएको छ।

विश्व ब्याङ्कसँगको सम्झौतामा सो क्षेत्रमा ९० लाख मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन जोगाएर प्रति टन ५ अमेरिकी डलरका दरले साढे ४ करोड डलर पाउने जनाइएको छ।

उक्त सम्झौतामा सन् २०१८ देखि सन् २०२१ सम्मको एक चरणको कार्बन मापन अनि सन् २०२२ देखि सन् २०२४ सम्मको दोस्रो चरणको कार्बन मापनगरी दुई किस्तामा रकम दिने उल्लेख भएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।

अबका चुनौती
संरक्षणमा सफलता मिले पनि आगामी दिनमा मानव र वन्यजन्तु द्वन्द्व थप चर्कने जस्ता चुनौती बाँकी रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।

“मानव-जनावर द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव जस्ता विभिन्न चुनौती देखिन्छन्। अहिलेको संरक्षणलाई कायम राख्दै थप विस्तार गर्ने चुनौती छ,” विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालका वन तथा भूरपरिधि कार्यक्रम प्रमुख डा अनन्तराम भण्डारी भन्नुहुन्छ।

सरकारको नेतृत्व, समुदायको सहभागिता तथा नागरिक समाजको सहयोगका कारण अहिलेको सफलता प्राप्त भएको भन्दै आगामी दिनमा खासगरि समुदायको निरन्तर सहयोग र सहभागिता निश्चित गर्नु जरुरी देखिएको संरक्षणविद्हरुको कथन छ ।

अहिले उक्त क्षेत्रमा स्थानीय समुदायका करिब ४० हजार सदस्यहरू वन्यजन्तु चोरीशिकारविरुद्ध अभियानमा जोडिएको तथा करिब ५ लाख परिवारको जनजीविकामा सुधार आएको दाबी गरिएको छ।

स्थानीय समुदायले कैयन् ठाउँमा ‘होम स्टे’जस्ता पर्यटकीय गतिविधिमार्फत् आम्दानी गर्न सकेको बताइन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दिएको पछिल्लो पुरस्कारपश्चात् अब तराई भूपरिधिलाई थप साढे तीन लाख हेक्टर वन क्षेत्र वा काठमाडौभन्दा ७० गुना ठूलो क्षेत्र पुनस्थापना गर्न प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग प्राप्त हुनसक्छ।