-अशोक दाहाल । बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, ११ जेठ । यो वर्ष नेपालीहरूको औसत आय १,४५६ अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै १ लाख ९५ हजार नेपाली रुपैयाँ पुगेको अनुमान गरिएको छ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपालीहरूको औसत प्रतिमहिना आम्दानी झन्डै १६,००० र प्रतिदिन ५०० रुपैयाँ हुन्छ। तर बागमती प्रदेशमा बस्ने मानिसको औसत वार्षिक कमाइ ३ लाख ३० हजारभन्दाबढी र मधेश प्रदेशवासीको १ लाख १८ हजार मात्रै हुने ठानिएको छ।

गत वर्षको भन्दा नेपालीहरूको औसत प्रतिव्यक्ति आय भने ५७ डलर अर्थात् ७ हजार ६ सय रुपैयाँले बढेको छ। तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार नेपालीहरूको औसत आम्दानी केही वर्षयता बढ्दो क्रममा छ। तर यसको मापन अमेरिकी डलरमा गरिँदा नेपाली रुपैयाँको तुलनामा कहिलेकाहीँ आयको वृद्धिदर समान नदेखिन सक्छ।

सबै प्रदेशमा बस्ने नेपालीहरूको औसत आम्दानी समान छैन। बागमती प्रदेशमा बस्नेहरूको औसत कमाइ अन्य प्रदेशमा बस्नेहरूको भन्दा धेरै छ भने मधेश प्रदेशमा बस्नेले बागमती प्रदेशमा बस्नेहरूको भन्दा आधा पनि कमाइ गरेका छैनन्।

तथ्याङ्क कार्यालयले प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयको छुट्टाछुट्टै मापन गर्छ।

“हाम्रो देशको अर्थतन्त्रभित्र कति प्राथमिक आम्दानी आयो भन्ने आधारमा हामीले प्रतिव्यक्ति आय हेर्छौँ र आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र बसेर आम्दानीलाई हामीले प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा जोड्छौँ,” तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक गणेशप्रसाद आचार्य भन्नुहुन्छ ।

प्रतिव्यक्ति आय र प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको मापन गर्ने प्रणाली फरक भए पनि यी दुवैले मानिसहरूको आय मापन गर्ने आचार्य बताउँछन्।

कुन प्रदेशमा कस्तो छ ?

केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रतिव्यक्ति आयजस्तै हरेक प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई उक्त प्रदेशको कुल जनसङ्ख्याले भाग गरेर उक्त प्रदेशका मानिसहरूले हरेक वर्ष कति कमाइ गरेका छन् भनेर हेर्ने गरेको छ।

यो आर्थिक वर्षको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशको र सबैभन्दा थोरै मधेश प्रदेशको हुने प्रारम्भिक अनुमान उक्त कार्यालयले गरेको छ।

अमेरिकी डलरमा यो आर्थिक वर्ष बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २हजार ४ सय ८४ छ भने मधेश प्रदेशको ८ सय ९२ हुने प्रारम्भिक अनुमान छ।

बागमती प्रदेशपछि धेरै कमाउने गण्डकी प्रदेशमा बसोबास गर्ने मानिसहरू छन्।
यो प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ हजार ५ सय ५७ डलर छ।

सातमध्ये पाँच प्रदेशका मानिसहरूको औसत कमाइ भने नेपालीहरूको औसत कमाइभन्दा न्यून छ।

कार्यालयका अनुसार नेपालभरिको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ हजार ४ सय ३४ डलर छ भने कोशी प्रदेशको १ हजार ३ सय ३६ डलर, लुम्बिनी प्रदेशको १ हजार १ सय ५९ डलर, सुदूरपश्चिम प्रदेशको १ हजार १ सय ११ डलर, कर्णाली प्रदेशको १ हजार ६६ डलर छ।

किन बाग्मतीमा धेरै कमाइ हुन्छ ?

विज्ञहरू बागमती प्रदेशमा धेरै आय हुनुमा राजधानीकेन्द्रित आर्थिक गतिविधि प्रमुख कारण रहेको बताउँछन्।

“काठमाडौं वरिपरि भएका आर्थिक गतिविधिले यो प्रदेशको आम्दानी अन्य प्रदेशको भन्दा धेरै भएको स्पष्ट देखिन्छ। यहाँ वित्तीय कारोबार पनि बढी छ, पछिल्ला विकास आयोजना यही प्रदेशमा छन्,” नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अनुसन्धान विभागका भूतपूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्नुहुन्छ, “यहाँ सरकारी स्तरबाट मात्रै बजेट खन्याइएको नभएर निजी क्षेत्रले पनि जलविद्युत्‌देखि अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्। दातृनिकायका परियोजना पनि यहीँ सञ्चालित छन्।”

तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक आचार्यले पनि बागमतीमा धेरै आर्थिक गतिविधि हुने गरेकाले यो प्रदेशमा औसत आम्दानी धेरै देखिएको बताउनुहुन्छ।

“बागमती प्रदेशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रतिव्यक्तिको हिसाबले बढी योगदान देखियो। यो प्रदेशमा धेरै आर्थिक क्रियाकलाप हुँदो रहेछ। त्यो भएपछि आम्दानी पनि स्वतः यहाँकाले गरे। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा धेरै योगदान गरेको भनेको उनीहरूले धेरै आम्दानी पनि गरेको हो,” कार्यालयका निर्देशक आचार्यले भन्नुभयो।

उहाँका अनुसार मधेशमा भएका कतिपय उद्योग कलकारखानाको केन्द्रीय कार्यालय बागमतीमा रहेका कारण ती कम्पनीहरूले गर्ने कतिपय व्यवसायको हिसाब राजधानीमा पनि बाँडिएको देखिन्छ। त्यसैले बागमतीमा आय धेरै देखिएको हुनसक्छ। नेपालमा पछिल्लो समय धेरै आम्दानी दिएको देखिएको होटल, रेस्टुराँ तथा पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी पनि काठमाडौंमा केन्द्रित भएको जानकारहरू बताउँछन्।

अधिकारीहरूका अनुसार बागमतीमा काम गर्नेहरूले औसत ज्याला पनि अन्य प्रदेशको भन्दा बढी पाउने गरेका छन्।

मधेश प्रदेशमा किन कम

मधेश प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका भूतपूर्व उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाले यो प्रदेशमा मानिसहरूको आम्दानी सबैभन्दा कम हुनुको प्रमुख कारण कृषिमा आश्रित ठूलो जनसङ्ख्या भएको बताउनुभयो।

“कृषिमा आधुनिकीकरण नहुँदा यसबाट हुने आम्दानी कम छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि कृषिको योगदान कम छ,” उहाँले भन्नुभयो “अर्को कुरा यो प्रदेशमा दलितलगायत सीमान्तीकृत जनसङ्ख्या ठूलो छ। त्यो भनेको कम आय भएका मानिसहरू धेरै भएको सङ्केत हो।”

तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार पनि मधेश प्रदेशमा कृषिमा आश्रित मानिसहरूको सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै देखिएको छ। यसअघि कार्यालयले गरेको कृषि गणनामा मधेश प्रदेशमा कृषि कामदारले पाउने ज्याला पनि अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा काम देखिएको थियो।

राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्वनिर्देशक थापा नेपालमा मात्रै नभए विश्वभरि नै कृषिबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान देखिने गरेको बताउनुहुन्छ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका भूतपूर्व उपाध्यक्ष मधेश प्रदेशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नहुनुमा सुशासनको अभाव र स्रोतको असमान वितरण पनि जिम्मेवार रहेको बताउनुहुन्छ। “यो प्रदेशमा अर्को समस्या भनेको सुशासनको हो। अर्को प्राप्त स्रोतको राम्रो वितरण र सदुपयोग हुन सकेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रोमा सङ्घीयताको अभ्यास पनि राम्रो नभएका कारण प्रदेशमा अधिकार र स्रोतको न्यायोचित वितरण हुन नसक्दा आम्दानीका स्रोतहरूको ठूलो असमानता छ।”

तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक आचार्य पनि मधेश प्रदेशमा जनसङ्ख्याको अनुपातमा आर्थिक क्रियाकलापको कमी देखिएको बताउनुहुन्छ।

“जति जनसङ्ख्या भयो त्यति नै आर्थिक क्रियाकलाप हुन्छ भन्ने सामान्य मान्यता छ। तर त्यस्तो भएको जस्तो देखिएन किनभन्दा हाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप काठमाण्डूकेन्द्रित छन्,” आचार्य भन्नुहुन्छ।

प्रतिव्यक्ति आय र प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन के होः

प्रतिव्यक्ति आयलाई र प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दुवैलाई देशका नागरिकको औसत समृद्धिको मापकका रूपमा हेरिन्छ। यी दुवैलाई प्रायः अमेरिकी डलरमा नापिन्छ।

प्रतिव्यक्ति आयको गणना गर्न कुल राष्ट्रिय आयलाई कुल जनसङ्ख्याले भाग गरिन्छ। तर प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन मूल्य अभिवृद्धिमा गरेको कुल योगदान हो।

“कुनै एउटा निश्चित अवधिभित्र एउटा आर्थिक क्षेत्रभित्र रहेर उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवा जसले मूल्य अभिवृद्धिमा गरेको कुल योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हो। त्यसमा कर र अन्य दायित्व पनि जोडिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

त्यसलाई सम्बन्धित प्रदेशको जनसङ्ख्याले भाग गरेर आउने अङ्कलाई उक्त प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भनिन्छ।

नेपालको केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय र प्रदेशगत प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्दै आएको छ।

पाँच वर्षअघि सरकारले प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गरेको भए पनि त्यस बेला १ हजार अमेरिकी डलर हाराहारीमा रहेको प्रतिव्यक्ति आय अहिले पनि १ हजार ५ सय अमेरिकी डलर भन्दाकम छ।

देशको कुल राष्ट्रिय उत्पादन र आयमा वृद्धि हुँदा प्रतिव्यक्ति आय पनि स्वतः बढ्ने बताइन्छ।

अन्य आर्थिक सूचक के छन् ः

केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले देश सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरित भएपछि प्रदेशहरूको आर्थिक सूचकाङ्क पनि मापन गर्न सुरू गरेको छ।

यसै साता सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार देशको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै योगदान पनि बागमती प्रदेशको देखिएको छ।

कार्यालयका अनुसार देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब ५७ खर्ब पाँच अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसमा सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशले ३६.४ प्रतिशत योगदान दिने अनुमान छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशले ४.३ प्रतिशत योगदान दिने अनुमान छ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुन प्रदेशको कति योगदानः

कार्यालयका अनुसार आम्दानी हुने आर्थिक गतिविधि हरेक प्रदेशमा फरकफरक भएका कारण प्रदेशहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन फरकफरक भएको हो।

यो वर्ष कोशी प्रदेशले १५.८ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशले १४.३ प्रतिशत, मधेश प्रदेशले १३.१ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशले ९.१ प्रतिशत र सुदूर पश्चिम प्रदेशले ७.१ प्रतिशत योगदान दिने अनुमान छ।

गत वर्षको तुलनामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कोशी, मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको योगदान केही मात्रामा घटेको र बाँकी प्रदेशको योगदान केही मात्रामा बढेको कार्यालयले जनाएको छ।

आर्थिक समृद्धिको खाडल पुर्न के गर्नुपर्छ

अर्थशास्त्री थापा नेपालका मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा विगतबाटै आर्थिक क्रियाकलाप कम भएको बताउनुुहुन्छ।

“हाम्रोमा मानव विकास सूचकाङ्क र जीवनस्तर सर्वेक्षणहरूले पछि परेको देखाएका क्षेत्रमा यस्ता तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर खाडल पुर्ने गरी नीति नियम र बजेट बनाइयोस् भन्ने हो,” थापा भन्नुहुन्छ।

“तर हाम्रोमा बजेट र नीति निर्माण तथ्याङ्कको आधारमा भन्दा परम्पराको आधारमा बन्ने गरेको छ।”

तथ्याङ्क कार्यालयले पनि नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन यस्ता तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने गरिएको दाबी गर्ने गरेको छ।

अर्का अर्थशास्त्री भोगेन्द्र झा नेपालमा आवश्यकताका आधारमा नीति र बजेट नबनेको बताउनुहुन्छ।

“हाम्रोमा आवश्यकताका आधारमा नीति बन्दैन, नीति अनुसार योजना बन्दैन र योजना अनुसार बजेट बन्दैन। हाम्रो समस्या नै यही हो,” उहाँले भन्नुभयो।