काठमाडौं, १८ आषाढ(बीबीसी न्यूज नेपाली )। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बन्ने भनिएको नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा वर्तमान गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूले अब बन्ने सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको बनाउने दाबी गरे पनि माओवादी र रास्वपाले त्यस्तो सरकारमा सहभागी नहुने बताएका हुन्।
दुवै दलका नेताहरूले कांग्रेस(एमाले सरकारमा आफूहरू नजाने बताए।
माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी र केही मधेशकेन्द्रित दलहरू एक ठाउँमा नउभिए कांग्रेस(एमाले गठबन्धनले भनेअनुरूप संविधान संशोधन गर्न कठिन हुने विश्लेषण गरिएको छ।
यसैबीच मङ्गलवार साँझ सकिएको एमालेको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ।
“यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रयोजनका लागि यस्तो सरकारमा सहभागी हुन, यसलाई सघाउन र सरकार बन्ने वातावरण निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ,” बैठकपछि पार्टी सचिव प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो।
माओवादीले के गर्छ ?
माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले कांग्रेस एमाले गठबन्धनलाई “पश्चगमनतर्फ उन्मुख भएको” र “प्राकृतिक नभएको” टिप्पणी गर्नुभयो।
“सङ्घीयता र समानुपातिकका सवालमा जुन सहमति भएको छ भनिएको छ त्यो त्यति प्राकृतिक लागिरहेको छैन। यसमा हामी गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्दै छौँ,” सापकोटाले भन्नुभयो।
नेकपा माओवादीका सचिव गणेश शाहले संविधानका अग्रगमनकारी व्यवस्था संशोधनको वाचा गरेको गठबन्धनमा आफ्नो दल सहभागी नहुने बीबीसी न्यूज नेपालीसँग बताउनुभएको छ।
“त्यो गठबन्धनको मूल उद्देश्य संविधानको संशोधन गर्ने पनि हो। संविधान संशोधनमा समावेशितालाई झिक्ने र प्राप्त अधिकारहरूको पनि कटौती गर्ने भएकोले त्यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भने पनि माओवादी केन्द्र चाहिँ सहभागी हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो।
“हामी संविधान संशोधनको मुद्दाबारे आम जनतामा जाने र जनतालाई प्राप्त उपलब्धि माथि हुने कटौतीमा सचेत हुन आह्वान गर्छौँ।”
रास्वपा पनि बाहिरिने
मङ्गलवार बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालय बैठकले नयाँ गठबन्धनमा सहभागी नहुनेबारे छलफल गरेको प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिनुभयो।
रास्वपाले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेबित्तिकै आफ्नो दल सरकारबाट बाहिरिने बताएको छ।
“यो घटनालाई हेर्दाखेरि अब बन्ने गठबन्धनमा हामी रहँदैनौँ। हामी सरकारमा जाँदैनौँ यो एकदम स्पष्ट छ,” परियारले पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो।
“अर्को सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु हुनेबित्तिकै हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौँ।”
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेको अहिलेको गठबन्धनमा सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा सहभागी भएको रास्वपाका चार मन्त्री छन्।
रास्वपाले अब बन्ने गठबन्धनले पनि राजनीतिक स्थिरता नदिने निष्कर्ष निकालेको परियारले बताउनुभयो।
“पछिल्लो समयमा जे भएको छ यो देश र जनताको हितमा छ भन्ने लाग्दैन, राजनीतिक स्थिरता दिन्छ भन्ने लाग्दैन,” उहाँले भन्नुभयो।
माओवादी, रास्वपा र एकीकृत समाजवादी लगायतका दलले संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो पार्टी मिलेर सरकार बनाउनुलाई अस्वाभाविक भनेका छन्।
दुई ठूला पार्टी एकै ठाउँमा आउनुको बाध्यता कांग्रेस र एमालेले बुझाउन नसके र संविधान संशोधनको विषय बहाना मात्रै बनाएको रास्वपाको ठहर छ।
अरू पार्टी के भन्छन् ?
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा निर्णय लिएको छैन।
मङ्गलवार बसेको पार्टीको बैठकले संविधान संशोधनका लागि पहल लिने नयाँ गठबन्धनको वाचाको स्वागत गरेको महामन्त्री कुन्ती शाहीले बताउनुभयो।
“हाम्रो पार्टीले पनि माग गर्दै आएको संविधान संशोधनका लागि पहल लिने कांग्रेस(एमालेबीचको सहमति स्वागतयोग्य छ”, शाहीले भन्नुभयो , “पहिलेको राजनीतिक परिवर्तनलाई हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ। सरकारमा सहभागी हुने नहुने विषयमा हामी छलफल गरेर पछि निर्णय लिन्छौँ।”
माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीको महाधिवेशनमा होमिएकै बेला सिंहदरबारको समीकरण परिवर्तन गर्ने सहमति भएको छ।
एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले कांग्रेस र एमाले मिलेर सत्ता चलाउने कुरा “नमिल्दो” भएको बताउनुभयो।
“यो लोकतन्त्रका निम्ति पनि खतरा हो। प्रणालीलाई कमजोर पार्ने काम भएको छ। सत्ता सम्झौतालाई लिएर संविधानको मर्मविपरीत संविधान संशोधन गर्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई मान्ने छैन,” खतिवडाले भन्नुभयो।
तर यो दलले कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको सरकारमा सहभागी हुने वा नहुनेबारे केही बताएको छैन।
दुई तिहाइको सरकार बनाउने दाबी
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएका कारण पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिइने बताए।
“यसलाई राष्ट्रिय सरकारको स्वरूप बनाउन खोजेका छौँ। जुनजुन दलहरू सहभागी हुन चाहन्छन्, तिनलाई सहभागी गराएरै हामी अघि बढ्न चाहन्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो।
आफूहरूले दुई तिहाइ पुग्ने सङ्ख्या पुर्याएर सरकार बनाउने र त्यसका लागि आवश्यक दलहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रयत्न गर्ने बर्तौलाको भनाइ छ।
संसद्मा दुई तिहाइ बहुमतका लागि १ सय ८४ सांसदहरूको आवश्यकता पर्छ। प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसले ८८ र एमालेका ७८ सिट जितेको छ।
“प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार मात्रै बनाउन खोजिएको होइन,” नयाँ गठबन्धन बनाइनुको कारणबारे बर्तौलाले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भन्नुभयो।
“अहिले देश अस्थिरतातर्फ, विद्यमान शासकीय प्रबन्धमाथि चुनौती सिर्जना हुने खालका परिस्थितितर्फ अघि बढेको हामीले देखेका छौँ।”
अहिलेको संविधानले अस्थिर संसद् मात्रै दिने देखिएका कारण संविधानमा सुधार गर्ने नयाँ गठबन्धनको प्राथमिकता हुने कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले बताएका छन्।
