काठमाडौं, ८ भाद्र । अखिल नेपाल टेबल टेनिस संघको साधारण सभाले बृजेन्द्रबहादुर हमाललाई अध्यक्षमा निर्विरोध चयन गरेको छ।
संघको आज सम्पन्न साधारण सभाले हमालसहित १२ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ।
संघको उपाध्यक्षमा गोवर्धन श्रेष्ठ, मनोहरकुमार पोखरेल र पूर्णशंकर श्रेष्ठ निर्वाचित हुनुभएको छ भने महासचिवमा कुँवेरप्रकाश सिंह, सचिवमा प्रज्ज्वलकान्त मैनाली र कोषाध्यक्षमा ज्याकी महर्जन ।
संघको सदस्यमा शिवसुन्दर गोथे, नरबहादुर क्षेत्री, ऋषिराज लहरे, नवीनबहादुर सिंह र सन्तोषकुमार पौडेल सदस्यमा चयन हुनुभएको छ ।
लैनचौरस्थित राष्ट्रिय टेबलटेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा भएको साधारण सभाको उद्घाटन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङले गर्नुभएको थियो ।
सो अवसरमा सदस्य–सचिव घिसिङले नयाँ कार्यसमितिले ४ वर्षका लागि ठोस कार्य योजना बनाएर अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
एक पक्षको बहिष्कार
एक पक्षको बहिष्कारका बीच साधारण सभा तथा निर्वाचन भएको छ ।
तदर्थ समितिका संयोजक रहेका चतुरानन्द राजवैद्यसहितको समूहले निर्वाचन नगराउनका लागि राखेप र नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)लाई निवेदन दिनुभएको थियो ।
राखेपमा बुझाएको पत्रलाई आधार मान्दै एनओसीले आफ्नो प्रतिनिधि नपठाउने जानकारी दिएको थियो ।
तदर्थ समितिका तत्कालिन सह संयोजक वृजेन्द्र हमालको समूह भने राखेपको स्वीकृतीमा साधारण सभा र निर्वाचन गराउन जुटेको थियो ।
राखेपले टेबल टेनिसको निर्वाचनको लागि ३ सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरेको थियो । समितिले साउन १५ गते सुचना प्रकाशित गर्दै भदौ ८ गते निर्वाचन गरिने जनाएको थियो ।
संयोजक राजबैधसहित २३ जनाले राखेप र एनओसीमा निर्वाचन रोक्न हस्ताक्षरसहित पत्र पठाएको एनओसीले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई पत्रमार्फत जानकारी गराएको थियो । तर उक्त पत्रमा २३ जना नभएर १५ जनाको हस्ताक्षर रहेको र त्यसमा पनि केही फर्जी हस्ताक्षर रहेको हमालले दाबी गर्नुभएको थियो ।
हमालले साधारण सभामा झन्डै ९० प्रतिशत प्रतिनिधिको उत्साहजनक सहभागिता रहेको बताउनुभएको छ।
राखेपका खेलकुद विकास विभाग प्रमुख सरोजकुमार पोखरेल, संघसंस्था शाखा प्रमुख चन्द्रकुमार राई र कानुन शाखा प्रमुख नारायणराज अर्यालसहितको ३ सदस्यीय समितिले टेबल टेनिस संघको चुनाव गराएको थियो।
पटक पटक म्याद थप गरिएको टेबल टेनिस संघको तदर्थ समितिले निर्वाचन मिति तोक्न सकेको थिएन । २०८० चैत २१ गते सम्म संघको सदस्यता आधार मानेर निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्री स्तरीय निर्णय भएको सुचनामा उल्लेख थियो ।
