काठमाडौँ, १२ भदौ : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बिद्या भट्टराईले एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयक चाँडै ल्याउने बताउनुभएको छ । सिंहदरबारसिथत मन्त्रालयमा आज पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले अन्य विधेयकलाई रोकेर भए पनि उच्च शिक्षा विधेयक ल्याउने उल्लेख गर्नुभयो ।

“विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउन ढिला भयो । अब चाँडै विधेयक ल्याउन पहल गर्छु”, उहाँले भन्नुभयो, “उच्च शिक्षा विधेयक चाँडै ल्याउनमा म सचेत छु ।” मन्त्री भट्टराईले विधेयकबारे सरोकारवाला, कानुन र अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गर्ने बताउनुभयो । उच्च शिक्षा विधेयक ल्याउन सके शिक्षामा सुधार ल्याउन सकिने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री भट्टराईले विद्यालय जस्तै विश्वविद्यालयलाई राज्य र समाजसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो । “विश्वविद्यालय आफ्नै ऐन कानुनबाट स्वायत्त भएर सञ्चालन भएका छन् । तिनीहरुलाई हामीले राज्य र समाजसँग जोडन सकेका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “राज्य र समाजसँग जोड्न सके विश्वविद्यालयलाई अझ विशिष्टकृत र सामाजिक बनाउन सकिन्छ ।”

विश्वविद्यालयलाई राजनीतिकरणबाट टाढा राख्न राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल गरेको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको बजेट आइसकेकाले त्यसैलाई आधार मानेर शिक्षामा सुधारका कार्यक्रम लागू गर्ने बताउनुभयो । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना–२०८१ को मस्यौदा तयार गरिएको सो अवसरमा उहाँले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहभित्रका बालबालिकाको आधारभूत शिक्षासम्मको पहुँचको अवस्था यकिन गर्ने, विद्यालयको नक्शाङ्कन गर्ने र विद्यालयको सेवा क्षेत्र तोक्न मस्यौदा बनाउन सुरु गरिएको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले मस्यौदामा आवश्यक सुझावसमेत माग गरिएको बताउनुभयो ।

विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण बढाइने

मन्त्री भट्टराईले प्राविधिक र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नेपालमा विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण बढाइने बताउनुभयो । विदेशी विद्यार्थीको नेपालमा आकर्षण बढाउनेबारे जापान, चीन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, स्विट्जरल्यान्ड, बेलायतलगायत देशका राजदूतसँग छलफलसमेत गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले ती देशबाट आउने विद्यार्थीलाई प्रवेशाज्ञा (भिसा) चाँडै उपलब्ध गराइउने बताउनुभयो । मन्त्री भट्टराईले विद्यार्थीलाई नेपालमै टिकाउने र बाहिर गएकालाई नेपाल फर्काउन पहल गरिने बताउनुभयो ।

पाँच दिनमा समकक्षता प्रदान

मन्त्री भट्टराईले १५ दिन सम्ममा दिइने समकक्षता प्रमाणपत्र ५ दिनमा दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई देशभर समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।

अहिले कक्षा १० र कक्षा १२ को परीक्षामा देखिएको उत्तीर्ण दरलाई सुधार गर्न परीक्षा प्रणाली र सिकाइ प्रणालीलाई समेत सुधार गर्न जरूरी रहेको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले बालविकास शिक्षकलाई सुविधा तथा तालिमको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले शिक्षामा सुधार गर्न मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो ।