अशोक दाहाल / बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, १ असोज । सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताले विभिन्न सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम अपचलनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको समेत जिम्मेवारी रहेको औँल्याउँदै संसदीय छानबिन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन संसद्‌मा पेस भएको छ। लामिछाने भूतपूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुनुहुन्छ।

सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा विशेष समितिका सभापति बनेको थियो। थापाले पेस गरेको प्रतिवेदनमा नेपालभरिका ४० वटा सहकारी संस्थाको बचत अपचलनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष जोडिएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

बैठकमै सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ सरकारलाई पठाउन निर्देशन दिनुभएको छ।

समितिले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा पूर्वमन्त्री धनराज गुरुङमाथि समेत थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको एक सदस्यले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँकी पूर्वपत्नी सञ्चालक रहेको सहकारीको बचत अपचलनमा गुरुङको समेत संलग्नता रहेको दाबीसहित प्रहरीमा उजुरी परेको विवरण हालै सार्वजनिक भएको थियो।

समितिका सभापति सूर्य थापाले सहकारी संस्थाहरूमा बचत अपचलन गरेर नेपालबाहिर गएको भनिएका जीबी राईसहित ३९ जनालाई समितिमा झिकाउन सरकारलाई निर्देशन दिए पनि उनीहरूलाई झिकाउन नसकिएको बताउनुभयो।

समितिले ६६ वटा बैठकमा ५५ जनासँग सोधपुछ गरेको थियो।

अध्ययनका क्रममा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरूमा सबैभन्दा धेरै समस्या देखिएको थापाले बताउनुभयो।

सरकारीको नियमनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सरकारी निकायहरूसँग पनि समितिले छलफल गरेको सभापति थापाले बताउनुभयो।

सहकारी संस्थाहरूबाट गोर्खा मिडियामा प्रवाह भएको ऋणको समितिले ूमिहिन अध्ययनू गरेको थापाले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो। “हाम्रो अध्ययनले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा करिब ८५ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ। त्यो सबै रकम सहकारीबाट प्रवाह भएको छ,” थापाले भन्नुभयो।

समितिका सभापति थापाले कतिपय सहकारीहरूमा नक्कली ऋणी समेत बनाइएको छानबिनका क्रममा पाइएको जानकारी दिनुभयो।

उहाँले गायक रामकृष्ण ढकालको नाममा समेत नक्कली ऋण लिइएको पाइएको बताउनुभयो।

रवि लामिछानेबारे प्रतिवेदनमा के छ ?

साढे तीन महिना लगाएर समितिले गरेको अनुसन्धानका क्रममा सहकारी संस्थाहरूमार्फत् अनधिकृत रूपमा गोर्खा मिडिया प्रालिमा गएको ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रक्रियामा रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको समितिका सदस्य लेखनाथ दाहालले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई जानकारी दिनुभएको छ।

“सहकारीबाट पैसा ल्याउने प्रक्रियामा रविजीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिँदैन, तर गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक र साझेदारको हैसियतले उक्त मिडियाको खर्च गर्ने प्रक्रियामा उहाँको संलग्नता छ,” समितिको प्रतिवेदनबारे सदस्य दाहालले भन्नुभयो ।

रवि लामिछाने पनि संलग्न भएको ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक कम्पनी गोर्खा मिडियामा हाल फरार रहेको भनिएका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई संलग्न भएका सात वटामध्ये पाँच सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा ल्याइएको समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ।

“सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडियाको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू जीबी राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,” समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

उक्त कम्पनीमा राईको नाममा ५० प्रतिशत, जोशीको नाममा ३५ प्रतिशत र बाँकी १५ प्रतिशत शेयर लामिछानेको नाममा रहेको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

“गोर्खा मिडिया प्रालिमार्फत् भएका आर्थिक गतिविधिमा संलग्न भएको कारण आर्थिक अपचलनको जिम्मा रवि लामिछानेले पनि लिनुपर्ने समितिको ठहर छ,” प्रतिवेदनबारे दाहालले भन्नुभयो।

समितिका अनुसार जीबी राईमार्फत् सहकारी संस्थाहरूमा सर्वसाधारणको आठ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको पाइएको छ।

समितिले रवि लामिछानेले टेलिभिजनको शेअर स्वामित्व लिने प्रक्रियामा पनि कानुन उल्लङ्घन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

लामिछानेले समितिलाई दिएको बयान र प्राप्त प्रमाणका आधारमा पनि उहाँको कानुनी प्रक्रियामा कमजोरी देखिएको समितिका एक सदस्यले बताउनुभयो।

यस विषयमा प्रतिक्रियाका लागि बीबीसीले लामिछानेसँग कुरा गर्न खोजेको भए पनि सम्पर्क हुन सकेन। समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल पनि सदस्य हुनुहुन्छ।

उहाँले आइतवारसम्म प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयबारे फरक मत नराखेको सांसदहरूले बताउनुभएको छ। खनालसँग बीबीसीको सम्पर्क हुन सकेन।

अरू कोको दोषी देखिए ?

समितिले पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता धनराज गुरुङबारे पनि अनुसन्धान गरेको थियो। उहाँकी पूर्वपत्नीले ललितपुरको एक सहकारीबाट १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अपचलन गरेको बयान सहकारीका सञ्चालकहरूले समितिमा दिएका थिए।

“उहाँबारे थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ” दाहालले भन्नुभयो।

समितिले विभिन्न ४० वटा सहकारी संस्थाहरूमा भएको बचत अपचलनमा संलग्न देखिएका कैयौँ व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

ती सहकारी संस्थाहरू प्रत्येकबाट एक अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै अपचलन भएको समितिको निष्कर्ष रहेको एक सांसदले सुनाउनुभयो ।

समितिको सिफारिस

संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी संस्थाहरूको बचत सुरक्षण र नियमनबारे सुझावहरू दिएको छ।

समितिले दिएका सुझावहरूमा सहकारी संस्थाहरूमा बचतको सीमा तोक्ने, ५० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै बचत भएका सहकारी संस्थाहरू स्वतः सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहने र त्यस्ता सहकारीको नियमन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमार्फत् गर्नेलगायत छन्।

त्यस्तै सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि हाल रहेको सहकारी विभागको सट्टा सहकारी प्राधिकरण गठन गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ। प्राधिकरणले सहकारी संस्थाहरूले प्रयोग गर्ने सफ्टवेअरमा एकरूपता र नियमन गर्नुपर्ने विषय समितिको सुझावमा समेटिएको छ।

सहकारी संस्थाहरूको पुँजी आठ खर्ब रुपैयाँ पुगिसके पनि नियामक निकायहरूसँग वित्तीय विश्लेषकको अभाव देखिएको ठहर गर्दै समितिले नियामक निकायमा त्यस्ता विश्लेषकहरू राख्न पनि सिफारिस गरेको छ।

वित्तीय क्षेत्रमा हुने आर्थिक अपचलनको निगरानीका लागि वित्तीय कारोबारको गोप्य जानकारी सङ्कलन गर्ने ब्यूरो गठन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।

अरू सुझाव

• २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कुल सम्पत्ति भएका सहकारीले प्राधिकरण गठन भएको मितिले छ महिनाभित्र वित्तीय कारोबार सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र लिनुपर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न
• सहकारीहरूलाई पुँजी र वित्तीय परिचालन क्षमताका आधारमा ब्याङ्कहरू जस्तै ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा विभाजन गर्न
• ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रतिव्यक्ति प्रतिखाता पाँच लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेपको बीमा गर्ने व्यवस्था भए जस्तै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा रहेको निश्चित सीमासम्मको रकमको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन
• समस्यामा रहेका सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई सरकारको निगरानीमा राख्ने र परिवारका सदस्य समेतको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति, ब्याङ्क खाता, पासपोर्ट र यात्रा अनुमति रोक्का राखी सहकारीको मुख्य कार्यालय रहेको
• सहरबाहेक बाहिर जानुपर्दा सरकारको सम्बन्धित निकायको अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था गर्न
• समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका सहकारी पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने सम्भावना एकदमै क्षीण रहेको औँल्याउँदै बचतबाट मानिसहरूको निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेका सहकारीहरूका सञ्चालक र उनीहरूका परिवारका सदस्य र संलग्न देखिएका अन्यको चल तथा अचल सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएर निक्षेपकर्ताको प्राथमिकता र उपलब्ध सम्पत्तिको आधारमा फिर्ता गर्ने रकमको व्यवस्थापन गर्न

समितिले सहकारी संस्थाहरूबाट निजी कम्पनीमा लगानी गर्न वा रकम प्रवाह गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था नभएका कारण त्यस्तो लगानीलाई कानुनविपरीतको कार्य भनेको छ।

समितिले सहकारी कानुनविपरीत गोरखा मिडियामा रकम प्रवाह गर्ने सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी, सहारा र सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालक र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन सरकारलाई भनेको छ।

त्यस्तै कम्पनीमा रकम पठाएको देखिएका इमेज, समानता, सुमेरु, आईएमई सहकारी संस्थाका सञ्चालक र निर्णय प्रक्रियामा संलग्नलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।