नयाँदिल्ली (भारत),२ असार (बीबीसी) । एउटा सरकारी अनुसन्धान संस्थाका अनुसार भारतका करिब ६० करोड मानिसहरूले पानीको चरम संकट खेपिरहेका छन्।

नीति आयोगको प्रतिवेदन अनुसार यस्तो संकट अबका वर्षहरूमा थप खराब हुँदै जानेछ।

उक्त प्रतिवेदनले भारतका २९ मध्ये २४ वटा राज्यका तथ्यांकहरूको अध्ययन गरेको छ।

बढ्दो माग हुँदाहुँदै पनि २१ वटा सहरमा भूमिगत जल सन् २०२० सम्ममा सकिने देखिएको भन्दै प्रतिवेदनले त्यसबारे सचेत गराएको छ।

खतरा
८० प्रतिशत पानी कृषिमा प्रयोग हुने भएकाले उक्त प्रतिवेदनले खाद्य सुरक्षामा पनि खतरा देखाएको छ।

भारतका सहर र नगरहरूमा वर्षामा निरन्तरजसो पानीको अभाव हुने गरेको छ किनभने त्यहाँ प्रत्येक घरमा पानी पुर्याउने भौतिक संरचनाहरूको अभाव छ।

ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पनि सफा पानीको पहुँच नहुँदा ती क्षेत्रहरू नराम्ररी प्रभावित छन्।

उनीहरू अनियमित वर्षाका कारण भूमिगत जलमा निर्भर हुन सक्दैनन्।

मनसुन ढिला हुँदा वा पर्याप्त पानी नपर्दा कृषिका लागि भूमिगत जलमै निर्भर हुनुपर्छ।

ज्यान
एउटा प्रतिवेदनका अनुसार करिब दुई लाख भारतीयहरू प्रत्येक वर्ष सफा पानीमा पहुँच नभएकै कारण ज्यान गुमाउँछन्।

धेरै मानिसहरू भने पैसा तिरेर किन्ने ट्याङ्करहरू वा निजी पानी आपूर्ति गर्नेहरूमा भर पर्छन्।

भारतका गरिब बस्तीहरूमा पानीका लागि मानिसहरूको लामो लाइन देखिनु सामान्य दृश्य हो।

सहर र नगरहरू बढेसँगै सहरी क्षेत्रका पानीका स्रोतहरूमाथि दवाब बढ्ने ठानिएको छ।

प्रतिवेदनले सन् २०३० सम्ममा पानी जति उपलब्ध हुन्छ, त्यसको दोब्बर माग बढ्ने आँकलन गरेको छ।

पानीको अभावले भारतको कूल गार्हस्थ उत्पादन जीडिपीमा पनि ६ प्रतिशतको नोक्सान हुनेछ।

निष्कर्ष
भारतका केही राज्यहरूले चाहिँ पानी व्यवस्थापनमा राम्रो काम गरिरहेका छन्।

२४ मध्ये १५ वटा राज्यले गत वर्षभन्दा यो वर्ष पानी व्यवस्थापनमा राम्रो गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

ती मध्ये गुजरात सबैभन्दा माथि छ भने त्यसपछि मध्य प्रदेश र आन्ध्र प्रदेश रहेका छन्।

तर के कुराले चिन्ता बढाएको छ भने जुन राज्यहरू पानी व्यवस्थापनको सूचीमा तल छन् त्यहाँ भारतका करिब आधा जनताको बसोबास छ र त्यहाँ नै धेरै कृषि उत्पादन हुन्छ।

ती राज्यहरूमा उत्तरी क्षेत्रका उत्तर प्रदेश र हरियाणाका साथै पूर्वका बिहार र झारखण्ड छन्।

तर प्रतिवेदनले भनेको छ, घरहरू र उद्योगहरूले कसरी पानीको प्रयोग र व्यवस्थापन गर्छन् भन्नेबारे पर्याप्त तथ्याङ्क नभएकाले नीतिनिर्माताहरूले कठिन परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन्।