वासिङ्टन, डिसी, ८ कात्तिकः विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा भागलिने सिलसिलमा यहाँ रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)का उपाध्यक्ष यिगमिन यागसँग भेटवार्ता भएको छ ।
त्यस अवसरमा उहाँहरूबीच उक्त भेटघाटमा एसियाली विकास बैंकको वर्तमान पूँजी तथा भविष्यमा नेपालसँग हुनसक्ने सहकार्यबारे छलफल भएको यहाँस्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ । उपप्रधानमन्त्री पौडेलले नेपालको विकास–निर्मााणका परियोजनामा बैंकले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो ।
हालैको बाढीपहिरोबाट प्रभावित नेपाललाई बैंकले ३० लाख अमेरिकी डलर अनुदान प्रदान गरेकामा उहाँले आभार व्यक्त गर्नुभयो । उपाध्यक्ष यागले नयाँ साझेदारी रणनीतिको संरचनागत प्रक्रिया बारेमा मन्त्री पौडेललाई जानकारी दिनुभएको उक्त राजदूतावासले जनाएको छ ।
यसैगरी, उपप्रधानमन्त्री पौडेलले विश्व बैंकका कार्यकारी निर्देशक विम्पी सपुत्रासँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको छ । निर्देशक सपुत्राले नेपालको विकास प्रयासमा बैंकको सहभागिता अभिवृद्धि गरिने आश्वासन दिनुभएको थियो ।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले आजै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका उपाध्यक्ष रिकार्डो पुलिटीसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।
विश्व बैंकले रोजगारी सृजनामा सघाउने
विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा भागलिने सिलसिलामा यहाँ रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुधबार उक्त बैंकका (दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।
वार्ता नेपालमा रोजगारी सृजना गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको यहाँस्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ । नेपालमा व्यावसायिक वातावरणको सुधार, मुख्य पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयन तथा विप्रेषण आप्रवाहका माध्यमबाट पनि रोजगारी सृजना गर्ने बारेमा छलफल भएको थियो ।
यसैबीच, विश्व बैंकले नेपाललाई प्राकृतिक विपत्तिपछिको पुनर्निर्माणका निम्ति सहयोग गर्ने भएको छ । सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच हस्ताक्षर भएको छ ।
सम्झौतापत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरे र नेपालका लागि विश्व बैंकका प्रतिनिधि डेविड सिसलेनले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । सम्झौताअनुसार विश्व बैंकले १५ करोड डलर उपलब्ध गराउने छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेल र विश्व बैंक (दक्षिण एसिया मामिला) का उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर उपस्थितिमा भएको हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपालको प्राकृतिक र जलवायु परिवर्तनका कारण आइपर्ने स्वास्थ्य जटिलताको लागि स्रोत परिचालन गरिने जनाइएको छ ।
