-अशोक दाहाल । बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, १० पौष । दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखि पार्टी सभापति रवि लामिछाने हिरासतमा रहेपछि पहिलो महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व चयन अनिश्चित बनेको छ।

सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनको सिफारिसपछि अनुसन्धानका लागि पक्राउ पर्नुभएका लामिछानेविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दायर गरेको छ।

तर उहाँविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दामा थुनछेक बहस चलिरहँदा यसबारे कुनै अनुमान गर्नु हतार हुने पार्टीका कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झा बताउनुहुन्छ।

“अहिले उहाँमाथि मुद्दा मात्रै लागेको हो। सत्ताले गरिरहेको व्यवहारका कारण हामीले अदालतको निर्णयको परिकल्पना गरिरहेका छौँ। अदालतले निर्णय दिइसकेको त होइन”, उहाँ भन्नुहुन्छ।

लामिछानेलाई अदालतले सफाइ दिने बाटो बाँकी नै रहेका कारण यस मुद्दाले गर्ने असरबारे धेरै छलफल नभएको रास्वपा नेताहरूको भनाइ छ। तर पनि मुद्दा प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले धेरैले रास्वपाको भविष्यबारे चासो व्यक्त गरेका छन्।

रास्वपालाई कस्तो असर पर्ला ?

रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झा नेपालको राजनीतिमा नेताहरू निर्वासन र थुनामा रहँदा पनि पार्टी सञ्चालन भइरहेको बताउनुहुन्छ।

“हामीलाई पनि अर्को गन्तव्यसम्म पुग्न अवरोध हुन्छ भन्ने कुरामा हामी मानसिक रूपमा तयार थियौँ। कहिले र कोबाट सुरु हुन्छ भन्नेमा मात्रै हामी निश्चित थिएनौँ “, लामिछाने पक्राउको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै झा भन्नुहुन्छ।

रवि लामिछानेलाई अदालतले थुनामै पठाएको अवस्थामा चुनौती हुने भए पनि त्यसको सामना गर्ने क्षमता भएका नेताहरू पार्टीमा रहेको उनको दाबी छ।

“चुनौती छ, छैन भन्दैनौँ तर त्यसलाई चिर्न सक्ने क्षमता भएका नेताहरू पार्टीमा छन्। अरू दलको तुलनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता र पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू सक्रिय हुनुहुन्छ”, झा भन्नुहुन्छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक रहेका मिलन श्रेष्ठ पनि हरेक राजनीतिक पार्टीमा पहिलो नेताको विकल्पमा अरू नेता सधैँ तयार अवस्थामै हुने बताउनुहुन्छ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्यो पार्टी निर्माणमा रवि लामिछानेको ठूलो योगदान छ। रवि नै त्यो पार्टी हो, पार्टी नै रवि हो भन्ने भाष्य निर्माण भइसकेको अवस्थासम्म छ। तर उहाँ पार्टी नेतृत्वमा नहुँदा पार्टी डुब्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। अलिअलि समस्या चाहिँ आउँछ ।पहिलो नेताको विकल्पमा अरू धेरै नेता हुने भएकोले पार्टीभित्र द्वन्द्व आउन पनि सक्छ। एक जना नेताको नेतृत्वमा पार्टी बनेको हो भने त्यो नेता समस्यामा पर्दा पार्टीमा पनि समस्या आउन सक्छ।”

व्यक्तिको लोकप्रियताका जगमा रास्वपाको उदय भए पनि रास्वपा संसद्‌मा चौथो ठूलो दलको रूपमा स्थापित भइसकेको हुनाले पार्टी संस्थागत भएको अवस्थामा रवि लामिछाने नेतृत्वमा रहे वा नरहे पनि फरक नपर्ने श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ।

लामिछानेको विकल्प रास्वपाले दिन सक्छ?

राजनीतिमा आउनुअघिबाटै लोकप्रिय रहनुभएका रवि लामिछानेको जस्तो विकल्प रास्वपामा अहिले नदेखिएको उपप्राध्यापक श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। त्यही कारण कतिपयले रवि लामिछानेको नेतृत्व नभए पार्टी सञ्चालनमा समस्या हुन सक्ने आकलन गरिरहेको हुन सक्ने उहाँको बुझाइ छ।

“यो कुरा चाहिँ त्यो पार्टी कति बलियो छ भन्ने कुराले तय गर्छ। त्यो पार्टी बलियो छ र विकल्प पनि तयार गरिसकेको छ भने सञ्चालन गर्न गाह्रो हुँदैन। होइन, सबै जनाले रवि लामिछानेकै मुख हेरेर राजनीति गरिरहेको छ भने समस्या भइहाल्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “तर रविजीभन्दा राम्रो नेतृत्व स्थापित पनि सक्छ। रविजीजत्तिको मान्छे पार्टीलाई सधैँ अभाव भइरहन पनि सक्छ।”

“तर रास्वपाका सांसद तथा कार्यवाहक प्रवक्ता झा पार्टीमा कैयौँ व्यक्तिहरू रहेका कारण नेतृत्वको चिन्ता आफूहरूलाई नरहेको दाबी गर्नुहुन्छ।यो पार्टीमा २५ महिनामै देशको लागि आशलाग्दा अरू १० जना अनुहारलाई पनि जनतासामु उभ्याइदिनुभयो। त्यस कारण बाहिरबाट के हुन्छ भनेजस्तो भए पनि भित्र त्यस्तो अन्योल छैन।”

राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा डीपी अर्याल, स्वर्णिम वाग्ले जस्ता नेताहरू पनि रहेका कारण उक्त दलमा नेतृत्वको सङ्कट आफूले नदेखेको बताउनुहुन्छ।

“त्यहाँ नेतृत्वको होइन,विचारको सङ्कट हो”, उहाँ भन्नुहुन्छ।

रवि लामिछाने प्रहरी हिरासतमा दुई महिना बसिसकेपछि मात्रै रास्वपाले डीपी अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दियो।

सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतको मुद्दा दर्ता भएपछि संसद् सचिवालयले रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरेको छ।

संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जारी गरेको सूचना अनुसार लामिछानेमाथि दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा किनारा नलागेसम्म उनको सांसद पद निलम्बनमै रहने छ।

उहाँले थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लड्न पाउनुहुन्छ वा थुनामै रहनुपर्छ भन्नेबारे अदालतले निर्णय गरिसकेको छैन।

आगामी वैशाखमा पार्टी महाधिवेशन गर्ने योजनासहित तयारी सुरु गरेको रास्वपाले पार्टी सभापति पक्राउपछि महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गरेको छैन।

राष्ट्रिय भेलाबाट महाधिवेशनको मिति तय गर्नुअघि पार्टी नेताहरू लामिछानेलाई अदालतले धरौटीमा रिहा गर्छ वा पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउने आदेश दिन्छ भन्ने पर्खाइमा रहेको बताउँछन्।

रास्वपा कार्यवाहक प्रवक्ता झाले पनि महाधिवेशनको कार्यसूची प्रभावित भएको बताउनुभयो। “स्वाभाविक रूपमा सभापति सक्रिय हुँदा र नहुँदाको असर महाधिवेशनमा भइहाल्छ। तर समयअनुसार त्यो अघि बढ्छ।”