जुरिच(स्वीट्जरल्याण्ड), २० असार । स्वीट्जरल्याण्डको केन्द्रीय ब्याङ्क स्वीस न्याश्नल ब्याङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको एक विवरणमा नेपाली नागरिकका नाममा साढे ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप रहेको पाइएपछि नेपाली अधिकारीहरूले सो रकम अवैध हुनसक्ने बताएका छन्।
नेपालको कानुनले सरकारको स्वीकृतिविना देश बाहिरका ब्याङ्कमा बचत, शेयरमा लगानी वा घरजग्गा किनबेच गर्नेजस्ता काम गर्ने अनुमति दिँदैन।
त्यसैले उक्त रकमको स्रोत र निक्षेपकर्ताबारे जानकारी लिनका लागि स्विट्जर्ल्यान्डसँग कूटनीतिक पहल गरिनुपर्ने ती अधिकारीहरू बताउँछन्।
विवरण
उक्त विवरणअनुसार नेपालीहरूको निक्षेप पछिल्लो एक दशकमा चार गुणाले बढेको पाइएको छ। सन् २०१७ को वार्षिक आँकडाअनुसार त्यसरी पैसा जम्मा गर्नेमा नेपाल १०९औँ स्थानमा पर्छ ।
सन् २००८ मा स्विस फ्रयाङ्कको हालको विनिमय दरअनुसार नेपालीहरूको सञ्चय झन्डै नौ अर्ब ५० करोड रहेको थियो।
सबैभन्दा बढी रकम जम्मा गर्नेहरूमा ब्रिटेनका नागरिकहरू छन्।
यतिका ठूलो रकम विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले स्रोत खुलाएर राखेको हुनसक्ने आधार समेत नभएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन्।
कुनै नेपालीले विदेशमा कमाएर राखेकै भए पनि नेपालमा आएर बसेको ३५ दिनभित्र सरकारलाई जानकारी नदिए त्यो गैरकानुनी मानिन्छ ।
चिन्तामणि शिवाकोटी, डेप्युटी गभर्नर
जसकारण उक्त रकमको स्रोतबारे शङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्त भएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डेप्युटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘कुनै नेपालीले विदेशमा कमाएर राखेकै भए पनि नेपालमा आएर बसेको ३५ दिनभित्र सरकारलाई जानकारी नदिए त्यो गैरकानुनी मानिन्छ। नेपालबाट कसैले साटेरै पठाएको भए त्यो समेत गैरकानुनी पैसा हो।’
कसरी पठाइन्छ पैसा ?
नेपालीहरू काम गर्ने खाडी तथा दक्षिण कोरियाजस्ता देशबाट हुन्डीमार्फत् पैसा स्विट्जर्ल्यान्ड पैसा पठाइएको हुनसक्ने विज्ञ तथा अधिकारीहरूको शङ्का छ।
त्यो पैसाको भरपाइ गैरकानुनी ढङ्गबाट पैसा कमाउनेहरूले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारका परिवारलाई स्वदेशमा गरिदिन्छन्।
हुन्डी अनौपचारिक रूपमा रकम स्थानान्तरण गर्ने प्रणाली हो र त्यसलाई अवैध मानिन्छ।
स्विस ब्याङ्कमा राखिएको पैसा ठूलो परिमाणमा भए पनि निक्षेपकर्ताको देशको अर्थतन्त्रका लागि उपयोग नहुने अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘व्यापारीहरुले त्यसरी पैसा थन्क्याएर राख्दैनन्। त्यस्तो रकम सत्तामा भएका ठूला प्रशासक एवं नेताहरू या त लागु औषधी, सुन तस्करीजस्ता दुई नम्बरी काम गर्नेहरूको हुने गर्छ।’
स्विस ब्याङ्कको उच्चस्तरको गोपनीयता नीति, सुरक्षा एवम् क्षतिपूर्तिको व्यवस्था तथा स्विस फ्रयाङ्क बलियो र स्थिर मुद्रा भएकाले विश्वभरिका धनाढ्यहरू त्यसप्रति आकर्षित भएको बताइन्छ।
पहल
विनास्रोत जम्मा हुने रकम आतङ्कवाद, लागुपदार्थ ओसारपसारजस्ता डरलाग्दा क्रियाकलामपसँग सम्बन्धित हुनसक्ने भन्दै विभिन्न देशहरूले सूचना आदानप्रदानका लागि समझदारी गर्न थालेका छन्।
स्विट्जर्ल्यान्डसँग त्यस्तो समझदारी नभएकाले नेपालीहरूले स्विस ब्याङ्कमा कुन स्रोतबाट रकम पुर्याए त्यसको जानकारी नेपालसँग छैन।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौला भन्छन्, ‘पारस्परिक सहायता ऐन कानुनअन्तर्गत सम्बन्धित देशहरूसँग सन्धि गरेपछि सूचना आदानप्रदान गर्ने बाटो खुल्छ । हामी त्यसको गृहकार्यमा लागेका छौँ।’
व्यापारीहरुले त्यसरी पैसा थन्क्याएर राख्दैनन् । त्यस्तो रकम सत्तामा भएका ठूला प्रशासक एवम् नेताहरू या त लागु औषधी, सुनतस्करीजस्ता दुई नम्बरी काम गर्नेहरूको हुने गर्छ
केशव आचार्य, अर्थशास्त्री
यसअघि सार्वजनिक गरिएको पानामा पेपर्समा समेत १३ नेपाली र दुई अफशोर कम्पनीहरू ठूला करछलीमा मुछिएका विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
पछिल्ला ठूला अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सङ्कटहरूपछि कम्तीमा निक्षेपकर्ता नागरिकको देशको कर सङ्कलन गर्ने निकायलाई सूचना दिन ठूला राष्ट्रहरूले स्विस ब्याङ्कलाई आग्रह गरेका थिए। त्यसमा अमेरिकादेखि छिमेकी भारतसम्म थिए।
केही हदसम्म सूचना आदानप्रदानमा सहमत भए पनि ती देशहरूले मागेजसरी सहयोगका लागि स्विस ब्याङ्क तयार नभएको बताइन्छ।
त्यही भएर नेपालले समेत बलिया मित्रराष्ट्र र आफू सदस्य भएका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सहयोग लिनुपर्ने अधिकारीहरूको मत छ।
(बीबीसी नेपाली सेवाबाट)
