काठमाडौं, १ आषाढ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई आईपीओ निष्कासनका लागि निवेदन दिएका कम्पनीलाई ऐनविपरीतका सर्त राखेर रोक नलगाउन निर्देशन दिएको छ ।

समितिले हालै बोर्डमा पठाएको लिखित निर्देशनले सार्वजनिक लेखा समितिले यस बारे पठाएको निर्देशनलाई काटेको छ । समितिले जेठ १९ गतेको निर्देशनसहितको पत्र बोर्डमा शुक्रबार पठाएको छ ।

लेखा समितिले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न नदिन निर्देशन दिएको थियो । अर्थ समितिले विगतमा कुनै कम्पनीलाई नेटवर्थको आधारमा आईपीओ जारी गर्न बन्देज नलगाइएको भन्दै कानुनले समेत आईपीओ जारी गर्न निश्चित नेटवर्क हुनुपर्ने व्यवस्था नगरेको जानकारी गराएको छ ।

“कम्पनीलाई नेटवर्थको आधारमा आईपीओ जारी गर्न बन्देज नलगाइएको र कानुनले समेत आईपीओ जारी गर्न निश्चित नेटवर्क हुनुपर्ने व्यवस्था नरहेको अवस्थामा धितोपत्र बोर्डको सो कार्यले कानुनको परिपालना गरी सञ्चालन भएका कम्पनी संकटमा परेका छन्,” निर्देशनमा भनिएको छ ।

“पुँजी संकलन गर्न रोक लगाउँदा परियोजना पूर्ण हुन नसकी संस्थापकहरूको लगानी गुम्ने जोखिम रहने भने ती परियोजना सम्पन्न भई व्यावसायिक उत्पादन र सेवा सुचारू हुँदा त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक नै प्रभाव पार्छ,” समितिले भनेको छ ।

समितिले आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डसमक्ष अनुमति मागेका पब्लिक कम्पनीलाई प्रचलित कानुनमा उल्लेखित सर्त पूरा भएको अवस्थामा नेटवर्थलगायत कानुनमा उल्लेख नभएका सर्तहरूका आधारमा रोक नलगाउन पनि भनेको छ ।

त्यसैगरी, अनुमति मागेका कम्पनीमध्ये प्रचलित कानुनमा उल्लेखित सर्त पूरा भएको तर नेटवर्थको आधारमा आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति नदिइएका कम्पनीहरूको सूची तीन दिनभित्र समितिलाई पठाउन निर्देशन दिइएको छ । यी कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।

प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति मागेका कम्पनीहरूको हकमा सम्बन्धित प्रचलित कानुनबमोजिम गराउन पनि भनिएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले ०८० पुस १२ गते ९० रुपैयाँभन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई मात्रै प्राथमिक सेयर जारी गर्न दिने गरी कार्य सम्पादन गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । यही निर्देशनअनुसार हाल बोर्डले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन अनुमति दिएको छैन ।

आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति माग्दै बोर्डमा पुगेका १४ कम्पनीलाई नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएकै कारण देखाउदै बोर्डले सूचीबाट हटाइको थियो ।

लेखा समितिको निर्देशनलाई नत्थी गरेर बोर्डले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानलाई प्रति शेयर रु १०० मूल्य कायम भएका कम्पनीका ९० रुपैयाँ कम नेटवर्थ भएको अवस्थामा आईपीओ र राइट शेयरका लागि अनुमति दिन नसकिने बेहोराको पत्र पठाएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा खैलाबैला मच्चिएको थियो ।