-निखिल इनामदार
बीबीसी न्यूज
मुम्बई(महाराष्ट्र भारत), ११ भाद्र । यस महिनाको सुरुतिर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एउटा वाचा गर्नुभएको थियो।

उहाँले सर्वसाधारण जनता तथा एशियाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भारतको आधारस्तम्भजस्तै बनेका लाखौँ साना व्यवसायीहरूका लागि दीपावलीका बेला उपहारस्वरूप ठूलो मात्रामा कर छुट हुने घोषणा गर्नुभएको थियो।

भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा दिल्लीको लालकिल्लामा आयोजित विशेष समारोहमा सम्बोधन गर्दै मोदीले आत्मनिर्भर भारत बनाउन आह्वान गर्नुभयो। उहाँले साना पसले र व्यवसायीहरूलाई स्वदेशी वा मेड इन इन्डियाको बोर्ड राख्न पनि भन्नुभयो।

“हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ , निराशामा परेर होइन, सगर्व”,उहाँले भन्नुभयो, “विश्वभरि आर्थिक स्वार्थ बढेको छ। समस्या देखेर हामीले बिलौना गर्नु हुँदैन। तिनलाई पार गरेर हामी अरूको पासोबाट जोगिनुपर्छ।”

उहाँले यो साता कम्तीमा दुई अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा उक्त कुरा दोहोर्‍याउनुभएको छ ।

कतिपय पर्यवेक्षकहरू मोदीले स्पष्ट रूपमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले भारतमाथि लगाएको ५० प्रतिशत ट्यारिफ अर्थात् भारतीय वस्तु आयात गर्न लाग्ने चर्को शुल्कको जबाफ दिन त्यसरी भारतीयहरूलाई आह्वान गरेको ठान्छन्।

अमेरिकामा भारतीय वस्तुमाथि लगाइएको चर्को ट्यारिफ आज २७ अगस्ट बुधवार बिहानदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ।

भारतमा उत्पादन, भारतमै खपत

ट्रम्प ट्यारिफ पनि भनिने गरेको उक्त शुल्कका कारण अमेरिकी उपभोक्ताहरूलाई कपडादेखि हीरा र श्रिम्पसम्म अनेकौँ वस्तु आपूर्ति गर्ने भारतीय उद्योगधन्दामा संलग्न लाखौँ भारतीयहरूको जीविकोपार्जनमा असर पर्ने छ।

आसन्न समस्यालाई दृष्टिगत गरी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले देशवासीहरूलाई दिएको सन्देश स्पष्ट छ ( भारतमा उत्पादन गर र भारतमै खपत गर।

भारतमा सरकारले वर्षौँदेखि अनुदान र उत्पादन प्रोत्साहन उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उत्पादन क्षेत्रको योगदान १५ प्रतिशतजति मात्रै छ।

तर विशेषज्ञहरूका अनुसार लामो समय विचाराधीन कर सुधारको काम अगाडि बढाएर मानिसहरूको हातमा बढी पैसा पारिदिँदा ट्रम्पको नीतिका कारण परेको मार केही हदसम्म घटाउन सरकारलाई सघाउ पुग्ने छ।

त्यसैले यस वर्षको सुरुमा ल्याइएको बजेटमा घोषित १२ अर्ब डलरको आयकर छुटपछि मोदी अब भारतको अप्रत्यक्ष कर संरचनाको पुनर्संरचना गर्ने ध्याउन्नमा हुनुहुन्छ । त्यसमा वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी)को कटौती र सरलीकरण पनि पर्छ।

कर कटौती नीतिले के फरक पार्ला ?

आठ वर्षअघि लागु गरिएको जीएसटीले विभिन्न खालका अप्रत्यक्ष करहरूको जालो हटाइदिएको थियो। कर तिर्ने प्रवृत्ति बढाउन र व्यापार-व्यवसाय गर्न लाग्ने खर्च घटाउन पनि त्यसले सघाएको थियो।

तर विज्ञहरू उक्त प्रणाली निकै जटिल बन्दै गएकाले त्यसमा सुधार हुनुपर्ने ठान्छन्।

यतिखेर मोदीले त्यसो गर्ने वाचा गर्नुभएको छ। त्यसका लागि भारतको अर्थ मन्त्रालयले सरलीकृत दुई तहको जीएसटी प्रणाली प्रस्तावित गरिसकेको छ।

“सन् २०२५ को एप्रिलदेखि लागु गरिएको आयकर कटौतीसँगै… जीएसटी दरमा सुधार सम्भवतः २० अर्ब अमेरिकी डलरले उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्छ। भारतमा निजी उपभोग अर्थव्यवस्थाको एउटा मुख्य आधार हो। देशको जीडीपीमा त्यसको ६० प्रतिशत योगदान छ”, अमेरिकी ब्रोकरेज हाउस जेफरिजसँग विश्लेषकहरू भन्छन्।

भारतमा खेतीपातीका भरमा हुने ग्रामीण खर्च बलियो रह्यो। तर कोभिड महामारीपछि आईटीजस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूमा कम पारिश्रमिक र रोजगारी कटौतीका कारण सहरहरूमा वस्तु तथा सेवाहरूको माग सुस्त हुँदै गएको छ।

लगानी ब्याङ्किङ कम्पनी मोर्गन स्टेन्लीका अनुसार मोदीको वित्तीय प्रोत्साहन वा कर कटौतीको नीतिले उपभोग पुनरुत्थान सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्ने छ। त्यसले जीडीपीमा वृद्धि हुने र मुद्रास्फीति घट्ने उसको आकलन छ।

“विश्वमा अहिले विद्यमान भूराजनीतिक तनाव र बाह्य मागलाई कमजोर पार्न सक्ने प्रतिकूल विश्वव्यापी ट्यारिफसँग सम्बन्धित विकासक्रमबाट आउने प्रतिकूल प्रभावका बीचमा यो महत्त्वपूर्ण छ”, मोर्गन स्टेन्लीले भनेको छ।

उपभोक्ताकेन्द्रित क्षेत्र कर छुटबाट लाभान्वित हुने सम्भावना छ। अब स्कूटर, साना कार, कपडा र घर बनाउन प्रयोग हुने सिमेन्ट आदिको बिक्री बढ्न सक्छ। दीपावलीको छेकोमा तिनको माग बढ्न सक्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार जीएसटी कटौतीका कारण घट्न सक्ने राजस्वको क्षतिपूर्ति चाहिँ अतिरिक्त लेभी सङ्कलन र भारतको केन्द्रीय ब्याङ्कको डिभिडेन्डबाट हुन सक्छ।

स्विस लगानी ब्याङ्क यूबीएसका अनुसार जीएसटी कटौतीका कारण कर्पोरेट तथा आयकर कटौतीबाट भन्दा कैयौँ गुना ठूलो प्रभाव पर्न सक्छ। किनकि जीएसटी कटौतीबाट खरिदको बिन्दुमा उपभोगलाई प्रत्यक्ष असर पर्छ, सम्भवतः उपभोक्ताले बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिने भएकाले।

अर्थतन्त्र वृद्धि हुने आशा

मोदीको कर छुटको नीतिका कारण भारतको केन्द्रीय ब्याङ्क आरबीआईले ब्याजदर अझ कटौती गर्ने सम्भावना छ। आरबीआईले विगत केही महिनामा ब्याजदर १ प्रतिशतले घटाइसकेको छ। त्यसबाट थप ऋण प्रवाह हुने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरू ठान्छन्।

अर्को वर्षको आरम्भतिर झन्डै पाँच लाख सरकारी कर्मचारीको तलबमा वृद्धि हुन लागेको छ। यी दुई कुराको बलमा भारतको अर्थतन्त्रले वृद्धिको गति फेरि प्राप्त गर्ने विश्लेषकहरूको अपेक्षा छ।

यी घोषणाहरूबाट भारतको शेअर बजार पनि उत्साहित बनेको देखिन्छ। व्यापारमा अन्योल उत्पन्न भएको भए पनि यस महिनाको सुरुमा भारतले १८ वर्षको अन्तरालपछि एसएन्डपी ग्लोबलबाट दुर्लभ सोभरिन रेटिङ पनि प्राप्त गर्‍यो।

सोभरिन रेटिङले सरकारलाई ऋण दिन वा देशमा लगानी गर्न कति जोखिमपूर्ण छ भनेर मापन गर्छ।

सरकारको ऋण लागत घटाउन र विदेशी लगानी प्रवाह बढ्न सक्ने भएकाले उक्त स्तरोन्नतिलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

मोदीले लामो समयदेखि हुन नसकेको सुधारकार्य थाल्नुभएको छ। तर भारतको आर्थिक वृद्धिको सम्भावना केही वर्षअघि देखिएको ८ प्रतिशतभन्दा सुस्त छ। भारतले खेप्नुपरेको बाह्य सङ्कट तत्काल हट्ने सम्भावना पनि देखिँदैन।

दिल्ली र वाशिङ्टनबीच विशेष गरी रुसबाट भारतले किन्न गरेको इन्धनको विषयमा वाकयुद्ध चर्किएको छ। यस साताको सुरुमा हुने तय भएको व्यापार वार्ता स्थगित भएको छ।

यसैबीच भारतीय वस्तुमाथि लगाइएको ५० प्रतिशत शुल्क विश्वका ठूला र द्रुत गतिमा अगाडि बढेका दुई अर्थतन्त्रहरूबीच व्यापारमा प्रतिबन्धसरह भएको ठानिएको छ। केही महिनाअघिसम्म यो अवस्था उत्पन्न हुन्छ भन्ने कसैले सोचेको पनि थिएन।