वाशिड.टन डीसी(संयुक्त राज्य अमेरिका), ४ असोज(बीबीसी) । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको प्रशासनले अति दक्ष विदेशी कामदार लक्षित एक प्रकारको अमेरिकी भिसाको शुल्क एक सय गुनाले बढाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ।

एचवानबी भनिने उक्त भिसालाई अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूले विदेशबाट दक्ष कर्मचारी भर्ना गर्न उपयोग गर्थे।

त्यसको शुल्क विद्यमान एक हजार डलरबाट बढाएर एक लाख डलर पुर्‍याइने छ।

भारतलाई धेरै असर

हरेक वर्ष लोटरी प्रणालीबाट करिब ८५ हजार एचवानबी भिसा प्रदान गरिन्थ्यो।

त्यसको लगभग तीन चौथाइ भारतीयहरूले पाउने गर्थे।

पछिल्लो शुल्क वृद्धिले वाशिङ्टन र दिल्लीबीचको जारी व्यापार वार्ता थप तनावपूर्ण हुन सक्छ।

आलोचकहरूले सो भिसा प्रणालीले स्वदेशी अमेरिकी कर्मचारीहरूलाई अप्ठ्यारो पारेको भन्ने गरेका छन्।

तर सो प्रणालीका समर्थकहरू – जसमा राष्ट्रपति ट्रम्पका पूर्व सहयोगी इलोन मस्क पनि हुनुहुन्छ, ले चाहिँ यसले अमेरिकालाई विश्वभरिबाट उच्च कोटीका क्षमतायुक्त जनशक्ति प्राप्त हुने भन्ने गरेका छन्।

अमेरिकाले एच(वानबी भिसाको सुरुवात १९९० बाट गरेको थियो। ट्रम्प प्रशासनले उसको नयाँ आप्रवासन नीति अन्तर्गत पछिल्लो कदम चालेको हो। अमेरिकी राष्ट्रपतिले गैर अमेरिकी मानिसहरूले अमेरिकी मानिसहरूको रोजगार खोसेको भनेर लगातार भन्दै आएका छन्।

अमेरिकी सरकारका आँकडा बमोजिम पछिल्लो आर्थिक वर्षमा यस भिसा प्रणालीको सबभन्दा धेरै उपयोग अमेजन, टाटा, मेटा, एपल तथा गुगलजस्ता प्रविधि कम्पनीहरूले गरेका थिए।

सन् २०२५ को पहिलो ६ महिनामा अमेजन डट कम र उसको क्लाउड कम्प्युटिङ इकाइ एडब्ल्युएसलाई १२ हजारभन्दा धेरै एच(वानबी भिसाको मन्जुरी मिलेको थियो भने माइक्रोसफ्ट र मेटालाई ५ हजारभन्दा धेरै मिलेको थियो।

खासमा यो भिसा स्टेम भनिने विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ तथा गणितजस्ता क्षेत्रका प्रतिभाशाली कर्मचारीका निम्ति हो जसको विकल्प अमेरिकाभित्र अभाव छ।

तर आलोचकहरूले यो प्रणालीमार्फत् विदेशका थोरै तलब स्वीकार्ने कर्मचारी आउन थालेको बताउँछन्। यसैकारण अमेरिकी कम्पनीहरूले बाह्य कर्मचारीलाई रोज्न थालेको र स्थानीय मानिसका निम्ति रोजगारीका अवसर घटेको उनीहरू बताउँछन्।

ताजा आँकडाअनुसार यो भिसा पाउनेमा ७२ प्रतिशत भारतीय अनि १२ प्रतिशत चिनियाँ नागरिक थिए।

‘गोल्ड कार्ड’ बारे पनि कार्यकारी आदेश

राष्ट्रपति ट्रम्पले दस्तखत गरेको यो भिसाको शुल्क बढाउने कार्यकारी आदेशमा उक्त कार्यक्रमको दुरुपयोग भएको उल्लेख छ।

योसँगै ट्रम्पले अर्को कार्यकारी आदेश पनि जारी गर्दै नयाँ ‘गोल्ड कार्ड’को स्थापना गरेका छन् जसले १० लाख डलर शुल्क तिर्ने निश्चित आप्रवासीहरूको भिसा द्रुत गतिमा मिलाइदिन्छ।

यस्तो भिसा चाहने लगानीकर्ताहरूले दिने पैसामार्फत अमेरिकाको राष्ट्रिय कर्जाको चाँडो भुक्तानीमा सहयोग पुग्ने राष्ट्रपति ट्रम्पले बताउनुभएको छ।

ठूलो धनराशि तिरेर गोल्ड कार्डमार्फत अमेरिकामा बस्न र काम गर्न पाइने बताइएको छ। यसलाई स्थायी बसोबासको अनुमति पत्र ग्रीन कार्डजस्तै भनिएको छ।

ट्रम्पको यो योजना पनि भारतीय प्रवासीहरूलाई महँगो पर्न सक्ने बताइएको छ। अमेरिकाको सिटिजनशीप एन्ड इमिग्रेसन (युएससीआईएस)का अनुसार करिब १० लाख भारतीयहरू ग्रीन कार्डको पर्खाइमा छन्। अमेरिकामा करिब ५० लाख भारतीय छन्।

यसले भारतलाई घाटा हुन सक्छ। भारतमा धनी तथा लगानीकर्ताहरूले ठूलो सङ्ख्यामा देश छाडिरहेका छन्। संसारका विभिन्न देशका नागरिकता उनीहरूले लिइरहेका छन्। उनीहरूका निम्ति अमेरिकाले ठूलो ढोका खोलिदिएको छ।

एपिकल इमिग्रेशनका निर्देशक तथा भिसा मामिलाका जानकार मनीष श्रीवास्तवले बीबीसी संवाददातासँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, ‘भारतमा व्यवसाय गर्न सजिलो छैन। इज अफ डुइङ बिजिनेस इन्डेक्समा भारत निकै तल छ। यस्तो स्थितिमा अमेरिकाको नागरिकता चाहने ठूलो कारोबारीहरूलाई यो ठूलो अवसर हो।’

यो कार्यक्रममार्फत ग्रीन कार्ड जस्तै सुविधा मिल्ने उहाँले बताउनुभयो। शिक्षा र स्वास्थ्यका सुविधा अनि बालबालिकाको राम्रो भविष्य हुने आशमा करोडपतिहरूको पलायन अझै बढ्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो।

अमेरिकीलाई प्रशिक्षित गर

यी कार्यक्रम घोषणाका निम्ति शुक्रवार राष्ट्रपति ट्रम्पसँगै ओभाल अफिसमा रहेका अमेरिकी वाणिज्य मन्त्री हवार्ड लुटनीकले यसबाट अमेरिकीहरूलाई फाइदा हुने बताउनुभयो।

“एच-वानबी भिसाका निम्ति हरेक वर्ष एक लाख डलरको शुल्क। यसमा सबै ठूला कम्पनी हाम्रो साथमा छन्”, लुटनीकले भन्नुभयो.”हामीले उनीहरूसँग कुरा गरेका छौँ।’

“यदि तिमीले कसैलाई कामको प्रशिक्षण दिने हो भने, हाम्रै देशभरिका महान् विश्वविद्यालयहरूबाट दीक्षित ग्र्याजुएटहरूलाई प्रशिक्षण देऊ। अमेरिकीहरूलाई प्रशिक्षण देऊ। हाम्रा रोजगार खोस्न (बाहिरबाट) मानिसहरू ल्याउन बन्द गर”, उहाँले भन्नुभयो।

सन् २००४ यता एच(वानबीका निवेदनहरूको सङ्ख्या प्रति वर्ष ८५ हजारमा सीमित पारिएको छ।

यसअघि एच(वानबी भिसा शुल्क विभिन्न प्रशासनिक शुल्कसमेत जोड्दा करिब १५ सय डलर हुन आउँथ्यो।