काठमाडौं, १७ कार्तिक । नेपाल सरकार, नर्सिड. संघ र नर्सिड. परिषद्का प्रतिनिधिबीच भएको सहमतिमा आन्दोलन नर्सहरुले असहमति जनाएपछि नर्सहरुको आन्दोलन बल्झिएको छ ।
आन्दोलनरत नर्सहरुले सहमतिमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आन्दोलन निरन्तर राख्ने निर्णय गरेपछि सरकारसंग सहमति गरेको नर्सहरुको व्यवसायिक संगठन नेपाल नसिंड. संघले पनि भएको सहमतिबाट हात झिकेर आन्दोलनलाई सघाउने निर्णय गरेको छ ।
संघले कार्तिक १६ गते आइतवार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भनेको छ,”मिति २०८२ ।०७ । १५ गते नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्य मन्त्रालयले नर्सिड. आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न गठित कार्यदलको निर्णयको बुदा नं १ मा सरकारी सरह न्युनतम पारिश्रमिक लगायत अन्य सेवा सुविधाको सुनिश्चितता गर्ने भन्ने सहमति भएता पनि बाँकि बुँदाहरुमा आन्दोलनरत पक्षको आपत्ति रहेको हुनाले आन्दोलनरत नर्स र नेपाल नर्सिङ संघ विच आज मिति २०८२ ।०७ । १६ गते बसेको आकस्मिक छलफलबाट असहमति जनाउदै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु पूर्व योजना अनुसार जारी राख्दै आजको मितिबाट ४८ घण्टाभित्र हाम्रो माग सम्बोधन नभएमा सरकारी, निजी, गैरसरकारी, मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानमा अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण नर्सिङ सेवाहरु निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा देशव्यापी रुपमा ठप्प पार्ने घोषणा गर्दछौ । यस अवस्थामा आन्दोलनमा उत्रिसकेका नर्सहरुलाई कुनै प्रकारको दवाव, प्रभाव, डर, त्रास वा धम्कि नदिन समेत सचेत गराउँदछौ ।”
आन्दोलनरत नर्सहरुको पक्षमा उभिएको संघले आन्दोलनका कारण विरामीलाई पर्न जाने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर र अन्य असुविधाप्रति क्षमायाचना गर्दैै भन्ेको छ ,”यसबाट उत्पन्न हुने विषम परिस्थितिको जिम्मेवारी नेपाल सरकार र सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले नै ब्यहोर्नु पर्ने छ ।”
आन्दोलनको चुरो
नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०८१ । ८। २६ र २०८२ । ६ । २४ मा परिपत्र गरी सरकारी,निजी,गैरसरकारी, प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्स र स्वाथ्यकर्मीहरुको न्युनतम् पारिश्रमिक लगायतको सेवा सुविधा नेपाल सरकार सरह तहगत न्युनतम तलब स्केल र अन्य सेवा सुविधा दिनुपर्ने उल्लेख गरेका थियो । तर निजी,गैरसरकारी,प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजले त्यसमा आनकानी गरे । त्यसको कार्यान्वयनको लागि नर्सहरु ड्युटी छोडेर आन्दोलनमा उत्रिए ।
निजी मेडिकल कलेजहरू र ठूला निजी अस्पतालले कात्तिक महिनादेखि नै पूर्ण रूपमा सरकारी पाँचौं तह अर्थात् ३४,७३० रुपैयाँ तलब दिने सहमति भएको थियो । त्यसैगरी, अन्य निजी अस्पतालहरूले भने हाललाई २७ हजार ७८४ तलब दिने र एक महिनाभित्र अस्पतालको वर्णीकरण गर्दै सरकारी सरह नै पुर्याउने सहमति भएको थियो । निजी अस्पताल र नर्सिङ संघबीच २३ बुँदे सहमति भएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा, मन्त्रालयका सचिव डा.विकास देवकोटा, सरकारले गठन गरेको कार्यदलका संयोजक डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, नेपाल नर्सिङ संघका अध्यक्ष चन्द्रकला शर्मा र निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल संचालकहरूबीच भएको वार्ताबाट उक्त सहमति भएको थियो । तर, आन्दोलनरत नर्सहरूले कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनमै असहमति जनाएका छन्।
नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समितिकी संयोजक समेत रहेकी ज्योति रानाभाटले बैठक नै बहिष्कार गरी हिँडनुभएको बताइन्छ । रानाभाटले नर्सको सेवा सुविधा तहगत रुपमा हुनुपर्ने र रात्रिकालिन ड्यूटी र अन्य भत्ताको छुट्टै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेको बताउनुभएको छ ।
आन्दोलनरत नर्सहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालयद्धारा गठित कार्यदलको निर्णयको बुँदा नम्बर १ मा ‘सरकारी सरह न्यूनतम पारिश्रमिकसहित सेवा सुविधा सुनिश्चितता’ हुनुपर्ने कुरामा सहमति जनाए पनि बुँदामा आपत्ति जनाएका छन् ।
संघर्ष समितिकी संयोजक रानाभाटले सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब र तहगत सुविधा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुख्य माग रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘स्टाफ नर्स पाँचौँ तहका कर्मचारी हुन्, सरकारले तोकेको पाँचौँ तहको तलब नै पाउनुपर्छ । ब्याचलर गरेका नर्स सातौँ तहका हुन्, उनीहरूले पनि सातौँ तहको तलब पाउनुपर्छ ।’
नर्सहरुले तलब र भत्ताको अलग अलग व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् । तर मन्त्रालयले गरेको सहमतिमा ग्रस स्यालरी उल्लेख गरेर झुक्याउन खोजिएको उनीहरुको दावी छ । उनीहरुले रात्रीकालीन सेवा, ओभर टाइम र महंगी भत्ता अलग अगल किटान हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
मन्त्रालयले पहिले गरेको परिपत्रमा स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाले करार नियुक्ति सम्झौता गरेर मात्रै काममा राख्नुपर्ने, ज्यालादारीमा काम गराउन नपाइने, सक्कल शैक्षिक लब्धाङ्क पत्रहरू कार्यालयले राख्न नपाइने लगायतका निर्देशन दिएको थियो ।तर ती व्यवस्थाको पालना पनि स्वास्थ्य संस्था तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुले गरेका छैनन् ।
नर्सहरुको आन्दोलन अझ चर्कन सक्ने देखिएको छ ।आइतबार संघको कार्यालयमा पोखराबाट समेत नर्सहरू काठमाडौँ आएर विरोधमा उत्रिएका थिए ।
