काठमाडौँ, २० फागुन : राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निष्पक्ष, भयरहित, शान्तिपूर्ण र त्रुटिरहित ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न कुनै किसिमको अभाव हुन नदिने निर्णय गरेको छ ।

परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा आज  सिंहदरबारमा भएको बैठकले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थाको समीक्षा गर्दै निर्वाचनका लागि आवश्यकपर्ने सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकले मुलुकमा शान्तिसुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई थप प्रभावकारी र समन्वयात्मक रुपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको रक्षा मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

       राष्ट्रिय सुरक्षाका विविध चुनौती तथा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा विकसित घटनाक्रमले राष्ट्रिय सुरक्षामा पार्नसक्ने प्रभावका साथै भावी रणनीतिबारे छलफल भएको थियो । बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्मा, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी, मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा आज बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले भोलि बिहीबार हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण सुरक्षा तयारी पूरा भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकमा सबै सुरक्षा निकायबाट निर्वाचनको तयारीका सम्बन्धमा भएका कार्यको ‘ब्रिफिङ’ लिइएको र सोहीअनुरुप निर्वाचनको सुरक्षा तयारी पूरा भएको बैठकले निष्कर्ष निकालेको हो ।

मन्त्रालयको सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख आनन्द काफ्लेका अनुसार बैठकमा विशेषगरी सबै सुरक्षा निकायबाट निर्वाचनको तयारीका सम्बन्धमा भएका कार्यको ब्रिफिङ भएको थियो । सोहीअनुसार सबै ‘युनिट’मा आवश्यक बन्दोबस्तीका सामग्री पुगिसकेको, योजनाअनुरुप सबै सुरक्षा निकाय परिचालन भएका छन् । एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना २०८२ अनुसार सबै व्यवस्थापन भएको जानकारी दिनुभयो ।

संवेदनशील क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट पेट्रोलिङ गर्ने, निर्वाचन विरोधी गतिविधि गतिविधि हुनसक्ने विषयमा सम्भावित सूचना सङ्कलन गर्ने र कानुनविपरीतका गतिविधि भए गरेको पाइएबमोजिम कारबाही गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, रक्षा मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा, तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा गृहमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको सहभागिता थियो ।

—