काठमाडौं, २८ वैशाख । अध्यादेशको भरमा शासन चलाउने मनशाय देखाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बालेन सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले अर्को एक झापड दिएको छ ।
सर्वोच्चले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन आदेश दिएको छ ।
वर्तमान सरकारले विद्यार्थी संगठनहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्तरुपमा बैशाख २५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सन्दर्भमा दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश समेत गरेको छ ।
उक्त रिटमार्फत संगठनहरूले निर्णय संविधान प्रदत्त संगठन स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक अधिकार विपरीत रहेको जिकिर गरेका छन् ।
