काठमाडौं,४ भाद्र । नेपालका कुशल बैंकरहरुबाट राम्रोसंग सञ्चालन हुँदै आएको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकमाथि नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान निकाय(सीबीआई) लगाएर नियोजित तवरबाट प्रहार गरिएको खुल्न आएको छ ।

वाणिज्य,विकास,वित्तीय संस्था(फाइनान्स कम्पनी) र लघुवित्तहरुलाई लाइसेन्स दिने र नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हो । यी चारै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक प्रतिवेदन लिने, विश्लेषण गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिने र आवश्यक परे स्थलगत निरीक्षण गरी कैफियत देखिएका विषयमा सुधारका लागि निर्देशन दिने काम नेपालको केन्द्रीय बैंकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले यो अधिकार दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनले पनि राष्ट्र बैंकको यो अधिकारलाई सहर्ष ग्रहण गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा दिएका निर्देशनहरु( आवधिक रुपमा जारी भएका निर्देशन, नीति र कार्याविधिहरु) सम्बन्धित बाणिज्य, विकास, फाइनान्स र लघुवित्त कम्पनीहरुले पालना अर्थात कार्यान्वयन गर्नु पनि पर्दछ ।

तर एनआईएमबी बैंकलाई आफूले कर्जा प्रवाह गर्दा धितो राखिएको ऋणीको सम्पत्ति लिलामी गर्दा नेपाल सरकारले सीआईबी लगाएर बैंकका मुख्य कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकहरुलाई मुद्दा लगाएको छ । सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरेर प्रतिफलमूलक परियोजनामा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ऋणीले समयमा कर्जाको साँबा तथा व्याज भुक्तानी गर्न नसकेमा वा कम्पनी बन्द हुने स्थितिमा पुग्न लागेमा धितो बिक्री गरेर आफ्नो कर्जाको साँबा र ब्याज असुलेर आफूकहाँ वचत जम्मा गर्ने सर्वसाधारणको सम्पत्ति सुरक्षित गर्ने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनले दिएको छ । बैंकबाट स्मार्ट टेलिकमले लिएको कर्जाको साँबा र ब्याज समयमा भुक्तानी नगरेर समय गुजारी राखेको अवस्थामा  एनआईएमबीले धितो राखेको सम्पत्तिमात्र लिलामी गरेर आफ्नो कर्जा उठाएको देखिन्छ ।

यसरी धितो लिलामी गरेर खराब ऋण असुल गर्ने कार्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमित कार्य नै हो । सबैले गर्दै आएका हुन्छन् । सम्पत्ति लिलामी हुन्छ भन्ने त्रास बाँकी रहेन भने कर्जा लिने ऋणीमा लिएको कर्जाको साँबा तथा ब्याज नतिर्ने प्रवृत्ति विकसित हुन्छ । जसले वैक तथा वित्तिय संस्थालाई धराशायी बनाएर अर्थतन्त्र डाबाडोल बनाउने र बैंकिड. प्रणालीप्रति नै सर्वसाधरणको विश्वास हराउने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भय रहन्छ ।

ऐन छलेर नियमावलीको आडमा कारबाही

नवीकरण दस्तुर बक्यौता बुझाउन नसकेका कारण दुरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम स्मार्ट सेलको अनुमतिपत्र २ वैशाख २०८० गते स्वतः खारेज भएको थियो । दूरसञ्चार ऐनमा त्यसरी लाइसेन्स खारेज भएको कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेछ भने त्यस्तो कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति, पूर्वाधार र स्ररचना नेपाल सरकारको नियन्त्रण र स्वामित्वमा आउने व्यवस्था छ । तर, स्वदेशी लगानीको कम्पनीको सम्पत्ति भने नेपाल सरकारकोमा आउने व्यवस्था छैन । ऐनमा भनिएको छ ,

सरकारले २०७९ मा ल्याएको अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीको नियम १८ मा अनुमतिपत्र खारेज भएका वा अवधि समाप्त भएका दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आउने उल्लेख छ ।

एनेमा व्यवस्था नभएको कुरा नियमावलीमा राखेर आफूखुशी शासन गर्ने छुट सरकारलाई हुँदैन । त्यस्तो कार्य कानुनविपरीत हुने वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित बताउनुहुन्छ ।

सीआईबीको अनुसन्धानको आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले तयार पारेको आरोपपत्रमा, ‘नियमावलीको नियम ३७ को उपनियमा ३ अनुसार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति तथा रेडियो फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको ६ महिना भित्र गरिसक्नुपर्छ । सो अनुसार प्राधिकरणले काम गर्न नसकेपछि अध्यक्ष सर्वेश जोशीले एनआईएमबीलाई धितो लिलामको अनुमति दिएको देखिन्छ ।’ भन्ने उल्लेख छ ।

इसले प्राधिकरणले आफ्नो दायितव पूरा गर्न नसकेपछि बैंकले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेको सम्पत्ति बिक्री गरेको बुझाउ छ । नियमावली अनुसार सम्पत्ति व्यवस्थापन र दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरताका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सदस्य गोकर्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा सञ्चार, अर्थ र काननू मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एक व्यवस्थापन समुह गठन भएको थियो ।

सो समुहमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्राविधिक उपसचिव रोशनप्रसाद प्रधानाङ्गलगायत थिए । समितिले ६ महिनाभित्र सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन गर्ने तथा राफसाफ गर्नुपर्नेमा त्यो नगरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

सूचना प्रविधि र सञ्चार क्षेत्रका विज्ञ अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले अनुसार ‘ऐन र नियमावलीमा विरोधाभास हुँदा सधैँ मूल ऐन नै मान्य हुन्छ । नियमावली वा विनियमावली भनेको ऐनभन्दा धेरै कमजोर कानुनी कागजात हुन् । अझ विनियमावली त कर्मचारी प्रशासनले बनाउने हो ।ऐनमा नभएको कुरा नियमावलीमा राखेर निजी सम्पत्तिमाथि राज्यले दाबी गर्न मिल्दैन।
नियमावलीको लाइसेन्स खारेज भएका दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पत्ति नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कब्जा गर्ने व्यवस्था सैद्धातिक रुपमा पनि उपयुत्तः नभएको कानूनविद्हरु बताउछन् । ‘यो त नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको सम्पत्ति कब्जा गरेर बैंक चलाउन थाल्ने खालको कुरा भयो,’ अर्यालले भन्नुभया , नियमनकारी निकायको स्वायत्ततामा सरकारको हस्तक्षेप भएका कारण यस्तो समस्या आएको हो ।

राष्ट्र बैंकको दबाबमा लिलामी ! तर बैंकर कारबाहीमा !!

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो –सीआईबी)को प्रतिवेदन र सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा पेश गरेको आरोपपत्रमा एनआईबएमबीले नेपाल राष्ट्र बैंकको दबाबमा स्मार्टसेलका टावर–उपकरणलगायत बिक्री गरी ऋण असुल गरेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा लामो समयसम्म असुली हुन नसकेको स्मार्ट सेलको कर्जा कानुनअनुसार राफसाफ गर्न राष्ट्र बैंकले दबाब दिएको र केन्द्रीय बैंककै सुझावअनुसार एनआईएमबीले सुरक्षित कारोबार ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनका आधारमा धितो लिलाम गरेको पनि त्यसमा स्वीकार गरिएको छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयबाट दायर आरोप पत्र अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा सुपरीवेक्षणदेखि नै केन्द्रीय बैंकले कानुनअनुसार स्मार्ट सेलको खराब कर्जा किन असुली नगरेको भनेर निरन्तर दबाब दिँदै आएको थियो । यो अवधिमा केन्द्रीय बैंकले उक्त कर्जामा शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था समेत गराएको थियो ।सुपरीवेक्षण र निरीक्षण गरी स्मार्ट टेलिकम र एनसेलसँग सम्बन्धित कर्जाहरूमा भएका गम्भीर जोखिम तथा कमजोरीहरू औंल्याएको, राष्ट्र बैंकले नै स्मार्ट टेलिकमको कर्जालाई खराबमा वर्गीकरण गर्न, एनसेललाई प्रदान भएको अधिक कर्जाको सीमा घटाउन र स्मार्ट टेलिकमका वैदेशिक लगानीकर्ता कम्पनीहरूको वास्तविक धनी पहिचान गर्न दबाब दिँदै आएको’ सरकारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

एनआईएमबी बैंकले पनि राष्ट्र बैंकको दबाब, स्मार्टका अध्यक्षको धितो लिलाम गर्ने अनुमति र बैंकको वित्तीय अवस्थामा परेको प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै कानुनअनुसार धितो लिलाम गरेर कर्जा उठाएको स्पष्ट परेको छ ।

स्मार्ट सेलले एनआईएमबी बैंकसंग हाइपोथिकेसन कर्जा लिएको हो । हाइपोथिकेशन भनेको चल सम्पत्तिलाई धितो राखेर लिइने ऋण हो । यसमा धितो राखिएको सामान वा सम्पत्ति ऋणीकै कब्जामा रहन्छ र उसले त्यसलाई प्रयोग गरिरहन पाउँछ, तर उक्त सम्पत्तिमा बैंकको कानुनी अधिकार कायम हुन्छ । कर्जा डिफल्ट भएको खण्डमा बैंकलाई उक्त चल सम्पत्ति बिक्री गरी असुली गर्ने पहिलो अधिकार हुन्छ ।

एनआईएमबी बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ र सुरक्षित कारोबार सम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार आफूसंग राखेको धितो बिक्री गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।सुरक्षित कारोबार ऐनको दफा २८ मा सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयमा दर्ता भएको धितोमा ऋणदाता बैंकको पहिलो हक स्थापित हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले बैंकका सञ्चालक तथा उच्च अधिकारी माथि आरोप लगाउँदा सुरक्षित कारोबार ऐनको त्यो दफा उल्लेख नै नगरी आफूअनुकूल कानुनी कामलाई गैरकानुनी देखाउन खोजेको छ ।

सुरक्षित कारोबार ऐन अनुसार दर्ता भएको स्मार्टको प्राविधिक सामग्रीमा ऋणीको पहिलो हक थियो । स्मार्ट टेलिकम सरकारको नियन्त्रणमा आएतापनि इन्भेस्टमेन्ट बैंकले कर्जा लगानी गर्दा धितो राखेका पूर्वाधार बैंककै नाममा थिए । सो अनुसार बैंकले ‘हाइपोथिकेसन बुक’ गरेको धितो बिक्री गरेर कर्जा असुली गरेको कार्यलाई पूर्व गभर्नरहरुले बैंकिड. सिद्धान्त र अभ्यास अनुरुप भन्नुभएको छ । राष्ट्र बैंकका अर्का पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावल नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका पछिल्लो गतिविधिले बैंकिङ क्षेत्रलाई स्तब्ध बनाएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको कर्जा असुलीमा कुनै तलमाथि भए केन्द्रीय बैंक आफैले अनुसन्धान गरी आवश्यक परेको अवस्थामा सीआईबीको मद्दत लिनु पर्ने वा राष्ट्र बैंकले नै फाइल पठाइ कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेन । वित्तीय क्षेत्रमा नियामक राष्ट्र बैंकको निष्क्रियता र प्रहरीको अनावश्यक सक्रियता चिन्ता लाग्दो भएको उहाँले बताउनुभयो ।
स्मार्ट टेलिकमको धितो राखेको सम्पत्ति सुरक्षित कारोबार ऐनअनुसार एनआईएमबीको पहिलो दाबी रहने स्पष्ट हुँदा हुँदै धरपकड र पक्राउ पुर्जी तथा मुद्दा दायर गरिएको विषयमा केन्द्रीय बैंक मौन बस्न नहुने उहाँको सुझाव छ ।

उहाँले भन्नुभयो, सीआईबीले जे गरेको छ, त्यो राम्रो होइन, यसै पनि बैंकहरूको स्थिति अहिले राम्रो छैन, वर्षौंदेखि लाभांश नपाएर लगानीकर्ता पीडित छन् । बैंकहरूमाथि भएका यस्ता आक्रमणले झनै धरासयी बनाउने खतरा हुन्छ, समयमै राष्ट्र बैंकले यसमाथि कामकारबाही अगाडि बढाएर बैंकहरूलाई सुधारात्मक दिशातिर लैजानुपर्छ, त्यो नभए अझ नकारात्मक असरहरू देखिने खतरा हुन्छ ।’

स्मार्ट सेलले समयमा कर्जा भुक्तानी नगरेको अवस्थामा धितो बिक्री गरी असुली गरेको सन्दर्भमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले कुनै गलत नगरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले पनि बताउनुभएको छ। । ‘बैंकले कर्जा लगानी गरेको पैसा पनि सर्वसाधारणको निक्षेप नै हो,’ क्षेत्रीले भन्नुभएको छ, ‘निक्षेपकर्ता पैसा सुरक्षित गर्न बैंकले गर्नैपर्ने काम गरेको छ, यसमा बैंक गलत छैन, धितो रहेको सम्पत्ति सरकारको हो भने पनि तोकिएको समयमा सरकारले व्यवस्थापन नगरेपछि बैंकले आफ्ना निक्षेपकर्ताको बचाउमा कानुन अनुसारको काम गरेको हो ।’ उहाँले निक्षेपकर्ताको सम्पत्ति जोगाउदा प्रक्रियागत रुपमा केही तलमाथि भएपनि सरकार गतिविधि आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन को दफा ५७ मा ‘लिखत वा करारको भाखाभित्र कर्जा र सोमा लागेको ब्याज वा हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा दुरुपयोग गरेको देखिएमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धितो राखेको सुरक्षणलाई लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो साँवा, ब्याज असुलउपर गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ को दफा २८ अनुसार पनि ती टावरहरू बिक्री गरी बैंकले आफ्नो ऋण असुली गर्न पाउने स्पष्ट अधिकार बैंकलाई दिएको छ । सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ को दफा २८ मा बैंकले एलसी खोलेर (कर्जा दिएर)आयात गरेकोमा त्यो कर्जाको धितो त्यही आयातित सम्पत्ति हुने र त्यसमा ऋणदाता बैंककै हक स्थापित हुने व्यवस्था छ ।

अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर बक्यौता बुझाउन नसकेका कारण दुरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम २ वैशाख २०८० गते स्वतः खारेज भएको थियो । सरकारी वकिलले अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्र अनुसार , ‘नियमावलीको नियम ३७ को उपनियमा ३ अनुसार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति तथा रेडियो फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको ६ महिना भित्र गरिसक्नुपर्छ । सो अनुसार प्राधिकरणले काम गर्न नसकेपछि अध्यक्ष सर्वेश जोशीले एनआईएमबीलाई धितो लिलामको अनुमति दिएको देखिन्छ ।’

दूरसञ्चार प्राधिकरण ओभानो

दूरसञ्चार क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई अनुमति दिने र नियमन गर्ने काम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको हो । तर स्मार्ट सेलको सम्बन्धमा यो नियामक चुकेको देखिन्छ । यसले समयमा आफ्नो कतव्र्य पूरा गर्न सकेको देखिदैन ।

स्मार्ट सेलले नवीकरण शुल्क बुझाउन नसकेर लाइसेन्स खारेज भएपछि त्यसको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरताका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सदस्य गोकर्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा सञ्चार, अर्थ र कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एक व्यवस्थापन समुह गठन भएको थियो ।

सो समुहमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्राविधिक उपसचिव रोशनप्रसाद प्रधानाङ्गलगायत थिए । समितिले ६ महिनाभित्र सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन गर्ने तथा राफसाफ गर्नुपर्नेमा त्यो पूरा गरेको थिएन ।