काठमाडौं, ९ कार्तिक । मलेसिया सरकारले बिदेशी कामदार भित्र्याउने विद्यमान व्यवस्थालाई खारेज गरि नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। मलेसियाका गृहमन्त्री मुहिद्दिन यासिनले सम्बन्धित देशका निजी कम्पनी तथा एजेन्टमार्फत बिदेशी कामदार ल्याउने व्यवस्था खारेज गरि सरकारी संयन्त्रबाट कामदार भित्र्याउने घोषणा गरेका हुन।

उनले मानव संसाधन मन्त्रालय आफैँले विदेशी कामदार भित्र्याउने तयारीमा सरकार जुटेको बताएका छन। ‘निजी रोजगार एजेन्सी (पिइए)को माध्यमबाट मन्त्रालय आफैँ विदेशी कामदार ल्याउने तयारि छु उनले बुधबार संसदमा भने, ‘ती कम्पनीहरुले मानव संसाधन मन्त्रालयकै तर्फबाट काम गर्ने छन्, त्यसो गर्दा विदेशी कामदार भित्र्याउने काम सहज हुनेछ र मानव तस्करीलगायतका विक्रृति हट्नेछ।’

सरकारी सम्यन्त्रैबाटै बिदेशी कामदार ल्याउने कुरामा मलेसियाका कम्पनीहरुसंग वार्ता तथा छलफल भईसकेको समेत उनले संसदमा जानकारी गराएका छन। आफ्नै पहलमा विदेशी कामदार भित्र्याउने काम सहज हुने र मानव तस्करीलगायतका विक्रृति हट्ने उनको बिश्वास छ । मन्त्रालयले हाल विदेशी कामदार भित्र्याउन एक सयभन्दा बढी आउटसोर्स कम्पनी र एजेन्टलाई अनुमति दिएको छ ।

मन्त्री यासिनको उक्त प्रस्ताबले नेपाल सरकारको नीतिलाई समेत मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। आउटसोर्स कम्पनी तथा एजेन्टबाट मलेसिया जाँदा नेपाली कामदार ठगिएको भन्दै नेपाल सरकारले मलेसियासंग नयाँ ढंगले काम गर्ने नीति लिएको छ। सोहि अनुरुप सरकारले नेपाली कामदार मलेसिया पठाउन बन्द गरि नयाँ व्यवस्थाका लागि मलेसियाली सरकारसँग वार्ता गरिरहेको छ । नेपाली कामदारले कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने गरी दुई मुलुकबीच सम्झौताका लागि श्रम मन्त्रालयले लबिङ गरिरहेको छ।

मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलेसागरन कात्तिक ११ गते काठमाडौं आउने र १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच सरकारी स्तरबाटै कामदार लैजाने समझदारी पत्र एमओयूमा हस्ताक्षर हुनेछ कामदारको सम्पूर्ण लागत खर्च रोजगारदाता कम्पनीरमुलुकले व्यहोर्ने गर्ने र नेपालीलाई शून्य लागतमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने लगायतका बिषयहरु एमओयूको मस्यौदामा समावेश गरिएको बताइएको छ।

घुसको आरोपमा  पूर्व गृहमन्त्री पक्राउ

मलेशियाको भ्रष्टाचार विरुद्धको आयोग (मलेशियन एन्टी करप्सन कमिसन) ले त्यहाँका पुर्व उपप्रधान एवम गृहमन्त्री अहमद जाहिद हमिदीमाथि भ्रष्टाचार आरोपमा कारबाही थालेको छ।

मे २०१३ देखि मे २०१८ सम्म गृहमन्त्री र जुलाई २०१५ देखि २०१८ सम्म उपप्रधानमन्त्री रहंदा पदको दुरुपयोग गरि करोडौं सम्पति आर्जन गरेको आरोपमा हमिदीबिरुद्द बिभिन्न ८ मुद्दा दायर गरिएको छ। हमिदिबिरुद्द ४५ भ्रष्टाचार, कालोधन आर्जन, आपराधिक क्रियाकलापमा सामेल, गृहमन्त्री पदको दुरुपयोग लगायतका गरि बिभिन्न ८ आरोप लागेको छ।

बिभिन्न समयमा बिभिन्न शिर्षकमा उनले ६० करोड ४५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबर २१ करोड १२ लाख मलेसियन रिंगेट भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा हमिदीलाई पक्राउ गरिएको हो। हमिदीलाई अदालतमा उपस्थित गराएर थप सोधपुछ गरिरहेको छ।

पुर्व उपप्रधानमन्त्री रहंदा निजि कम्पनीलाई बिभिन्न परियोजना दिएर त्यसबाट हमिदीले २१ करोड २५ लाख मलेसियन रिंगेट घुस लिएको आरोप छ। हमिदीले घुस लिएका परियोजनाहरुमा मेरी इजी सर्विस, मलेसियाको राहदानी र मलेसियामा प्रवेश गर्ने प्रवासी श्रमिकसंग जोडिएका छन।

हमिदीलाई लगाइएको चौथो र पाँचौं आरोपमा उनले आप्रवास कामदारको राहदानीमा चिप्स लगाउने जिम्मा पाएको डेटोनिक समूहबाट घुस लिएको बिषय उल्लेख छ। मलेशिया जाने कामदारको राहदानी संकलन गरी भिसाका लागि प्रक्रिया शुरु गर्ने कम्पनी मार्फत हमिदीले श्रमिकबाट रकम असुल गरेको आयोगको आरोप छ। मलेशिया र नेपालका सरकारी अधिकारिको मिलेमतोमा ओएसी लगायतका विभिन्न प्रणाली अनधिकृत रुपमा सञ्चालन गरि कामदारबाट रकम असुल्न अनुमति दिएको समाचार यस अघि मलेशियाका सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको थियो ।

त्यस्तै आठौँ आरोप मध्ये छैठौं, सातौँ र आठौँमा हमिदीले प्रवासी श्रमिकलाई सेवा दिने निजि कम्पनीबाट घुस लिएको आरोप छ। हमिदीमाथि पाकिस्तान र नेपालमा वन स्टप सेन्टर ९ओएससी० का संचालक नियुक्ति गर्दा घुस लिएको आरोप छ। हमिदिले मलेसिया जाने नेपाली र पाकिस्तानी कामदारलाई लागू गरिएको ओएससी प्रणालीबाट अगस्त ३ २०१७ देखि मार्च २०१८ को बीचमा २ मिलियन मलेसियन रिंगेट अर्थात ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप छ।

गत मे ९ मलेसियामा भएको आम निर्वाचनपछि बिपक्षीको भूमिकामा रहेका हमिदीमाथि लगाइएको आरोप प्रमाणित भए मलेसिया भ्रष्टाचार आयोगको कानुनि व्यवस्था अनुसार उनलाई २० बर्षको जेल सजाय हुन सक्छ।