काठमाडौं,११ कार्तिक । केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच देखिएका राजनीतिक विवाद समाधान गर्न बनाइएको अन्तर-प्रदेश परिषद्को बैठक नबस्दा कतिपय नीतिगत र व्यवहारिक कठीनाइ उत्पन्न भएको मुख्यमन्त्रीहरूले बताउँदै आएका छन्।

विज्ञहरू भने प्रदेश नम्बर २ ले प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने कानुन पारित गरेपछि केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूबीचको विवाद थप बढेका बेला त्यस्ता विवादहरू समाधान गर्न परिषद्को बैठक बसेर निकाश निकाल्नुपर्ने बताउँछन्।

डेढ महिना पहिले तय भइसकेको उक्त परिषद्को बैठक अन्तिम समयमा आएर परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनपेक्षित रूपमा स्थगित गरिदिएका थिए।

सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पोखरामा एउटा भेला आयोजना गरी बैठकमा पेश गर्नका लागि साझा मुद्दा तय गरेपछि उक्त बैठक प्रधानमन्त्रीले स्थगित गरिदिएको बताइएको थियो।

हामीले पोखरा भेलामा उठाएका विषय थप जटिल बनेर आएका छन्। परिस्थितिले परिषद्को बैठक तत्कालै गर्नुपर्ने देखाएको छ। अब प्रधानमन्त्री कार्यलयले चाँडै यसमा विचार गर्ला।
पृथ्वीसु्ब्बा गुरूङ, मुख्यमन्त्री, गण्डकी प्रदेश

पहल

त्यसयता बैठकका लागि मुख्यमन्त्रीहरूले पटक-पटक प्रयास गरेपनि हालसम्म मिति तय हुन सकेको छैन।

बैठक नबस्दा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएका नीतिगत र व्यवहारिक समस्या समाधानको पहल हुन नसकेको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो रहने गरेको छ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ भन्छन्, “हामीले पोखरा भेलामा उठाएका विषय थप जटिल बनेर आएका छन्। परिस्थितिले परिषद्को बैठक तत्कालै गर्नुपर्ने देखाएको छ। अब प्रधानमन्त्री कार्यलयले चाँडै यसमा विचार गर्ला।”

प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने केही दिन अघि प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेर परिषद्को बैठक चाँडोभन्दा चाँडो गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिए।

आवश्यकता
ओलीले छिट्टै बैठक गर्ने वचन दिएपनि मिति भने तय हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

कतिपय विषय समाधान गर्न उक्त परिषद्को बैठक आवश्यक हुने राईले बताए। उनले भने, “केही अप्ठ्यारो र असहजताका बीच प्रदेश सरकारहरूले काम गरिरहेका छन्। यदि त्यो बैठक बस्यो भने व्यवस्थित रूपमा छलफल हुने र समाधान हुने थियो।”

संविधानमा उक्त परिषद्को बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने प्रावधान राखिएकाले पनि कहिले बैठक बस्छ भन्न नसकिने अधिकारीहरू बताउँछन्।

केही अप्ठ्यारो र असहजताका बीच प्रदेश सरकारहरूले काम गरिरहेका छन्। यदि त्यो बैठक बस्यो भने व्यवस्थित रूपमा छलफल हुने र समाधान हुने थियो।
शेरधन राई, मुख्यमन्त्री, प्रदेश नम्बर एक

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा रहेकाले परिषद्जस्ता संरचनाहरूको कार्यान्वयनका लागि हतार गर्न नहुने बताए।

व्यवस्था
उनले भने, “संघीयतालाई सफल बनाउनका निम्ति यसका सम्पूर्ण अवयव र व्यवस्थालाई समन्वय गरेर लान्छौँ, हतार गर्नुहुन्न।”

उक्त परिषद्‍मा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र संघीय सरकारका अर्थ र गृहमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ।

संघीयतालाई सफल बनाउनका निम्ति यसका सम्पूर्ण अवयव र व्यवस्थालाई समन्वय गरेर लान्छौ हतार गर्नुहुन्न।
गोकुल बाँस्कोटा, प्रवक्ता, नेपाल सरकार

संघीयतासम्बन्धी एकजना जानकार बालानन्द पौडेल यस्ता समस्या समाधान गर्न संविधानले तय गरेका संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर प्रदेश र सङ्घबीचका विवाद सुल्झाउनुपर्ने बताउँछन्।

केन्द्र सरकारले बनाउनुपर्ने कतिपय कानुनहरू नबनाइदिँदा तथा समन्वयका लागि बनेका संयन्त्रहरू सक्रिय नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

त्यसलाई समयमै समाधान गर्न पहल नगरे संघीय व्यवस्था नै संकटमा पर्नसक्ने भएकाले सङ्घ र प्रदेश सरकार दुवै सचेत बन्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव रहेको छ।

बीबीसीबाट