काठमाडौं, १५ कार्तिक। गाँजा खेतीलाई औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागिको नियन्त्रित उत्पादनको कानुनी व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले प्रुडेन्सियल ल एसोसिएट्समा आवद्ध अधिवक्ता सरोज अधिकारी र नेपाल फार्म व्यवसायी संघका ऋगेन्द्र गिरीले रिट दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि जारी गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो।

अदालतले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ जारी भएको झन्डै पाँच दशक बितिसक्दा पनि ऐनमा रहेका गाँजासम्बन्धी कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियम वा आदेश जारी नगरेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ।

ऐनको दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश, दफा ५ र दफा ६ ले निश्चित सर्त र प्रक्रिया पूरा गरी गाँजाको औषधीय प्रयोग, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा पश्चिमी पहाडी भेगमा आफैँ उम्रने गाँजाबाट चरेस उत्पादन र ओसारपसार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो।

तर, आवश्यक नियमावली नबनाइएकै कारण राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा घरेलु कानुनले दिएको अवसर उपयोग गर्न नसकेको र यसबाट लाभ लिनबाट नागरिक वञ्चित भएको सर्वोच्चको ठहर छ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका प्रावधान तथा नेपालले राखेको आरक्षणको सीमाभित्र रहेर गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बिक्री वितरण तथा निकासी–पैठारीका लागि इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कानुनी संयन्त्र बनाउनुपर्नेछ।

अनुमतिबिना हुने गैरकानुनी खेती, उत्पादन, ओसारपसार तथा बिक्री वितरण नियन्त्रण गर्न कडा नियमन र निगरानी संयन्त्रसमेत निर्माण गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

अदालतले मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनका लागि गाँजामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने वा समग्र गैरअपराधीकरण गर्ने निवेदकको माग भने अस्वीकार गरेको छ। कुनै कार्यलाई फौजदारी कसुर ठहर गर्ने, सजाय तोक्ने वा अपराधको दायराबाट हटाउने विषय जनस्वास्थ्य, सामाजिक मूल्य र सार्वजनिक नीतिसँग जोडिएको संसद्को नीतिगत क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ।

अदालतले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त स्मरण गराउँदै समग्र गैरअपराधीकरणको मागका हकमा भने रिट खारेज गरेको छ।

पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमै गाँजाको औषधीय तथा औद्योगिक उपयोगिता पुष्टि भइरहेको र नेपाल सरकारकै आधिकारिक अध्ययनले समेत नियन्त्रित खेतीको सिफारिस गरेको पृष्ठभूमिमा सर्वोच्चको यो परमादेशले नेपालमा गाँजाको वैधानिक र व्यावसायिक उपयोगको बाटो औपचारिक रूपमा खुला गरेको छ।