- सागर बुढाथोकी
बीबीसी हातेमालो
काठमाडौं, ५ मंसिर । भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीले बाबुआमा गुमाएका अनाथ बालबालिकाको संरक्षण, पालनपोषण र शिक्षाको जिम्मा अब कसले र कसरी लिने छ भन्ने चिन्ताका माझ सरकारले त्यसबारे कार्यविधिहरू नै बनाएर काम भइरहेको बताएको छ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार, बाढीले आमाबुवा दुवै गुमाएका ४१, बाबुमात्रै गुमाएका १६१ र आमा गुमाएका ६७ जना बालबालिका छन्।
परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले अनाथ बालबालिकाको तथ्याङ्क प्रमाणीकरण गरेपछि उनीहरूको संरक्षण, पालनपोषण र पठनपाठनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार सरकारले अहिले स्थानीय सरकारको समन्वयमा राहत दिएर अनाथहरूको अस्थायी व्यवस्थापन गरिरहेको छ।
“चाडबाड लगत्तै उनीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा संरक्षण, पालनपोषण र शिक्षा दिने कामको प्रक्रिया अघि बढ्छ”, चन्दले भन्नुभयो।
संरक्षण र शिक्षा
स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार अनि सङ्घीय सरकारको महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा अनाथ बालबालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रमाणीकरण गरिने परिषद्ले जनाएको छ।
तथ्याङ्क प्रमाणीकरण गरेपछि ती बालबालिकाको अवस्था र आवश्यकता अनुसार कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निर्णय गरिने परिषद्का सूचना अधिकारी चन्दले बताउनुभयो।
“सुरुमा बुवा र आमापट्टिका नातेदारलाई ती बालबालिकाको संरक्षण गर्न प्राथमिकता दिइन्छ। उनीहरूबाट भएन भने अन्य कोही परिवारले त्यस्ता बालबालिकाको पालनपोषण र शिक्षादीक्षा दिन चाहेमा, र उनीहरू योग्य छन् भने उनीहरूलाई पनि अदालतबाट संरक्षक तोकेर दिइन्छ। त्यो पनि सम्भव भएन भने आवासीय रूपमा हेरचाह गर्ने संस्थाहरूले पालनपोषण गर्न सक्छन्”, चन्दले भन्नुभयो।
परिषद्ले बाढी प्रभावित अनाथ बालबालिकालाई दीर्घकालीन रूपमा संरक्षण र शिक्षा दिनका लागि एमआईटी ग्रुप अफ फाउन्डेशन र एसओएस बालग्रामसँग सम्झौता गरेको बताएको छ।
एमआईटी ग्रुप अफ फाउन्डेशनले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्सँगको साझेदारीमा ५७ करोड ८५ लाख नेपाली रुपैयाँको परियोजना अघि सारेको बताइएको छ। जस अन्तर्गत ११० जना बालबालिकालाई कक्षा १२ सम्मको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाना र आवासको व्यवस्था गर्ने सम्झौता गरिएको चन्दले बताउनुभयो।
त्यस्तै, एसओएस बालग्रामले परिषद्सँग आवासीय रूपमा ५० जना र घरपरिवार वा नजिकका आफन्तसँग बस्ने गरी करिब ६ सय जना बालबालिकाको संरक्षण र शिक्षाको लागि सहयोग गर्ने सम्झौता भएको उहाँले बताउनुभयो।
“यी दुई संस्थाले आवासीय र घरपरिवारमा बस्ने गरेर करिब एक हजार जना विद्यार्थीको दीर्घकालीन हेरचाह र संरक्षण गर्ने सम्झौता गरेका छन्।”
एक वर्षका बालबालिका छन् भने पनि १८ वर्ष नपुगुन्जेल शिक्षा र पालनपोषणको व्यवस्था गरिने चन्दले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार बाढीले स्कुल बगाएका र घर नजिकै स्कुल नभएका बालबालिकालाई पढाउन ललितपुरको गोदावरीमा अस्थायी विद्यालय सञ्चालन गर्ने काम समेत अघि बढेको छ।
बाढीले बगाएको स्कुल पुनर्निर्माण नहुन्जेल गोदावरीमा राखेर पढाउने कामको प्रक्रिया अघि बढेको उहाँको भनाइ छ।
“दीर्घकालीन व्यवस्था नहुन्जेलका लागि यो स्कुलमा आवासीय रूपमा नै राखेर पढाउने काम हुन्छ।”
कहाँ राखेर कसरी पढाइन्छ?
अनाथ बालबालिका पढाउनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गरिरहेको शिक्षा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता वीरबहादुर धामी बताउनुहुन्छ ।
धामीका अनुसार अनाथ बालबालिकाको तथ्याङ्क आएपछि सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर यसअघि घोषणा गरेको ूसुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजनाूमा उनीहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने छ।
प्रभावित विद्यार्थीहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउन भन्दै निजी स्कुलहरूका पाँच भिन्न संस्थाहरूले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति घोषणा गरेका थिए।
“उक्त छात्रवृत्ति योजनामा अनाथ बालबालिकालाई विशेष प्राथमिकता दिइने छ। प्राथमिकता अनुसार आवासीय रूपमा राख्ने, वा घर परिवारमा बसेर पढ्न चाहनेलाई उपयुक्त छात्रवृत्ति दिने लगायतका सुविधा हुने छन्।”
चाडबाड लगत्तै विद्यार्थीहरूलाई आवासीय छात्रवृत्ति तथा अन्य व्यवस्था अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो।
उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान)का महासचिव रामहरि सिलवाल शिक्षा मन्त्रालयले प्राथमिकता अनुसार विद्यार्थीको सूची दिएपछि हिसान अन्तर्गतका स्कुलमा प्राथमिकताका आधारमा छात्रवृत्ति दिइने बताउनुहुन्छ।
स्कुलमा आवासीय रूपमा राखेर पढाउने, स्कुल शुल्क, किताब कलम, पोशाक र अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको उहाँले बताउनुभयो।
“मन्त्रालयले दिएको सूची अनुसार, तथा आवश्यकता र प्राथमिकता बमोजिम हामी छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन तयार छौँ”, सिलवालले भन्नुभयो ।






