प्रकाश अधिकारी
काठमाडौ, १९ कार्तिक । पर्यटन मन्त्रालय कब्जामा लिएर त्यसमार्फत नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई रिंगाईरहेका हवाई माफियाहरुले नेपाल वायुसेवा निगमले  असार र साउन महिनामा काठमाडौं उतारेर तीन महिनादेखि सञ्चालनमा ल्याइएका एअरबस निर्मित ३३०-२४३ सेरिजका दुईवटा वाईड बडीका जहाजहरु तत्कालै बेचेर त्यसमा पनि कमिशन खाने योजनालाई निकै माथिल्लो चरणमा पुर्याएका छन् ।

संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको उच्चस्रोतले दिएको जानकारी अनुसार वाईड बडीका विमानको सञ्चालन घाटा नै हवाई माफियाहरुको लागि वरदान हुन गएको छ । उनीहरुले आवश्यक बजार अध्ययन, व्यापारिक योजना तर्जुमा, गन्तव्यहरुको पहिचान र विकास नगरिकन नेपाल सरकारको जमानीमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट १२-१२ अर्ब ऋण लिएर खरिद गरिएका दुईवटा वाईड बडी राखेमा निगम रसातल पुग्ने दावी गरेका छन् ।बाईड बडीको सञ्चालनबाट निगमलाई हाल मासिक ३५ देखि ४० करोड घाटा भैरहेको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयको स्रोतका अनुसार निगममा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुनुभएका मदन खरेल उहाँकी आमाको देहावसान भएकोले आसौचमा रहेको मौका पारेर कमिशनका लागिमात्रै वाईड बडी जहाज किन्ने उद्यममा लागेका निगमका पदाधिकारीहरुले लिखित रुपमै निगमको उद्धारको लागि कि सरकारले २० अर्ब रुपैया दिनुपर्ने नभए हालै थपिएका वाईड बडीका दुईवटा जहाज बेचेर चारवटा न्यारो बडीका जहाज ल्याउनु पर्ने प्रस्ताव दिएका छन् । देशको आर्थिक अवस्था जर्जर भएको बेलामा सरकारले एउटै सार्वजनिक संस्थामा २० अर्ब लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको यथार्थ बुझेका हवाई माफियाहरुले भएको जहाज बेचेर यसमा पनि कमिशन खाने, न्यारो बडीका जहाज ल्याउदा पनि कमिशन खाने र बाईड बडीका जहाज ल्याउदा भएको अनियमिततालाई ढाकछोप गरेर त्यसबापत राखिएको कमिशन,मूल्यान्तर र अधिकतम उडानभार घटाएर जुराइएको झण्डै ६ अबै ५९ करोड रुपैया रकम सिधै खाएर पचाउने दाउ रचेका छन् ।

भ्रष्टहरुको बकबक

केही दिनपूर्व निगमका कार्यकारी अध्यक्ष आमाको मष्तिष्काघात भएकोले झापा लाग्नुभयो र देहावसान भएकोले आशौंच अवधिभर उतै रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि स्वास्थ्यमा खराबी भएर अस्पतालमा भर्ना हुनुभयो । यही मौका पारेर निगमको वाईड बडीका जहाज खरिदको भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका पदाधिकारीहरुले आफू नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमहरुमार्फत वाईड बडीको खरिद नियमसंग र भ्रष्टाचार नभएको नियोजित प्रतिवेदन सार्वजनिक गराएका छन् ।

वाईड बडीका विमानको खरिदमा पर्यटनमन्त्री र सचिवको रवैया समेत प्रश्नको घेरामा आएपछि मन्त्रालयले सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको संयोजकत्वमा एक छानवीन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले केही हप्ता पहिले १६ पाने प्रतिवेदन तयार पारी मन्त्री र सचिवलाई बुझाएको थियो ।

पर्यटन सचिव सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेको निगमबाट भएका काम कारबाहीको सम्बन्धमा तिनै सचिवको अन्तरगत सहसचिव रहेका व्यक्तिले गुणदोष केलाउन सक्ने अवस्था विद्यमान हुनै सक्दैनथ्यो । सहसचिवहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने महत्वपूर्ण अधिकार सचिवसंग हुन्छ । साउन र भदौ जस्तो कार्य सम्पादन र मूल्यांकन गर्ने बेलामा सहसचिवले आफनो कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकन गर्ने सचिवलाई आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भनेर दोषी करार गर्न सक्ने अवस्था रहदैनथियो । हरेक सहसचिवलाई सचिव र मुख्यसचिव बन्ने रहर हुन्छ । आफ्नो सपनामा ब्यवधान आउने गरि काम गर्ने आँट निजामति सेवाका कर्मचारीहरुमा हुँदैन । फल खाने बेलामा संयम धारण गर्नुपर्ने शिक्षा उनीहरुले पाएका हुन्छन् ।

सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको नेतृत्वमा रहेको समिति सुरुदेखि नै विवादमा रहेको र यो समितिले काम गर्न नसक्ने दावी आशा न्युजले भदौ १३ गतेको अंकमा गरिसकेको थियो । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीद्धारा भदौ ११ गते गठित यो समितिको संयोजकमा मन्त्रालयकै अर्का सहसचिव सुरेश आचार्यलाई राखिएको थियो । तर उहाँ सञ्चालक समितिको सदस्य रहेको बेलामा निगमको खर्चमा जहाज हेर्न गएको टोलीमा सम्मिलित भएको कुरा उठेपछि उहाँलाई हटाएर सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई संयोजक बनाइयो । लामिछाने त अहिले पनि सञ्चालक समितिमा रहनुभएको छ । सो समितिमा निगम सञ्चालक समितिका सदस्य मुक्ति पाण्डे, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपनिर्देशक रितेशराज पन्त, निगमकै सञ्चालक समितिका सदस्यसचिव अशोक सिग्देल, प्राधिकरणका विशेषज्ञ पाइलट बीएम अमात्य रहनुभएको थियो । अमात्य निगमबाटै अवकाशप्राप्त पाइलट हुनुहुन्छ । पाँच सदस्यीय समितिमा निगमको सञ्चालक समितिका ३ जना, एकजना निगमकै अवकाशप्राप्त पाईलट र सचिव अन्तरगत रहने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपनिर्देशक राखेकोले सो समितिले पर्यटन सचिव अध्यक्ष रहने नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिदका अनियमितता केलाउने हैन, ढाकछोप गर्छ भनेर त्यसलाई सुरुमा नै ढाकछोप समितिको नाम दिइएको थियो । वर्तमान पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा निगमको अध्यक्ष रहेको बेलामा वाईडबडी खरिदको लगभग १६ अर्ब रुपैया निगमले विक्रेता पक्षलाई भुक्तानी गरेको छ ।

मन्त्रालयले बनाएको समिति शंकाको घेरामा पर्नुको कारण वर्तमान पर्यटन मन्त्रीको यो प्रकरण ढाकछोप गर्ने कसरत पनि हो । वाईडबडी खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितताका बारेमा प्रश्न सोध्दासमेत एभेन्यूज टेलिभिजनको बुम मर्काउने र मन्त्रीसंग साना कुरा हैन ठूला सोध्न र नकारात्मक हैन सकारात्मक समाचारमात्र लेख्न उपदेश दिनुहुने पर्यटन मन्त्री मन्त्रालयमा पदबहाली भएदेखि नै यो खरिदको बचाउमा लाग्नुभएको छ ।

यस सम्बन्धी विषय नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतम र नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभामा उठाउदा पनि पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी झूटो बोलेर उम्कनुभयो ।

उहाँले त्यसबेला अभिव्यक्त गर्नुभएको विचारले मन्त्रालयको छानवीन समिति प्रभावित हुने निश्चित जस्तै छ । उहाँले निगमले खरिदका लागि तिर्नुपर्ने रकम आफू पदमा बहाल हुनुपहिल्यै तिरिसकेको बताउनुभएको छ । तर यथार्थ त्यस्तो छैन, निगमले उहाँ आउनु पहिले ८ अर्ब रुपैया मात्र पठाएको थियो । निगमले दुइटै वाइड बडी जहाजका लागि भनेर २०७४ असार ३ गते पहिलो किस्तावापत ८ अर्ब रुपैयाँ पठाएको थियो । यसमा १० करोड रुपैया पहिल्यै तिरिएको प्रतिबद्धता शुल्क समेत समाविष्ट थियो । लगभग १६ अर्ब रुपैया उहाँ आएपछि भुक्तानी गरिएको हो । निगमले अन्तिम किस्ता ८ अर्ब रकम साउन ८ गते मंगलबार पठाएको हो भने त्यस अगाडिको किस्ता पहिलो जहाज आउनु अगाडि असार १२ गते दोस्रो किस्तावापत ८ अर्ब पठाएको थियो ।

त्यसपछि पहिलो वाइड बडी जहाज अन्नपूर्ण असार १४ मा काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण भएको थियो भने दोस्रो जहाज मकालु साउन १० मा काठमाडौं विमानस्थलमा उत्रेको थियो ।

संसदमा बोल्ने क्रममा मन्त्री अधिकारीले बोल्दा जहाज आएको छ , राम्रो भएको छ भन्ने समेत लवज निकाल्नुभएको थियो । यो खरिदसंग उहाँको सम्बन्ध पहिलेको व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको सभापति हुँदादेखि नै कायम भएको देखिन्छ । त्यति बेलै निगमको प्रचलित आर्थिक विनियमावली मिचेर,सार्वजनिक खरिदका अभ्यास र प्रावधान मिचेर आरम्भ भएको यो खरिदका अनियमितिता छानवीन गरिदिन सार्वजनिक लेखा समिति र विकास समितिमा उजुरी परेको बताइन्छ । लेखा समितिमा त एकदुई बैठकमा कुरासमेत उठेको थियो । तर निर्वाचन घोषणा भएर त्यहाँ छानवीन हुन पाएन ।

यस अनियमित खरिद प्रकरणको रहस्य बुझेका तात्कालिन सांसदहरुले संबन्धित पक्षबाट त्यतिबेलै चुनाव खर्च लिएको पनि चर्चामा आएको हो । खरिदको पहिलो किस्ता ८ अर्ब रुपैया २०७४ असारमै पठाइसकिएको थियो । त्यसको १० प्रतिशतले आउने कमिशन बापतको ८० करोड रुपैयाबाट चल्तापूर्जा सांसदहरुले २०७४ मंसीरमा सम्पन्न चुनावमा खर्च जुटाएका थिए ।

अख्तियार र नागरिक आयोगको आशा

संस्थालाई ऋणको भारी बोकाएर सर्वसाधरण जनताको संचित रकमको दुरुपयोग गरी कमिशन,अनियमितता र भ्रष्टाचार गरि आफू अकुत कमाउने र राजनीतिक दलका केही नेताहरुलाई चुनावी खर्च दिएको भरमा सात खत माफि पाउन दलका नेता र अदालतका विचौलियाहरुको दैलोदैलो पुग्ने माफियाहरुलाई संवैधानिक निकाय महालेखा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डाम्न सकेनन् भने तीनले मुलुकलाई तबाह पार्ने निश्चित नै छ ।

हवाई माफियाहरुले महालेखा परीक्षक जस्तो संबैधानिक निकायको उछित्तो काढ्न सुरु गरिसकेका छन भने अख्तियारलाई पनि दबाव र प्रभावमा पार्न कसरत गरिरहेको देखिन्छ । नवनियुक्त अख्तियार प्रमुख नविनकुमार घिमिरलेले आइतबार मात्र धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा दिनुभएको अभिव्यक्तिले भ्रष्टाचारविरोधी आम नागरिकमा झिनो आशा पलाएको छ । उहाँले भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा केही प्रमाण पाएमा दोषीहरुलाई थुनेर अनुसन्धान कार्यलाई पूर्णता दिने बताउनुभएको थियो । उहाँले भने जस्तै दोषीहरुलाई पदमा राखेर अनुसन्धान गर्दा आवश्यक प्रमाणहरु उनीहरुले नै मास्ने वा लुकाउने जोखिम रहन्छ ।

वाईड बडी खरिदमा संलग्न निगमका दोषीहरुले आफूलाई चोखो देखाउन लामिछाने प्रतिवेदनमार्फत गरेको हर्कतले निगमका दोषिहरुलाई हिराशतमा लिएर अनुसन्धान पूरा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरको छ । उनीहरुलाई पदमा यथावत काम गर्न दिंदा कार्यकारी अध्यक्ष विदामा रहेको मौका पारेर पुरानो मितिमा नयाँ कागजात सिर्जना गर्ने, प्रमाणयोग्य कागजात दबाउने वा मास्ने लगायतका अबाञ्छित गतिविधि हुने संभावना जीवित रहन्छ ।

अख्तियार प्रमुखले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको बेलामा भ्रष्टाचारीलाई नांगेझार पारी भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने उद्देश्य राखेर नेपालका लागि नेपाली भन्ने राष्टिय अभियान प्रारम्भ भएको छ । सो अभियानले नेपालको सार्वजनिक खरिदको इतिहासको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको बाइडबडी काण्डलाई सुरुमा नै नागरिक छानवीन आयोग बनाएर छानवीन गर्ने भएको छ । अब भ्रष्टाचारीहरुले राज्यले दिने दण्ड र सजाँयबाहेका सामाजिक बहिष्करण र मानमर्दनको पनि सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।