काठमाडौं, २३ मंसिर। हिँउदे अधिवेशन चाँडै बोलाएर संसदबाटै कर्मचारी समायोजन संबन्धी विधेयक पारित गर्ने चर्चा चलिरहेकै बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आईतबार यस सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ।

गत सोमबार राति मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको ‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५’ आज राष्ट्रपति भण्डारीबाट जारी भएको हो ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयलाई पठाइएको भन्ने विषयमा पनि सरकारले औपचारिक जानकारी दिएको थिएन। यस्तो अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन गरिसक्नु पर्नेछ।

अध्यादेश जारी भएकोले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सरकारलाई सजिलो भएको छ। यसअघि पारित भएको कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार संघमा कार्यरत कर्मचारीले समायोजन प्रक्रियामा भाग नलिने अडान लिएपछि अध्यादेश ल्याइएको हो।

अध्यादेश अनुसार सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीका लागि ग्रेड वृद्धि लगायतका सुविधाको व्यवस्था गरेको छ। बढुवाका लागि योग्यता पुगेका तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई माथिल्लो तहको सेवा सुविधासहित समायोजन गरिँदैछ। प्रदेशमा कार्यरत प्रमुख सचिव, सचिव लगायतलाई निजामति सेवाको माथिल्लो तहको बढुवामा केन्द्रका कर्मचारीसँग प्रतिस्पर्धाको अवसर हुनेछ।

अध्यादेशले यसअघिको ऐनले गरेका धेरै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। समायोजनमा जान चाहनेका लागि पहिलो चरणमा निवेदन माग गरिनेछ। निवेदन दिने समयभित्र समायोजनमा जान इच्छुक कर्मचारीलाई त्यसपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित कार्यालयमा खटाउनेछ।

यसरी खटाएको ३५ दिनभित्र तोकिएको कार्यालयमा पुगिसक्नु पर्नेछ। तोकिएको अवधिभित्र कार्यालयमा नपुगे अवकाश दिनसम्मको व्यवस्था अध्यादेशले समेटेको छ। जान नसक्नुको कारण पेस गर्ने अधिकार भने अध्यादेशले कर्मचारीलाई दिएको छ।

यसलाई कर्मचारीहरुले ड्रकोनियन कानून भनेका छन् । समायोजनमा जान नसक्ने वा नचाहनेलाई कर्मचारीलाई अवकाशै दिने कडा प्रावधानले यसलाई निजामति कर्मचारीको इतिहासमा कडा कानून मानिएको छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित कर्मचारीका यूनियनहरुले पनि यस्तो कडा प्रावधानसहितको ऐन अध्यादेशवाट ल्याएकोमा विरोध गरेका छन् । कांग्रेसले त अध्यादेशबाट शासन चलाउने कदमलाई सरकारको अधिनायकवादतिरको यात्रा भन्दै आएको छ ।