काठमाडौं, ५ पुस । नेपाल वायुसेवा निगमले हालै ल्याएका एअरबस ३३० २४३ सेरिजका दुई थान वाइडबडी विमानको खरिद प्रक्रियामा भएका कानूनी तथा आर्थिक अनियमितताको सम्बन्धमा छानवीन गर्न संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले जहाज खरिदका लागि रकमको व्यवस्थापन तथा विदेशी मुद्रा सटही र भुक्तानीका सम्बन्धमा अर्थ सचिव राजन खनाल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालसंग पनि जानकारी लिने भएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिका एक सदस्यले दिएको जानकार अनुसार भोलि शुक्रबार बस्ने उपसमितिको बैठकमा दुवै जिम्मेवार पदाधिकारीलाई उपस्थित हुनका लागि पत्र काटिसकिएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमका लागि आवश्यक मानिएर खरिद गरिएको एअरबस निर्मित वाईड बडीका जहाज ल्याउदा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियम, नेपाल वायुसेवाको आर्थिक विनियमावलीको उल्लंघन हुनुको साथै ६ अबै ५९ करोड रुपैया घोटाला भएको पाइएको छ ।

जहाज किन्दा आउने १० प्रतिशत कमिशन वापतको रकम २ अर्ब ४० करोड, मूल्यान्तर गरेर निकालिएको ३ अर्ब २८ करोड र अधिकतम् उडानभार कटौती गरेर खाइएको ९१ करोड रुपैया यो खरिदमा घोटाला भएको छ ।

खरिद प्रक्रियामा दर्जनौ अनियमितता देखिएका छन् तर लेखा समितिमो छानवीन उपसमितिले भने अर्थ सचिव र गभर्नरलाई जहाज किन्न रकम जुटाइनुको आधार, जहाजको खरिदको लागि भुक्तानी भएको रकम पठाउन शिफारीस गर्दा के आधारमा गरिएको हो भनेर सोध्न लागेको बताइएको छ ।

समितिले अर्थ सचिवलाई सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिँदा के आधारमा लिइयोरु भन्ने प्रश्न समेत उठाउने भएको छ । निगमले बनाएको ब्यापारिक कार्ययोजना अनुरुप जहाज सञ्चालन नभएर दुवै संस्थाको साँबा ब्याज तिर्न समस्या सिर्जना हुने अवस्था आएपछि ऋण प्रवाह र सरकारी जमानतका सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठाउन लागिएको हो ।

निगमले आफूलाई आवश्यक दुई थान नयाँ वाइडबडी विमान पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रियाबाट खरिद गर्दा यसमा निगमका व्यवस्थापकहरुको वित्तीय स्वार्थ देखिएको आरोप लाग्दै आएको छ । निगमको आफ्नै आर्थिक विनियमावली अनुरुप विमान निर्माता कम्पनीहरुसंग सोझै प्रतिस्पर्धा गराएर विमान नकिनिनु, प्रस्ताव आह्वान गर्दा चाहिने सामानको ब्राण्ड उल्लेख गरेर प्रतिस्पर्धा सीमित पार्नु, विमान नै नभएको कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकार गर्नु, प्रस्ताव स्वीकार भएपछि नयाँ कन्सोर्टियम बनाउन दिनु, खरिदको समझदारी एक कम्पनीसंग गर्नु र खरिद विक्री संझौता अर्को कम्पनीसंग गर्नु, रकमको भुक्तानीको लागि एस्क्रो एजेण्ट नियुक्त गरिनु, निगमले तिरेको रकमको विल भर्पाइ नहुनु , जहाज आपूर्तिको प्रस्ताव हाल्दा २४२ मेटिक टनको जहाज दिने प्रस्ताव हाल्नु तर आपूर्तिको लागि समझदारी पत्र र खरिदबिक्री संझौता गर्दा २३० मेटिक टनको जहाज ल्याउने संझौता गरिनु , अधिकतम् उडान भार घटे पनि जहाजको मूल्य भने नघटाईनु, अष्टे््रलियासम्म सीधा उडान गर्ने व्यवसायिक योजना अनुरुप प्रस्ताव माग गरिए पनि पूरा यात्रु,इन्धन र कार्गो बोकेर अष्ट्र्ेलिया जानै नसक्ने विमान खरिद गर्नु, ३३०- २०० सेरिजको जहाज किन्ने प्रस्ताव मागेर ३३० -२४३ सेरिजका जहाज ल्याउनु,र ल्याईएका जहाजहरु नयाँ गन्तव्य नपाएर त्रिभुवन अन्तराष्टिय विमानस्थलको शोभामात्र बन्नु लगायतका कारणले यो खरिद प्रक्रिया छिचोल्नै नसकिने गरी विवादको घेरामा परको छ ।

लेखा समितिले जहाजको स्वामित्व र रजिष्ट््रेशनका विषयमा नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देश सञ्जीव गौतम र जहाजको अधिकतम् उडान भारका बारेमा केही एरोनटिकल इञ्जिनियरलाई समेत बोलाएर छलफल गरेको थियो।

लेखा समितिको उपसमितिले वाइडबडी विमानबारे छानबिन गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति मातहतको अग्नि सापकोटा नेतृत्वको उपसमितिसँग पनि छलफल गर्ने भएको छ।

लेखा समितिलेनेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा छानवीन उपसमिति गठन गरेको छ।