काठमाडौं,१ चैत्र । सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायु सेवा निगमलाई एअरबस ३२० का इन्जिन मर्मत र एअरबस ३३० का पार्टपूर्जा आपूर्तिका सम्बन्धमा दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न निगमलाई व्यबहारिक कठिनाई भएको जनाएको छ ।

निगमले आफूसंग भएका दुई थान एअर बसका न्यारोबडी जहाजमा लाग्ने चार थान भी २५२७ इए ५ इन्जिनको मर्मतसंभार केन्द्र (एमआरओ) चयन र स्पेयर इन्जिन भाडामा दिने सम्बन्धमा भएको टेण्डर रद्द नगर्न र एअरबसको ३३०-२४३ सेरिजका वाईड बडीमा लाग्ने उपकरण वा पार्टपूर्जाहरु आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा निगमले सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएको भनेर पन्छाएको कम्पनीलाई उसको प्रस्तावलाई समेत मूल्यांकन गरि अन्तिम निर्णय लिन निर्देशन दिएको थियो ।

निगमले भने आफूसंग भएका दुई थान न्यारो बडीमा लाग्ने ४ थान इन्जिनको मर्मत संभार र इन्जिन लिज लिनका लागि गरिएको टेण्डर निगमको आर्थिक प्रशासन नियमावली अनुरुप नभएकोले सोलाई रद्द गरि पुनः टेण्डर गरेको जनाएको छ । निगमले लेखा समितिलाई पठाएको जवाफमा भनेको थियो निगमको आर्थिक नियमावली २०६५ अनुसार इन्जिनको मर्मत संभारसम्बन्धी व्यवस्था विनियम २१८ मा भएको तथा इन्जिन लिजसम्बन्धी व्यवस्था विनियम २२३ मा भएको र दुवै विषयका सम्बन्धमा छुट्टाछुट्दै खरिदको प्रक्रिया रहेको हुँदा विनियम २१८ को प्रावधान अनुसार अगाडि बढाइएको प्रावधानले विनियम २२३ सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा नगरेकोले पुरानो टेण्डर प्रक्रिया रद्द गरि नयाँ प्रक्रिया थालनी गरिएको जनाएको थियो ।

निगमले इन्जिन लिजको मूल्य परल मूल्यको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुननहुने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको र टेण्डरको प्रक्रियामा इन्जिनको मूल्यांकन समेत नगरिएको हुँदा लिजको अधिकतम् मूल्यसमेत निक्यौल गर्न नसकिएको जवाफ लेखा समितिमा प्रस्तुत गरको थियो ।

निगमले २०१९ को जनवरी ८ मा इन्जिन मर्मतसम्बन्धी टेण्डर आह्वान गरिसकिएको र लिजको लागि टेण्डर गर्ने तयारी भैरहेको पनि समितिलाई पत्रद्धारा र कार्यकारी अध्यक्ष स्वयं उपस्थित भएर जानकारी गराएको थियो ।

निगमले हालै खरिद गरिएका एअरबस ३३० मा लाग्ने पावर वाई आवर कम्पोनेन्ट(पीवीएच) सम्बन्धी टेण्डरमा सहभागी भएका मध्ये एम एस लुफ्थान्जा कम्पनीले पावर प्लान्ट शिर्षकभित्र इन्जिन सम्बन्धी कम्पोनेन्टलाई समावेश नगरेकोले उसको प्रस्ताव सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएकोले बाँकी प्रस्तावहरु मूल्यांकन गरेर सबैभन्दा न्यून रकम कबोल गर्ने एम एस एजे वाल्टर यू केलाई चयन गरिएको बताएको छ ।

निगमले लेखा समितिलाई दिएको जवाफमा टेण्डरमा सहभागी भएको लुफ्थान्जाले सुरु टेण्डर डकुमेण्ट पेश गर्दा छुटाएका कम्पोनेन्टहरुका सम्बन्धमा टेण्डर पेश गर्ने अन्तिम मिति सकिएको २ महिनापछि मात्र प्रतिबद्धता पठाएकोले र टेण्डर मूल्यांकन उपसमितिले पछि पेश भएको प्रतिबद्धतालाई मूल्यांकनमा समावेश गरेर सशर्त शिफारीस गरेको र सो शर्त अनुरुप कानूनी राय माग गर्दा पछि आएको प्रस्तावलाई सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम संलग्न गरि मूल्यांकन गर्न नसकिने राय प्राप्त भएकोले एमएस एजे वाल्टर यूकेलाई यसको आपूर्तिको ठेक्का दिइ संझौता समेत भैसकेको जनाएको थियो ।

टेण्डर मूल्यांकन उपिसमितिले एमएस लुफ्थान्जा कम्पनीको संशोधित प्रस्ताव कानूनी रुपमा बैध भएमा उक्त कम्पनीलाई अवार्ड गर्ने र कानूनी रुपमा बैध नभएमा एमएस एजे वाल्टर कम्पनीर्ला निगमको सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीको रुपमा छनौट गर्न शिफारीस गरेको थियो ।

समितिको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या

लेखा समितिले न्यारो बडीका जहाजको इन्जिन मर्मत तथा इन्जिन लिजका लागि भएको पुरानो टेण्डर अनुरुप नै मूल्यांकन गर्न दिएको निर्देशन पालना गर्न कुनै समस्या नभएपनि पावर वाई आवर कम्पोनेन्ट आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्देशन पालना गर्न भने समस्या उत्पन्न भएको छ ।

निगमको उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार निगमले यसको संझौता समेत गरेको छ । यसलाई रद्द गरेर सारभूत रुपमा प्रभावग्राही मान्न नसकिएको प्रस्तावलाई समेत सामेल गर्दा नतिजा अर्को निस्कन्छ । भैसकेको संझौता रद्द गर्दा अहिले ठेक्का पाउने कम्पनीले मुद्दा हाल्न सक्छ र निगमले ठूलो रकम क्षतिपूर्ति समेत दिनुपर्ने हुन आउछ ।यसरी निगमलाई पर्ने आर्थिक नोक्सानी कसले व्यहोर्छ ?

निगमका एक निर्देशक भन्दछन, निगम आफ्नो कानून अनुसार नेपाल सरकारले दिएका निर्देशनहरु मान्न बाध्य छ तर संसद तथा संसदीय समितिहरुले दिएको निर्देशन मान्न कानूनत बाध्य छैन । त्यस्तो पालना नगरिनहुने निर्णय नेपाल सरकारबाटै आउनु पर्दछ । कि संबन्धित तालुकदार मन्त्रालयबाट आउनु पर्दछ कि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट । लेखा समितिले आफूले पठाएको पत्रको तेस्रो बूँदामा माथि उल्लेखित टेण्डरका सम्बन्धमा भविष्यमा यस्ता समस्याहरु पुनरावृत्ति हुन नदिन थप आवश्यक कारबाहीका लागि संबन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने भनिएको छ ।तर त्यस्तो ध्यानाकर्षण गराउने निकाय कुन कुन हुन र लेखाले कहाँ कहाँ पत्राचार गरेको छ भन्ने बोधार्थ त्यसमा दिइएको छैन् । यसैले सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व भएको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समितिको उक्त निर्णय कहिलेसम्म कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा अन्यौल उत्पन्न भएको छ ।

जब की सानो जहाजमा १ सय ५८ र ठूला जहाजमा २ सय ७४ जना यात्रु बोकेर निगमका जहाजहरु दिनरात आकाशमा ४० हजार फिटको उचाईमा उडिरहनु पर्दछ ।

इन्जिन वा यसका कुनैपनि पार्टपूर्जामा खराबी आएमा तत्काल मर्मत संभार गर्ने वा नयाँ इन्जिन र पार्टपूर्जा जडान गर्नुनपर्ने अवस्था आउछ । निगमका जहाजहरु अहिले पनि निकै जोखिममा चलेका छन् । निगमको कूल देवता आकाश भैरवको आशिर्वादले मात्र हालसम्म इन्जिन र अन्य पार्टपूर्जामा समस्या देखिएको छैन् केही गरि देखियो भने जहाज भूमिस्थ हुनुको विकल्प निगमसंग छैन् ।