काठमाडौं,२२ बैशाख । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको  आउदो अधिवेशनमा पार्टीको पदाधिकारीमा चयन हुने व्यक्तिगत लालसा र पार्टीको नेतृत्व लिने गुटगत स्वार्थका कारण एकाएक राष्ट्रिय मुद्दाको रुपमा चर्चामा ल्याइएको ललिता निवास जग्गा प्रकरण सुवर्ण समशेर जबराका परिवारका तर्फबाट आएको एकै विज्ञप्तिले पानीको फोका जस्तो सामसुम हुन पुगेको छ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रान्तिकारी नायक तथा नेपालको पहिलो उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री सुबर्णसमशेर जबराका परिबारका तर्फबाट बैशाख १९ गते बिहिबार आफ्नो पुख्यौली सम्पत्तिको बारेमा सत्यतथ्य सार्वजनिक भएको थियो ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनका धरोहर सुवर्णसमशेरको स्वामित्वमा रहेको नेपाल राष्ट्र् बैंकको बालुवाटारको केन्द्रिय कार्यालय भवन ललिता निवाससहित करिब २९९ रोपनी जग्गा राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष निर्देशनमा २०१८ को प्रत्यक्ष निर्देशनमा सालमा जफत गरिएको थियो ।

नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा भएको २०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरि नेपाली कांग्रेसका सभापति वीपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकार र संसदलाई समेत २०१७ साल पुस १ गते सैन्यबल र विदेशी शक्तिको सहारामा राजा महेन्द्रले भंग गरेपछि देशमा हुनसक्ने विरोधलाई रोक्ने र लोकतन्त्रवादी नेताहरुलाई तर्साउने मनशायले राजा महेन्द्रको सरकारले २०१७ साल फागुनमा विशेष परिस्थिति ऐन जारी गर्यो ।

लोकतन्त्रवादी नेताहरुको आवागमन, गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने मनशायले ल्याइएको उक्त एने फागुन २६ गते लालमोहर लागेको थियो तर ऐनमा सो ऐन फागुन २२ देखि नै लागूहुने उल्लेख थियो । उक्त ऐनमा गजेटमा सूचना प्रकाशित गरि वा लिखित सूचना दिई नेपाली नागरिकको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रावधान थियो जसमा तोकिएको समयभित्र नेपालमा प्रवेश गरि तोकिएको क्षेत्रमा बस्न पर्ने, तोकिएको वर्गका व्यक्ति र संस्थासंग तोकिएका कामकुरामा सम्पर्क राख्न नपाउने , तोकिएका कार्यहरुमा लाग्न नपाउने, तोकिएका बस्तुहरु राख्न र प्रयोग गर्न नपाउने जस्ता पावन्दी लगाएर त्यसरी तोकिएको समयमा नेपालमा प्रवेश गरेर तोकिएको क्षेत्रमा नबस्ने नेपालीको सम्पत्ति जफत हुन सक्ने र त्यस्तो व्यक्तिलाई जुनसुकै बखत नेपाल सरकारको आदेशद्धारा बढीमा एकबर्ष कैद वा पाँच सय रुपैया वा दुवै सजाँय हुने उल्लेख थियो । यसमा त्यस्ता व्यक्तिको नागरिक हकबाट वञ्चित गर्न सकिने कठोर प्रावधान पनि थियो ।

यही विशेष परिस्थिति ऐनमा टेकेर महेन्द्रको सरकारले २०१८ फागुन १९ गते नेपाल गजेटमा सुवर्ण समशेर जबरासहित ३० जना लोकतन्त्रवादी नेताहरुलाई २१ दिनभित्र नेपालभित्र आई स्थानहदमा बस्न नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्यो । सो सूचना निस्केको ठीक एक महिनामा चैत्र १९ गते गृहमन्त्रालया सचिव क्षेत्र विक्रम राणाले एक सूचना प्रकाशित गरि सुवर्ण समशेरसहित ३० जना नेता तथा कार्यकर्ताको संबन्धित जिल्ला र इलाकाभित्र रहेको सम्पत्ति जफत गरि राख्न सबै बडाहाकिम तथा मजिष्ट्र्ेटका नाममा परिपत्र गरे । यसरी सम्पत्ति जफत हुनेमा सुवर्णशमसेर जबरा, भरतसमशेर जवरा, नरबहादुर थापा क्षेत्री, केशवराज पिंडाली, कनकमान शाक्य, मेहेरध्वज अधिकारी, शशिसमशेर जबरा, रामशंकरलाल श्रेष्ठ,तुल्सिलाल अमात्य, योगप्रसाद उपाध्यय,जगन्नाथ आचार्य,भद्रकाली मिश्र, सरोजप्रसाद कोइराला, सुरेशमान जोशी, द्धारिकादेवि चन्द ठकुराठी,राजबहादुर अमात्य, शेख इद्रिस, भगवतीप्रसाद यादव, बखान सिं गुरुड.,कर्णेल सीबी राई, लालध्वज गुरुड., भिरखबहादुर पछाई, परशुनारायण चौधरी, गणेशकुमार शर्मा, महेन्द्र यादव लगायत थिए ।

त्यसपछि सरकारले सो ऐनमा २०१८ फागुन ३ गते संशोधन गरि पुष्पलाल श्रेष्ठ,काञ्चनसमशेर जबरा, बासुदेव रिसाल,रामलाल हलवाई,बेनिबहादुर कार्की सहित ७६ जनाको सम्पत्ति रोक्का राखिएको र स्थानहदमा नबसे जफत समेत गरिने सूचना दियो ।
यता राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा नै सुवर्णको सम्पत्ति जफत गरिसकेको अवस्था थियो भने अर्कोतिर नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण समशेरले पार्टीका सभापति तथा प्रधानमन्त्री वीपीकोइराला सहित वरिष्ठ नेताहरु जेल परिसक्नुभएकोले राजा महेन्द्रको अप्रजातान्त्रिक कदमविरुद्ध २०१७ को माघमा पटनामा नेपाली कांग्रेसको सम्मेलन बोलाएर राजा महेन्द्रका कदमविरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति गर्ने निर्णय पारित गराउनुभयो । २०१८ सालदेखि राजाविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन भयो ।

यसैले २०२१ साल मंसिर १७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार कांग्रेस नेता सुवर्णसमशेरले सरकारबाट मुआब्जा लिएर नेपालमा आई सुख शान्तिले बस्ने अवस्था उहाँको जीवनकालमा सिर्जना भएको देखिदैन ।

उहाँका सुपुत्र रुक्मसमशेरले विज्ञप्तिमा मुआब्जा लिएको भए लिएको प्रमाण देखाउन सरकारलाई चुनौति नै दिनुभएको छ । उहाँले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ,सरकारले अधिग्रहण गरि जग्गा प्राप्त गरेको भए हामीलाई क्षतिपूर्ति बुझाएको प्रमाण देखाउनु सरकारको पहिलो कर्तब्य मात्र हैन,अन्तिम दायित्व पनि हो । तात्कालिन सरकारले जफत गरेको जग्गा तात्कालिन सरकार आफैले २०२१ सालमा किन अधिग्रहण गर्नु पर्यो ? राजनीतिक छलछाम होइन भने यसको जवाफ सरकारले दिन सक्नुपर्दछ । अर्को तर्फ बण्डा छुट्टिएका दाजुभाइले विनामञ्जुरी एकअर्काको क्षतिपूर्ति लिन संभव छैन । प्रचलित कानूनले सर्वश्वसहित जन्मकैद सजाँय पाएका हाम्रा परिवारका सदस्य सुवर्ण र कञ्चन समशेरका तर्फबाट कसैले वारेस वा मञ्जुरीनामा लिई रकम बुझ्न पनि सक्दैनन् । सुवर्ण समशेर र कञ्चन समशेरको परिवार २०१७ सालदेखि नै निर्वासनमा रहेको कुरा पनि स्पष्ट पार्न चाहान्छौ ।

श्री ३ भीमसमशेरका नाति तथा हिरण्यसमशेरका छोरा सुवर्णको व्यक्तिगत हैसियत पनि थियो । उहाँले वीरगञ्जको बडा हाकिम , प्रधानमन्त्री श्री ३ पद्मसमशेरको सल्लाहाकार र तराई विकास परिषद्को उपाध्यक्ष जस्ता जिम्मेवारी राणाकालमै निर्वाह गर्नुभएको थियो । राणा शासन हटाएर देशमा प्रजातन्त्र ल्याउन करोडौ. सम्पत्ति दिने र नेपाली कांग्रेसका सम्पूर्ण ब्ययभार आफूले ब्यहोर्ने सुवर्ण राजा महेन्द्रकहाँ राणाकालमै आशा मारेर हिडेको सम्पत्ति फिर्ता लिन निवेदन हाल्न उहाँको स्वाभिमानले दिने कुरा पनि थिएन ।

रुक्मशमसेरले विज्ञप्तिमा भन्नुभएकै छ, ‘२०१८ सालमा जफत गरि रोक्का राखिएको सुवर्ण र कञ्चन समशेरको सम्पत्ति २०२१ सालमा किन अधिग्रहण गर्नुपर्यो ? त्यसको जवाफ राज्यले हामीलाई दिनु नपर्ने हो र ? कि त राज्यले २०१८ सालमा जफत भएको सम्पत्ति २०२१ सालमा अधिग्रहण गर्नुभन्दा पहिला फुकुवा भईसकेको भनि देखाई अनिमात्र अधिग्रहण गरि प्रमाणित गर्नुपर्ने हुदैन र ? हामी स्वर्गीय सुवर्णसमशेर जबराका सन्तान हकवाला हौं,सुवर्ण समशेर स्वभावतःप्रजातन्त्रप्रेमी भएको र प्रजातन्त्र स्थापना र्गे आन्दोलनमा सरिकै भएका कारण राणा शासनकालमा नि देश निकाला भई परिवारै काठमाडौं बस्न नपाई कलकत्तामा बस्नुभएको र काठमाडौंको ललिता निवासको २९९ रोपनी जग्गा र घर सबै राणाकालमा सरकारले जफत गरेको थियो ।’

सरकारले बेइज्जत गर्यो

रुक्मसमशेर सहितका सुवर्णका सन्ततिहरुले ओली सरकारमाथि आफ्नो परिवारलाई बदनाम गराउन खोजेको आरोप पनि लगाउनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभएको छ, ‘सुवर्ण समशेरले दोस्रो विश्वयुद्धताका नै व्यापार व्यवसाय गरि धनसम्पत्ति कमाउो नुभएको र आफूले आर्जन गरेको धनसम्पत्तिबाट लोकतन्त्र स्थापनाको लागि करोडौ खर्च गर्नुभएको कुरा जग जाहेर नै छ । लोकतन्त्र स्थापनाको लागि हाम्रा बाबु बाजे सुवर्णसमशेरले करोडौ रकम खर्च गरि आन्दोलन अगाडि बढाउनु भएको थियो जसमा हाम्रो साथ र समर्थन पनि थियो । २००७ सालको क्रान्तिकोलागि आफैले आर्जन गर्नुभएको रकम खर्च गर्नूभएको जगजाहेर नै छ । हाम्रो परिवार समेतको तन मन धन समेतबाट २००७ सालको क्रान्ति सफल भयो । हामी नेपाल फक्र्यौ । राणा शासकले कब्जा गरेको सम्पत्ति प्रजातन्त्रपछि २००७ सालमा हामीलाई फिर्ता दिइयो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रबाट प्रजातन्त्र खोसिएपछि पुनः हामी निर्वासनमा बस्न बाध्य भयौ । सुवर्ण समशेर र कञ्चनसमशेरको सम्पत्ति रोक्का राखी पुनः जफत गरियो । कञ्जन समशेर नेपालमा फर्कन नपाइकन कोलकोत्तामा नै स्वर्गे हुनुभयो । त्यसरी रोक्का र जफत भएको सम्पत्ति २०४६ सालको कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेस र संयुक्त बामको सरकारे मन्त्रिपरिषद्को विधायिकी अधिकारप्राप्त निर्णयबाट मात्र फुकुवा भएको हो । फिर्ता पनि सोही निर्णय अनुसार भए गरेको हो । राणाकालिन र पञ्चायती राज्यशैलीले हामीमाथि जति ज्यादति गरेको थियो त्योभन्दा बढी बेइज्यति बर्तमान सरकारले गर्न खोजेको देखिन्छ । ‘

उहाँले २०६० सालमा नै आफ्नो नाममा रहेको जग्गा विक्री गरिसकेको बताउनुभएको छ । उहाँले आफूहरुलाई सरकारले दिएको जग्गा पनि नेपाल सरकारले समरजंग कम्पनीलाई रेखदेखका लागि दिएको र वाग्मती अञ्चलाधीशको कार्यालयको २०२३ असोज २३ को पत्रले सो जग्गा ५७ जनालाई कमाउन दिई कूत उठाउन दिएको प्रष्ट भएकोले २०२१ सालमा सरकारको अधिग्रहणमा नपरेको स्पष्ट पानुभएको छ । अधिग्रहण गर्नुको स्पष्ट उद्देश्य हुने र अरुलाई मोहीकमाएर ख्वाउन सरकारले पैसा तिरेर जग्गा अधिग्रहण गर्न नसक्ने जिकीर पनि गर्नुभएको छ ।

१ सय १२ रोपनी फिर्ता , बाँकी अझै सरकारै कब्जामा

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् मिति २०४७।०२। १४,मिति २०४७ ।०४ ।०८ र मिति २०४७ ।०५।०३को निर्णयले २०१७ साल पछि राजनीतिक कारणले सरकारले जफत गरेका सम्पत्तिहरु गृह मन्त्रालयले छानवीन गरि हदबन्दी किटान गरेपछि फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । सो अनुरुप सुवर्ण समशेरको जफत भएको २९९ रोपनी जग्गामध्ये कनक समशेरकी श्रीमति सुनिती राणा, कञ्चनसमशेरकी श्रीमति शैलजा राणा र कान्छा छोरा रुक्म समशेर राणालाई ५५ रोपनी ६ आना समरजंग कम्पनीले रेखदेख गरेको र बाटो नभएको खण्डबाट दिइएको र कञ्चन समशेर जवराको हकदारमध्ये शैलजा राणा,हेमनसमशेर राणा र हाटक समशेर राणालाई ५७ रोपनी ४ आना ३ पैसा जग्गा नेपाल सरकारले फिर्ता गरेको थियो । बाँकी ११६ रोपनी १२ आना जग्गा अझै सरकारको कब्जामा रहेको देखिन्छ ।

बीपीको क्याविनेटका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विद्धान,इमान्दार,चतुर , साहसी र दानी हुनुहुन्थ्यो । वीपी र राजाको खटपट र छटपटसंग उहाँ जानकार नहुने अवस्था थिएन । राजनीतिले कुनैपनि बेला कोल्टेफेर्न सक्ने र राजनीतिक संकट आएमा परिवारलाई स्वदेशमा नै बस्न सहज होस भन्ने सदासयले २०१७ आषाढ १५ गते आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्ति,श्रीमति स्वेतप्रभादेवीलाई घरसहित ५८ रोपनी जग्गा, छोरा कनकसमशेर राणलाई घरसहित ५७ रोपनी जग्गा, छोरा काञ्चन समशेरलाई घरसहित ५७ रोपनी जग्गा र छोरा रुक्मसमशेरलाई घरसहित ५७ रोपनी जग्गा अंशवण्डा गरिदिनुभएको थियो । यसरी २ सय २९ रोपनी जग्गा श्रीमति र छोराहरुलाई बण्डा गरेपछि उहाँको नाममा करि ७० रोपनी जग्गा बाँकी रहेको देखिन्छ ।

अधिनायकवादी राजा महेन्द्रले हडपेको सुवर्ण समशेरको विपुल सम्पत्तिमा नै नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास र सभामुख निवास रहेका छन् । महेन्द्रले हडपेको कांग्रेसी नेताको सम्पत्तिमा बसेर कम्युनिष्ट नेताहरु कांग्रेसकै उछित्तो काढिरहेका छन् ।

२००७ सालको क्रान्ति, २०१५ सालको प्रथम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष सुवर्ण समशेरप्रति सम्मान गर्ने हो भने उहाँबाट राजामहेन्द्रले बलपूर्वक खोसेका सम्पत्तिका बारेमा केही सम्मानजनक व्यवहार त गर्न सकिन्छ । बालुवाटारका भीआईपी निवास वा तिनका बैठक कक्षहरुलाई सुवर्ण समशेर भवन वा हल नामाकरण त गर्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले नै आफ्नो नयाँ बन्ने भवन देशको पहिलो अर्थमन्त्रीको नाममा नामाकरण पनि गर्न सक्छ । इतिहास रच्ने अग्रजहरुप्रति अनुग्रहित हुन सकिन्छ,कृतघ्न हुनुहुँदैन ।

कहाँ फस्यो त्रिताल आयोग

पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बनेको आयोगले भने सुवर्ण समशेर र काञ्चन समसेरका नाममा रहेको १४ रोपनी जफत गरि बाँकी जग्गा अधिग्रहण गरेकोले सबै २०४७ सालपछि रुक्मशमसेर र काञ्चनसमशेरका हकदारलाई दिइएको करिब ११२ रोपनी जग्गा पनि पहिल्यै अधिग्रहण भएकोले फिर्ताहुनु पर्ने निष्कर्ष सहितको सिफारीश सरकारलाई गरेको छ ।

साह्रै सोझा र निजामति सेवामा गौप्राणी भनिने पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बनेको आयोगलाई नेपाल सरकारले सुवर्णको जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेपछि सो कार्यमा सघाउने नाममा सुवर्णका उत्तराधिकारीका परिवारमा छिरेका एक सहयोगीबाट धोकाभएको देखिन्छ ।

सरकारले सुवर्णको परिवारलाई मोहिले कमाएको जग्गा फिर्ता दियो । सो जग्गा जफत हुँदा मोही नरहेकोले यथावस्थामा मोहीको लगत कट्टा नगरी पूरै जग्गा आफूले भोगचलन गर्न पाउने गरी पाउनुपर्ने माग सहित भूमिसुधार कार्यालयमा पुग्नुभएका रुक्म समशेरसहित सुवर्णका अन्य उत्तराधिकारीहरुलाई भूमिसुधारले मोहीको लगत कट्टा नहुने गरी जग्गा दिने निर्णय दियो । पुनरावेदन अदालतले पनि त्यसलाई सदर गरेपछि सर्वोच्च अदालत जाँदा उहाँहरुलाई आफ्नै निकटबाट धोका भयो । तिनै सहयोगीले तारिख गुजारेर मुद्दा तामेलीमा गयो । जग्गामा मोही कायम हुने अवस्था आयो ।

मोही र जग्गाधनीको बाँटफाँट र दर्ताको कार्यमा समेत उनी संलग्न पनि भए । मोही र जग्गाधनीका नाममा दर्ताभएको जग्गा बिक्रीमा पनि उनी संलग्न भए । जग्गाका ग्राहकलाई कोलकोत्तासम्म पुर्याएर कोलकोत्तामा रहेका सुनिति राणाका छोरा हेमाद्री समशेरको मञ्जुरीनामा ल्याउन पनि उनकै भूमिका रह्यो ।

अदालतमा आफूले म्याद गुजारेर मोही स्थापित बनाएका व्यक्ति र आफै अग्रसर भएर जग्गा लिएका व्यक्तिहरुले उनका आकांक्षाहरुको संबोधन नगरिदिएपछि उनी यो प्रकरणमा विभिन्न ढोका ढक्ढक्याउदै आयोग गठन गराउन उद्दत भएको प्रमाण पुनरावेदन अदालत वार एशोसिएसन पाटनमा परेको एक उजुरीमा उल्लेख छ ।

त्रिताल आयोगलाई तिनैले फनफनी घुमाएको देखिन्छ । आयोगको प्रतिवेदनको भाषा पनि उनकै छ । आयोगले काम थालनीको सन्दर्भमा उनीसंग पनि परामर्श लिएको कुरा नामै किटेर उल्लेख गरेको छ ।