काठमाडौं,२२ बैशाख । प्रतिनिधिसभामा आइतवार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ हुने बित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले राष्ट्रपतिको संस्थालाई “पटक पटक विवादमा तान्दै आएको” आरोप लगाए।
उनले वर्तमान सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नीति तथा कार्यक्रम “बेलायतकी महारानीको शैलीमा” प्रस्तुत गर्न लगाएको आरोप लगाए।
देउवाले भने, “सरकारले सम्मानित राष्ट्रपतिको संस्थालाई पटक पटक विवादमा तान्दै आएको छ। (नीति तथा कार्यक्रम) बेलायतको महारानीको शैलीमा सम्बोधन गर्न लगाएर थप विवादमा पारेको छ।”
शुक्रवार संसदको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिले कयौँ पटक “मेरो सरकारले” भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेकी थिइन्। लगत्तै त्यो शब्दावली प्रयोगको सामाजिक सञ्जालमा विरोध हुने क्रम तीव्र भएको थियो।
त्यस विषयमा सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बैठकमा पनि कतिपय नेताहरूले विरोध गरेका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।
Head of the state ले
“मेरो सरकार” भन्ने चलन संसार भरी छ भन्ने भनाईसंग सहमत हुन सकिएन।आफ्नो फरक मत राख्दै निती तथा कार्यक्रम पास गर्न भोट हाल्नेछु।#नेकपा_दल_बैठक— Ram kumari Jhakri (@Jhakri_didi) May 4, 2019
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा “मेरो सरकार”को प्रयोग उचित भएको भन्दै सरकारको जोडदार बचाउ गरिसकेका छन्।
नीति तथा कार्यक्रमको प्रशंसा
आइतवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोलेका नेकपाका सांसद अग्नि सापकोटा र खगराज अधिकारीले पनि त्यो शब्दावलीको प्रयोगलाई लिएर विरोध चर्काउनु उचित नभएको भन्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रशंसा गरेका थिए।
तर देउवाले जस्तै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोलेका अर्का कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालले पनि देशको बदलिएको गणतान्त्रिक राजनीतिक परिदृश्यमा राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेका “मेरो सरकारले” भन्ने शब्दावली, दशैँको टीका र राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेला हुने सवारी अवरोध जस्ता कारणले जनताको निराशा थप बढ्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
रिजालले यसअघिका राष्ट्रपतिले त्यस्तो शब्दावलीको प्रयोग नगरेको र “मेरो सरकारले” भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्ने चलन देशमा राजतन्त्रको अन्त्य भएलगत्तै हटिसकेको स्मरण गराए।
सांसद डिला सङ्ग्रौला र पुष्पा भुसालले पनि आलोचना गरेका थिए।
संशोधन प्रस्ताव
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका शरतसिंह भण्डारी र अन्य सांसदहरूले पनि नीति तथा कार्यक्रम र राष्ट्रपतिलाई त्यो प्रस्तुत गर्न लगाउने शैलीको आलोचना गरेका थिए।
उनी तथा अन्य राजपा नेपालका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको विषय नसमेटिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए।
नीति तथा कार्यक्रममा हेरफेरको माग गर्दै नेपाली कांग्रेस र राजपा नेपालले संशोधन प्रस्तावहरू दर्ता गराइसकेका छन्।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि संशोधनको माग गरेको छ। (बीबीसीको सहयोगमा)
