प्रकाश अधिकारी

काठमाडौं, ७ जेठ । निरड.कुश राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा प्रजातन्त्रको अपहरण गरेपछि त्यसपूर्व सत्तामा रहेको नेपाली कांग्रेस र विपक्षमा रहेको कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुलाई घुँडा टेकाउन विशेष परिस्थिति ऐन ल्याएर जफत गरिएका सम्पत्ति मध्ये नेपाली कांग्रेसका संस्थापक सुवर्णसमशेर राणा र उहाँका अंशीयारहरुको स्वामित्वमा रहेको ललिता निवास र त्यसले चर्चेको जग्गा फिर्ता दिने सम्बन्धमा २०४७ सालको अन्तिम सरकार र त्यसपछिका सरकारले गरेको निर्णयलाई गृह सचिव प्रेमकुमार राईको अग्रसरतामा बनेको पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल समितिले तथ्य बेगरको निष्कर्षबाट विवादित बनाएको पुष्टि भएको छ ।

त्रिताल समिति आफैले तयार पारेको प्रतिवेदनको पृष्ठ नं ३४मा उल्लेख भएको एक वाक्यांशले यो ७९ पृष्ठको मूल प्रतिवेदनले त्यसलाई पुष्टि गर्न जम्मा पारिएका अनुसूचीहरुलाई निस्तेज गरिदिएको छ । राजा महेन्दबाट कानूनी राज सञ्चालन भएको पुष्टि गर्न र कानून बेगर कसैको सम्पत्ति नहडपिएको देखाउन प्रयासरत सो समितिले सुवर्णको जग्गा पनि अधिग्रहण गरेको भन्ने देखाउन खोज्दा सुवर्ण र उहाँका अंशीयारहरुले अधिग्रहण वापतको रकम नबुझेको पुष्टि हुने अंश परेको छ । प्रतिवेदनको सो अंशमा भनिएको छ, “श्री ५ को सरकारले खरीद गरेको मोलमा विक्री गर्ने……..” निर्णय भएको अंचलाधीशको कार्यालय, बागमती अंचलको च.नं. १४९६ मिति २०२६।०१।२९ को पत्रमा “…….गोठ, तवेलाको समेत र ८ रोपनी जग्गाको मोल रु.४५८८२।६९ कायम भएको र निजले पाउने मूल्यमा कट्टा गरी दिने……..” उल्लेख भएको देखिन्छ ।

तथ्यको अन्तर्य

कांग्रेस नेता सुवर्णका छोरा कनकसमशेर नेपाली सेनामा सेवारत हुनुहुन्थ्यो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले नेपाली सेना र विदेशी शक्तिको आडमा संसदको दुई तिहाई बहुमतले बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई अपदस्थ गरी संसदसमेत भंग गरेर तात्कालीन प्रधानमन्त्री जननायक वी.पी. कोइरालासहित राजधानीमा उपलब्ध मन्त्रीहरु, सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरुलाई नियन्त्रणमा लिए । देशभित्रै बाँकी रहेका कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले महेन्द्रको कदमविरुद्ध विद्रोह थाल्छन कि भनेर सबैलाई पक्राउ गर्ने निहित उद्देश्य राखेर २०१७ सालमा विशेष परिस्थिति ऐन जारी गरियो । त्यसमा सरकारले सूचना जारी गरि नाम किटेका व्यक्तिहरु सरकारले तोकेको उनीहरुको घरघरानामा आई नबसेमा उनको नाममा रहेको घर र सम्पत्ति रोक्का हुने र जफत समेत हुने प्रावधान थियो ।

सो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा २०१८ फागुन १९ गते गृह मन्त्रालयले ३० जना राजनीतिकर्मीहरुको नाम निकाल्यो यसको पहिलो सूचीमा पर्नुभएको थियो , राजा महेन्द्रले कु गर्ने छनक पाएर कोलकोता जानुभएका कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा वीपी मन्त्रिमण्डलका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री सुवर्णसमशेर जबरा । गृहको सूचना सार्वजनिक भएपछि पनि सुवर्ण आउनु भएन । त्यसपछि गृहले चैत्र १० गते ७६ जनाको अर्को सूची सार्वजनिक गर्यो जसको पहिलो नम्बरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो भने दोस्रो नम्बरमा सुवर्णको सुपुत्र कञ्चनसमशेरको नाम उल्लेख थियो ।

आफ्नो बाबु र भाईको नाममा स्थानहद जारी भएको र निर्धारित समयमा निर्धारित स्थानमा बस्न नआएकोले नेपाली सेनामा रहेको भए पनि कनकसमशेरको सम्पत्ति पनि जफत भएको मानिनु स्वभाविक थियो । सेनाको सिपाहीले राजाका कदम विरुद्ध कतै उजुरी वा नालिस गर्ने अवस्था थिएन । तर आफ्नो कदमलाई कानून सम्मत् बनाउन राजा महेन्द्रले २०१८ सालमा जग्गा प्राप्ति ऐन ल्याए । २०२१ सालमा भूमिसुधार व्यवस्था आएपछि जग्गाको हदबन्दी कायम भयो । जग्गाधनीहरुले आआफ्नो स्वामित्वको जग्गा हदबन्दीभित्र पर्ने गरि चयन गरेर बढी भएको जग्गा छोड्नु पर्ने परिस्थिति आयो ।

सुवणसमशेर र उहाँका अंशियारको नाममा रहेको जग्गा विशेष परिस्थिति ऐन अन्तरगत नै कब्जा गरिएको र त्यसलाई बैधानिकता दिन जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ अनुरुप सार्वजनिक कामको निमित्त अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया पुर्याइएको भएता पनि सो अवधिमा सुवर्ण समशेर जबराले २०१८ सालमा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुलाई पटनामा भेला गराई विशेष महाधिवेशन गरेर राजाविरुद्ध सशस्त्र विद्रोहको घोषणा गरेकोले सो प्रक्रियामा उहाँ र उहाँका कुनै पनि अंशियार मुआब्जा लिन आउने संभावना रहेन ।

त्रिताल समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सो अंशले पनि यसैलाई पुष्टि गर्दछ । यसको पृष्ठभूमिलाई समितिकै प्रतिवेदनको सहाराले यसरी बुझ्न सहज हुनेछ :

अधिगहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरण
२. सोही सन्दर्भमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ बमोजिम सार्वजनिक कामको लागि जग्गा प्राप्त गर्न खोजिएको र क्षतिपूर्ति पनि दिइने भनी सूचनामा उल्लेख भएको र सुवर्ण शमशेरको छोरा मे.क. श्री कनक शमशेरको तर्फबाट वा.कर्ण बहादुर गुरुङले मिति २०३५।०६।११ द.नं. २७१९को मालपोत कार्यालय, काठमाडांैमा पेश गरेको निवेदनमा श्री ५ को सरकारको २०२२।०४।१० को निर्णय र मूल्याङ्कन कमिटीको २०२६।०१।२९ को निर्णय तथा पत्र बमोजिम २०२६।०१।२९ मा मोल चुक्ता भैसकेकोले आफ्ना नाउँमा दर्ता गरी लालपूर्जा पाउँ भनी निवेदन दिएको देखिँदा निम्न २ वटा तथ्य उजागर हुन्छ :

(क) माथि विभिन्न प्रकरणमा उल्लेख गरिएबमोजिम अधिग्रहण भएको ललिता निवास क्याम्पभित्रको २८४–१४–३–० जग्गा सार्वजनिक कामको निमित्त अधिग्रहण गरेको, सो अधिग्रहण पश्चात् नेपाली सेनामा कार्यरत मे.क. कनक शमशेर तात्कालीन श्री ५ को सरकार (म.प.) को मिति २०२२।०४।१० को निर्णय भनी उल्लेख गर्दै तत्कालीन गृह पंचायत मन्त्रालयको २०२२।०५।१३ को पत्र, मे.क. कनक शमशेर ज.ब.रा. का वा कर्ण बहादुर गुरुङ्गको मिति २०३५।०६।११ र २०३५।०९।०९ मा मालपोत कार्यालय, काठमाडौंमा दिएको निवेदनमा “श्री ५ को सरकारले खरीद गरेको मोलमा विक्री गर्ने……..” निर्णय भएको अंचलाधीशको कार्यालय, बागमती अंचलको च.नं. १४९६ मिति २०२६।०१।२९ को पत्रमा “…….गोठ, तवेलाको समेत र ८ रोपनी जग्गाको मोल रु.४५८८२।६९ कायम भएको र निजले पाउने मूल्यमा कट्टा गरी दिने……..” उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यस्तै पत्रसंख्या ज.प्रा. १०२ च. न. ५५५ मिति २०२३।०४।२० को मेजिष्ट्रेट अफिसको मे.क. कनक शमशेरलाई सम्बोधन गरी लेखिएको पत्रमा “ ..श्री ५ को सरकारले खरीद गरेको मोलमा निजलाई बिक्री गरिदिने भनी श्री ५ को सरकारको २०२२।०४।१० मा निर्णय भएको….” भन्ने व्यहोरा बाट पनि उक्त जग्गाको क्षतिपूर्ति पहिले नै दिएको पुष्टि हुन्छ ।

त्यसबेला सरकार कानूनी राज अनुरुप चलेको देखाउन सिद्धान्ततः रकम दिएर अरुका जग्गा अधिग्रहण गरेको भए पनि सुवर्ण र उहाँका सन्तान मुआब्जा बुझ्न आउन सक्ने स्थिति थिएन । त्यसैले कनकसमशेरले समेत उहाँको नाममा सुवर्णले २०१७ असार १९ गते अंशवण्डा गरिदिएको ५७ रोपनी जग्गाको मुआब्जा माग दाबी गर्ने औकात रहेन । त्यसैले स्थानहदको पावन्दीमा पर्नुभएका सुवर्ण समशेर र कञ्चनसमशेर मात्र हैन, कनकसमशेरले पनि अधिग्रहण वापत रकम बुझेको प्रमाण त्रिताल समितिले जुटाउन सकेन, सरकारको सैद्धान्तिक निर्णयको सहारा लिएर अधिग्रहण भएको र मुआब्जा निकालेको निश्कर्ष निकालियो ।

त्रिताल समिति भन्छ, ‘सो समयमा निजले वा निजका परिवारका अन्य सदस्यमध्ये कोही कसैले पनि तत्काल प्रचलनमा रहेको नेपालको संविधान, २०१९ को संशोधन सहित धारा १५ मा भएको सम्पत्तिको हक (कानून बमोजिम बाहेक कुनैपनि व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण हुने छैन भन्ने प्रावधान) प्रचलनका लागि ऐ सविधानको धारा ७१ बमोजिमको सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको सदुपयोग गर्दै रीट निवेदन दिने कार्य गरेको देखिएन । २०२१ साल देखि २०४७ सालसम्म कहीं कतै उजुर गरेको पनि देखिएन । सरकारका तर्फबाट सोही समयमा एकैपटक अधिग्रहण गरिएको अन्य पाँच वटा दरबार र जग्गाको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुलाई दिने एवं वितरण गर्ने तर उक्त गजेट अनुसार अधिग्रहण गरिएको ललिता निवासका सरोकारवालाहरुलाई मुआब्जा एवं क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको थिएन भन्नेमा समिति विश्वस्त हुन सक्दैन ।’

तात्कालीन राजनीतिक अवस्था, सुवर्ण समशेरको व्यक्तिगत हैसियत र प्रतिष्ठा जस्ता कुनै पनि विषयमा ध्यानै नदिई अरुले लिएको हुनाले यसको मुआब्जा सुवर्ण र उहाँका अंशियारहरुले लिइसके भन्ने हुचुवा र गोश्वारा प्रकृतिको निश्कर्षलाई समितिकै अर्को बूँदाले पनि कमजोर साबित गर्दछ :

समिति भन्छ,’ (५) जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १३(६) मा यस दफा बमोजिम दिइने क्षतिपूर्तिको रकम बुझी नलिएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो रकम इलाका माल अड्डामा धरौटी आमदानी बाँधिदिनुपर्छ र त्यसको सूचना सरोकारवाला व्यक्तिलाई दिनुपर्छ र सो बमोजिम सूचना पाएको मितिले ६ (छ) महिनाभित्र पनि त्यस्तो रुपैयामा हकदावी हुने व्यक्तिले लिन नआएमा त्यस्तो रुपैया श्री ५ को सरकारको नाममा जम्मा गरिनेछ र ६ (छ) महिना नाघेको मितिले ३५ (पैतीस) दिनभित्र त्यस्तो रुपैया बुझिलिन नसकेको सन्तोषजनक कारण देखाउन सकेको अवस्थामा वाहेक उक्त रुपैया त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइने छैन, श्री ५ को सरकारको हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । साथै, ऐ ऐनको दफा १३ (२) मा श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय क्षतिपूर्तिको अंकको सम्बन्धमा अन्तिम हुनेछ र त्यस्तो निर्णय उपर कुनै अदालतमा अपिल उजुर लाग्न सक्तैन भन्ने समेत व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो व्यहोरा खुलेको सूचना दैनिक गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको देखिँदा तत्कालीन सरकारले ऐनको प्रावधानको पालना गरेको देखिन आयो ।’

यसले के सावित गर्दछ भने सरकारले जफत भएको जग्गालाई अधिग्रहणमा रुपान्तरण गर्न भरमग्दूर प्रयास गर्यो तर संभव भएन । ७ महिनासम्म पनि मुआब्जा लिन नआएपछि सो रकम सरकारको हुने भन्ने प्रावधानले त सो रकम सरकारी कोषमा रहेको र सुवर्ण तथा उहाँका अंशियारले नबुझेको प्रमाणित गर्दछ । अधिग्रहणको जामा पहिर्याउने अधिकतम् प्रयास भएता पनि सुबर्ण र कञ्चनसमशेर प्रवासमा भएकोले सो प्रयास सफल भएन । त्रिताल समितिको पृष्ठ ३४ को अंशले त कनक समशेरले समेत मुआब्जा नलिएको नै पुष्टि गर्दछ । उहाँहरु दुवैको विदेशमा नै निधन भयो । अन्य अंशियारमा सुवर्णकी पत्नी श्वेतप्रभा र रुक्मसमशेरले पनि यस्तो मुआब्जा लिएको कुनै प्रमाण त्रिताल समितिले संलग्न गर्न सकेको छैन् । यसै विवादमा आफ्नो भनाई स्पष्ट पार्दा रुक्मसमशेरले त भन्नुभएको छ,’प्रचलित कानूनले सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका हाम्रा परिवारका सदस्य सुवर्ण र कञ्चनसमशेरको नामबाट कसैले वारेस वा मञ्जुरीनामा लिई कसैले रकम बुझ्न पनि सक्दैनन् । सुवर्णसमशेर र कञ्चनसमशेरको परिवार २०१७ सालदेखि नै निर्वासनमा रहेको कुरा यहाँ स्पष्ट पार्न चाहन्छौ ।’

सुवर्ण र कञ्चन समशेरले मुआब्जा नलिएको कुरालाई त्रिताल समितिको अर्को अंशले पनि पुष्टि गर्दछ । २०४७ सालको अन्तरिम सरकारले सुवर्ण समशेरको जफत भएको जग्गा फिर्ता दिने निर्णय केलाउदै(पृष्ठ ३८मा) समिति भन्छ, (ङ) जग्गावाला तथा मोहीहरुले ७ नं. फाँटवारी बुझाउन नेपाल मुलुकभरका भूमिसुधार कार्यालय मध्ये जहाँ उनीहरुको जग्गा जमीन रहेको छ, त्यहाँ बुझाउन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । भूमिसुधार लागू भएपछि सुवर्ण शमशेर ज.ब.रा.का हकदार मध्ये निजको हकमा रुक्म शमशेर राणाले २०२१ सालमा नै ७ नं. फाँटवारी भूमि सुधार कार्यालय, काठमाडौंमा बुझाएको भन्ने व्यहोरा भूमिसुधार विभागले प.स. ५।क।६।१।०५२।५३ नं. १९३ च.नं. १८९३ विषय सुवर्ण शमशेर ज.ब.रा. समेतको जफत भएको सम्पत्ति फिर्ता सम्बन्धमा भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प.स.टि.नं. १०४।०५२।५३।८८० च.नं. २८३९ मिति २०५२।११।१८ को पत्रको जवाफ दिने क्रममा मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रको बूदाँ नं. १ मा यसरी उल्लेख भएको देखिन्छ (अनुसूची ३१) :

“ज.ध.रुक्म शमशेर ज.ब.रा. समेतका नामबाट २०२१ सालमा भूमिसुधार लागूहुँदा दाखिल भएको ७ नं. फाँटबारी छानबीन टुङ्गो लगाउन पटक पटक सम्बन्धित ब्यक्तिहरु झिकाउदा उपस्थित नभएको……..” भन्ने व्यहोरा समेतको उल्लेख भएबाट ७ नं फाँटवारी समयमा नै पेश भइसकेको थियो । तर ७ नं फाँटवारीका आधारमा हदबन्दीको अन्तिम निर्णय भूमि सुधार कार्यालयले सम्पन्न नगरिदिएको देखिन्छ ।

यसले आफ्नो जग्गाको फाँटबारीको टुंगो लगाउन बोलाउदा पनि सुवर्ण, उहाँकी पत्नी श्वेताप्रभा र कञ्चनसमशेर लगायत उहाँको परिवारका सदस्यहरु नेपाल आउन सक्ने परिस्थिति नभएको पुष्टि गर्दछ । सरकारले दिएको भनेको मुआब्जा नलिएकै पुष्टि गर्दछ ।

सुवर्ण र कञ्चनको अंश कति ?

त्रिताल समितिले पनि ललिता निवास र सोले चर्चेको जग्गाभित्रको सुवर्णसमशेर राणा र कञ्चनसमशेरको भागको जग्गा सरकारले जफत गरेको सत्यलाई भने आत्मसात गरेको छ । समितिको प्रतिवेदनका विभिन्न खण्डमा उल्लेख भए अनुरुप ललिता निवास र त्यसले चर्चेको जग्गा २८७ रोपनी ७ आना २ पैसा सुवर्ण समशेरले २०१७ आषाढ १९ गते आफ्ना सबै आफ्नी रानी श्वेतप्रभालाई ५८ र छोराहरु कनक,कञ्चन र रुक्मसमशेरलाई ५७ रोपनीका दरले अंशवण्डा गरी बाँकी आफ्नो नाममा राख्नुभएको थियो । यो तथ्यलाई त्रिताल समितिले पनि स्वीकार गरेको छ।

गुठीसम्बन्धी प्रकरणको बूँदा १४ मा समिति भन्छ, ‘मिति २०१७।०३।१९ मा सुवर्ण शमशेरले काठमाडौं रजिष्ट्रेशन अड्डाबाट र.नं. १५४७ बाटपास भएको बकसपत्र मार्फत पत्नी स्वेतप्रभालाई ५८ रोपनी, छोराहरु कनक शमशेर, कंचन शमशेर र रुक्म शमशेर प्रत्येकलाई ५७ रोपनी ८ आना २ पैसाका दरले २२९ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गा ‘मेरो हकका’े भनी उल्लेख गर्दै “बकस पाएको जति आफ्नो एकलौटी हक लागेको तिरो तिरी भोगचलन गरी खानु व्यहोर्नु भनी …..मेरो घर बैठकमा बसी बकसपत्र लेखिदिएको” भन्ने व्यहोराबाट बकसपत्र गरेको र बाँकी जग्गा सुवर्ण शमशेर आफूले राखेको देखिन्छ । (अनुसूची २२)

त्यस्तै अर्को बूँदामा भन्छ, (२०)त्यसैगरी, काठमाडौं फौजदारी तहसिलबाट आएको मिति २०२१।०३।२९ को पत्रबमोजिम मोठ दर्ता श्रेस्तामा उल्लेख भए अनुसार निज सुवर्ण शमशेर ज.व.रा.को हकदारहरुका नाउँमा मिति २०२१।०३।३० मा कायम भएको जग्गा रोपनी करीब २९६ रोपनी देखिन्छ ।

अधिग्रहणसम्बन्धि प्रकरणको बूदा १० मा समिति भन्छ, ‘सुवर्णशमशेर र कंचन शमशेरको घर जग्गाहरु रोक्का रहेकोबाट उहाँको श्रीमती र अन्य हकदारको भाग छुट्याई सुवर्णशमशेर र कंचन शमशेरको भागमा पर्ने जग्गा मात्र लिलाम गर्नुपर्ने व्यहोराको अ.म.ए.ज. अफिस श्रेस्ता अड्डाबाट मिति २०२२।०७।२२ मा पत्र प्राप्त भए अनुसार आ–आफ्नो भागको चलअचल धनमाल समेतको सबूत प्रमाण समेत लिई भाग छुट्याउन आउनु भनेको देखिन्छ । यसले पनि सुवर्ण शमशेर र कंचन शमशेरको बाहेक अन्यको भागमा पर्ने जग्गा जफत भएको होइन भन्ने नै पुष्टि गर्छ ।’

समितिले सोही खण्डको बूँदा ९ मा पनि भनेको छ, ‘यसबाट तत्कालीन श्री ५ को सरकारले उक्त मितिको अधिग्रहण गरेको घरजग्गा सम्पत्तिमा अन्य अंशियारको सम्पत्ति अधिग्रहण गरिएको र भरत शमशेर र सुवर्ण शमशेर, कंचन शमशेरको भाग मात्र जफत गरेको हो भन्ने थप स्पष्ट हुन्छ ।’

त्रिताल समितिले नै सुवर्णसमशेरले २०१७ आषाढ १९ गते अंशियारहरुबीच गरिदिएको अंशवण्डा भएको प्रमाण मानेको र सो अनुरुप सुवर्ण र कञ्चनसमशेरको भागको जग्गा जफत भएको मानेको अवस्थामा उहाँहरुको अंश वा भागको जग्गा कति भन्नेमा ध्यान पुर्याएको देखिदैन । सुवर्णले गरिदिएको अशंवण्डा अनुरुप कञ्चननको भागमा ५७ रोपनी ८ आना २ पैसा र अंशीयारलाई दिएर बाँकी रहेको जग्गा( २८७ रोपनी भए ५८ रोपनी र २९९ रोपनी भए ७० रोपनी) सुवर्णसमशेरको भागमा पर्ने हुन्छ । राजा महेन्द्रले दुई जनाको हकभोगको सम्पत्ति जफत गर्दा यही सम्पत्ति जफत भएको मान्दा पनि ११५ देखि १२७ रोपनी जग्गा जफत भएको देखिन्छ । सुवर्ण समशेरका सुपुत्र रुक्म समशेरले सार्वजनिक गर्नुभएको सत्यतथ्यमा पनि दुई जनाको अंश १ सय १४ रोपनी हुनुपर्नेमा टाइपिड. वा लेखाइको गल्तीले १४ रोपनी मात्र भएको हुन सक्ने बताउनुभएको छ ।

सरकारले ११४ रोपनीमात्र फिर्ता गरेको हो अरु काँडाघारी

राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको घाँटी थिचेपछि आफूविरुद्ध हुनसक्ने संभावित विद्रोहलाई साम्य पार्न जारी गरेको विशेष परिस्थिति ऐन २०१७ लगाएर सुवर्णसहित धेरै कांग्रेस, कम्युनिष्ट र तात्कालिन गोर्खा परिषद्का नेताहरुको पनि घरजग्गा जफत गरेका थिए । पञ्चायती शासकहरुलाई आफ्नो सत्ता जोगाउने ढाल बनेको यो ऐन अन्तरगत जफत भएका राजनीतिक व्यक्तिहरुको सम्पत्ति फिर्ता गरी उनीहरु वा उनका सन्ततिलाई पूर्ववत राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय र संलग्न हुनदिने सदासयले २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि नेपाली कांग्रेसका संस्थापक तथा तात्कालिन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको सरकारले त्यसरी जफत भएका सम्पत्ति छानवीन गरी हदबन्दीभित्र रहने गरि फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णय अन्तरगत सुवर्ण र कञ्चन समशेरको नाममा जफत गरिएको ११४ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारले आवश्यक छानवीन पछि फिर्ता गरेको हो ।

यद्यपि त्रिताल समितिको पृष्ठ ३४ को तथ्यले कसैले पनि अधिग्रहणको मुआब्जा बुझेको नदेखिएको र त्रिताल समितिको ७९ पृष्ठको मूलप्रतिवेदन र अनुसूचीमा समेत सुर्वण र उहाँका उत्तराधिकारीहरुले मुआब्जा बुझेको कुनै प्रमाण नरहेकोले उत्तराधिकारीहरुले दावी पुगे पूरै जमीन फिर्ता हुने अवस्था पनि विद्यमान थियो ।

तर लोकतान्त्रिक संस्कारमा हुर्केको सम्मानित र प्रतिष्ठित परिवार भएकोले सुवर्णका उत्तराधिकारीहरु रुक्म समशेर र कञ्चनसमशेरका हकवाला शैलजा, हेमनसमशेर र हटकसमशेर तथा कनक समशेरकी पत्नी सुनिती राणाले सुवर्ण र कञ्चनको जफत गरिएको ११४ रोपनी सम्पत्तिमा मात्र हकदावी हुने गरी माग गरेको देखिन्छ । सो परिवारबाट श्वेतप्रभा, कनकसमशेर र रुक्मसमशेरको आफ्नो अंशको विवादित जमिन फिर्ता मागिएको देखिदैन ।

राष्ट्रपति भण्डारीसहित सबै नेता सिध्याउने खेल

राजा महेन्द्रले आफू विरुद्ध हुने आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउन नियोजित रुपमा जफत गरेका कांग्रेस नेता सुवर्ण र उनका सुपुत्र कञ्चनसमशेरको नाममा रहेको ११४ रोपनी जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय नै गलत भयो भन्ने निष्कर्ष निकालेर त्रिताल समितिले ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलतापछि आन्दोलनकारीको भावना अनुरुप ३ बैशाख २०४७ सालमा नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको ऐतिहासिक अन्तरिम सरकारका कांग्रेस कम्युनिष्ट र राजाका प्रतिनिधिहरुलाई पनि विवादमा पारिएको छैन, अन्तरिम सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेपछि बालुवाटारको प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसहित उहाँको क्याबिनेटका सदस्यहरु तथा डा.बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठसहित उहाँको क्याविनेटका सबै सदस्यहरुलाई विवादमा पारिदिएको छ ।

सत्यलाई किनारा लगाएर सार्थक र विषयसंग सम्बन्धित प्रमाण बेगर तयार पारिएको यो ‘खोटो’ प्रतिवेदनले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका थुप्रै नेताहरुको त्याग,तपस्या,बलिदान, योगदान, कार्यकुशलता, इमान्दारी र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीलाई उपहास गर्दै नेपालको राजनीतिक इतिहासका खलनायक राजा महेन्द्रका कार्यलाई वैधानिकताको आवरण दिएर चोख्याउन खोजेको छ ।

आफ्नो सम्पूर्ण जीवन प्रजातन्त्रका लागि अर्पित गर्नुभएका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेको निर्णयमा कुनै खोट छैन तर गृहसचिव राईको अग्रसरतामा पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले बनाएको समितिले औलो ठड्याउने दुस्साहस गरेको छ , उहाँको तात्कालीन सरकारमा निम्न महानुभाव रहनुभएको थियो :

•  कृष्णप्रसाद भट्टराई- प्रधानमन्त्री, राजदरवार , रक्षा र परराष्ट्र,
•  साहना प्रधान- उद्योग तथा वाणिज्य
•  योग प्रसाद उपाध्याय- गृह र सञ्चार
•  महेन्द्रनारायण निधि- जलश्रोत र स्थानीय विकास
•  मार्शलजुलुम शाक्य -निर्माण तथा यातायात र आपूर्ति
•  झलनाथ खनाल – कृषि, भूमिसुधार र वन
•  निलाम्बर आचार्य- कानुन तथा न्याय, श्रम तथा सामाजिक, पर्यटन
•  देवेन्द्र राज पाण्डे- अर्थ
•  मथुराप्रसाद श्रेष्ठ – स्वास्थ्य
•  अच्युत राज रेग्मी-आवास तथा भौतिक योजना
•  केशरजंग रायमाझी – शिक्षा तथा संस्कृति र सामान्य प्रशासन

नेकपाका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र उहाँको तात्कालीनमन्त्रिपरिषद् २०६६ चैत्र २९ गते बालुवाटारको विशिष्ट व्यक्ति,प्रधानमन्त्री,प्रधानन्यायाधीश,सभामुख निवास परिसर विस्तार गर्ने र २०६७ बैशाख २१ गते परिसर विस्तार गर्दा समेटिने जग्गाधनीलाई सट्टा जग्गा दिने र विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवासको दक्षिणपट्टि बाटो खोल्दा बाटोमा पर्ने जग्गाको सट्टाभर्ना नदिने निर्णय गर्दा विवादमा परेको त्रिताल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो प्रस्ताव पारित गर्दा तात्कालिन प्रधानमन्त्री र उहाँका मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरु जसमा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार र नेत्री सुजाता कोइरालासमेत हुनुहुन्थ्यो , विवादमा पर्नुभएको छ । सो क्याविनेटको निर्णयले निम्नानुसारका राजनीतिक व्यक्तित्वको निर्णय क्षमता र नियतमा प्रश्न उठाएको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३को धारा ३८ बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री माधवकुमार नेपालद्वारा गठित मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन मन्त्रिपरिषद् गठन विधि र कार्य विभाजन

१. श्री माधवकुमार नेपाल – प्रधानमन्त्री
२. श्री विजयकुमार गच्छदार – उपप्रधानमन्त्री, भौतिक योजना तथा निर्माण
३. श्रीमती सुजाता कोइराला – उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्र
मन्त्रीहरू
४. श्री विद्यादेवी भण्डारी -रक्षा
५. श्री शरतसिंह भण्डारी -पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
६. श्री भीमबहादुर रावल -गृह
७. श्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला -शिक्षा
८. श्री राजेन्द्र महतो -वाणिज्य तथा आपूर्ति
९. श्री सुरेन्द्र पाण्डे -अर्थ
१०. श्री प्रेमबहादुर सिंह -कानुन तथा न्याय
११. डा. प्रकाशशरण महत – ऊर्जा
१२. श्री बालकृष्ण खाँण -सिँचाई
१३. श्री शंकर पोखरेल -सूचना तथा सञ्चार
१४. डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल -सङ्घीय मामिला, संविधान सभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति
१५. श्री रकम चेम्जोङ -शान्ति तथा पूनर्निर्माण
१६. श्री पूर्णकुमार सेर्मा लिम्बु -स्थानीय विकास
१७. श्री उमाकान्त चौधरी -स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या
१८. मो. आफ्ताब आलम -श्रम तथा यातायात
१९. श्री प्रभाकर प्रधानाङ्ग (रविन्द्र श्रेष्ठ) -सामान्य प्रशासन
२०. श्री डम्बर श्रेष्ठ-भूमीसुधार तथा व्यवस्था
२१. श्री दीपक बोहरा -वन तथा भू-संरक्षण

२२. श्री महेन्द्रप्रसाद यादव -उद्योग
२३. श्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव -कृषि तथा सहकारी
२४. श्री गणेश तिवारी नेपाली -युवा तथा खेलकुद

२५. श्री ठाकुरप्रसाद शर्मा -वातावरण
२६. श्री लक्ष्मणलाल कर्ण -विना विभागीय
२७. श्री सर्वदेवप्रसाद ओझा -महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण
राज्यमन्त्रीहरू
२८. श्री गणेशबहादुर खड्का -स्थानीय विकास
२९. श्री डिल्लीबहादुर महत -शान्ति तथा पुनर्निर्माण

३०. श्री जीतबहादुर दर्जी गौतम -सामान्य प्रशासन
३१. श्री चन्द्रसिंह भट्टराई – ऊर्जा
३२. श्री खड्गबहादुर बस्याल सार्की -स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या
३३.श्री दानबहादुर कुर्मी चौधरी -उद्योग
३४. श्री मानबहादुर शाही -भूमीसुधार तथा व्यवस्था
३५. श्री इन्द्रप्रसाद ढुङ्गेल (विज्ञान तथा प्रविधि
३६. श्री सञ्जयकुमार शाह -भौतिक योजना तथा निर्माण
३७. श्री रामबच्चन अहिर यादव -महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण
३८. श्री करिमा वेगम -कृषि तथा सहकारी
३९. श्री शत्रुघप्रसाद सिंह कोइरी -पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
४०. श्री सरोजकुमार यादव -वाणिज्य तथा आपूर्ति
४१. श्री गोविन्द चौधरी -शिक्षा
सहायक मन्त्री
४२. श्री कलावतीदेवी दुसाध -भौतिक योजना तथा निर्माण
४३. श्री चन्दा चौधरी -युवा तथा खेलकुद

२०६९ साउन ९ गते भूमिसुधार मन्त्रालयले टिकिन्छा गुठी दर्ताका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको प्रस्ताव सामाजिक समितिबाट १४ गते पारित भई १८ गते क्याविनेटबाट पारित गर्दा डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । यो निर्णयले उहाँको सरकारका निम्न पदाधिकारीलाई विवादित बनाएको छ :

सम्माननीय प्रधानमन्त्री-
१.डा. बाबुराम भट्टराई-उर्जा, कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिलास कृषि विकासस युवा तथा खेलकुदस रक्षास वाणिज्य तथा आपूर्तिस सहरी विकास र सामान्य प्रशासन
माननीय उपप्रधानमन्त्रीहरू:
२.श्री विजयकुमार गच्छदार-गृह
३.श्री नारायणकाजी श्रेष्ठ-परराष्ट्र र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास
माननीय मन्त्रीहरू—
४-श्री हृदयेश त्रिपाठी-भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था
५.श्री पोष्टबहादुर बोगटी-संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
६.श्री टोपबहादुर रायमाझी-शान्ति तथा पुनर्निर्माण
७.श्री राजेन्द्र महतो-स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या
८.श्री बर्षमान पुन-अर्थ
९.श्री दीनानाथ शर्मा-शिक्षा
१०.श्री महेन्द्रप्रसाद यादव-सिंचाइ
११.श्री अनिलकुमार झा-उद्योग
१२.श्री राजकिशोर यादव-सूचना तथा सञ्चार
१३.श्री चन्द्रदेव जोशी-भूमिसुधार तथा व्यवस्था
१४.डा. केशवमान शाक्य-वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि
१५.श्री एकनाथ ढकाल-सहकारी तथा गरिवी निवारण
१६.श्री कुमार बेल्बासे-श्रम तथा रोजगार
१७.श्री यदुवंश झा-वन तथा भू-संरक्षण
१८.श्री बद्रीप्रसाद न्यौपाने-महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण

कांग्रेसको मौनता रहस्यमय

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेताहरुमाथि मिथ्या आरोप लगाएर इतिहास बदनाम गराउने र वर्तमानमा पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिरहेका नेताहरुलाई समेत दोषारोपित गर्ने सत्य तथ्यबिहिन प्रतिवेदनका भरमा जनताको सम्पत्तिमाथिको हक उपयोग गर्न प्रतिबन्धित गर्ने कार्य भैरहदा पनि प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस पार्टी, यसको संसदीय दल र यसका सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यहरु यो विषयमा रहस्यमय मौनता साँधेका छन् ।

आफ्नै पार्टीको समेत इतिहास समूल नष्ट गरेर आफ्ना नामबाट नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहास लेख्न अग्रसर भएका नेकपाका अध्यक्ष द्धय के पी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालमा देखिएको सत्तामोह र राज्य कब्जा गर्ने महत्वाकांक्षालाई विपक्षीहरुले आँकलन गर्न सकेका छैनन् ।

२००७ सालको क्रान्तिको २ करोड खर्च आफै व्यहोरिदिने, २००६ सालदेखि आफू जीवित रहदासम्म पार्टीको खर्च व्यहोर्ने, पार्टीले समाजवादको नीति अंगीकार गरेपछि आफ्नो नाममा रहेको १२ हजार विगाहा तराईको जमीन निशुल्क र निशर्त राज्यलाई दिने र राजा महेन्द्रलाई उनको विवाहमा ४० हजार व्यक्तिगत सहयोग गर्न सक्ने सुवर्णसमशेरलाई राजा महेन्द्रले २०१७ सालको कदमपछि कांग्रेस कम्युनिष्टका नेतालाई घुडा टेकाउने क्रममा विशेष परिस्थिति ऐन २०१७ जारी गरेर पहिले रोक्का गरि पछि जफत गरिएको बालुवाटारको आफ्नो स्वामित्वको हकभोगको जग्गा देशमा प्रजातन्त्र आएपछि बनेको २०४७ सालको सरकारले छानवीन गरी हदबन्दीभित्र रही फिर्ता दिएको विषयलाई लुटेर खाएको भन्ने प्रमाणित गर्न खोज्ने राज्यले बाँकी कांग्रेसका नेताहरुलाई कहाँ पुर्याउला ?

राजश्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता निकाय प्रधानमन्त्रीको मातहत ल्याएको सन्दर्भ र प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थितिबेगर भैरहेका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको सिफारिसले ती निकायहरु पनि सत्ताको स्वार्थमा परिचालित हुँदैन भन्ने प्रत्याभूति छैन् । विगतमा पनि कांग्रेसका नेताहरुलाई अख्तियारले भटाभट डामेको तर सर्वहारा कम्युनिष्ट पार्टीका हालका करोडपति र अर्बपति नेता र कार्यकर्ताहरु निर्धक्क हिडिरहेको नेपालमा प्रतिपक्षीलाई यस्तै साना समितिको आधारमा तह लाउने स्थिति नआउने कल्पना गर्न सकिदैन् ।

यद्यपि कानूनविद्हरुले त्रिताल समितिको कानूनी हैसियतमा पनि प्रश्न गरेका छन् । गृहसचिव प्रेमकुमार राईले आफू पनि बाइडबडीको खरिदमा मुछिने भएपछि आमनागरिकको ध्यान यसबाट अन्यत्र मोड्न यो विषयलाई उचालेको बारेमा आशान्यूजले यस अगाडि नै सप्रमाण समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ ।