प्रकाश अधिकारी

काठमाडौं, १ असार । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान गठबन्धन सरकारले देशमा कम्युनिष्ट शासन नै आए जसरी भैरहेका ऐन कानूनहरुका नागरिक अधिकारलाई कटौती गर्दै राज्यको खोस्न थालेपछि राजधानी काठमाडौं ओली सरकारका विरुद्ध जुरुक्कै उठेको छ ।

सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेको गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकृत र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ का विरुद्धमा राजधानीका वासिन्दाहरु सरकारकाविरुद्ध गोलबन्द भएका छन् । काठमाडौं र ललितपुरमा दिनहुँ सरकारको विरुद्धमा जुलुस र सभाहरु भैरहेका छन् ।

गुठी विधेयकको विरोधमा ज्यापू महागुठी नेपा :को आह्वानमा शनिवार काठमाडौंको वसन्तपुरमा विशाल जुलुस निकालियो । सरकारको सांस्कृतिक हस्तक्षेप र परम्परा मास्ने षड्यन्त्रविरुद्ध उठेका राजधानीवासीको जुलुस वसन्तपुरबाट सुरु भई नगर परिक्रममा गरी पुन: वसन्तपुरमै पुगेर कोण सभा परिणत भएको थियो।

सरकारले धर्म, संस्कृति र सम्पदा मास्ने मनशायले गुठी विधेयक ल्याएको र गुठीको जग्गा सरकारी स्वामित्वमा लगेर बेचि खान खोजिएको भन्दै काठमाडौं र ललितपुरवासी आन्दोलित भएका हुन्।

गुठी विधेयकको विरोधमा काठमाडौंबाट सुरू आन्दोलनमा ललितपुरका स्थानीय गुठियारहरू संलग्न भए । उनीहरुले जेठ ३० गते मंगलबजार क्षेत्रमा विभिन्न प्लेकार्ड,ब्यानरसहित गुठीमाथिको हस्तक्षेप रोक्न,संसदमा प्रस्तुत विधेयक फिर्ता लिने सम्बन्धमा लेखिएका विभिन्न प्लेकार्डहरु बोकेका थिए । सरकारलाई दबाब दिन ललितपुरका गुठीयारहरुले ३१ गते शुक्रबार साँझ मशाल जुलुस प्रदर्शन गरेका थिए ।

राजधानी काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभर आआफ्नो धर्म,संस्कृति र परम्परा जोगाउनका लागि परापूर्वकालदेखि गुठीको स्थापना गरी सञ्चालन हुँदै आएको छ । सरकारल गुठीको चल अचल सम्पत्ति र तिनको नेतृत्वमा आँखा लगाएर सबै गुठीमाथि सरकारी रजाँइ गर्ने नियतले ऐनको संशोधन ल्याएको गुठीयारहरुको बुझाई छ ।

राजधानीका गुठीयारहरुले सरकारले गुठीको महत्व नै नबुझेको बताउद विधेयक फिर्ता नभएसम्म चुप नलाग्ने बताएका छन् । १ हजार ५ सय वर्षअघि लिच्छविकालदेखि अनवरत चल्दै आएको गुठी परम्परालाई राज्यको स्वामित्वमा ल्याएर जग्गा हडप्ने दाउ गर्दै सरकारले विधेयक ल्याएको आरोप गुठीयारहरुले लगाएका छन् ।

जेठ २६ गते आइतबार दिउँसो माइतीघर मण्डलमा काठमाडौंमा भएको सयौं स्थानीय गुठियारहरुको साँस्कृतिक बाजागाजासहितको पहिलो सामूहिक विरोध प्रदर्शनमा सरकारले दमन गरेपछि राजधानीका गुठीयारहरु सरकारविरुद्ध आक्रोशित बन्न पुगेका हुन ।

कुनै पनि परम्परागत जात्रा वा चाडपर्व सञ्चालन गर्न तथा मन्दिर वा धार्मिक स्थल संरक्षण र सम्भार गर्न स्थानीय सहभागितामा बन्ने समूह नै गुठी हो। यस्तो गुठीको सम्पत्ति सरकारी हुँदैन। कसैकसैले निजी गुठी पनि बनाएका हुन्छन तर यसको व्यवस्थापन समूहले गर्दछ । यो सामुदायिक भावना जागृत गराउने समुदायमा गोलबन्द बनाएर व्यक्तिलाई सामाजिक कार्यमा सरिक गराउने अनुपम संस्कृतिको रुपमा स्थापित परम्परा नै बनेको छ ।

विधेयकको विरोधको कारण

यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए गुठीका नाममा रहेको हजारौं रोपनी जग्गा भू–माफियालाई सुम्पन बाटो खुल्ने बताइन्छ ।

अहिले हाम्रा थुप्रै चाडपर्व र संस्कृति गुठीमार्फत् सञ्चालन हुँदै आएका छन्। धार्मिक स्थलको सम्पत्ति पनि गुठीअन्तर्गत नै छ। राज्य छिर्ने हो भने न यो संस्कृति रहन्छ, न धार्मिक स्थलको जग्गा–जमिन केही पनि नरहने भयले गुठीयारहरु त्रसित छन् ।

संसदमा दर्ताभएको विधेयकका केही प्रावधानले सामुदायिक गुठीलाई सोझै राज्यको स्वामित्वमा लैजाने बेचेर खाने बाटो खोल्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

विधेयकले देशभरका गुठीको एकीकृत विकास, सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रशासनका लागि राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको परिकल्पना गरेको छ। यसले गुठीका चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न र आवश्यकताअनुसार बेचबिखन गर्न सक्छ । गुठीयारहरु तर्सने सबैभन्दा ठूलो कारण नै यही हो ।

अहिलेसम्म सरकारले हात हालेर कुनै पनि संस्था सुधारेका अभिलेख छैन् । नयाँ सरकार आउने वित्तिकै सरकारी स्वामित्वमा संस्थानहरुका प्रमुख परिवर्तन हुने उनीहरुको ध्यान संस्थालाई राम्रोसंग सञ्चालन गर्नेमाभन्दा त्यसको चलअचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने वा अनावश्यक सामान महंगोमा खरिद गरी पैसा कमाउनेमा केन्द्रित हुँदै आएको देखिएकोले गुठीयारहरु आफ्नो गुठी सरकारले खोस्ने पछि मासेर खाइदिने चिन्ताले ग्रस्त छन् ।

सरकारले नयाँ कानुनमार्फत गुठी सञ्चालनको अभिभारा स्थानीय गुठियारहरूका हातबाट खोसेर सरकारी कर्मचारी, सरकारले नै नियुक्त गरेको प्रमुख कार्यकारी, पुजारी, महन्त लगायतलाई सुम्पन खोजेको छ।यसले गुठीलाई स्थानीयको आवश्यकता अनुसार सञ्चालन हुन दिंदैन ।

त्यस्तै संसदमा पुगेको विधेयकमा प्राधिकरणका नाममा अक्षय कोष स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । गुठीका तैनाथी जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम उक्त अक्षय कोषको स्रोत हुने उल्लेख छ । मोही नलागेको तैनाथी जग्गा तराईमा धेरै छ। विधेयकको यो प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भए न्यूनतम मूल्य तिरेर जोसुकैले गुठीको जग्गा किन्न बाटो खुल्नेछ।

यसबाट गुठीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा–जमिन भू-माफियाका हातमा जाने सम्भावना प्रबल रहन्छ । विधेयकको यही दफामा गुठीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा रैतानी जग्गामा परिणत गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।यसले पनि भू–माफियाहरूको निम्ति गुठी जग्गा हडप्न बाटो खुल्छ ।

विधेयकमा निजी गुठीलाई सार्वजनिकमा परिणत गरी सञ्चालन गर्ने–गराउने व्यवस्था छ। यो प्रावधानले निजी गुठी नियन्त्रण गर्न खोजेको छ। ‘गुठीमा सार्वजनिक शब्द गरी सरकारी भूमिका स्थापित गराउन खोजिएको छ । काठमाडौंमा थुप्रै यस्ता निजी गुठी छन्, जहाँ कुनै परिवार विशेषले आफ्नै आर्थिक क्षमताका आधारमा सानातिना जात्रा र पर्व चलाउँदै आएका छन्। विधेयकको उक्त प्रावधानअनुसार यस्ता गुठी सार्वजनिकमा परिणत हुनेछन्।

यो विधेयकले गुठी वा धार्मिक स्थल स्थापना गर्न सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। हालसम्म कुनै पनि गुठीका गुठियारहरूले साँस्कृतिक पर्व गर्नुपर्यो वा मठमन्दिर निर्माण गर्नुपर्यो भने दाताहरू खोजेर आफैं गर्छन्। यसले हाम्रो परम्परागत संस्कृति र सभ्यताले स्वाभाविक निरन्तरता पाउँदै आएको छ। समयमा मर्मत संभार भएको छ । हाम्रो सांस्कृतिक स्थल र संस्कृतिका जात्राहरु विदशी पर्यटककालागि दर्शनीय हुँदै आएका छन् । नेपालको एक खालको पहिचान विश्वमा स्थापित भएको छ ।

विधेयकको यो प्रावधानले भने गुठीका यस्ता सानातिना गतिविधिमा पनि राज्यको भूमिका बढाउँछ, जुन अहिलेभन्दा झन्झटिलो हुनेछ। गुठीले कुनै पनि नयाँ कार्य गर्न आफ्नो आम्दानीको स्रोत खुलाएर सरकारसँग अनुमति लिनुपर्नेछ।

विधेयकमा आम्दानीका आधारमा मन्दिर तथा धार्मिक स्थलहरूलाई महत्वका आधारमा हैन, आम्दानीका आधारमा छ वटा समूहमा वर्गीकरण गरी नाफामूलक प्रतिष्ठानजस्तो बनाउन खोजिएको छ, मन्दिरलाई पनि राज्यले कमाइ खाने भाँडो बनाउँदै ठेक्कामा चलाउन बाटो खुलाउन लागिएको छ । मठ–मन्दिरमा यस्तो ठेकेदारी प्रथा भित्र्याउने सरकारको नियतले धार्मिक आस्था र धार्मिक स्थलको महत्व नाश हुने अवस्थामा पुर्याउने निश्चितै छ।

विधेयकमा धार्मिक स्थल परिसरमा छायांकन वा अन्य क्रियाकलाप गर्न तथा धार्मिक स्थलका नाममा कम्पनी, फर्म वा उद्योग खोल्न छुट दिएको छ। यसले धार्मिक स्थललाई मुनाफाखोर कम्पनीमा परिणत गर्ने जोखिम रहन्छ । यो विधेयक संस्कृतिकर्मी र विद्हरुको सल्लाह अनुसार आउनु पर्नेमा भूमाफिया र सांस्कृतिक धरोहर बेचेर खाने केही व्यापारीहरुको संलग्नतामा आएको आरोप संस्कृतिविद्हरुले लगाएका छन् ।

२०२१ सालमा गुठी संस्थान स्थापनापछि मठ–मन्दिरको जग्गा हेर्ने मोहीनाइके खारेज गरी गुठीका जग्गा अतिक्रमण गराउन पल्केकाहरुको षड्यन्त्रमा यो विधेयक आएको आरोप पनि संस्कृतिविद्हरुले लगाएका छन् ।

विधेयक संविधानको भावना प्रतिकूल

यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले यस विषयमा राजधानीका गुठीका अंशीयार अर्थात गुठीयारसँग शनिवार छलफल गरेको छ।

सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकले नेपालको परम्परा, धर्म, संस्कृति र सभ्यतामाथि प्रहार गरेको भन्दै कांग्रेसले विज्ञ, गुठीयार प्रतिनिधि र सरोकारवालासँग बैठक बसेर गुठीसँग सम्बन्धित विषयमा भएको छलफलमा सहभागीहरुले सरकारले ल्याएको विधेयक संविधानको प्रावधान र व्यवस्थाको समेत प्रतिकूल भएको बताएका थिए ।

गुठी विधेयकलाई तुरुन्त फिर्ता लिन पनि कांग्रेसले माग गरेको छ। विधेयक फिर्ता गराउन गुठीयारहरु र यससँग सरोकार राख्ने सम्बन्धित सबै पक्षबाट भइरहेको आन्दोलनलाई कांग्रेस संसदीय दलले समर्थन गरेको छ भने संसदमा शसक्त ढंगले दवाव दिने बताएको छ।

नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारले ल्याएको विधेयक सविधानको भावना प्रतिकूल रहेको भन्दै विरोध गरेको छ । नेपालको संविधानले सनातनदेखि चल्दै आएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षणप्रति प्रतिवद्धता जनाएको र परम्परादेखि धर्म, संस्कृति, संरक्षण, सम्वद्र्धनका लागि गुठीको माध्यमबाट महत्वपूर्ण कार्यहरु हुँदै आएको बताउदै कांग्रेसले भनेको छ, हालै सरकारले ल्याएको गुठीसम्बन्धी विधेयकले संविधानको मर्म, भावना, प्रावधान र व्यवस्था प्रतिकूल धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि प्रहार गरेको छ ।

कांग्रेसले स्थापित गुठी र गुठीको स्वामित्वलाई समाप्त गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकको विरुद्धमा शान्तिपूर्ण रुपमा भेला भई विरोध प्रदर्शन गरेका विभिन्न गुठीका गुठीयार र आम नागरिकमाथि सरकारले वर्वरतापूर्वक आक्रमण, धरपकड गर्ने र अन्धाधुन्ध बल प्रयोगका साथै पानीको फोहरा समेत प्रहार गरी दर्जनौँ प्रदर्शनकारीलाई घाइते बनाएको घटनाको पनि घोर भत्र्सना र विरोध गरेको छ । कांग्रेसले भनेको छ, संविधानको प्रतिकूल, धर्म, संस्कृति र परम्पराको विनास गर्ने र गुठीको अस्तित्वलाई नै समाप्त पार्ने गरी ल्याइएको विधेयकप्रति नेपाली कांग्रेसको घोर आपत्ति रहेको छ र यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिदैन ।

राष्टिय मानवअधिकार आयोगले पनि गुठीसम्बन्धी विधेयकका बारेमा सरोकारवालाहरुसंग सम्वाद गरी समाधान निकाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको ।

राजधानीमा सल्किदै गएको गुठी विरोधी आन्दोलन राजधानीबाहिर पनि फैलने भय पनि उत्तिकै छ । साझा विवेकशील पार्टीले असार ४ गते यो विधेयकको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्ने भएको छ ।