काठमाडौं, २० कार्तिक(बीबीसी) । भारतको सर्वे विभागले जम्मु र कश्मीरलाई अलग गरेर केन्द्र शासित प्रदेशमा राखेपछि नयाँ सीमा रेखाड.कन गरी सार्वजनिक गरिएको नक्सामा नेपाल र भारतकाबीच सुगौली सन्धी हुँदा महाकाली नदीलाई सीमा मानी तय गरिएको काली नदीको उद्गमदेखि पूर्वको भाग कालापानी पनि भारतीय नक्सामा परेपछि नेपाल र भारतको सीमा विवाद पुनः उत्कर्षमा पुगेको छ । नेपाल सरकारले भारतले एक पक्षीय रुपमा गरेको निर्णय मान्य नहुने बताएको छ भने भारतीय अधिकारीहरुले ७ दशकदेखि चल्दै आएको सीमालाई यथावत उतार गरेको दावी गरेका छन् ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले “कालापानी क्षेत्र नेपालको भू-भाग हो भन्नेमा नेपाल सरकार स्पष्ट” रहेको भन्दै “दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धी विषयमा एकपक्षीय ढङ्गबाट गरिने कुनै पनि निर्णय” नेपाललाई मान्य नहुने बताएको छ।
जम्मू-कश्मीरलाई केन्द्र शासित दुईवटा क्षेत्र बनाएपछि भारतले हालै जारी गरेको उसको राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई पनि राखिएपछि बुधवार मन्त्रालयले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
मन्त्रालयबाट जारी एक वक्तव्यमा “दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरू दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुङ्ग्याउनु पर्ने” पनि उल्लेख छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगका बैठकहरूबाट दुई देश बीचका समाधान हुन बाँकी सीमा सम्बन्धी समस्याहरू समाधानका लागि प्राविधिकहरूको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले काम गर्ने गरि जिम्मेवारी दिइएको छ।”
परराष्ट्र मन्त्रालयले “नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको” उल्लेख गरेको छ।
“दुई मित्र राष्ट्रहरू बीचको सीमा समस्या समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवम् तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा दृढ रहेको” मन्त्रालयले बताएको छ।
विरोध
भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साप्रति नेपालका विभिन्न राजनीतिक दल, नेता लगायत सार्वजनिक वृत्तमा चर्को आलोचना व्यक्त भएको छ। विभिन्न स्थानमा सडक प्रदर्शनहरू भएका छन्।
सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को भातृ संगठन अखिल नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्रिय विद्यार्थी यूनियनले काठमाण्डूमा एक जुलुस निकाल्दै भारतको नयाँ नक्साको विरोध गरेको छ।
त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ पनि सडकमा उत्रिएको छ।
राष्ट्रिय झण्डा र संगठनको झण्डा बोकेका प्रदर्शनकारीहरूले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो लेखिएको ब्यानर प्रदर्शन गरेका थिए।
उनीहरूले नयाँ नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो सिमानाभित्र पारेको भन्दै भारतको त्यस्तो कदम विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका थिए।
भारतको भनाइ
नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई भारतको सीमाभित्र देखाइएको नयाँ नक्सा भारत सरकारले सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा उत्पन्न असन्तुष्टिलाई भारतीय सर्वेक्षण विभागका एक वरिष्ठ अधिकारीले “दुई देशका धारणा भिन्नभिन्न रहे पनि त्यसलाई आफूहरूले विवादास्पद भूमि नमान्ने” बताएका छन्।
नक्सा नयाँ नभएको तर्क गर्दै भारतका महासर्वेक्षक लेफ्टिनन्ट जनरल गिरीश कुमारले भने, “यसमा भारतले पहिलो पटक गरेको त्यस्तो कुनै कुरा छैन।”
“नेपालले हामीले भन्ने गरेको कुरा स्वीकार्नैपर्छ भन्ने छैन। तर हामीले जे कुरा मानिरहेका छौँ त्यो भन्नु हाम्रो अधिकार हो,” बुधवार बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै उनले भने।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यस बिषयमा “बुझ्ने काम भइरहेको” बताएको छ
नेपालको नापी विभागका अधिकारीहरूले कालापानी र सुस्ताको विषय परराष्ट्रसचिव स्तरीय संयन्त्रले हेर्ने भएकाले “आफूहरूले प्रतिक्रिया जनाउन नसक्ने” बताएका छन्।
नेपालमा कस्तो प्रतिक्रिया?
भारतको नक्सामा कालापानी परेको विषयले नेपालमा ठूलो चर्चा पाएको छ।
सत्तारूढ दलका नेता तथा विभिन्न राजनीतिक दलले पनि कालापानीको विषयमा बुधवार बोलेका छन्।
दाङमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने, “एकपक्षीय रूपमा त्यस्तो भएको छ भने पार्टीहरूले पनि त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र सरकारले पनि त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिन्छ।”
“कूटनीतिक तवरबाट यस कुरा अगाडि बढाउने प्रक्रियाको सुरुवात सरकारबाट भइसकेको छ।”
उनले लिपुलेकबारे भारत र चीनबीच सहमति भएपछि भारत जाँदा त्यसमा आफ्नो सरोकार रहेको कुरा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बताएको प्रसङ्ग पनि स्मरण गरे।
“हाम्रो त्यसमा सहमति छैन। त्यसलाई सच्याइनुपर्छ भन्ने कुरा प्रस्ट भनेको छु,” उनले भने।
नेपालको नापी विभागले जारी गरेको नक्सामा कालापानी छ
मङ्गलवार बसेको संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साबारे नेपाल सरकारको धारणा तथा गरेको कामबारे बुझ्न गृह, परराष्ट्र, भूमिव्यवस्था मन्त्रालय एवम् नापी विभागका अधिकारीहरूलाई बोलाएको छ।
समितिले गृहमन्त्री र परराष्ट्रसचिवलाई जसरी पनि उपस्थित हुन भनिएको समितिकी सदस्य डा. डिला सङ्ग्रौलाले बीबीसीलाई बताइन्।
“यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति होओस् भन्न संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउनेबारे आज समितिमा कुरा उठेको छ,” उनले भनिन्।
कालापानी , लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको हो । यो भुमी भारतमा गाभिने गरि दिल्लीबाट प्रकाशित तथाकथीत नक्शा नेपाली जनतालाई किमार्थ मान्य छैन। यस्तो गम्भीर घट्नाका बारेमा नेपाल सरकारले चाडो भन्दा चाडो आफ्नो धारणा सार्बजनिक गर्नु पर्छ
— Dr Dila Sangroula (@dilasangroula) November 5, 2019
न्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य नेकपाका नेता भीम रावलले समेत सरकारको धारणा छिट्टै सार्वजनिक नभए आफूहरूले पनि समितिमा बोलाउन र निर्देशन दिन सक्ने बताए।
नेपालको लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्र भारत सरकारले नक्शामा भारतीय भूमी भनी देखाएको प्रति नेपाल सरकारले आपत्ति गर्नुपर्छ । यसबारे नेकपा स्थायी कमिटीको र सर्वदलीय बैठक बोलाउनुका साथै कूटनीतिक माध्यमबाट तत्काल कुरा गरिनु पर्छ ।भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो ।
— Bhim Rawal, PhD (@BhimRawal179) November 5, 2019
नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले समेत ट्वीटमार्फत् ‘दिल्लीबाट जारी नयाँ नक्साप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको’ बताएका छन्।
भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले भारतीय नक्सालाई “अस्वीकार्य र आपत्तिजनक” भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल प्रतिवाद गर्न ट्विटरमा लेखेका छन्।
ग्रेटर नेपाल अभियानका संयोजक फणीन्द्र नेपालले सुगौली सन्धिको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै कालापानी नेपालको नै भूमि भएको प्रमाण उपलब्ध भएका तर्क गरेका छन्।
के भन्छ नापी विभाग?
नापी विभागले देशका अन्य ठाउँमा विवाद समाधान गरेर सीमास्तम्भ गाड्ने र नक्साङ्कन गर्ने लगायतका कामहरू भइरहेका भए पनि सुस्ता र कालापानीबारे विवादलाई मिलाउने जिम्मेवारी परराष्ट्रसचिव स्तरीय संयन्त्रको रहेको बताएको छ।
विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी भन्छन्, “परराष्ट्रसचिव स्तरीय संयन्त्रलाई चाहिने भए हामीले प्राविधिक सहयोग दिन सक्छौँ।”
केही महिनाअघि भने नापी विभागले देशकै निसान छाप र कतिपय सरकारी निकायले कालापानी क्षेत्रको आफ्नो भूभाग नदेखिएको नक्सा प्रयोग गरेको भन्दै सच्याउन पत्राचार गरेको थियो।
नापी विभागले ‘सही नक्सा’ पहिचानको गर्न “दार्चुला जिल्लाको माथिल्लो भाग चुच्चो भएको नक्सालाई सही र डाडुजस्तो भएको नक्सा गलत” भनेर बुझाएको थियो।
‘यो कुरालाई ठूलो मुद्दा नबनाऔँ”
गिरीश कुमार, भारतका महासर्वेक्षक
भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी भारतभित्र परेको भन्दै नेपालका राजनीतिक नेता, नागरिक समाजले विरोध जनाइरहेका छन्। यसबारे भारत के भन्छ?
यसमा भारतले पहिलो पटक गरेको त्यस्तो कुनै कुरा छैन। हामीले यो नक्सा केही दशकयता नै चलाइरहेका छौँ। झन्डैझन्डै भारत विभाजनका बेलादेखि नै। नक्साबारे कुरा गर्ने हो भने हामीले यसपटक देशको सीमा परिवर्तन भएको नक्सा सार्वजनिक गरेका होइनौँ।
तर कालापानी आफ्नो भएको नेपालको भनाइ छ। त्यसमा उत्पन्न विवादलाई समाधान गर्न भनेर परराष्ट्रसचिव स्तरमा द्विपक्षीय संयन्त्र पनि छ। त्यसमा यो कुरा बेवास्ता भएको होइन?
हेर्नुहोस्, दुवै देशका यस विषयमा फरकफरक धारणा होलान्। यसमा म तपाईँसँग सहमत छु। हामी यसबारे हुने छलफललाई पनि निरन्तरता नै दिनेछौँ। नेपालले हामीले भन्ने गरेको कुरा स्वीकार्नैपर्छ भन्ने छैन। तर हामीले जे कुरा मानिरहेका छौँ त्यो भन्नु हाम्रो अधिकार हो।
नेपालले हामीले भन्ने गरेको कुरा स्वीकार्नैपर्छ भन्ने छैन। तर हामीले जे कुरा मानिरहेका छौँ त्यो भन्नु हाम्रो अधिकार हो।
विवादित भूमि नै मान्ने हो भने पनि दुई देशबीच नक्सा जारी गर्दा छलफल हुनुपर्थ्यो होला नि?
विवादित भन्ने कुरा पनि वहाँहरूको भनाइ हो, हाम्रो होइन। तर हामी यसबारे छलफललाई निरन्तरता दिनेछौँ। यो ७० वर्षयतादेखि चलेको सीमा हो।
अब नेपालले औपचारिक रूपमा वा संयन्त्रमा यसबारे कुरा उठायो भने भारतको भनाइ के हुन्छ?
परराष्ट्रसचिव स्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्रको अजेन्डा बनाउने मान्छे म होइन। तर पक्कै पनि वहाँहरूले कुरा गरिरहनुभएकै होला। तर हामीले जे देखाइरहेका छौँ त्यही नै हाम्रो स्थान हो। त्यसैले यो केही नभएको कुरालाई मुद्दा नबनाऔँ। बाह्य रूपमा केही नचलाएको यो नक्सामा आन्तरिक रूपमा पनि हामीले केही परिवर्तन गरेको नभई केही मिलाएका मात्र हौँ।
कालापानीको विवाद के हो?
नेपाल-तिब्बतबीच प्रमुख व्यापारिक नाकाका रूपमा रहेको लिपुलेकको चर्चा २०७२ जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङसँग बेइजिङमा एक समझदारी हुँदा पुन: सुरु भएको थियो।
नेपालसँगको सहमतिबिनै गरिएको उक्त सम्झौताको एउटा बुँदामा भनिएको थियो: “… दुवै पक्ष व्यापारवस्तुको सूची बढाउन वार्ता गर्न र नाथुला, च्याङ्ला/लिपुलेक नाका र सिप्किलामा सीमा व्यापार बढाउन पनि राजी भए।”
झन्डै ५,५३२ मिटर उचाइमा रहेको लिम्पियाधुरालाई महाकाली नदीको प्रमुख जलाधार र उद्गम विन्दु मानिन्छ। त्यो स्थान लिपुलेकभन्दा अझै उत्तरपश्चिममा पर्छ।
सुगौली सन्धिपछि भएका ब्रिटिश इन्डिया सरकारका नक्साङ्कनहरूमा उक्त कुरा उल्लेख रहेको छ।
तर सुगौली सन्धिमा अस्पष्टता रहेको भन्दै त्यहाँको विवाद सुल्झन सकेको छैन।
उक्त सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी भनेर तोकिएको छ तर उक्त नदीको मुहानबारे उल्लेख गरिएको छैन।
बीबीसीसँगको एउटा पुरानो अन्तर्वार्तामा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भनेका थिए, “सन् १८६० भन्दा अघिका सम्पूर्ण नक्साहरूमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली भनेर लेखिएको छ। त्यसपछिका नक्साहरूमा चाहिँ त्यो काली नदीलाई कुटी याङ्ग्दी भन्नेमा बदलेर लिपुलेक भन्ज्याङबाट निस्किएको नदीलाई चाहिँ काली भनेर लेखेको पाइएको छ।”
“अर्को भारतीय नक्साहरूमा चाहिँ यी दुवैलाई हटाएर टिङ्कर भन्ज्याङनजिकै पङ्खागाड खोला नजिकको कालीको मन्दिरबाट निस्किएको नदीलाई काली भनिएको छ।”
अमेरिका र ब्रिटेनका केही पुस्तकालयमा पुराना नक्साहरू रहेका र तिनलाई आधार मानेर अध्ययन हुने हो भने यी विवादलाई ‘नेपालको पक्षमा’ सुल्झाउन सघाउने सीमाविद् श्रेष्ठको धारणा छ।
