प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, २२ माघ ।  नेपालका सञ्चारमाध्यमहरुमा मगलबार नेपाल वायुसेवा निगमले एअरबसबाट ३२०-२०० सेरिजका न्यारोबडीका दुई जहाज किन्दा नेपालका अधिकारीहरुलाई युरोपेली विमान निर्माता कम्पनी एअरबसले ४ करोड रुपैया घुख ख्वाएको कुरा फ्रान्सको अनुसन्धान निकायले छानवीन गरी पत्ता लगाएको समाचार सार्वजनिक गरे ।

मगलबारको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा सांसद तथा सत्तारुढ पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र पौडेलले नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइड बडीका विमान खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानवीन गरी ५ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्न सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाइ निर्देशन दिएको एक बर्ष पुगिसक्दा पनि कारबाही नभएको आवाज चर्कोसंग उठाउनुभयो ।

लगत्तै बुधबारअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०१७ सालमा प्रजातन्त्रको हत्या गर्ने राजा महेन्द्रद्धारा विशेष परिस्थिति ऐन २०१७ र जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ लगाएर जफत गरिएको नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण समशेर र उहाँका हकदारहरुको नाममा रहेको ललिता निवास क्याम्पको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा मध्ये २०४७ सालको अन्तरिम सरकारको निर्णय बमोजिम १ सय १२ रोपनी जग्गा फिर्ता दिने कार्यमा संलग्न र सो जग्गा त्यसपछि विक्री वितरण गरेको अभियोगमा तीन पूर्वमन्त्रीहरु,अख्तियारका पूर्वप्रमुखसहित कर्मचारी र व्यवसायीहरु गरी १ सय ७५ जनालाई मुद्दा चलाएको छ ।

जनताको ध्यान मोडन अख्तियार परिचालन

मंगलबार  र बुधबार नेपालका सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक वृत्तमा नेपाल वायुसेवा निगममा भएको भ्रष्टाचारको विषयले प्रमुख स्थान पाएको थियो । सबै नियम प्रक्रिया पुर्याएर किनिएको भनिएको निगमको न्यारोबडीका दुई जहाज खरिदको क्रममा जहाज निर्माता कम्पनीले नै घुस ख्वाएको विषय सार्वजनिक भएपछि त्यसको खोजी भएको थियो । निगमको कार्यकारी अध्यक्षबाट हालै राजिनामा दिएर अष्ट्ेलिया पलायन हुनुभएका मदन खरेल निगमको महाप्रबन्धक भएको बेलामा भएको यो प्रकरण प्रधानमन्त्री ओलीसंग जोडिन किन आइपुग्यो भने २०७५ भाद्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै उहाँलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर निगम हाक्ने जिम्मेवारी दिनुभएको थियो ।

नेपाल सरकार जमानत बसेर २४ अर्ब रुपैया ऋण दिई निगमले किनेका ३३०-२०० सेरिजका बाइडबडीका दुई जहाजको खरिदका क्रममा भएको ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाभन्दा बढीको भ्रष्टाचार लुकाउन न्यायिक समिति गठन गर्नेदेखि अख्तियारलाई सो अनुसन्धान सारेर ललितानिवास प्रकरण अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट निरन्तर दबाव दिइएको थियो ।

पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा यति होल्डिड. र वाइडबडी खरिदको भ्रष्टाचारको बारेमा ठूलो दवाव झेल्नुभएका प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र आफूविरुद्ध संगठित भएको अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल,बामदेव गौतम र झलनाथ खनालको गठजोडबाट निकै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो । यो गठबन्धनलाई कमजोर पार्नका लागि उहाँसंग बचेको एकै अस्त्र थियो, ललितानिवास प्रकरण उठाएर माधव नेपाल तथा उहाँको गुटका नेताहरु, प्रचण्ड गुटका नेता(डा.बाबुराम भट्टराईको सरकारमा नारायणकाजी श्रेष्ठसहित पूर्व माओवादीका धेरै नेताहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो)को तेजोबध गर्ने ।

यस प्रकरणमा आफ्ना विराधीहरु सखाप पार्न अख्तियारलाई निर्देशन दिनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले मिडिया र आफ्ना पार्टीका नेताहरुलाई यो सूचनाबाट परराख्न यो हप्ता तीनबटा नाटक प्रदर्शन गर्नुभयो । नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठक सकिएको उपलक्ष्यमा उहाँले १९ गते आइतबार रात्रीभोजको आयोजना गर्नुभयो । मंगलबार साँझ पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललाई दायाबाया राखेर सारंगी रेट्न लगाउदै आफू बाँसुरीको धूनमा निमग्न हुनुभयो । मंगलबार नेपालका ठूला सञ्चारगृहका सम्पादकहरुलाई भेला पारेर आफूले छिट्टै एक मृगौलाको प्रत्यारोपण गर्ने र तीनबर्ष डटेर शासन गर्ने हुँकार गर्नुभयो । नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुले प्रधानमन्त्रीको तीनवटै प्रहशन हुबुहु प्रकाशन र प्रशारण गरे ।

साताको चौथो दिन आफ्नो कार्यकालका सबै कर्तुतहरुलाई छायामा पार्ने गरी अख्तियारलाई मुद्दा चलाउन लगाउन उहाँ सफल हुनुभयो । यद्यपी नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णसमशेर र उहाँका हकदारको स्वामित्वमा रहेको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा राजा महेन्द्रको सरकारले गरेको कब्जा र २०४७ सालको अन्तरिम सरकारको निर्णय बमोजिम १ सय १२ रोपनी फिर्ताका सम्बन्धमा भएका निर्णयहरु आइतबार उच्च अदालत पाटनबाट झिकाईएको थियो ।

सर्वोच्च ठूलो कि अख्तियार : एक जटील संवैधानिक प्रश्न

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक सुवर्ण शमसेर, उहाँकी पत्नी श्वेतप्रभा, छोराहरु कनकसमशेर, कञ्चनसमशेर र रुक्मसमशेरको नाममा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पाको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा २०१७ सालमा विशेष परिस्थिति ऐन र २०२१ सालमा जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ बमोजिम कब्जा गरिएको र २०४७ सालको अन्तरिम सरकारले प्रजातन्त्रको पुनस्थापनाको संघर्षमा लाग्दा घरजग्गा तथा सम्पत्ति हरणभएकाहरुको घरजग्गा तथा सम्पत्ति प्रचलित कानुनको हदबन्दीभित्र रही फिर्ता दिने सम्बन्धमा २०४७ जेठ १४, २०४७ साउन ८ र २०४७ भाद्र ३ गते गरेको निर्णयको आधारमा फिर्ता दिइएको १ सय १२ रोपनी जग्गाका विषयमा परेको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सम्बत २०६५ साल मार्ग २० गते, २०६४ फागुन ३० गते र २०५७ साल चैत्र २२ गते निर्णय दिइसकेको छ ।

कानूनी राज भएको मुलुकमा सर्वोच्च अदालतको ब्याख्या र निर्णय तथा फैसलाहरुलाई अन्तिम मानिन्छ । सर्वोच्च अदालतका अन्तिम निर्णयहरुको पालना गरिन्छ । तर ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन समेत नलाग्ने गरी टुंग्याएको मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न सरकारले उधिन्न लगाएर अख्तियारलाई पुन मुद्दा हाल्न लगाएको छ । उच्च अदालत सरहको अधिकार क्षेत्रभएको विशेष अदालतले सर्वोच्चले अन्तिम गरिसकेको फैसलालाई कसरी ब्याख्या गर्दछ, कानूनी राजमा विश्वास गर्नेहरुले बडो चनाखो भएर हेरेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सन्दीप ढकालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दिएको पुनरावलोकन निवेदन नं ०६५—च्ख्—०१३८ मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको र्पूण इजलाश माननीय न्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझी, माननीय न्यायाधीश अनुपराज शर्मा र माननीय न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले पुनरावेदनसमेत हुन नसक्ने गरी निर्णय दिनुभएको थियो । उक्त निर्णयको ठहरमा भनिएको छ :

..’यसमा पुनरावलोकन गरी पाँउ भनी पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेख गरिएका नजिरहरु प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलाशबाट मिति २०६४।११।३० मा भएको फैसलासंग सान्दर्भिक नदेखिएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ११ को उपदफा ९१० को खण्ड –ख० बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न मिलेन ।कानून बमोजिम गर्नू ।’

खिलराज रेग्मी,                                           अनुपराज शर्मा,                                           मिनबहादुर रायमाझी
न्यायाधीश,                                                    न्यायाधीश,                                                   न्यायाधीश

इतिसम्बत २०६५ साल मार्ग २० रोज ६ शुभम्

यसपूर्व यसै प्रकरणमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको माननीय न्यायाधीश राजेन्द्रप्रसाद कोइराला र न्यायाधीश बलराम के.सी.को इजलाशले २०६४ फागुन ३० गते रोज ५ मा दिएको निर्णय पनि अख्तियारको विपक्षमा रहेको थियो । उक्त निर्णयमा भनिएको छ,’कामनपा वडा नं २९ बस्ने सन्दीप ढकालका पिता डा।शोभाकान्त ढकालले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र गृहमन्त्रालय अन्तरगतको समरजंग कम्पनी कार्यालय काठमाडौंलाई आफ्नो जग्गा रोक्का राख्नेको विरुद्धमा फुकुवा गर्न दिनुभएको रीटमा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश द्धय राजेन्द्रप्रसाद कोइराला र बलराम के.सी.को संयुक्त इजलाशले २०६४ फागुन ३० गते दिएको निर्णय यस्तो छ :

‘..निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदन दावीको कि।न ४८ को ०—४—२—२ जग्गा निवेदक संदीप ढकालको नाममा दर्ता रहेको निवेदनसाथ पेश भएको जग्गा धनी प्रमाण पूर्जाबाट देखिदा सो सत्यमा कुनै विवाद रहेन ।सो जग्गामा साविकमा सुवर्ण समशेर जबराको ललिता निवास क्याम्पको ४ किल्लाभित्र जग्गा भई २०१८ ।१२।१ को तात्कालीन सरकारको निर्णयले जफत गरी रोक्का भएको त्यसको रेखदेखको जिम्मा गृहमन्त्रालय अन्तरगत रहेको विपक्षी समरजंग कार्यालय दिइएकोमा सो जफत गरिएको जग्गा फिर्ता गर्ने गरी २०४७।२।१४,२०४७।५।३, र २०४७।४।८ मा तात्कालीन मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरको र सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट २०४९।७।२५ र २०४९।९।२३ मा निर्णय गरि रैकर जग्गा फिर्ता भएको र सोही जग्गा नै तहतह हुँदै निवेदकका नाममा दर्ता कायम हुन आएको निवेदन जिकीरलाई विपक्षीहरुले अन्यथा भन्न सकेको देखिदैन । हा.सा.मिसिल नं। ०६०।९।१८ को निर्णयले दावीको जग्गा सुनिती राणासमेतको नाउमा आएको र निजहरुले उमाकुमारी ढकाल्नीलाई बिक्री गरि निजबाट निवेदकले हालैको वकसपत्र जारी गरिपाएको र हालसाविक गर्ने क्रममा नयाँ नापीको श्रेस्ता खारेज नहुँदा निवेदकका नाउमा र समरजंग कम्पनीका नाउमा समेत श्रेस्ता रहन गएको तथ्यलाई विपक्षी मालपोत कार्यालयले लिखित जवाफमा स्वीकार समेत गरेको देखिन्छ ।

उल्लेखित काम गैरकानूनी भएको भनी आयोगमा परेको उजुरीमा अनुसन्धान भै उजुरी तामेलीमा राख्ने गरी २०६०।३।१८ मा आयोगबाट निर्णय भएकोमा पुन आयोगमा उजुरी परि प्रारम्भिक छानवीन गर्दा पछि भएको हालसाविक पनि २०४९ सालमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार कार्यालयबाट भएको निर्णय बमोजिमकै कित्ता भएको देखिएको हुँदा समरजंग कम्पनीका नाममा हाल बाँकी रहेको जग्गा मालपोत कार्यालयमा रोक्का राख्न पठाएको र सो जग्गामध्ये सिटनम्बर १०२५—२० कित्ता नं १ र ८ का जग्गा बाहेक अन्य निवेदकको जग्गा समेत नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पठाई आयोगलाई जानकारी दिन २०६३।१२।२२को पत्रद्धारा निर्देश गरिएको कुरा कानूनसम्मत रहेको भन्ने विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफबाट देखिए पनि निवेदन दावीको जग्गा २०४७।२।१४ समेतको तात्कालिन मन्त्री परिषद्ले फिर्ता फुकुवा गरी मालपोत कार्यालय काठमाडौको २०४९।७।२५ र २०४९।९।२३ को निर्णय अनुसार रैकर जग्गा फिर्ता भई सोही जग्गा नै तहतह निवेदकका नाउमा उमाकुमारी ढकालबाट हालैको वकसपत्रबाट प्राप्त गरी निवेदकले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेत प्राप्त गरेको देखिन्छ । यसरी निवेदकले हालैको वकस पत्रद्धारा प्राप्त गरेको जग्गासमेत बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गर्ने गरी निर्णय गर्ने अधिकार विपक्षी आयोगलाई कुनै कानूनले प्रदान गरेको देखिदैन ।के कुन कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगले सो निर्णय गरेको हो रु निर्णयमा उल्लेख गर्न सकेको समेत देखिदैन । यसै विषयमा परेको उजुरी २०६०।३।१८ मा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि सोही विषयमा उजुरी लिई निवेदकको जग्गा समेत नेपाल सरकारको नाउमा दर्ता गर्ने गरी निर्णय गर्नुपर्ने सम्मको आधार समेत आयोगले निर्णयमा उल्लेख गरेको देखिदैन ।सुवर्ण समशेर कै हकवालाको नाममा दर्ता भई हक हस्तान्तरण हुँदै आएको भनी रिट नं १०२५—२० कि।नं १ र ८ का जग्गा फुकुवा गरिदिने निर्णय भएपनि सोही बमोजिम हक हस्तान्तरण हुँदै आएको निवेदन दावी समेतको जग्गा भने नेपाल सरकारको नाउमा दर्ता गर्न पर्ने गरी निर्णय गर्नुपर्ने कुनै आधार र कारणसमेत विपक्ष्ी आयोगले निर्णयमा उल्लेख गर्न सकेको देखिदैन ।

अतःउमाकुमारी ढकालबाट हालैको वकसपत्र लिखतको माध्यमबाट र.न. ११०४५ मिति २०६१।१०।२८ मा निवेदकले रजिष्टेशन पारित गरि लिएको निवेदन दावीको कित्ता न ४८ को सम्बन्धा निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गै निवेदकको जग्गा नेपाल सरकारको नाउमा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय,काठमाडौमा पठाई आयोगलाई जानकारी दिने गरी भएको विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६४।२।२० को निर्णय उल्लेखित २०६३।१२।९ को जग्गा रोक्का राख्ने आदेशपत्र समेत गैरकानूनी देखिएकोले उक्त निर्णय र रोक्का राख्ने आदेश पत्र र सोही बमोजिम मालपोत कार्यालयले सरकारी दर्ताहुने गरेको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरिदिएको छ । निवेदकको जग्गा फुकुवा गरिदिनुभनी विपक्षी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको नाउमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

न्यायाधीश
राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

उक्त रायमा सहमत छु
न्यायाधीश
बलाराम के.सी.

२०६४ फागुन ३० गते रोज ५ शुभम्

यस भन्दा पहिले पनि सर्वोच्च अदालतले यस प्रकरणमा परेको मुद्दामा मोही पनि स्थापित हुने निर्णय गरेको थियो । शैलजा राणा समेतले मोही चैत्यनारायण महर्जन समेतका विरुद्धमा मुद्दा दोहोर्र्याई दिएको मोही लगत कट्टा सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्याल र माननीय न्यायाधीश कृष्णकुमार बर्माको संयुक्त इजलाशबाट भएको आदेश :

‘यसमा उपरोक्त पक्ष विपक्ष भएका प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका प्रतिनिधि पञ्चलाल महर्जनले यस अदालतबाट तोकिएको मिति २०५७।११।१ को तारिख गुजारी बसेको र कानून बमोजिम थाम्न थमाउने अवस्था समेत संभाव्य नभएको देखिदा प्रस्तुत मुद्दा तामेलीमा राखिदिएको छ ,नियमानुसार गर्नू ‘

न्यायाधीश कृष्णकुमार बर्मा, न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्र्याल

मिति २०५७ साल चैत्र २२ गते

रुक्म समशेर,शैलजा र सुनिति राणा विरुद्ध मोहिहरुचैत्यराज महर्जन सहितका ३२ जना मोही विरुद्ध मोही लगत कट्टा सम्बन्धी मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीशद्धय राजेन्दप्रसाद त्रिपाठी र भूपध्वज अधिकारीको संयुक्त इजलाशले दिएको निर्णय यस्तो छ :

अत माथि उल्लेखित प्रकरणहरुमा विवेचना गरिएकोमा कानून तथा मान्य परम्पराको आधारमा वादीको कित्ताहरुको जग्गाको मोही लगत कट्टा नहुने ठह¥याएको हुँदा भूमि सुधार भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको मिति २०५५।१।६ को फैसला।। देखिदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन वादीको लगत कटटा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनु ।

उक्त रायमा सहमत छू
२०५५ असार ६ गते राजे ३ शुभम

श्री भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौ इजलाश सि न १ स् २०५४।५५ बाट श्री उमानाथ ज्ञवाली भूमिसुधार अधिकारी काठमाडौले रुक्मसमशेर जबरा, शैलजा राणा र सुनिती राणाले चैत्य नारायण महर्जनसमेतको विरुद्ध दिएको मोहीलगत कट्टा निवेदनमा दिएको निर्णय यस्तोछ :

अतएव निवेदकको मुख्य मागदावी सम्बन्धमा उक्त अनुसार साविकमा जग्गा जफत हुँदाको अवस्थामाभन्दा अगाडि पनि सो उल्लेखित ललिता निवास क्याम्प अन्तरगतको जग्गामा मोहीयानी हक कायम रहेको हुँदा भूमिसम्बन्धी ऐन २०१४ अनुसार ।।सुरक्षित किसान कायम रहेको देखिने र भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ प्रारम्भ भएपछि पनि सो ऐन तथा नियमले तोकेको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिवादीहरु कनूनी सोही स्थापित भएको देखिने हुँदा मिसिल संलग्न रहेका सबूत प्रमाणको मूल्यांकन र विवेचनाबाट उल्ेलेखित जग्गा श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा नभै अधिनमासम्म रहेको व्यक्ति विशेषका नाममा साविकदखि दर्ता भै दर्ता रहेको व्यक्तिका नामबाट विशेष परिस्थितिमा श्री ५ को सरकारले जफसम्म गरी पुन सोही व्यक्तिका हकदारहरुलाई प्राप्त भैसकेको देखिने हुँदा त्यस्तो जग्गामा साविकको परिस्थितिमा गैसकेको विद्यमान अवस्थामा दर्तावाला मोहीको संख्या पछि स्थापितभएका सम्पूर्ण मोहीहरुले यस मुद्दामा मोहीलगत कट्टा हुने जग्गा रोक्न भनी आफ्नो मोहीयानी हकको हकदावी लिई मोहीयानी हकको प्रमाणपत्र र मोही नामासारी समेत माग गरिरहेका हुँदाहुँदै मिसिलमा समेत कारबाही चलिरहेका हुँदा फिराद दावी बमोजिम पेश भएको संलग्न जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जाको मोही महलमा अंकित मोहीहरुको नाम लगत कट्टा गर्न नमिल्ने ठहर्छ । अरु तपसीलको कलमा तपसिल बमोजिम गर्ने गरी यो फैसला गरिदियौ ।

गते

श्री उमानाथ ज्ञवाली
भूमिसुधार अधिकारी काठमाडौ
मिति २०५५ बैशाख ६ गते

।

कैलाली अत्तरीया घर भै कामनपा वडा न ३२ बस्ने जितराज जोशीको छोरा दीपकराज जोशीले दिनुभएको २०७२।९।२६ को मि.न.०७२ सीपी १८६४ दुषित निर्णय एवम् लिखत बदर मुद्दामा काठमाडौ जिल्ला अदालत इजलाशबाट मा।न्या। रमेशराज पोखरेलले मिति २०७५।१।१०।४ मा दिनुभएको नि.न. ३७३ का फैसला

‘..उपरोक्त बमोजिममो फिराद र प्रतिउत्तर पत्र रहेको प्रस्तुत मुद्दामा मूलत मालपोत कार्यालय काठमाडौंंबाट २०४९।७।२५ र २०४९।९।२३ मा गरेको निर्णयका आधारमा भएको दर्ता र सो दर्ताको आधारमा भएका लिखतहरु समेत बदर हुनुपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

प्रस्तुत मुद्दाका विषयमा उठाइएका जग्गाहरुको साविक श्रोत भीमसमशेर जबराको नाममा १९८८ साल माघ २५ गते लालमोहर सदर भएको हा।नं ४५६ को ललिता निवास क्याम्पको जग्गा रहेको देखिन्छ । उक्त जग्गा भीमसमशेरका छोरा हिरण्य समशेरको नाउमा हुँदै निजका छोरा भिमसमशेरका नाती सुवर्णसमशेरको हकमा हुन आएको जग्गा साविकमा विशेष परिस्थिति ऐन २०१७ प्रयोग गरी सुवर्ण समशेरलाई राजनीतिक अभियोग लगाई नेपाल गजेट भाग ३ को सूचनाद्धारा मिति २०१८।११।१९ गते उनको सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत एवम् रोक्का गरिएको र कञ्चनसमशेर जबरा समेतको सम्पत्ति विशेष परिस्थिति ऐन २०१७ लगाई नेपाल गजेट भाग ३ को सूचनाद्धारा मिति २०१८।१२।१० गते जफत तथा रोक्का गरिएकोमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०४७।२।१४ र २०४७।२।१७, २०४७।४।८। र २०४७।५।३ समेतको निर्णयका आधारमा सुवर्ण समशेरको हकमा निजका हकदार सुनिती राणा,शैलजा राणा र रुक्मशमशेर जवराले फिर्ता पाएको र कञ्चन समशेरको हकमा निजका हकवाला शैलजा राणा,हाटक समशेर जबरा र हेमन समशेर जबरालाई फिर्ता भई उक्त जग्गाहरु मालपोत कार्यालय काठमाडौ डिल्लीबजारबाट २०४९।७।२५ र मिति २०४९।९।२३ मा उल्लेखित व्यक्तिहरुको नाममा दर्ता भएको देखियो ।

फिरादीले मोही नै कायम नभएको जग्गामा मोही कायम गरी जग्गा दर्ता तथा लिखत पास गरेको मिलेको छैन भनी उठाएको प्रश्नतर्फ हेर्दा उक्त जग्गा सम्बन्धमा जग्गाधनी र मोहीहरु बीचमा समेत मुद्दा परि भूमिसुधार कार्यालयबाट मिति २०५५।१।६ मोही कायम भई फैसला भएको र सोही फैसला उपर पुनरावेदन परी तत्तकालीन पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०५७।३।६ मा सुरु भूमिसुधार कार्यालय कै निर्णय सदर हुने फैसला भई सो फैसला अन्तिम भई सोही फैसलाको आधारमा मोही र जग्गाधनीबीच जग्गा बाँडफाँड भएकोमा पुनरावेदन अदालतको मिति २०५७।३।६ को फैसला यथावत कायम रहेसम्म कोही बाँडफाँडको विषयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन ।

प्रस्तुत मुद्दाका विवादित जग्गामध्ये कि.न. ४८ र कि.नं . ८२ को जग्गा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६४।२।२० को निर्णयबाट सार्वजनिक हुने गरी निर्णय भई सो निर्णयउपर प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरु सन्दीप ढकाल र माधवी सुवेदी समेतले श्री सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धा आयोगबाट सार्वजनिक हुने गरी भएको निर्णय २०६४ सालको रीट नं ०२०६ र ०११६ मा श्री सर्वोच्च अदालतको मिति २०६४।११।३० को आदेशले वदर भएकोमा सो आदेश उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनरावलोकनको निवेदन परी सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशबाट २०६५ ।८।२० मा पुनरावलोकन नहुने गरी अन्तिम भई बसेको देखिन आयो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै विवाको जग्गा मध्येकै सार्वजनिक कायम नहुने भनी निरुपण भएको विषयमा यस अदालतबाट उक्त फैशलालाई अन्यथा हुन गरी वादी दावी अनुरुप व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता रहेको जग्गा सार्वजनिक भनी निष्कर्ष निकाल्न मिल्ने देखिएन ।

वादीले मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट २०४९।७।२५ र २०४९।९।२३ मा गरेको निर्णयका आधारमा भएको दर्ता तथा सो दर्ताका अधारमा भभउक लिखतहरु समेत बदर हुनुपर्ने हो भनि लिएको जिकिरतर्फ हेर्दा प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरुका नाउमा रहेका जग्गाहरु २०१८ सालमा राजनैतिक कारणले जफत भएकोमा नेपाल सरकारको मिति २०४७।२।१४,२०४७।२।१७, २०४७।४।८ र २०४७।५।३ का निर्णयहरुका आधारमा जफत तथा रोक्का भएका जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीहरुलाई फिर्ता भएको र तहतह बिक्रीहुँदै प्रतिवादीहरु सन्दीप ढकाल,शोभाकान्त ढकाल,उमाकुमारी ढकाल,रामकुमार सुवेदी, माधवी सुवेदी,विवेककुमार सुवेदी, रेखा घिमिरे, निर्मलादेवी गोयल,गैरआवासीय नेपाली संघहरुका नाउमा खरिद गरी कायम हुन आएका जग्गा देखिएको छ । मूल स्रोतको रुपमा रहेको नेपाल सरकारको निर्णय जीवित रहेको र सो निर्णय बदर गरी पाँउ भनी मागदावी समेत नलिएको र सो निर्णय गर्ने निकायलाई विपक्षी समेत नबनाएको अवस्थामा सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय मिलेन भन्न न्यायको रोहबाट उपयुक्त हुने अवस्था देखिएन । मालपोत कार्यालयले नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मिति २०४९।७।२५ र २०४९।९।२३ँ मा सम्बधित जग्गाधनीका नाँउमा दर्ता गर्ने गरी गरेको निर्णलार्य दूषित दर्जाको संज्ञा दिई निरुपण गर्न मिल्ने अवस्था समेत देखिएन ।

फिरादीले २०२१।८।१७ को सूचनाले सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा फिर्ता भएको छैन भनि उल्लेख गरेको सन्दर्भमा हेर्दा उक्त जग्गा नेपाल गजेट भाग ३ मिति २०१८।११।१९ र मिति २०१८।१२।१० को सूचनाले जफत एवम् रोक्का भएको देखिदा वादीले उल्लेख गरेको सूचनाको मितिभन्दा अगाडि नै रोक्का एवम् जफत भएको देखिएको छ । तात्कालीन अञ्चालधीशको कार्यालय बाग्मती अञ्चलबाट समरजंग कम्पनीलाई लेखेको पत्रमा सुवर्ण समशेरको जग्गा राष्ट्रियकरण भएकोले सो जग्गा कमाउने मोहीहरुबाट बाली बुझिलिनू भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएबाट मिति २०२१ ।८।१७ को गजेट अनुरुप विवादित जग्गा अधिग्रहण परेको भनी मान्न मिल्ने देखिएन । अर्कोतर्फ मिति २०२१।८।१७ को सूचना बमोजिम उक्त जग्गा अधिग्रहणमा परेको अवस्था रहेको भए जग्गाधनीलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सो जग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्दाको अवस्थामा साविकका उक्त जग्गाका धनीहरुलाई मुआब्जा समेत बुझाएको प्रमाण वादीले पेश गर्न सकेको देखिदैन । सो जग्गाका साविकका धनिहरुले मुआब्जा पाए नपाएको सम्बन्धमा एकिन गर्ने प्रयोजनको लागि यस अदालतबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमार्डौ र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय समेतलाई बुझ्दा सो जग्गाको मुआब्जा वितरण गरेको कुनै रेकर्ड नभेटिएको भनी गृह मन्त्रालयको मिति २०५५।५।१ च।न। १०२ को पत्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भूमिसुधार व्यवस्थापन मन्त्रालयलाई लेखेको मिति २०५५।५।२। च।न। ४५ को जवाफ पत्रको प्रतिलिपिसम्म प्राप्त भएकोमा सो पत्रहरुमा मुआब्जा वितरण गरेको रेकर्ड नभेटिएको भन्ने जवाफ प्राप्त भएको देखियो ।

व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता रहेका जग्गाहरु सार्वजनिक रहेको हुँदा सो बदर गरी पाउँ भन्ने वादीको दावी रहेकोमा मालपोत कार्यालय काठमाडौं र भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभाग समेतलाई प्रतिवादी बनाएको र जग्गा प्रशासनको जिम्मेवारी लिएको साधिकार निकाय मालपोत कार्यालयल दिएको प्रतिउत्तर पत्रमा नै नेपाल सरकारको मिति २०४७।२।१४, २०४७।२।१७, २०४७।४।८ समेतको निर्णयबाट फिर्ता दिने निर्णय भई संबन्धित व्यक्तिका नाममा फिर्ता दिने कार्यालयबाट निर्णय भई जग्गा दर्ता भएको र त्यसपछि विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता सम्बन्धमा भएको जग्गालाई सरकारी जग्गा हो भनी अनधिकृत व्यक्तिले दावी गर्देमा बदर हुने होईन तसर्थ हकदैया नभएको व्यक्तिले दिएको फिराद खारेज भागी छ भन्ने समेतको व्यहोराको प्रतिउत्तर पेश गरेको देखियो ।सरकारी र सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता भएको अवस्थामा मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४९२० बमोजि स्वतः बदर हुने कानूनी व्यवस्था रहेको र त्यसरी स्वतः वदर भएको अवस्थामा लगत कट्टा गर्ने काम मालपोत कार्यालयको रहेको देखियो । सरकारी जग्गाको लगत राख्ने कार्यालयले नै उक्त जग्गा सार्वजनिक नभई व्यक्ति विशेषको हो भनी प्रतिउत्तर दिएको अवस्थामा यस अदालतले मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४९२० अधिकार प्रयोग गर्न मिल्ने देखिएन।

अतः हा।नं ४५६ को लगतबाट कायम रहेका जग्गा तत्कालीन सरकारबाट जफत भई राष्टियकरण भएकोमा सो जग्गा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०४७।२।१४ समेतको निर्णयबाट फिर्ता भई सुवर्ण समशेर र कञ्चन समशेरका हकदारका नाममा दर्ता हुनेगरी मालपोत कार्यालयबाट मिति २०४९।७।२५ र २०४९।९।२३ मा मन्त्रिपरिषद्को उल्लेखित निर्णयलाई आधार लिई निर्णय भएकोमा मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयलाई वादीले वदर गरी पाउँ भनी दावी लिएको नदेखिएको, तात्कालीन अञ्चलाधीशको कार्यालय बाग्ती अञ्चलबाट समरजंग कम्पनीलाई लेखेको पत्रमा सुवर्ण समशेरको जग्गा राष्टियकरण भएकोले सो जग्गा कमाउने मोहीहरुबाट बाली बुझिलिनू भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको,मिति २०२१।८।१७ को गजेटमा प्रकाशित सूचनाले क्षतिपूर्ति दिई अधिग्रहण गरिने भनेकोमा क्षतिपूर्ति दिई जग्गा अधिग्रहण गरेको मिसिलबाट नदेखिएको, जग्गाधनी र मोहीको बीचमा चलेको मुद्दा अन्तिम भै बसेको अवस्थामा रहेको केही जग्गा तहतह विक्री ब्यहार समेत भएको,सर्वोच्च अदालतको ििमत २०६४।११।३० को आदेशले सरकारीकरण गर्ने गरी अख्तियारदुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णय वदर भै बसेको देखिएको एवम् मालपोत ऐन,२०३४ को दफा २४ को अधिकार प्रयोग गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गाको लगत कट्टा गर्ने क्षेत्राधिकार यस अदालतलाई नरहेको देखिएको अवस्था समेतबाट फिरादीको फिराद दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ । अरु कुरा तपसिल बमोजिम गर्ने गरि मुलुकी ऐन अ।ब। १८६ नं बमोजिम यो फैसला गरिदिएको छ ।’

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहरी फैसला भएकोले वादीले मिति २०७२ ।९।२६ मा फिराद गर्दा र।न। २०३९१८ बाट राखेको कोर्ट फि रु ३०० जफत हुन्छ अरु केहीगर्न परेन ।‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘।।१

प्रस्तुत इन्साफमा चित्त नबुुझे ३५ दिनभित्र श्री उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी मुलुकी ऐन अ।ब। १९३ नं बमोजिम बादीको नाममा ३५ दिने पुनरावेदनको म्याद दिनू ।। ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘।२
सरोकारवाला व्यक्तिले मिसिल संलग्न कागजप्रमाणको नक्कल लिन आए कानूनको रीत पुर्याई नक्कल ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘।।३
दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला अपलोड गरी मिसिल नियम बमोजिम अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।। ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘४

ईति सम्बत २०७५ साल बैशाख १९ गते रोज ४ शुभम् ।
न्यायाधीश मा. रमेशराज पोखरेल