काठमाडौं,  ४ फागुन  । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७को पहिलो ६ महिनामा वितरणतर्फको औसत विद्युत चुहावट ९.७८ प्रतिशतमा झरेको छ ।

गत आव २०७५/७६मा ११.२८ प्रतिशत रहेको वितरणतर्फको चुहावटलाई चालू आवको पहिलो ६ महिनामा १.५० प्रतिशत विन्दुले घटाएर ९.७८ प्रतिशतमा सीमित गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण सफल भएको हो ।

चालू आवमा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावटलाई ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरी प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण र सेवाप्रवाह सुधार तथा विस्तारमा केन्द्रित भई काम गरिरहेको छ ।

आव २०७२/७३मा प्रणालीमा रहेको २५.७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावटलाई आव २०७५/७६ सम्ममा १५.३२ प्रतिशतमा झारिएको छ । चालू आवमा प्रणालीको चुहावट १३ प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

चुहावट नियन्त्रणबाट मात्रै वार्षिक रुपमा झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ थप आम्दानी भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री एवं प्राधिकरण संचालक समितिका अध्यक्ष वर्षमान पुनले विद्युत चुहावट घटाउने, संस्थाभित्रको वित्तीय तथा प्रशासनिक वेतिथी नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्नेलगायतका निर्देशन प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई दिएका छन् ।

प्राधिकरणले अहिले सोहीअनुसार काम गरिरहेको छ । आवको बाँकी ६ महिनामा तय गरिएको लक्ष्य हासिल हुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।

घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्य भई नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति र प्राविधिक तथा गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमले वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख गरे ।

‘गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ, मिटर वाईपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्र्नेे, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गरी रिडिङ गर्ने र प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि सबस्टेसनको क्षमता बृद्धि गर्ने, कन्डक्टर थप्ने, ओभरलोड ट्रान्सफर्मर फेर्ने, थ्रि फेज मिटरको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायतका काम अभियान कै रुपमा चलाइरहेका छौं, हामीले चालेका कदमको प्रभावले गर्दा वितरणतर्फको चुहावट घटेको हो,’ घिसिङले भने ।

‘विकसित देशमा पनि वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्छ, प्रसारण तथा वितरणतर्फका निर्माणाधीन सबै सबस्टेसन संचालनमा आएपछि हामी पनि विकसित देशकै हाराहारीमा पुग्छौं ।’

प्राधिकरण व्यवस्थापनले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, विद्युतीकरण र सेवाप्रवाह सुधारमा केन्द्रित रहेर प्राधिकरणका ७ प्रादेशिक तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालय प्रमुखहरु र मातहतका १२९ वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ ।

चुहावट नियन्त्रण र सेवा प्रवाहका लागि दिइएका लक्ष्य पूरा गरेमा नगद र गैरनगद प्रोत्साहन पाउने व्यवस्था गरिएकाले यसको सकारात्मक प्रभाव परेको घिसिङले थपे ।

प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रण, वक्यौता असुलीलगायतका निर्धारण गरिएका लक्ष्यको प्रगतिका आधारमा ग्राहक तथा वितरण सेवातर्फ कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा आधारित पुरस्कार (इपीआर)लागू गरेको छ ।

उनले वितरण तथा ग्राहक सेवा अन्तर्गतका व्यवस्थापक र दिनरात नभनी खटिएका कर्मचारी, गृह प्रशासनलगायत सबैको साथ र सहयोगमा चुहावट घटाउन सफल भएको बताए ।

‘प्राविधिक र गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि मुलुकभर चालिएको अभियानलाई अझै सशत्त र प्रभावकारी बनाउँछौं,’ उनले भने ।

मिटर लिन प्रोत्साहित गर्न सुकुम्बासीलाई पनि मिटर सहज रुपमा दिने, स्थानीय तहको सिफारिस बिना नै मिटर जडान गर्ने, अति विपन्नलाई निःशुल्क मिटर वितरण भइरहेको छ ।

प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानले चालू आवको पहिलो ६ महिनामा प्राविधिक र गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि झण्डै ५० करोड रुपैयाँको काम गरिएको जानकारी दिए ।

‘चोरी नियन्त्रणका लागि मुलुकभरका हरेक वितरण केन्द्रहरुले युनिक युनिक अभियान चलाइरहेका छन्, बढी चोरी भएको ठाउँका विद्यालयमा गएर विद्यार्थीको जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने, स्थानीय तह तथा प्रशासनसँग समन्वय र सहकार्य गरी अभियान चलाइएको छ, प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि पनि व्यापक रुपमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

विद्युत् बिक्रीबाट प्राधिकरणले आम्दानी गर्ने राजस्वको करिब २८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने बाग्मती प्रदेशको प्रदेशिक कार्यालय काठमाडौंको गत आवमा ७.४० प्रतिशत रहेको चुहावट ७ प्रतिशतमा झरेको छ ।

चुहावटलाई चालू आवमा ५.७७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालय मातहत २० वितरण केन्द्रहरु छन् ।

दोस्रो बढी राजश्व संकलन गर्ने प्रदेश नं २को प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरको गत आवमा रहेको १५.४८ प्रतिशतको चुहावट १४.३४ प्रतिशतमा झरेको छ । कार्यालयले चुहावटलाई १०.९७ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने छ । कार्यालय मातहत २३ वितरण केन्द्रहरु छन् ।

प्रदेश नं १को प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरले गत आवमा ११.८४ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावट चालु आवको ६ महिनामा ९.८८ प्रतिशतमा झारेको छ । कार्यालयलाई विद्युत् चुहावट ८.८७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालय मातहत २४ वितरण केन्द्रहरु छन् ।

गत आवमा १०.४३ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई गण्डकी प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय पोखराले चालू आवको ६ महिनामा ८.७५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । कार्यालयलाई चुहावट ७.९० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालय मातहत १३ वितरण केन्द्रहरु छन् ।

प्रदेश नं ५को प्रादेशिक कार्यालय बुटवलले १२.३६ प्रतिशतको चुहावटलाई ६ महिनामा ९.९३ प्रतिशतमा झारेको छ । कार्यालयले चुहावटलाई ९.२६ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने छ । कार्यालय मातहत ११ वितरण केन्द्रहरु छन् ।

कर्णाली प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले १९.९० प्रतिशत रहेको चुहावटलाई १४.९८ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । कार्यालयलाई चुहावट १४.५७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालय मातहत १० वितरण केन्द्रहरु छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय अत्तरियाले १४.३९ प्रतिशतको चुहावटलाई ८ प्रतिशतमा झारेको छ । कार्यालयलाई चुहावट १०.६९प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालय मातहत १२ वितरण केन्द्र छन् ।

बाग्मती प्रदेशको प्रदेश डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले ७.३८ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई ६.५५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । कार्यालयले चुहावटलाई चालू आवमा ५.७५ प्रतिशतमा झार्नु पर्नेछ । कार्यालयअन्तर्गत ६ वितरण केन्द्रहरु छन् ।

प्रदेश नं ५को प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगंजको विद्युत चुहावट ९.६५ प्रतिशत छ । कार्यालयले चुहावटलाई ८ प्रतिशतमा झार्नु पर्नेछ । कार्यालय मातहत १० वितरण केन्द्रहरु छन् ।