सानेपा(ललितपुर), ११ चैत्र । कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमलाई सामना गर्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनबाट सिर्जित जटिलतालाई न्युनीकरण गर्दै नेपाली जनतालाई सहज अवस्था सिर्जना गर्नको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई १२ बूँदे सुझाव दिएको छ ।

मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सो सुझाव सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

कांग्रेसको सुझाव यस्ता छन्  :

१.   लकडाउनको अवधी ७ दिनबाट लम्बिनपनि सक्छ, त्यस्तो स्थितिमा `दिनभरि काम गरेर माम जुटाउने बर्ग´ को चुल्हो यो लकडाउनले पुरै `लक´ गर्न सक्छ l अत सरकारले चुनौतीपूर्ण आर्थिक जीवन भोगिरहेको बर्गका लागि यथासिघ्र विशेष राहतको प्याकेज निर्माण गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुनिस्चित गर्न तत्काल ध्यान पुर्‍याउनु पर्दछ l

२.   लकडाउनको अवधी लम्बिए विद्यार्थी र बेरोजगारको घनत्व धेरै रहेको राजधानी लगायतको मुख्य शहरी क्षेत्रमा डेरा गरेर बसेका युवाहरुको स्थितिमा जटिलता उत्पन्न हुन जानेछ l सरकारको सम्बन्धित निकायले बेरोजगार र विद्यार्थीहरुका लागि विशेष राहत योजना अविलम्ब निर्माण गरेर यस्तो स्थिति सामना गर्न सघाउ पुर्‍याउनु  पर्दछ l

३.   जोखिमसंग जुध्न दैनिक रूपमा सहि सूचना र तथ्यहरु सम्प्रेषण गर्ने कार्यमा सरकारले एकद्वार प्रणाली तत्काल निस्चित गर्नुपर्दछ l जसले नागरिक पंक्तिमा निरन्तर ढाडस संगै उच्च मनोबलको साथ रहनेछ l समुदायले सतर्कता राख्दै साथ दिएर यो संघर्षलाई सफल बनाउनु छ l

४.   खाद्यान्न,पानी,अन्य रोगका औषधि एवं ग्यास, मट्टीतेल लगायतको अभाव असहजता हुनसक्ने स्थिति आउन नदिन संघिय सरकारले तिनै तहको सरकार विच उचित समन्वय साथ सुलभ स्थिति बनाउन र नागरिकलाई निरन्तर आश्वस्त बनाउन जरुरी छ l जोखिममुक्त ढंगले क्रयविक्रय गर्ने भरपर्दो सुनिस्चितता मिलाउन अत्यावश्यक छ l

५.   ` अजदेखि होम क्वारेन्टाइन´ मा बसेका जो कसैलाई पनि कोरोना सम्बन्धि निस्चित लक्षण देखिए सम्पर्क कहाँ गर्ने,तिनलाई अस्पताल कसरी कहाँ पुर्‍याइने र उपचार प्रक्रियाको सहजता के हुने ,जस्ता अन्यौल सरकारले सार्वजनिक सूचना मार्फत यथासिघ्र चिर्न जरुरी छ l

६.   आजको विश्वब्यापी महामारी संसारले स्वास्थकर्मीहरुको नेतृत्वमा लडिरहेको  छ l अत स्वास्थकर्मीहरुको उच्च मनोबल राख्न राज्य,राजनैतिक दल एवं सिंगो समाजको विशेष ध्यान र साथ पुग्न जरुरी छ l विश्व स्वास्थ संगठनले नेपाल जोखिममा रहेको सूचना दिएको महीना दिन पुगिसक्दापनि पर्याप्त `पिपिइ´ प्रबन्ध नगरिनु सरकारको गम्भीर लापरबाही हो l यथासिघ्र आयात गर्ने कार्यमा सरकारको गम्भीर भुमिका अपेक्षा गर्दछौं l

७.   परिक्षण `कीट´ को अभाव हुनसक्ने स्थिति आउन नदिन आपतकालीन ढंगले जोहो गर्न अपिल गर्दै जिल्लाहरुबाट परिक्षणका लागि नमूना केन्द्रमै पठाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न र कम्तीमा ७ प्रदेशको ७ ठाउँमा वैकल्पिक प्रयोगशाला प्रबन्ध गरेर परिक्षण सहज बनाउन सरकारसंग आग्रह गर्दछौं l

८.   लकडाउनले सबै थरी ब्यवसायलाई गम्भीर असर पुग्ने स्थिति दृस्टिगत गरेर सरकारले ब्यवसायिको बैंकिङ ब्याज घटाउने र किस्ता तिर्ने समयावधि लम्ब्याउन समन्वयको भुमिका यथासिघ्र निर्वाह गर्नुपर्दछ l

९.   बेरोजगारीको पीडा अलग छंदै थियो , मौजुदा प्रतिकुल स्थितिमा विविध क्षेत्रमा रोजगारीमा रहेकाहरुको पनि काम बन्द हुंदा रोजगारदातासंग नविन प्रकृतिको द्वन्द्व सृजना हुँदै गएको छ l यस्तो स्थितिको निकासमा सरकारको अभिभावकिय भुमिका मार्फत ब्यक्ती र प्रतिस्ठान दुवैको हितमा समाधान तय गर्न जरुरी छ l

१०.  कोबिड प्रतिकुलताका कारण साप्ताहिक पत्रीकाहरु सामुहिक सूचनाका साथ तत्कालका लागि प्रकाशन स्थगनमा गएका छन् l अन्य प्रकाशनमा पनि यस्तै स्थिति उत्पन्न हुन सक्दछ l अत नागरिकलाई सुसूचित गर्ने राज्यको चौथो अंग सञ्चार माध्यम एवं पत्रकारलार्इ विविध ढंगले प्रोत्साहित, सुरक्षीत र संरक्षण गर्ने कर्तव्य यस्तो बेलामा राज्यले निभाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याउँदछौं l

११.  प्रदेश ५ को बांकेमा एक क्वारेन्टाइनबाट हतास मनस्थितिमा नागरिक बाहिरएको र राज्यले स्नेहपुर्वक नियन्त्रणमा राख्न नसकेको घटनाबाट शिक्षा लिंदै लकडाउनको अवधी एवं संभावित अन्य क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा त्यस्तो लापरबाहीको स्थिति बन्न नदिन विशेष सावधानीको अपिल गर्दछौं l

१२. एकातर्फ हामी पुरै देश लकडाउन मा गएका छौं भने अर्कातर्फ लाखौं नेपाली बिदेशी भुमिमा `लक्ड´ स्थितिमा छन् l तिनको अभिभावक मुलत मातृभुमी नेपाल नै हो l सरकारले विविध माध्यमबाट प्रवासी नेपालीको सहजताका लागि भुमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ l

सरकारलाई यी सबै आग्रह `लकडाउन´ पुर्वनै हामीले आन्तरिक संवाद मार्फत गरिसकेका छौं l यस्तो बेला सरकारलाई सघाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो l तर सरकारलाई घच्घच्याउने दायित्वपनि हामी सबैको हो l यो दायित्व हामी निरन्तर निभाउनेछौं