काठमाडौं, १४ बैशाख । हालै जनता समाजवादी पार्टीमा एकीकृत भएको समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई जनकपुरबाट काठमाडौंमा अपहरण गरी ल्याएको विषयमा किटानी जाहेरी दिन महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु पुगेका जनता समाजवादी पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले जाहेरी दर्ता अस्वीकार गर्दै फर्काएको छ ।
प्रहरी प्रशासनको अस्वीकार पछि सो पार्टीका नेता तथा तत्कालीन समाजवादीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो ट्वीटरमा लेख्नुभएको छ, ‘यत्रो देश विदेश तरंगित गराइरहेको सांसद अपहरणसम्बन्धी मुद्दा पीडित ब्यक्तिले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाण्डौमा समयभित्र विधिसम्मत ढंगले जाहेरी दिन लाग्दा दर्ता गर्न इन्कार गरिन्छ भने ओलीतन्त्रमा कानूनको शासन कायम हुन्छ र नागरिकको जीवनरक्षा हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’
यत्रो देशविदेश तरंगित गराइरहेको सांसद अपहरणसम्बन्धी मुद्दा पीडित ब्यक्तिले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाण्डौमा समयभित्र विधिसम्मत ढंगले जाहेरी दिन लाग्दा दर्ता गर्न इन्कार गरिन्छ भने ओलीतन्त्रमा कानूनको शासन कायम हुन्छ र नागरिकको जीवनरक्षा हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने?#SaveDrYadav pic.twitter.com/vofzToFBPZ
— Baburam Bhattarai (@brb1954) April 26, 2020
डा.महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु पुगेका नेताहरु राजेन्द्र महतो, डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ र महन्थ ठाकुरसहितका नेताहरु सांसद डा.सुरेन्द्र यादवलाई गत बुधबार प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल तथा सांसद द्धय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठले जनकपुरबाट अपहरण गरी काठमाडौंको नक्सालस्थित मेरियट होटलमा बन्धक बनाएको विषयमा किटानी जाहेरी दिन महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु पुग्नुभएको थियो । तर काठमाडौं प्रहरीले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिरको भन्दै सबैलाई फर्काइदिएको छ।
सो घटनाका सम्बन्धमा विश्वदीप पाडले लेख्नुहुन्छ, एसपी र डीएसपीले जाहेरी दिने यहाँ हैन महोत्तरी जाऊ भनिरहेका छन् । जबकि कानुनले नजिकको प्रहरी र यथाशीघ्र समयमा जाहेरी गर्ने भनेको छ । प्रहरी परिसर टेकुमा एसएसपी गायब । अहिले जाहेरी लिन नमानेको अवस्था छ । कानूनभन्दा माथि ओली सरकार ?
एसपी र डीएसपीले जाहेरी दिने यहाँ हैन महोत्तरी जाऊ भनिरहेका छन् ! जबकि कानुनले नजिकको प्रहरी र यथाशीघ्र समयमा जाहेरी गर्ने भनेको छ ! प्रहरी परिसर टेकुमा एसएसपी गायब । अहिले जाहेरी लिन नमानेको अवस्था छ । कानूनभन्दा माथि ओली सरकार ??
— Bishwadeep Pandey (@BishwadeepP) April 26, 2020
प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको विशेष चाहानामा गत सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक दल विभाजन गर्न सजिलो बनाउने प्रावधानसहित राजनीतिक दल दर्तासंबन्धी संशोधन अध्यादेश र संवैधानिक नियुक्तिमा प्रतिपक्षको उपस्थितिलाई तिरस्कार गर्ने गरी संबैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश तुरुन्तै जारी हुने वित्तिकै प्रधानमन्त्री निकटका सांसदहरु तात्कालीन समाजवादी पार्टीलाई फुटाउन त्यसका संसदीय दलका १७ जनामध्ये ८ जनासांसदलाई राजधानीमा जम्मा पारेर थुनछेक गर्ने कार्यमा सक्रिय भएका थिए । सोही मिसन पूरा गर्न सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई जनकपुरबाट अपहरणको शैलीमा राजधानी ल्याएर होटलमा बन्धक राखिएको थियो ।
तर बुधबार मध्यरातमा मधेशकेन्द्रीत समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी एकीकृत भई जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको संझौता र घोषणा गरिएपछि सत्ताको आडमा विपक्षी दल टुक्रयाएर कुर्सी बलियो बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको सपना चकनाचूर भयो र राजनीतिक दल र नागरिक समाजवाट अध्यधिक आलोचना भएपछि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुवै अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो । र राष्ट्रपतिबाट सोही दिन खारेज पनि भयो ।
तर सो अध्यादेशका कारणबाट तात्कालीन समाजवादी पार्टी फोड्न गरिएको अपहरणले सिर्जना गरेको तरंग अझै साम्य भएको छैन् । यो जाहेरी त्यसैका अंग हो ।
