काठमाडौं,२० बैशाख । नेपाल र अमेरिकाबीच मिलेनिमय च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अन्तरगतको ५० अर्ब रुपैयाभन्दा बढी(५० करोड अमेरिकी डलर) सहयोग लिनेसम्बन्धमा भएको सम्झौताको भविष्य अन्यौलग्रस्त बनेको छ ।
यो संझौताका प्रावधानहरुको अध्ययन गर्न सत्तारुढ नेकपाले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा संझौता संशोधन गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएपछि यो सहयोग संझौताको भविष्य अनिश्चित भएको हो ।
खनाल कार्यदलले एमसीसी कार्यक्रम अमेरिकाले अघि सारेको हिन्द र प्रशान्त महासागरीय रणनीति(इन्डो प्यासेफिक स्टाट्रेजी,आईपीएस)को अंग भएको समेत ठहरसहित यसका प्रावधान तथा शर्तहरु संशोधन गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ।
सरकारी अधिकारीहरुले एमसीसी आईपीएसको अंग नभएको जिद्दी गर्दै आएका थिए । खनाल कार्यदलले प्रस्तुत गरेको १६ बुँदे सुझावसहितको निश्कर्षमा एमसीसी चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभको विरुद्धमा अमेरिकाले सारेका इण्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी अन्तरगतको कार्यक्रम भएको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल कम्युष्टि पार्टीभित्र पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई दुवै पदबाट विस्थापित गर्न अन्तरसंघर्ष उत्कर्षमा पुगेको बेला सार्वजनिक गरिएको सो प्रतिवेदनमा कार्यदलका सदस्य रहनुभएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने रायसहितको १५ बुँदे फरक मत राख्नुभएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले अस्पष्ट भएका केही विषयलाई स्पष्ट पार्दै, प्रतिनिधिसभामार्फत नेपालका नीतिहरुका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोणको पुनर्पुष्टि गर्दै यसलाई छिटोभन्दा छिटो अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझाब दिनुभएको छ ।
एमसीसी कार्यान्वयनका सम्बन्धमा बनेको विधेयकका केही प्रावधानमा विवाद उत्पन्न भएपछि सोको निरुपण गर्न मूल संझौताको अध्ययन गरी पार्टीलाई सुझाब सहितको प्रतिवेदन दिन गत माघमा भएको नेकपाका केन्द्रीय समितिको बैठकले माघ १९ गते पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा केन्द्रीय सदस्य भीम रावल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सम्मितिले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
१० दिनको समय दिएर गठन गरिएको कार्यदलको समयसीमा दस दिन थप गरिएको थियो।
कार्यदलका संयोजक खनालले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई गोप्य राखिएको थियो।
सो संझौतामा उल्लेख भएको अमेरिकी सरकारको वर्तमान र भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति, राष्ट्रिय सुरक्षाहितविपरीतका क्रियाकलाप र एमसीसी ऐनले अयोग्य ठहरिने कार्य गरेमा अमेरिकाले सम्झौता रद्द गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
सो संझौता कार्यान्वयनमा भारतको समेत सहमति चाहिने र भविष्यमा बन्ने कानुनसमेत मान्नुपर्नेलगायत खुला र व्यापक अर्थ लाग्ने गरी सम्झौता गर्न नमिल्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ। कार्यदलले बौद्धिक सम्पत्तिमाथि अमेरिका र नेपाल दुवैको अधिकार हुने प्रावधान राख्न पनि सुझाएको छ ।
अमेरिकाको ५० करोड डलर र नेपालको १३ करोड अमेरिकी डलरको लगानी रहने यो संझौता अन्तरगतको सहयोग विद्युतको प्रशारण लाइन र सडक निर्माणमा खर्च हुनेछ ।
यस अन्तरगत ३९ करोड ८२ लाख रुपैयाको लागतमा ३ सय किलोमिटर उच्च भोल्टेजयुक्त प्रशारण लाइनको निर्माण गर्ने र ५ करोड २२ लाख डलर रकम ३ सय ५ किलोमिटर सडकको मर्मत तथा सुधारमा र अन्य रकम अनुगमन तथा मूल्यांकन, वातावरण संरक्षण र सामाजिक विकास, लैंगिक तथा सामाजिक एकीकरणमा खर्च गर्ने गरी विनियोजित गरिएको छ ।
