काठमाडौं,२६ वैशाख । आजदेखि संसदको बजेट अधिवेशन प्रारम्भ हुदैछ सुरु हुँदैछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बैशाख २१ गते संघीय संसदका दुवै सदन(प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)को बैठक बैशाख २६ गते शुक्रबार अपराह्न ४ बजेदेखि प्रारम्भ हुने गरी आह्वान गर्नुभएको थियो ।

नेपालको संविधानले हरेक बर्षको जेठ १५ गते आगामी आर्थिक बर्षको लागि संघीय बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेकोले यो अधिवेशनमा सरकारको बजेट पेश हुनुपूर्व राष्ट्रपतिमार्फत पेश हुने नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको सैद्धान्तिक नीति र आकार र संसदमा पेश भएको बजेटमाथि दफाबार छलफल गरी बजेट पारित गर्ने मुख्य कार्यभार रहेको छ ।

नेपाली जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रत्यक्ष रुपमा प्रयोग गरी चयन गरेका प्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च संस्था भएकोले आम जनताको सरोकारका विषयहरु पनि यो अधिवेशनमा उठ्ने छन् ।

यस अधिवेशनमा सबैभन्दा जल्दोबल्दो समस्याको रुपमा रहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट देशलाई जोगाउन अपनाइएको लकडाउन, कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र संक्रमित बिरामीहरुको उपचार, राष्ट्रिय संकटका बेलामा औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, सरकारले स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्न नसकेको कारणबाट विदेशिन बाध्य भएका नेपालीहरुलाई गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले निष्कासन गरेर अलपत्र नेपालीको उद्धारमा भएको हेलचक्र्याई जस्ता विषय सांसदहरुले चर्काे रुपमा उठाउने देखिन्छ ।

यसका अलवा नेपाली जनताले झण्डै साढे सात दशक लामो बलिदानपूर्ण संघर्षबाट ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण र संबर्धनप्रति वर्तमान सरकारको निष्ठामा समेत यो अधिवेशनमा प्रश्न उठाइने छ । यो संविधानको कार्यान्वयनको लागि भएको पहिलो आम निर्वाचनको परिणामस्वरुप गठन भएको वर्तमान सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई विभाजन गरी आफ्नो पार्टीमा ल्याउने निहित उद्देश्यले यही बैशाख ८ गते राष्ट्रपतिमार्फत जारी गर्न लगाएको राजनीतिक दल सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश, राज्य सञ्चालनमा न्यूनतम समझदारी विकास गर्ने उद्देश्यले संविधानमा व्यवस्था भएको संवैधानिक परिषद्को संरचनामा विपक्षीको उपस्थितिलाई उपेक्षा गर्ने गरी ल्याइएको संवैधानिक परिषद्को काम,कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी संशोधन अध्यादेशका विषयहरु पनि यो संसदमा चर्को रुपमा उठ्ने छन् ।

विपक्षीदलहरु, सचेत नागरिक समूह र सत्तारुढ दलभित्रैको तीव्र विरोध पछि दुवै अध्यादेश फिर्ता भए पनि तिनले सिर्जना गरेका असर अद्यापि ज्यूदै छन् । खास गरी समाजवादी पार्टीलाई विभाजन गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सत्तारुढ दलका सांसदद्धय महेश बस्नेत र कृष्णकुमार श्रेष्ठ तथा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवको अपहरण तथा बन्धक राखेको घटना र त्यसका विरुद्धमा नेपाल प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेको घट्ना प्रतिपक्षी दलहरुको लागि निकै ठूलो मुद्दा हुने देखिन्छ ।

वर्तमान सरकारले सुरुदेखि नै संविधानका सन्तुलित प्रावधानहरुलाई संसदमा रहेको प्रचण्ड बहुमत र केही दललाई प्रभावित पारी दुई तिहाईको समर्थन लिएर भत्काउन खोजेको देखिन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक होस् वा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक उसले संवैधानिक प्रावधानलाई संसदको प्रचण्ड बहुमतले पेलेर देशमा अधिनायकवादी शासन स्थापना गर्न अनुकूल हुने गरी कानूनी संरचना बनाउन खोजेको देखिन्छ । यसैले यो अधिवेशनमा सरकारको व्यवस्था र संविधानप्रतिको निष्ठामा पनि प्रश्न उठाइने छ ।

यो अधिवेशनमा सरकारको सुशासनप्रतिको दृष्टिकोणमा पनि प्रश्न उठ्ने छ । संसदका दुई दुईबटा समितिले भ्रष्टाचार ठहर गरेको वाइडबडी खरिदका दोषीमाथी कारबाही गर्न रोकिएको, न्यारोबडीको खरिदमा मुछिएका व्यक्तिलाई नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरिएको, सेनालाई अगाडि सारेर भ्रष्टाचार गर्ने नियत राखिएको लगायतका विषयमा पनि यो अधिवेशनमा चर्को आवाज उठाइने बताइन्छ ।

यो अधिवेशनमा विपक्षीको बज्रप्रहारलाई रोक्न सरकारकालागि भने कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीको त्रास नै एउटै अश्त्र हुने भएको छ । समयमा लकडाउन घोषणा गरेकोले नेपालमा यसको प्रभाव न्यून भएको र कोरोना संक्रमणकै कारणले कसैले पनि जीवन गुमाउन नपरेको उपलब्धि नै सरकारकालागि रक्षा कवच हुनेछ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रासका कारण प्रतिनिधसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकका लागि सामाजिक दुरी कायम गरी आसनको व्यवस्था गरिएको छ ।

विधायक र कर्मचारीहरुलाई कोरोना संक्रमणबाट मुक्त राख्न संसद सचिवालयले बिहीबार नै सांसदहरुको कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरेको थियो । सांसदहरुले कोरोना नभएको रिपोर्ट देखाएर मात्रै संसदमा प्रवेश पाउनेछन् । तर, परीक्षणको रिपोर्ट भने आइसकेको छैन ।

कोरोनाकै जोखिमका कारण जनप्रतिनिधिहरु, कर्मचारी र पत्रकारहरुलाई कोरोना संक्रमण भए नभएको यकिन गरेर मात्र संसद भवनमा प्रवेश गर्न पाउने बताइएको छ ।

पत्रकारलाई कलम र डायरी लिनसमेत बन्देज गरिएको संसद सचिवालयद्वारा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।