काठमाडौं, २९ बैशाख । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आइतवार संसद्मा आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्दै कोरोनाभाइरस सङ्कटका कारण खस्केको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिनुभएको छ।
सरकारले आगामी बजेटमा अर्थतन्त्र उकास्न सहुलियत र छुटहरूको व्यवस्था गर्ने नीति लिने अर्थमन्त्रीले बतानुभएको छ।
त्यस्तै स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास गर्ने, रोजगार लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषि क्षेत्रको विकासलगायतका कुराहरू पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ।
बजेटका प्राथमिकताहरू पूर्ति गर्न आन्तरिकका साथै दातृ निकायबाट आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने पनि अर्थमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी दिनुभयो।
जेठ १५ गते ल्याइने बजेट अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गरेका सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा आउनेछ।
अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटका ‘सिद्धान्त र प्राथमिकता’का आधारमा अर्थशास्त्रीहरूले देखेका चुनौती र समाधानका उपायबारे बीबीसीले दुईजना अर्थशास्त्रीसँग कुराकानी गरेको छ।
प्रस्तुत छ उहाँहरूले देखेका आगामी बजेटका तीनवटा चुनौती र समाधानका उपायहरू:
१. स्रोतको कमी
अर्थमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गरेका ‘सिद्धान्त र प्राथमिकता’हरूका आधारमा आगामी बजेटका लागि आर्थिक स्रोतको कमी हुनसक्ने अर्थशास्त्रीहरूको मत छ।
आगामी बजेटमा व्यवसायीलाई कर छुट र सहुलियत दिनेदेखि रोजगारमूलक कार्यक्रमहरूलाई समेत प्राथमिकतामा राखिने देखिएको छ।
त्यसले खर्च धेरै बढाउने तर व्यवस्थापनका लागि समस्या हुनसक्ने उहाँहरुको राय छ ।।
विगतका अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार रहिसकेका एकजना अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्नुहुन्छ, “खर्चको आवश्यकता बढेको छ, स्रोतको जोहो कमजोर भएको छ। त्यसले चुनौती थप्नसक्छ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् अर्का अर्थशास्त्री जगदिशचन्द्र पोखरेल कोरोनाभाइरसका कारण नेपालमा कर घट्ने सम्भावना रहेको बताउनुहुन्छ ।
धेरै नेपालीले विदेशमा रोजगारी गुमाउने भएकाले रेमिट्यान्स पनि घट्ने र त्यसले स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती थप्ने उहाँ बताउँनुहुन्छ।
२. दुरुपयोगको सम्भावना
घोषित प्राथमिकताका आधारमा बजेट आयो भने त्यसले स्वरोजगार कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा र व्यवसायीहरूलाई छुट तथा सहुलियत दिनेजस्ता कार्यक्रमहरू आउनसक्ने दुवै जना अर्थशास्त्रीले बताउनुभएको छ।
दुवै जनाले विगतका अनुभव हेर्दा यस्ता कार्यक्रमहरूको दुरुपयोग धेरै हुने सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।
अर्थशास्त्री पोखरेल भन्नुहुन्छ, ‘यतिबेला यस्ता प्याकेज नल्याउने भन्ने त हुँदैन। सरकारले ठीक प्राथमिकता राखेको छ। तर राहत दुरुपयोगको कुरा पहिले पनि आएको थियो अहिले पनि आउन सक्छ।’
आचार्य पनि पोखरेलको मतसँग सहमत हुनुहुन्छ ।
आगामी बजेटले रोजगारमूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने देखिएको तर त्यस्ता कार्यक्रमको खाका नै नभएको उहाँहरुले बताउनुभयो ।
यस्ता यकिन खाका विनाका कार्यक्रम आउँदा त्यसको दुरुपयोग हुने र पाउनु पर्नेले राहत नपाउने अवस्था आउनसक्ने पनि अर्थशास्त्रीहरुले बताउनुभयो।
३. वैदेशिक सहायता कम हुनसक्ने
नेपालले आफ्नो बजेटको एउटा मुख्य स्रोतको रूपमा वैदेशिक सहायतालाई पनि लिने गरेको छ।
यसपालि पनि त्यसलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिने देखिएको छ। तर अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार यो वर्ष वैदेशिक सहायता पहिलेजस्तो आउन नसक्ने स्थिति छ।
आचार्य भन्नुहुन्छ, ‘कोरोनाभाइरसका कारण अहिले विश्वभरका सबै मुलुकहरू समस्यामा छन् त्यसले गर्दा द्विपक्षीय सहायता कम हुने देखिन्छ। बहुपक्षीय सहायताहरू भने कायमै होलान्। तर हामीले पहिले जस्तै आउँछ भनेर सोच्ने अवस्था छैन।’
पोखरेल पनि बहुपक्षीय सहायतामा खासै कमी नआए पनि द्विपक्षीय सहायता कम हुनसक्ने बताउनुहुन्छ।
त्यसले नेपालको बजेटको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोतमा कमी हुनसक्ने दुवैको भनाइ छ।
समाधानका उपायहरू
अर्थशास्त्रीहरूले आगामी बजेटका लागि देखिएका चुनौती समाधानका उपायहरू पनि बताएका छन्।
बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै उनीहरूले सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटका प्राथमिकताका आधारमा देखिनसक्ने चुनौती समाधानका उपायहरू पनि सुझाएउनुभयो।
स्रोत व्यवस्थापन, दुरुपयोग रोकथामलगायतका कुरामा सरकारले ध्यान पुर्याउनु पर्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ।
सुझाएका समाधानका तीन उपायहरू :
१. फजुल खर्च कटौती र करको दायरा वृद्धि
अर्थशास्त्रीहरूले स्रोत जुटाउने चुनौती सामना गर्न सरकारले फजुल खर्च हुने क्षेत्रलाई कटौती गर्दै बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ।
पोखरेलले भन्नुभयो, ‘विना हिच्चिकचाहट, विना पूर्वाग्रह फजुल खर्च काट्ने गर्नुपर्छ। हाम्रो प्रणाली बोक्रै बोक्राले भरिएर मोटो भएको छ। त्यसलाई हामीले घटाउने हो।’
‘जति पनि काम नलाग्ने र अहिले आवश्यक नपर्ने संस्था, समिति र कार्यक्रमहरू छन् काट्नुपर्छ। अनावश्यक कुरा काट्दा मानिसले स्वीकार्छन्। अहिले आवश्यक नपर्ने आयोजनाहरू जस्तो पानीजहाज र रेलजस्ता कुराको पनि कटौती गरे हुन्छ।’
आचार्यले भने करको दायरा बढाउन सुझाव दिनुभएको छ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अहिले पनि करको दायरामा नआएका धेरै व्यवसाय र व्यक्ति छन् तिनलाई दायरामा ल्याउनु पर्छ। त्यसले स्रोत जुटाउन मद्दत गर्छ।’
२. दुरुपयोग रोक्नेखालको व्यवस्थापन र कार्यान्वयन
अर्थशास्त्रीका अनुसार मानिसहरूले छुट पाइने भएपछि त्यसको गलत फाइदा उठाउने सम्भावना जहाँ पनि हुने गर्छ।
काठमाडौंको एउटा वडामा राहत लिन लाइन लागेका मानिसहरू
तर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गतिलो प्रणाली विकास गर्नसके तथा कार्यान्वयनमा गम्भीरता अपनाए यस्ता गतिविधि रोक्न सकिन्छ।
आचार्य भन्नुहुन्छ, ‘पैसा दिने मात्र होइन। राम्रो पूँजी निर्माण र विकास निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ। गतिलो प्रणाली र खाका बनायो भने दुरुपयोग हुँदैन।’
पोखरेल भने व्यक्तिदेखि व्यवसायसम्मलाई सोलोडोलो एकमुस्ट छुट दिने कुरालाई रोक्न हरेक क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
त्यसैका आधारमा स्थानीय सरकारहरूलाई जिम्मेवार बनाएर राहत दिएमा दुरुपयोग कम हुने उनको तर्क छ।
३. विकास खर्च बढाउने र वार्ताको पहल गर्ने
आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानिएको वैदेशिक सहायता बढाउनका लागि सरकारले विकास खर्च बढाउनु पर्ने अर्थशास्त्रीहरूको मत छ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार नेपालले पहिलेदेखि नै विकास खर्च पर्याप्त गर्न नसक्दा दातृ निकायमा गलत सन्देश गइरहेको छ।
त्यसलाई हटाउनका लागि पर्याप्त विकास खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ।
आचार्य भन्नुहुन्छ, ‘खर्च गर्ने क्षमता बढायो भने वैदेशिक सहायता आउन सक्छ। श्रोतभर्ना बापतको रकम पनि आउन सक्छ। विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा अलिकति प्रयास गर्यौँ भने अहिलेकै अवस्थामा पनि विगतमा उनीहरूले प्रतिबद्धता जनाएर राखेको पैसा लिनसक्छौँ।’
पोखरेलले चाहिँ नेपालले कमसेकम वैदेशिक सहायता लिने प्रयास गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘धेरै दातृ निकायले तीन वर्षे योजना बनाएर नेपाललाई सहयोग गर्ने गरेकाले धेरै रकम कम होला भन्ने चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था चाँही छैन।’
‘अहिलेको अवस्थामा उनीहरूले प्राथमकिता परिवर्तन गर्न सक्छन् र नेपालालाई दिने भनेको रकम अन्यत्र पठाउन पनि सक्छन्। त्यसप्रति भने हामी सचेत भएर उनीहरूसँग कुराकानी गर्नुपर्छ’, डा.पोखरेलले भन्नुभयो ।(बीबीसीबाट )
