काठमाडौंm ३१ बैशाख । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आज बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा राष्ट्र, जनता, सरकार र पार्टीकाबीचमा उपस्थित महत्वपूर्ण विषयहरुका गम्भीर छलफल हुने संभावना क्षीण देखिएको छ ।

विहान ११ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्ने बैठकमा सरकारले जेठ २ गते संसदमा पेश गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, जेठ १५गते प्रस्तुत हुने बजेट र लिपुलेक भञ्ज्यांड.सम्म पुग्ने गरी भारतले एकतर्फी रुपमा बनाएको मोटरबाटोको सम्बन्धमा जानकारी दिएर टर्ने जोखिम भएको स्थायी समितिका एक सदस्यले बताएका छन् ।

स्थायी समितिका सदस्य सुवास नेम्बाड.ले दिउँसो १ बजे संसद बैठक सुरु हुनु अघि नै स्थायी समितिको बैठक सक्ने तयारी भएको बताउनुभएको छ । यसको अर्थ स्पष्ट छ, बैठकमा पार्टीका दुई अध्यक्ष र रक्षामन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले बोल्दा २ घण्टाको समय ब्यतित हुने छ । अन्य सदस्यहरुले पार्टीको सञ्चालनका सम्बन्धमा, सरकारको सञ्चालनका सम्बन्धमा , कोरोना संक्रमणबाट स्वदेशमा रहेका नेपालीलाई बचाउने सन्दर्भमा र विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गरी सकुशल नेपाल ल्याएर सुरक्षित गर्ने सम्बन्धमा कुुने छलफल हुन पाउने छैन् ।

यसअघि स्थायी कमिटीको बैठक नबोलाउने अडानमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित गर्न पार्टीभित्रैबाट असहयोग हुनसक्ने आशंका भएपछि बैठक बोलाउन तयार भएको पार्टी नेताहरुले बताएका छन् । यस अर्थमा प्रधानमन्त्री ओली रणनीतिक रुपमा मात्र स्थायी समितिको बैठक गरेर संसदमा सरकारको पक्षमा माहोल सिर्जना गरी आफूमाथि आइपरेको खड्को टार्न उद्दत देखिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दललाई विभाजन गर्न सजिलो बनाउने र संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा पनि निर्णय गर्न सकिने दुई वटा विवादास्पद अध्यादेश जारी गराएपछि नेकपाका २० स्थायी कमिटी सदस्यले तत्काल स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन माग गर्दै दुवै अध्यक्षलाई लिखित पत्र बुझाएका थिए।

यसअघि बैशाख २५ गतेका लागि डाकिएको स्थायी कमिटी बैठक अघिल्लो दिन एजेण्डा तय गर्न बसेको सचिवालय बैठकमा आफ्नो पक्षमा माहोल नभएको देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एकाएक स्थगन गर्न लगाउनुभएको थियो ।

जेठ २ गते संसदमा सरकारकोतर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संबोधनमार्फत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेकोले यो बैठक लम्बिएर कोरोना संक्रमण, देशको आर्थिक अवस्था, सीमा विवाद, भ्रष्टाचार, सरकारको काम कारबाही र पार्टीको सांगठानिक अवस्थाका बारेमा छलफल गरी टुंगिने संभावना न्यून छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले झारा टार्नमात्र यो बैठक बोलाउन अनुमति दिनुभएको देखिन्छ ।