काठमाडौं, २ जेठ । साझा पार्टीले नेपाल-भारत खुला सिमानालाई तारबार गरी व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारसंग माग गरेको छ ।
पार्टीका प्रवक्ता डा. सूर्यराज आचार्यले शुक्रबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सदीयौंदेखि दुई देशबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको नमूनाका रुपमा रहदै आएको नेपाल भारत सीमाना पछिल्लो समयमा दुवै मुलकका विकासका आकांक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौति, अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन लगायतका कारण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै भन्नुभएको छ, खुला सीमा र अव्यवस्थित आवागमन दुबै मुलुकको हितमा छैन भन्ने साझा पार्टीको ठहर छ।
सो पार्टीले खुला सिमानाको कारण दुई देशबीचको सीमा निर्धारणका प्राविधिक कार्य समेत प्राथमिकतामा नपरेको, सयौँ सीमा स्तम्भहरू हराएका, दर्जनौँ सीमा स्तम्भहरू रातारात सारिएका, कयौँ ठाउँमा नेपालको लालपूर्जा हुँदाहुँदै नेपालीहरूले भूमीमाथिको स्वामित्व गुमाएको र भारतीयहरूले उपयोग गरेको, कयौँ ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत सिमानामा बाँध तथा सडकहरू निर्माण गरिएका कारण नेपाली भूभाग तथा वस्तीहरू वर्षायाममा जलमग्न हुने गरेको र सीमाक्षेत्र नजिक बस्ने धेरै नेपालीहरू भारतीय सीमा सुरक्षा बलको ज्यादतीबाट आक्रान्त भैरहने अवस्था पनि सिर्जना भएको उल्लेख गरेको छ।
साझा पार्टीले पछिल्लो समयमा भारतले कयौँ ऐतिहासिक दस्तावेज तथा नक्साहरूले प्रमाणित गरेको नेपाल(भारत सीमालाई समेत बेवास्ता गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा खुल्लमखुल्ला नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको बताएको छ।
भारतले भर्खरै लिपुलेक भएर चिनको मानसरोवर जान खोलेको सडक त्यसैको चरम उत्कर्ष हो भन्दै साझा पार्टीले खुला सिमानाले चोरी, डकैती, तस्करी लगायत राष्ट्रिय सुरक्षाका संवेदनशील पक्षहरूमा अनगिन्ती समस्याहरु सिर्जना गरेको बताएको छ ।
साझा पार्टीले देशबाहिर स्वदेशी नागरिक र देशभित्र विदेशी नागरिक कुन प्रयोजनका लागि कति संख्यामा छन् भन्ने अभिलेख कुनै पनि सार्वभौम मुलुकका लागि महत्वपूर्ण भन्दै यसका लागि खुला सीमा बाधक भएको उल्लेख गरेको छ ।
साझा पार्टीले सीमा क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दाहरूलाई समस्या नपर्नेगरी नेपाल(भारत सीमामा निश्चित नाकाहरूमात्र अभिलेखीकरणको व्यवस्थासहित खुला गर्न र सिमानाका अन्य भागहरू तारबारसहित बन्द गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । उसले राहदानी, नागरिकता र परिचयपत्रको साथै अन्य प्रविधिको सहयोगमा सीमा वारपारलाई नियमन गर्नु नेपाल र भारत दुवैको दीर्घकालीन हितमा भएको निश्कर्ष निकालेको छ ।
साझा पार्र्टीले यस विषयमा भारत सरकारसँग कुटनीतिक र राजनीतिक तहमा वार्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै द्विपक्षीय वार्तामा ढिलाई हुने अवस्था भएमा सीमा विवाद नभएका ठाउँमा नेपालले एकतर्फीरूपमै तारबार लगाउन पहल गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । उसले तारबारको विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न पनि पहल लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
