काठमाडौं, १७ जेठ । अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालन हुने मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) संझौता संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म त्यस अन्तरगतका कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गर्न त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपालमा स्थापना गरिएको मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नामक कार्यालयका कुनै पनि काम अगाडि नबढाइने भएको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) को सचिवालयको शनिबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । त्यसका लागि सरकारका तर्फबाट मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनका कर्मचारीलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले आवश्यक निर्देशन दिनुहुने भएको छ ।

एमसीसी अन्तरत अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त ५ सय मिलियन डलर अनुदान सहयोगमा नेपालको विद्युत भारत निर्यात गर्ने प्रयोजनको लागि ४०० के भी प्रशारण लाईन निर्माण र सडक विस्तार तथा मर्मत आयोजनाहरुको सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले एमसीए कार्यालय स्थापना गरेको छ ।

एमसीसी संझौता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तयार पारिएको विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि यसमा राखिएको यो संंझौता कार्यान्वयनमा भारतको समेत सहमति लिनुपर्ने र यसपछि बन्ने अमेरिकी कानूनहरु पनि नेपालले पालना गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण सत्तारुढ नेकपाभित्र यसलाई निकै विवादस्पद संझौताको रुपमा हेरिएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको समयमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकाको वाशिंड.टनमा हस्ताक्षर गर्नुभएको यो संझौता अमेरिकी सरकारले तय गरेको इण्डोप्यासेफिक रणनीतिको अंग हो होइन भन्ने विवादले सत्तारुढ नेकपामा निकै बबाल मच्चाएको पछि सो दलले सय संझौताको समग्र पक्ष अध्ययन गरि सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन पूर्व पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा डा. भीम रावल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । सो कार्यदलले यो संझौता संशोधन नभए खारेज गर्नुपर्ने यथावस्थामा पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजान नहुने निष्कर्षसहितको सुझाव दिएको छ ।

सो कार्यददले एमसीसीसँग सम्बन्धित ११ वटा बुँदाहरू सच्याउन सुझाव दिएको थियो । यस्तै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयहरूलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्न संशोधनको आवश्यकता रहेको पनि ठहर गरिएको थियो ।

आजको सचिवालय बैठकमा सो कार्यदलका सदस्यद्धय भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पनि आमन्त्रित सदस्यको रुपमा सहभागी गराइएको थियो ।

नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बजेटमा एमसीसीको विषय उल्लेख भएकोबारे सचिवालय बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिंदै भन्दै संसदबाट पारित भएको अवस्थामा मात्रै सो संझौता कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो ।

एमसीसी सम्झौता बारेको प्रस्ताव अहिले संसदमा विचराधीन अवस्थामा रहेको हुँदा प्रधानमन्त्रीले संसदमा जानकारी गराएअनुसार सम्झौता पास भए त्यसै अनुरुप हुने र पास नभए सरकारले आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाबारे सोचेर अगाडि बढ्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ।

एमसीसीका बारेमा पार्टीले गठन गरेको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा छिट्टै सचिवालयको बैठकमा छलफल गरी आवश्यक निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी बनेको पनि उहाँले बताउनुभयो । त्यसका लागि अध्यक्षद्वयले आपसमा छलफल गरेर बैठकको मिति तय गर्ने बताइएको छ।

‘एमसीसी अनुमोदन नभएको अवस्थामा एमसीएअन्तर्गतका कामहरु जति अनुमोदन भएपछि गर्न सकिने काम छन्, त्यो काम अनुमोदन भएपछि मात्र गर्ने र त्यसबाहेकका अरु काम अनुमोदन नहुँदासम्म नगर्नुपर्ने कामहरु रोकिने समझदारी भएको छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभो।

उनले बजेटमा उल्लेखित रहेको एमसीसीसँग सम्बन्धित कुरा सो सम्झौता पास भएमा त्यसै अनुरुप हुने र नभए नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोत साधनमा आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने हुनाले त्यही अनुरुप अर्थमन्त्रीले संसदलाई जानकारी दिने र तर बजेटमा समाविष्ट कार्यक्रम झिक्ने वा बजेट फेल नगरिने बताउनु भयो ।