काठमाडौं,१७ । अमेरिकी अनुदान सहयोग लिने सम्बन्धमा गरिएको मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) संंझौता र यस अन्तगत तर्जुमा भएका आयोजनामा भएको बजेट बिनियोजनका सम्बन्धमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठक सुरु भएको छ ।
यस सम्बन्धी संझौतालाई अनुमोदन गर्न तयार बनाइएको विधेयक संसदमा विचाराधिन रहेकै अवस्थामा र पार्टीको अध्ययन कार्यदलले बिनासंशोधन पारित नगर्न सिफारिस गरेको विषयलाई सरकारले यस बर्ष ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा चोरबाटोबाट घुसाउने दुस्साहस गरेकोमा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु र केही सचिवालय सदस्यहरुले विरोध गरेपछि यसमा छलफल गर्न नेकपाले आकस्मिक रुपमा सचिवालय बैठक आह्वान गरेको हो ।
शुक्रबार साँझ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर पार्टीमा निर्णय नभई एमसीसीलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा घुसाएकोमा आपत्ति जनाउनुभएका थियो ।
पार्टीका अध्यक्ष द्धयबीच यस बिषयमा सचिवालय बैठकमा छलफल गर्ने सहमति भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ का लागि सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा बजेटमा एमसीसी अन्तरगत तर्जुमा गरिएको विद्युत प्रशारण लाईन सबस्टेशनका लागि बजेट बिनियोजन भएको छ । लप्सीफेदी–रातामाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रशारणलाई यस परियोजना अन्तरगतका आयोजना हुन् । त्यसका लागि अन्तरदेशीय प्रशारण निर्माणका लागि ३६ अर्ब २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
एमसीसीका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिन नेकपाले पार्टीका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा डा.भीम रावल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले यो संझौता संशोधन बिना पारित गर्न नहुने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन दिएको छ ।
यस प्रतिवेदनमाथि पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति कतै पनि छलफल भएको छैन् ।
स्थायी समितिको बैठक दुईपटक निर्धारित गरेर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले रणनीतिक रुपमा दुवैपटक अन्तिम अवस्थामा स्थगित गर्न लगाउनुभएको थियो ।
