काठमाडौं, २१ जेठ । राजश्व विभागले यही जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्न जारी गरेको फर्मान नमान्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आम नागरिकलाई आह्वान गरेको छ।
चैत ११ गतेदेखि देशभर लकडाउन लागू भइरहेको भए पनि विभागले मंगलबार सूचना प्रकाशन गरी सबै खालका कर यही जेठ २५ गतेभित्र तिर्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिएको छ।
यही निर्देशन अवज्ञा गर्न कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्विटमार्फत नागरिकलाई आह्वान गर्नुभएको छ भने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सरकारलाई सो निर्देशन फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको छ।
प्रवक्ता शर्माले ट्विटमा लेख्नुभएको छ, ‘सांसद विकास कोष खारेज गर्न साहस नराख्ने, अनि ठप्प व्यवसायलाई कर ताकेता१ जेठ २५ भित्र कर तिर्न नसक्ने भद्र अवज्ञाको अर्को विकल्प छैन।’
सांसद बिकास कोष खारेज गर्न साहस नराख्ने अनि
ठप्प ब्यवसायलाई कर ताकेता ? @hello_sarkar
जेठ २५ भित्र कर तिर्न नसक्ने #भद्र_अवज्ञा को अर्को विकल्प छैन !गलैंचा,जिमखाना र यो ताकेता l शोध्न चाहन्छु कसैको ब्यक्तिगत सनकमा देश चल्दैछ कि यहि हो @PM_Nepal कम्युनिस्ट समाजवादको आधारशिला ?? pic.twitter.com/rU7RSK5oaO
— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) June 2, 2020
’
राजश्व विभागले गत फागुन र चैतको मासिक कर विवरण, माघ र फागुनको द्विमासिक र मंसिर–फागुनको चौमासिक कर विवरण तथा त्यसबमोजिम कर दाखिला गर्ने निर्देशन दिएको छ। यस्तै गत फागुन र चैतको बुझाउनपर्ने विवरण तथा त्यसबमोजिम अन्तःशुल्क दाखिला गर्न सूचनामा भनिएको छ।
सूचनाअनुसार फागुन र चैतमा बुझाउनपर्ने अग्रम कट्टी र अग्रिम कर असुलीको विवरण बुझाउने म्याद तथा त्यसबमोजिमको कर दाखिल गर्नुपर्नेछ। यसैगरी आयकर ऐनअनुसार गत चैतमा बुझाउनपर्ने आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को संशोधन जेठ मसान्तसम्म बुझाउनु पर्नेछ।
आर्थिक ऐनबमोजिम गत फागुन र चैतका शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क तथा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर दाखिला गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ।
निर्देशन फिर्ता लिन आग्रह
बुधबार बिहान नेपाली कांग्रेसको प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै कोरोना भाइरसबाट जोगाउन आरम्भ भएको लकडाउनको कारण सम्पूर्ण ब्यवसाय बन्द भएर आहत भएका उद्यमी र व्यवसायीहरुलाई राहत दिनुपर्ने बेलामा अप्रत्यासित रुपमा कर चुक्ता गर्न दिइएको आदेश अनुपयुक्त भएको बताउदै यसलाई फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
उहाँले लकडाउनको अवधिमा सरकार जिम्मेवारीपूर्वक ढंगबाट कोरोना रोगको रोकथाम, न्यूनिकरण तथा उपचारका लागि तत्पर नभएको र जनतालाई आतङ्कित गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको पनि बताउनुभएको छ ।
उहाँलेलकडाउनको कारण देशका सम्पूर्ण उद्योग, कलकारखाना, पर्यटन, यातायात क्षेत्र लगायत शैक्षिक संस्था ठप्प छन् । त्यसका अलवा अन्य व्यवसाय, बैंक, वित्तिय तथा सहकारी संस्था तथा निजी अस्पताल सञ्चालनमा ठूलो कठिनाई भइरहेको बताउदै सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार बन्द रहेको विषम र असहज परिस्थितिमा तत्काल कर बुझाउने सूचना जारी गर्नु अस्वभाविक, अप्राकृतिक, अव्यवहारिक र गैरजिम्मेवारपनको पराकाष्ठ भएको बताउनुभएको छ ।
उहाँले कोरोना रोगको कारण बन्द भएका साना देखि ठूला उद्योगधन्दाका साथै श्रमिकवर्ग र कृषकहरुका लागि सरकारले विशेष राहत प्याकेज व्यवस्था गर्नुपर्नेमा त्यसको विपरित करका लागि ताकेता गरेको सरकारको यस कार्यको निन्दा गर्नुभएको छ ।उहाँले सुरक्षित रहन र सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउनु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको स्मरण गराउदै जनतालाई पिडा माथि पिडाको अनुभूति नदिन खबरदारी पनि गर्नुभएको छ ।
