काठमाडौं, २६ जेठ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा जेठ १५ गते प्रस्तुत भएको आर्थिक बर्ष २०७७ ।७८ को बार्षिक बजेट दुई हप्ताको छलफल पछि आज पारित गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।

संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको आजको कार्यसूचिमा चालु आर्थिक बर्षको लागि ल्याइएको बजेट अर्थात विनियोजन विधेयकमा रहेका हरेक मन्त्रालयका कार्यक्रम तथा तिनमा विनियोजित बजेटका बारेमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ सम्बन्धित मन्त्री र समग्रमा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानन्त्रीले दिने कार्यक्रम राखिएको छ ।

संबन्धित मन्त्रीहरु र प्रधानमन्त्रीले आआफ्ना विभागीय मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरुका बारेमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएपछि संसदमा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुका तर्फबाट राखिएका खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ ।

प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट सांसदहरु दुर्गा पौडेल, पुष्पा भुसाल (गौतम), प्रेम सुवाल, उमा रेग्मी, सञ्जयकुमार गौतम,उमाकान्त चौधरी, लक्ष्मी परियार, सुजाता परियार, रंगमती शाही, डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल, प्रदिप यादव, बहादुरसिंह लामा (तामाङ),रामबाबुकुमार यादव, डिला सँग्रौला (पंत),श्री राजेन्द्र कुमार के.सी., देवेन्द्रराज कंडेल, मिनबहादुर विश्वकर्मा, पार्वता डि.सी. (चौधरी), पद्मनारायण चौधरी (थारु), ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, गगनकुमार थापा, अतहर कमाल मुसलमान, नारायण खड्का, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, भिमसेनदास प्रधान र प्रकाशमान सिंहले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । त्यसपछि सभामुखले विनियोजन विधेयक, २०७७ का दफाहरुलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न अर्थ मन्त्री डा० युवराज खतिवडालाई अनुमति दिनुहुनेछ । र उहाँले “विनियोजन विधेयक, २०७७ लाई पारित गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । संसदमा सत्तारुढ नेकपाको प्रचण्ड बहुमत रहेकोले सो विधेयक ध्वनी मतको आधारमा पारित हुनेछ ।

आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले “आर्थिक विधेयक, २०७७ माथि विचार गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भने सभामुखले “आर्थिक विधेयक, २०७७” माथि दफावार छलफलको लागि दिन तोक्नु हुनेछ । आजकै बैठकमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले “राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७७ र “ऋण तथा जमानत (चौबीसौं संशोधन) विधेयक, २०७७ माथि विचार गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ ।

नेकपाको बदनाम बजेट

विगत दुई आर्थिक बर्ष आफ्नो विद्याबारिधिको मान राखेर बजेट बनाउनु भएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा यसपटक बजेट बनाउदा भने आफ्नो लाज ढाक्न सक्ने अवस्थामा रहनुभएन । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा नै उहाँले विशाल ग्रुपलाई फाइदा हुने गरी चकलेटमा कर घटाउने कुरा गर्नुभयो कि अर्थमन्त्रीको उधारो पद जाने र पार्टीले राष्ट्रिय सभामा निरन्तरता दिन नदिने देखेर आफू र आफन्तहरुको बन्दोबस्तीको लागि पार्टी नै बदनाम हुने गरी ब्यापारिक घरानालाई पोस्नुभयो ? यसको खोजीनीति संसदीय समितिले नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । किनकी विद्युतीय सवारी साधनलाई सहुलियत दिने राष्ट्रिय नीति विपरीत विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाउने कुरा चुहाएर विशाल ग्रुपलाई बजेट पेश हुनुपूर्व ७२ घण्टाभित्र १ सय २१ वटा  विद्युतीय सवारी भित्र्याउने मौका उहाँले दिनुभएको थियो ।

नेकपाका विद्धान अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा आर्थिक बृद्धिदर अधिक प्रक्षेपण गरिएको, आम जनता कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट त्राहिमाम भएको बेलामा पनि पानीजहाज र रेल कुदाउने प्रधानमन्त्रीको लहडी सपनाका लागि अनावश्यक बजेट छुट्टयाइएको तर सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालभित्र समेटिका लिपुलेक,कालापानी र लिम्पियाधुरासम्म नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति जनाउन तथा ती क्षेत्रका गुञ्जी र नाभी कालापानी जस्ता मानवबस्तीमा पूर्वाधार पुर्याउन कार्यक्रम र बजेट विनियोजन नगरिएको कारण चर्को आलोचना भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले सांसद विकास कोष खारेज गर्न माग गर्दागर्र्दै राज्यकोषको दुरुपयोग हुने गरि बजेट विनियोजन गरेको, कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण रोजगारी गुमेर नेपाल फर्किन सक्ने झण्डै १० लाख ऊर्जाशील युवाहरु र श्रमबजारमा बर्षेनी प्रवेश गर्ने करिब ५ लाख युवाहरुको लागि रोजगारीको कार्यक्रम तर्जुमा गर्न नसकेको, हुनेखाने र आसेपासेले ठगी खाने बाटो बनेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको, राष्ट्रपतिको नाममा शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरेर राष्ट्रपतिको मर्यादित संस्थालाई सक्रिय राजतन्त्रकी महारानीभन्दा उत्ताउलोढंगले प्रस्तुत गर्न खोजिएको, कोरोनाले सिथिल बनेको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउन चुकेको केवल सहुलियतपूर्ण कर्जामा सीमित गर्न खोजेको जस्ता दर्जनो कमजोरी वर्तमान बजेटमा देखिएका छन् ।

सरकारले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि अलग्गै ५० अर्बको कोष स्थापना गरी परिचालन गर्र्ने सपना देखाएपनि कर्जा लिएर कर्मचारीहरुको आंशिक तलब भत्ता र होटलको विद्युत, टेलिफोन तथा पानी महसुल तिर्न पर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न बजेट असमर्थ रहेको होटल एशोसिएसनले जनाएको छ ।

गत बर्षमा विद्युत उत्पादनमा उपयोग हुने उपकरण र संयन्त्रहरुका भन्सार र मूल्यअभिबृद्धि कर छुट दिइएकोमा अहिलेको बजेटले ५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर लगाएको छ ।

नेपाल अटोमोवाइल डिलर्स एशोसिएसनले विद्युतीय सवारी साधनमा ८० प्रतिशत भन्सार महसुल र ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क लगाएर विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरी देशमा विद्युतीय सवारी साधनको उपयोग बढाएर विद्युत खपत बढाउदै भारतबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा खर्च हुने विदेशी मुद्रा जोगाउने राष्ट्रिय नीति विपरीत काम भएकोमा यसको चर्को विरोध गरेको छ ।

अब संकटकालका नाममा लुट्ने योजना

सरकारले झण्डै एक हप्ता पहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने प्रस्ताव पारित गरी मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गराएको छ । तर मन्त्रिपरिषद्ले त्यसमा छलफल गरी निर्णय लिएको छैन् ।

स्वास्थ्यका नाममा संकटकाल लागेपछि सरकारले संकट निवारणका लागि प्रचलित ऐन नियमलाई छलेर फाष्ट ट्याकबाट ठेक्का पट्टा र खरिद गर्ने सहुलियत पाउछ । नेपाली सेनामार्फत खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामग्रीको प्रति इकाई मूल्य प्रचलित बजारदर भन्दा निकै महंगो भएको देखिएकोले नेकपाको यो सरकार जनतालाई बचाउनका लागि हैन राष्ट्रिय ढुकुटीमा लुट मच्चाउन स्वास्थ्य संकटकालको तयारीमा लागेको देखिन्छ ।

बजेट पारित भएपछि अन्य कामका लागि नियमित संसद राख्नुपर्ने खाँचो पनि पर्ने छैन र सरकारमा बसेकाहरुले आफूखुसी भ्रष्टाचार गर्न अवसर पाउछन् ।