प्रकाश अधिकारी

काठमाडौं, १ असार । लक डाउनका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाएका व्यवसायीलाई जेठ २६ र असार ७ गतेभित्र कर बुझाउन ताकेता गर्दै आएको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले अर्को झापड दिएको छ ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलाशले यस पहिले परेको कर भुक्तानी सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिंदै त्यसलाई निस्क्रिय पार्न सरकारका तर्फबाट दर्ता गरिएको निवेदनलाई खारेज गर्ने आदेश दिएको छ ।

सरकारले सरकारले असार ७ गतेभित्र चालु आर्थिक बर्षको बाँकी कर बुझाउन व्यवसायीहरुलाई दिएको निर्देशनको विरुद्धमा परेको रीटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिद्धय अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले लकडाउन सकिएको ३० दिन भित्र कर तिर्न पाउने सुविधा दिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

तर मुलुकमा कोरोना भाइरसका संक्रमितहरुको संख्या दिनहुँ बढ्दै गएको र लकडाउन हटाउन सक्ने अवस्था विद्यमान नरहेको तर राज्यको सुसञ्चालनका लागि जनताको स्वास्थ्योपचार, प्रशासनिक र अन्य राजकीय खर्च धान्नका लागि राजश्व आवश्यक भएकोले सो आदेश अनुपयुक्त भएको उल्लेख गर्दै आवश्यकताको सिद्धान्तलाई समेत मध्यनजर गरेर व्यवसायीहरुलाई सरकारले निर्धारण गरेको मितिभित्र कर तिर्ने सहुलियत सहितको आदेश जारी गरी पहिले गरिएको आदेश निष्क्रिय पारिदिन अनुरोध गर्दै अर्थमन्त्रालयले शुक्रबार अवेर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि  निवेदन गरेको थियो ।  तर सर्वोच्चले सरकारको पुकार सुनेन, व्यवसायीको पक्षमा उभियो ।

विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारी र स्वदेश तथा विदेशमा भएको लकडाउनको कारण व्यवसाय नै बन्द भएर बैंकको कर्जाको ब्याज र साँबा तिर्न त सरकारी राहतको खोजी गरिरहेका व्यवसायीहरुलाई सर्वोच्चको सोमबारको आदेशले ठूलो राहत दिएको छ ।

तर यससंगै यो आदेशबाट सबैभन्दाबढी आहत भने सरकार भएको छ । राज्य चलाउनका लागि उसको कोषमा समस्या देखिन थालेको छ । राज्य सुब्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न कर उठाउनका लागि अब सरकार लकडाउनलाई छिटो हटाउनुको विकल्प किन पनि छैन भने लकडाउन हटेको ३० दिनमा मात्र (बाटोको म्याद बाहेक) मात्र सरकारले कर उठाउन पाउने छ।

सामान्य अवस्थामा चैत २५ मा भुक्तानी हुनु पर्ने करलाई लकडाउनका कारण सरकारले बैशाख २५ हुँदै जेठ २५ मा पुर्याएको थियो ।  तर ढुकुटी रित्तिदै गएपछि सरकारले छोटो अवधि दिएर अकास्मात कर भुक्तानी गर्न सूचना निकाल्यो । लकडाउनकै बीचमा कर बुझाउनका लागि सूचना जारी भएपछि सरकारको निर्णयको व्यापक आलोचना भएको थियो ।

सरकारको अल्पअवधिको सूचनाको अवज्ञा गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहित विभिन्न व्यवसायिक संघ संस्थाहरुले आग्रह गरेपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँगको सहमतिमा जेठ २५ मा बुझाउनुपर्ने भ्याट र अन्तशुल्कलाई असार ७ र आयकरलाई असार १५ मा पुर्याउने सहमति अर्थमन्त्रालयले गरेको थियो। तर त्यसमा समेत व्यवसायीले चित्त नबुझाएर म्याद थप गर्नपर्ने दावी सहित सर्वोच्चमा रीट परेपछि त्यसको सुनुवाइ गर्दै संयुक्त इजलासले कर तिर्ने समय थप्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चले चैत ११ गतेदेखि अनवरत रूपमा रहेको बन्दाबन्दीका कारण असार ७ र १५ भित्र सबै करदाताले कर तिर्न सक्ने आधार नभएको ठहर गरेको थियो।

‘आ आफ्नो पेशा व्यापार व्यवसाय यथास्थितिमा पूर्ण सञ्चालनमा ल्याई आफ्ना कर्मचारी एवं हिसाबकिताबहरुको ब्यवस्थापन गरी सम्बन्धित कर विवरण तथा त्यो विवरण बमोजिम कर तिर्न सक्ने आवश्यक प्रबन्ध र व्यवस्था गर्न व्यवहारिक रूपमा तत्कालै पूर्ण सक्षम हुन्छन् भन्ने अनुमान गर्ने विश्वसनीय आधार देखिँदैन’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ,’यस्तो अवस्थामा केही अपवाद बाहेक राज्यलाई साबिकमा समयमै विवरण र कर दाखिला गर्दै आएका करदातालाई आजको असहज परिस्थितिमा आइपरेका व्यवहारिक समस्याहरु समेत विचार गरी न्यायोचित सुविधा दिनुबाट राज्य पन्छिनु वाञ्छनीय देखिँदैन ।’

अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा आन्तरिक राजस्व विभागको सूचनामा उल्लेख भएको समयावधिले करदातालाई सुविधा दिएको भन्दा पनि सन्त्रास सृजना गर्ने अवस्था देखिन्छ।’

अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई सकस

लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प भएर सरकार आर्थिक संकटमा परेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा बताइसक्नुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको सदस्य रहेर अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पहिलो इनिड.मा कुशलतापूर्वक सम्हाल्नुभएका डा. युवराज खतिवडाको दोस्रो इनिड. निकै चुनौतिपूर्ण देखिदै आएको छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यमा उहाँलाई थप ६ बर्ष राष्ट्रपतिबाट सिफारीस गराउने प्रधानमन्त्रीको चाहनामा उहाँकै पार्टीको सचिवालयले भाँजो हालिदिएर संसदबाहिरबाट अर्थमन्त्री बन्नुभएका डा. खतिवडा यसपटकको बजेट निर्माणमा आफ्नानिकटका व्यवसायीहरुको व्यवसायमा कर घटाएकोमा र करका दर बजेट अगाडि नै केही ब्यापारिक समूहलाई चुहाएकोमा बदनाम रहनुभयो । अहिले सरकारको ढुकुटी लगभग रित्तिएको छ, कम्तिमा प्रशासनिक खर्च जुटाउन व्यापारीलाई कर तिर्न उहाँको मन्त्रालयका तर्फबाट राजश्व विभागले दिएको निर्देशनलाई पनि सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । असार महिनाको खर्च र नयाँ आर्थिक बर्षको लागि हुने चालु र विकास खर्च उहाँले कहाँबाट जोरजाम गर्नुहुन्छ । छोड्ने बेलामा शीर झुकाएरै बिदा लिने अवस्थामा पुग्ने हुनुभयो,बिचरा अर्थमन्त्री डा. खतिवडा ।