काठमाडौं, १० असार । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित सबै दलका प्रमुखलाई शीतलनिवास बोलाउनुभएको छ।
राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव डा. भेषराज अधिकारीले कोरोना महामारी, लकडाउन तथा यसबाट सिर्जित समस्याबारे छलफल गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले सबै दलका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई आज बेलुका शीतलनिवास बोलाउनुभएको बताउनुभएको छ।
उहाँले ‘राष्ट्रपतिले दलका नेतासँग भेटवार्ता नगरेको ३–४ महिना भएको कारण आज सामूहिक छलफलको कार्यक्रम राख्नुभएको बताउनुभएको छ ।
यस बीचमा सुगौली सन्धीले निर्धारण गरेको नेपालको सीमा अनुरुप काली नदीको पूर्वी पानीढलोका लिम्पियाधुरा,कालापानी र लिपुलेकसहित त्यस क्षेत्रका कुटी,नाभी र गुञ्जी लगायतका मानववस्तीहरु समेटिएको नक्सा जारी गरी संविधानको अनुसूचीमा समेत समेट्ने काम भएको छ तर संविधानले निर्धारित गरेको नेपाली सीमाभित्र बसेको भारतीय फौज जहाँको त्यही छ । त्यसलाई हटाउने सम्बन्धमा कुटनीतिक, राजनीतिक वा सामरिक शक्ति के प्रयोग गर्नुपर्ने हो भन्नेबारेमा सरकार अन्यौलग्रस्त छ सबै राजनीतिक दलले सो भूमि तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । सरकार यस मामिलामा कुहिरोको काग भएको छ ।
नागरिकता सम्बन्धी संशोधन विधेयक संसदबाट पारित हुने क्रममा छ र त्यसमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट विरोध गरिएको छ । संसदमा आएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयक, लोक सेवा आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयक र विशेष सेवा सम्बन्धी संशोधन विधेयकमा पनि प्रतिपक्षीले कडा विरोध जनाएका छन् तर सबै विधेयकहरु प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा प्रचण्ड बहुमत भएको सत्तारुढ दलको एकल समर्थनबाट पारित हुने स्थिति छ ।
यस्तै सत्तारुढ दलमा नै मतैक्यता नभएको मिलिनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्टका सम्बन्धमा पनि अन्य दलहरुमा पनि विवाद छ ।
यसबाहेक कोरोना भाइरस संक्रमणको विश्वव्यापी महामारी र त्यसलाई रोक्न अबलम्बन गरिएको लकडाउनका कारणबाट नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा परेको असरबाट देशलाई मुक्ति दिन पनि समयमा नै उपयुक्त निकास खोज्न पर्ने आवश्यकता छ । कतिपयले यसका लागि सर्वदलीय सरकारको खाँचो पनि औल्याएका छन् ।
यसको बारेमा पनि राष्ट्रपतिबाट चासो व्यक्त गरिने संभावना छ ।
